नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएपछि गरिब तथा मध्यम वर्गीयलाई सहुलियतको आवश्यकता नहुने बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई ध्यान दिई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा रहने उल्लेख्य गरिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरूबिच तादात्म्यता कायम गरिएको छ ।
काठमाडौं । पूर्वगभर्नरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कसिलो नीति जारी राख्न सुझाएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले बिहीवार गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले चालू आवको कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र संकटमा जानबाट जोगिएको भन्दै उक्त नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा पू्र्वअर्थमन्त्री तथा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिको कुलिङ पिरियड नसकिएको भन्दै यसलाई अझै केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘मौद्रिक नीतिका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही बढे पनि मुद्रास्फीति अझै ८ प्रतिशतनजिक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मौद्रिक नीतिको कुलिङ पिरियड सकिएको छैन, सर्तक रहनुहोला ।’ अहिले नै बैंकहरूमा पूँजी धेरै भएको भन्दै उनले पूँजी बढाएर व्यवसाय विस्तार गर्नभन्दा पनि पुरानो ऋण उठाएर लगानी बढाउनेतर्फ लाग्न बैंकहरूलाई सुझाव दिए ।
विगतमा जस्तो २०–३० प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्न नसकिने भन्दै खतिवडाले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा पनि बजेटले राखेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने बताए । आफूले प्रयास गरेको बैंक सञ्चालक र व्यापारी छुट्ट्याउने कामलाई अघि बढाउन सुझाउँदै त्यसका लागि संस्थापक शेयरको केही अंश विक्री गर्ने व्यवस्था खुला गर्न सकिने बताए । बैंकको स्प्रेडदर ९ बाट ४ प्रतिशतसम्म झारिएको र त्यसलाई अब घटाउन जरुरी नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले बैंकहरू मिलेर संघमार्फत ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रचलन ठीक नभएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे । खतिवडाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको भन्दै छिट्टै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन गठन गरेर अनुगमन बढाउन सुझाव दिए । उनले सीआरआर र सीडी रेसियोलाई अहिलेको अवस्थामा चलाउन नहुने बताए । पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले पनि अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला कसिलो नीतिकै निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बेला कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएकाले केही सुधार देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब आन्तरिक उत्पादन बढाउने, उत्पादनमूलक व्यवसायलाई सपोर्ट गर्न नीति ल्याउनुपर्छ ।’
अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले भने सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाए । ‘अर्थतन्त्रको बा≈य र आन्तरिक स्थितिबारे सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो बेला सन्तुलित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ ।’ मर्जर र एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने व्यवस्थाले बैंक, वित्तीय संस्थालाई असर पर्ने भन्दै यसबारे उच्चस्तरीय अध्ययन हुनुपर्ने रावलले बताए । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकालले पनि कसिलो मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्र बचेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए । देशमा १०/१२ ओटा मात्रै बैंक भए पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले मर्जरको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै यतातर्फ ध्यान दिन सुझाए । ‘अहिले कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ । हामी युक्रेनबाट आयात गरेको भटमासलाई पनि कृषिमा लगानी भएको भनेर गणना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । बरु कृषि कर्जा महाशाखा नै बनाएर नजिकबाट अनुगमन गरौं ।’
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा धेरै ग्राहकले कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले विकास बैंकहरूलाई पनि एलसीको काम गर्न दिन माग गरे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले मौद्रिक नीतिले सहकारी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए ।
निजीक्षेत्रका व्यवसायीले विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ को महामारीमा जस्तो सुविधा दिन नसकिने जवाफ दिए । कोभिडमा दिइएको सुविधाको साइड इफेक्ट अहिले देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार जरुरी रहेको र त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति तय हुने उनले स्पष्ट पारे ।
अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेलामा कसिलो मौद्रिक नीति विश्व परिवेश हेर्दा उपयुक्त भए तापनि यसलाई सहन गर्न सक्ने क्षमता नेपालको बैंकिङ परिपाटीमा छ कि छैन भन्ने हेक्का राख्नुपछ र तदनुरूपको मौद्रिक नीति आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रियस्तरको कुनै वाणिज्य बैंक स्रोत संकलन, कर्जा लगानी र असुलीमा कमजोर भयो भने देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ । कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा समेत थप गिरावट आउने संकेत देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन गरी कर्जा उपलब्धता र ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने गरी मौद्रिक नीति प्रकाशित गरेको हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्तनीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । कसिलो मौद्रिक नीति देशको अर्थ व्यवस्था कमजोर भएको अवस्थामा र मुद्रास्फीति उच्च भएका बेलामा ल्याउने नीति हो । यस्तो बेला कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएको हुन्छ । मूल्य वृद्धिसमेत उच्च हुन्छ । तसर्थ यसलाई नियन्त्रण तथा सुधार गर्न विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिको अवलम्बन गरेको पाइन्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बचत र सरकारी ऋणपत्र, बन्डलगायतको लगानीमा प्रोत्साहन, आयातलाई निरुत्साहन आदि फाइदा छन् । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कम हुने, अल्पकालीन सापटी तथा ऋणको लागत बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी भएका कारण उपभोगमा समेत कमी हुने, उत्पादन घट्ने, बेरोजगारी बढ्ने, व्यवसायको नाफामा कमी हुने आदि बेफाइदा छन् । तर, दीर्घकालीन रूपमा कसिलो मौद्रिक नीति फलदायी हुँदैन । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट बैंकिङ क्षेत्रको नाफा थप खुम्चिन गई समग्र वित्तीय अवस्थासमेत कमजोर हुने आकलन गर्न सकिन्छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई धरापमा पार्न सक्छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कमै हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ ।
कसिलो मौद्रिक नीतिले निक्षेपको ब्याज वृद्धिको कारण तरलतामा केही सहज भए तापनि कर्जाको ब्याज वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा न्यूनता आई आम्दानी खुम्चिन जान्छ । व्यवसायीको व्यययोग्य आयमा कमी आई ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास हुँदा कर्जाको साँवाब्याज समयमा असुली नहुन सक्छ । निर्देशित कर्जाको कार्यान्वयन र असुली त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । कर्जाको भाखा नाघेको १ महीनाभित्र साँवाब्याज भुक्तानी गर्दा कुनै दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था छ । विश्वभर बैंक ब्याजदर बढेको तर नेपालमा ब्याजदर घटाउन तीव्र दबाब छ । तरलता अझै अपेक्षित रूपमा सहज बन्न नसकेकाले कोषको लागत बढेको छ । निक्षेपमा केही सहजता भए तापनि अपेक्षित कर्जा लगानी हुन नसकेको लगायतले बैंकिङ क्षेत्र धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय बेलैमा सजग हुनुपर्ने अवस्था छ ।
साना ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्ने, गरीबी निवारण गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता विषय पटकैपिच्छे सरकार तथा बैंकिङ क्षेत्रको नारा नै हुने गरेको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा कृषि, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य आदि क्षेत्रहरूमा सानाको नाममा ठूलाले नै शक्ति र पहुँचको भरमा ऋण लिने परम्परा देखिन्छ । ऋण नतिर्ने र मिनाहामा जोड दिने पनि पहुँचवाला नै बढी देखिएबाट साना ऋणीप्रति न्याय कहिले हुने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार शोधनान्तर बचत र आयातमा आएको कमीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार तथा आयातमा आएको कमीका कारण चालू खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा घट्न गई बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम भएको छ । २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा रहन थालेकाले तरलता स्थितिमा सुधार भएको छ । फलस्वरूप निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरहरू घट्न थालेका छन् भनिए तापनि विशेषतः साना ऋणीलाई ब्याजदर घटेको अनुभूति नहुँदा उनीहरू मर्कामा परेको देखिन्छ । त्यसो त विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका बेला नेपालको अर्थतन्त्रसमेत संकटग्रस्त हुने र कम आय भएका व्यक्ति वा साना व्यवसायीमा यसको असर थप पेचिलो हुने विभिन्न निकायको उद्घोषले जनसाधारण थप चिन्तित देखिन्छन् ।
