सरकारी अनुदान, दङ्‌ग पर्दै किसान

दाङ : शान्तिनगर गाउँपालिका-७ दुविचौरका गोविन्द रावतले ३ वर्ष मलेसिया र ४ वर्ष साउदीमा बिताए। तर त्यहाँ बस्दा सोचे जस्तो कमाई भएन। त्यसपछि उनी घर आए। घरमा जमिन थोरै काम नगरी जीविका चलाउन समस्या हुने! त्यसैले उनी फेरी अर्काे देश जाने सोच बनाउँदै थिए। तर २०७५ सालको अन्तिममा गाउँमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागु भयो। जमिन ...

सम्बन्धित सामग्री

उखु किसानको दुःख : उचित मूल्य न सरकारी अनुदान

१८ मंसिर, काठमाडौं । शुक्रबार अबेर उखु उत्पादक किसान महासंघ सर्लाहीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पठाएको एक पत्र पुग्यो । उखुको बिक्री मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा किसानसँग छलफल गर्न भन्दै आइतबारलाई डाकिएको बैठकमा सहभागी हुन पत्र आएपछि किसानको टोली आइतबार बिहानै काठमाडौं आइपुग्यो । ‘देशभरका किसानहरु यति बेला सरकारले मूल्य तोक्ला र उखु बिक्री गरौंला […]

किसानलाई समयमा नै मल दिन माग गर्दै नेमकिपाको विरोध प्रदर्शन

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय संगठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघले किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल दिन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रबार संगठनले काठमाडौंको रत्नपार्कमा किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल दिन माग गर्दै बिरोध प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले किसानलाई उपलब्ध हुने सरकारी अनुदान रक्म युरिया […]

अनुदान लिएपछि फार्मबाटै गाई गायब

दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं. ५, सुरीमा रहेको मयूर साना किसान सहकारी संस्थाले सरकारी अनुदान लिएर गाईपालन गरे पनि अनुदान लिएपछि गोठबाट गाई नै गायब भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापमार्फत किबी खेती, दुईवटा बाख्रा फार्म र गाईपालनका लागि ९५ लाख लगानी भएको छ । सहकारीले छुट्टाछुट्टै उपसमूह बनाएर सुरु […]

सरकारी अनुदान पर्खिंदै लोक्ता र अर्गेली

इलाम : जापानी येन बनाउन प्रयोग गरिदै आएको अर्गेली र लोक्तामा किसानको आकर्षण बढ्दो छ।सरकारी अनुदान पाउन नसक्दा किसान र व्यवसायीहरु पलायन हुने क्रम समेत उस्तै छ। जापानी येन र नेपाली कागज बनाउन प्रयोग हुने अर्गेली र लोक्तामा सरकारी अनुदान छैन।नेपालबाट निर्यात हुने १९ वटा वस्तुको सूचीमा रहेको नेपाली कागजका उद्योगको विकासका लागि सरकारी ध्यान नपुग्दा आम्दानी लिन सकिएको छैन। इलाम र पाँचथरका विभिन्न स्थानमा संचालनमा आएका कागज उद्योग परम्परागत रुपमा संचालन हुँदै आएका छन्।किसानले स्थापना गरेका कागज उ

मलको अभावले केरा खेतीनै खुम्चियो

काठमाडौं । रासायनिक मलको अभावका कारण झापाका केरा खेती गर्दे आएका किसान मर्कामा परेका छन् । जिल्लामा मल पाउन छाडेपछि केरा उत्पादन घट्नुका साथै खेती खुम्चियोन थालेको छ । पकेट, ब्लक क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारी अनुदान लिई जग्गा भाडामा लिएर केरा खेती गर्दे आएका किसानहरुले भाडा तिर्न समस्या भएको भन्दै जमिन र्फिता दिन थालेका छन् […]

अनुदान जति विचौलियाले खाए, किसान मारमा

अगुवा किसानले सरकारी अनुदान वास्तविक किसानको पहुँचमा नरहेको बताएका छन् । उनीहरुले कृषिमै केन्द्रित गाउँका किसानलाई सरकारी अनुदान लिने प्रकृया नै जानकारी नहुँदा कृषि फर्म दर्ता गरेर विचौलियाले रजगज गरेको गुनासो गरे ।

कृषि क्षेत्रको अनुदान दुरुपयोग भइरहेको उत्कृष्ट किसानहरुकै गुनासो

काठमाण्डाै - सात प्रदेशका उत्कृष्ट किसान तथा कृषि उद्यमीहरुले सरकारले दिएको अनुदान दुरुपयोग भइरहेको र ठूलाबडाका नजिककाले मात्रै पाइरहेको बताएका छन् ।  कृषिमा आधुनिकीकरणको विषयमा भएको भर्चुअल छलफलमा उत्कृष्ट किसान या उद्यमीले सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले नभइ पहुँचवालाले पाइरहेको र अनुदानको संरचना र मोडल नै परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका हुन् । बाख्रापालनमा साढे ४ करोड रुपैयाँको लगानी गरेका लुम्बिनी प्रदेशका उत्कृष्ट किसान यामलाल आचार्यले एकीकृत अनुदानमा किसानको पहुँच नहुँदा नीति कागजमा मात्र सीम...

'कसले भन्छ किसानले अनुदान पाउदैनन्, मलाई हेर्नुस्' : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । खेती किसानीमा लागेका किसानहरुको एउटा सदाबहार गुनासो हुन्छ । ‘वास्तविक किसानले कहिल्यै अनुदान पाउदैनन्, कागजपत्र मिलाएरै नक्कली किसानले सरकारी - अनुदान, उद्ममि किसान

उखु किसानका रुपमा दर्ता हुने म्याद एक महिना थप

३१ भदौं, काठमाडौं । सरकारी अनुदान पाउन उखु किसान स्थानीय तहमा दर्ता हुने समय एक महिना थप गरिएको छ । कोभिड १९ का कारण किसानलाई दर्ता हुन समस्या भएको भन्दै भदौ मसान्तसम्म दिइएको दर्ता अवधि एक …

एक करोड सम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान

सरकारी अनुदान पाउनकै लागि किसान बन्नेहरुको होडबाजी चल्न थालेपछि कर्णाली सरकारले नीतिगत नियन्त्रण शुरु गरेको छ । व्यवसाय भन्दा अनुदानमुखी भएका कृषिका बिचौलियलाई नियन्त्रण गर्न तथा बास्तविक व्यवसायीक किसानको उत्थान तथा व्यवसायीकता लागि प्रदेश सरकारले नयाँ नीति ल्याएको छ ।