निर्देशित कर्जा शीर्षकमा लगानी प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनक रहे तापनि यसबाट साना ऋणी लाभान्वित भए कि भएनन् वा ब्याजदरमा उनीहरूप्रति न्याय भयो वा भएन भन्नेतर्फ सूक्ष्म विश्लेषण भएमा मात्र वास्तविकताको नजिक पुग्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले सरकारी वित्त घाटा र कर्जा विस्तारसँगै आन्तरिक माग विस्तार हुँदा शोधनान्तर स्थितिको दबाब तत्काल हट्ने स्थिति छैन । कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा पुगिसकेको भए तापनि कर्जाको मागअनुसार बैंकहरूले कर्जा उपलब्ध गराउन सकेको अवस्था छैन, जसको प्रत्यक्ष असर साना ऋणीहरूमा परिरहेको छ । चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्दै बैंकिङ क्षेत्रको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली एवं बहुबैंकिङ भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । तर, लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कम हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ । अन्यथा ग्रामीण जनता र गरीबी निवारणमा शिथिलता आई साना ऋणीहरू थप मारमा पर्न सक्छन् । तसर्थ आर्थिक स्थायित्वलाई दृष्टिगत गर्दै कसिलो मौद्रिक नीतिमा समयसापेक्ष रूपमा लचिलो बन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले साना ऋणी तथा व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जाको दरमा विशेष सहुलियत दिनुपर्छ र कर्जा प्रशोधनलगायत सेवालाई छिटोछरितो बनाउने कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । यसो भएमा निश्चय पनि साना ऋणीहरूप्रति न्याय हुनेछ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र अनुगमन एवम् त्यसको स्थायित्वका लागि स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकको आवश्यकता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने अवधारणाका साथ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएपछि केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलले २०५९ सालमा पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । मौद्रिक नीतिलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने यही विषयलाई कसै कसैले बजेट भाषणसित पनि तुलना गर्ने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ सरकारी वित्त नीति जारी हुन ढिलो हुँदा त्यसअघि नै जारी हुने मौद्रिक नीतिको कुनै अर्थ रहँदैन भनेर केन्द्रीय बैंकले आलोचना पनि खेप्दै नआएको होइन । अब पहिले बजेट भाषण आउनुपर्ने कि पहिले मौद्रिक नीति भन्ने कुराको पनि आआप्mना स्थानमा तर्कहरू होलान् । तर, मूल कुरा के हो भने मौद्रिक नीति भनेको वित्त नीतिको परिपूरक होइन र यो जहिले आए पनि त्यसले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रकै स्थायित्व र सुशासनका लागि काम गर्ने अभीष्ट राखेको हुनुपर्छ ।
जुन स्रोत (निक्षेप) ले बैंकहरूको वासलातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ त्यसैको ब्याजदरचाहिँ अत्यन्त न्यून राख्नु न्यायोचित होइन । यसबाट निक्षेप पलायन हुने त्रास छ ।
गएको वर्षको मौद्रिक नीति मूलतः विश्वव्याधिका रूपमा देखा परेको कोरोनाको महामारीको जोखिमबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र उसका लगानीका क्षेत्र र पात्रहरूको सुरक्षण र राहतका लागि आएको थियो । त्यो महामारी यस वर्षसम्म पनि जारी नै रहेको छ । अब तेस्रो लहरको पनि सम्भावना छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेकाले यसपटकको मौद्रिक नीतिका अपेक्षा पनि गतवर्षको भन्दा पनि अझ बढिरहेको देखिएको छ । यसै क्रममा निजीक्षेत्रका अपेक्षा कर्जाको असुलीको सहजीकरण र ब्याजदरको राहतमै मूलरूपमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । पहिलेका तुलनामा हाल बैंकहरूको ब्याजदर घटिरहेको र नियामकले तोकेकोभन्दा पनि कम अंकको स्पे्रड कायम रहेको परिप्रेक्ष्यमा तिनको माग भने एकल दरको कर्जाको ब्याज दर तोकिनुपर्छ भन्ने पनि अगाडि आएको देखिन्छ । अर्कातिर, वित्तीय संस्थाहरू भने ब्याजदरका विषयमा बैंकहरूले नै तोक्न पाउनुपर्ने धारणा अघि सारिरहेका पनि देखिन्छन् भलै ती खुलेर भन्न भने सकेका छैनन् । अपेक्षाकृत रूपमा बैंकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था नदेखिएकैले सम्भवतः कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमाथि समयसमयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको हुन्छ ।
बैंकहरूको ब्याजदर बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धा भएर घटेको होइन कि कोभिड–१९ का कारण लगानी खुम्चिएर वा लगानीमा जोखिम लिन नचाहेर घटेको हो । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज उति तल झारेका छन् निक्षेपकर्ताहरू अहिले केही बोल्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले अहिले (२०७८ असार १ गतेदेखि, अधिकांशले) बचतको ब्याजदर २ प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि तल झारेका छन् । आवधिक निक्षेप (१ वर्षको) ३ देखि ४ प्रतिशतमा राखेका छन् । पहिलेपहिले ऋणीका कर्जाको ब्याजदरविना सूचना बढिरहेका हुन्थे भने कारोनाकालमा भने बैंकहरूले एसएमएस गरेर निक्षेपको ब्याज घटेको सूचना दिएर सूचनाको हकलाई राम्ररी पालना गरेका हुन् कि भन्ने अनुमान पनि हुन्छ । तर, जुन स्रोत (निक्षेप) ले बैंकहरूको वासलातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ त्यसैको ब्याजदरचाहिँ अत्यन्त न्यून राख्नु न्यायोचित होइन । यसबाट अब निक्षेप पलायन हुने त्रास छ भने त्यसप्रतिको आमधारणा पनि नकारात्मक देखिन थालेको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले पहिले नबोलेको क्षेत्र अर्थात् बचत निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास बढाउने काम गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ । ब्याजदरको निर्धारणमा स्वतन्त्रता भनेको बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति ल्याउने वा मनोमानी भन्ने पक्कै होइन । आफ्ना साधनको मूल्य तोक्न ती स्वतन्त्र भए पनि आम निक्षेपकर्तामाथि अन्याय भइरहनुलाई पक्कै पनि केन्द्रीय बैंकले आँखा चिम्लेर बस्नु भन्ने होइन ।
कोभिड–१९ को जोखिम अझै कति वर्ष रहने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । खासगरेर, नेपालले यसको खोपको सुनिश्चितता नभएसम्म त्यसको जोखिम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि कायमै रहने निश्चित छ । यसैले कर्जाका श्रेणीहरूले आगामी एकाध वर्षसम्मको सहुलियतको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो भने वित्तीय संस्थाहरूले पनि त्यसैका कारण आप्mना वासलातको हरितीकरणको चाहना राख्नु अपेक्षितै हो । तर, त्यस किसिमको राहत केही समयका लागि मात्र हो । त्यस्तो राहतले नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित नगर्ला । विगतमा केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जाको यस्तै सुविधा पनि तिनै ठूला र पहुँचका ऋणीहरूले नै कुम्ल्याएका यथार्थलाई केन्द्रीय बैंकले यसपटक बिर्सन नमिल्ला । केन्द्रीय बैंकको पुनर्कर्जाको सदुपयोग हुनसकेको देखिँदैन । गएको वर्ष स्वदेश फर्किनेको लर्को देखेर कृषिक्षेत्रमा ठूलै लगानी हुने र साना तथा मझौला उद्योगधन्दामा पनि लगानी वृद्धि हुने अपेक्षाअनुरूप मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकै हो । तथापि, बैंकहरूका वर्ष दिने लगानीका आँकडा हेर्दा सन्तोष लिने ठाँउ देखिँदैन । हाल कोरोनाका कारण बैंकहरूलाई हर्जाना लाग्ने व्यवस्थामा केही पर सारिएकाले अहिले तिनले हर्जाना त बुझाइहाल्नु परेको छैन तर कतिपय बैंकहरूको यस क्षेत्रको लगानी स्थिति हेर्दा भने सम्भावित हर्जानाका कारण तिनका मुनाफा नै चट् हुने अवस्था पनि देखिएको छ । त्यो अवस्था आउनु भनेको राम्रो होइन । यसैले कृषिक्षेत्र र एसएमईजमा हुने लगानी नीतिको पुनरवलोकनको आवश्यकता त छ । यो क्षेत्रमा एक बेग्लै संस्थाको आवश्यकतामाथि पनि बेलैमा मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रााथमिक क्षेत्रकै अवधारणा र कृषि विकास बैंकबाट कृषि बन्ड परिचालन गरेर नेपालको कृषि र लघुउद्यम क्षेत्र अघि बढ्ने सम्भावना धेरै कम देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरूमार्फत पनि कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने निश्चित सीमा तोक्नसके ठूलो परिमाणको कृषि कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना छ । हालको विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थाअन्तर्गतको लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई वाणिज्य बैंकहरूले पुनर्कर्जाका माध्यमबाट पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । यो व्यसस्था नेपालको सन्दर्भमा केही नौलो हुनसक्छ । अहिले तोकिएको कुनै निश्चित संख्यामा सहुलियत कर्जामा लगानी गर भनेर बैंकहरूको लगानी बढ्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कर्जा बढाउने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरू उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छन् भने बैंकहरूको साधन पनि तीमार्पmत परिचालन हुने देखिन्छ । यसका लागि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई माइक्रो फाइनान्स बन्ड परिचालनको ढोका पनि खोल्न सकिन्छ ।
कोरानाकै कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको गतवर्षको मुनाफा प्रभावित भएको छ । यो वर्ष पनि त्यस्तै हुने देखिएको छ । नियमनका कारण मुनाफा खुम्चिनु नराम्रो होइन । तिनले दीर्घकालीन हित नै हेरेका हुन्छन् । तर, नियामक निकायले गतवर्ष बैंकहरूको मुनाफा वितरणमा दोहोरो लगाम कसेको हुँदा सोही नीति कायम रहेमा नगद लाभांश २÷३ प्रतिशतमा खुम्चने वा त्यसभन्दा बढी वितरण गर्न नमिल्ने हुन्छ । यसैले मौद्रिक नीतिले अब त्यस्तो अवधिमा घोषित गरेको लाभांशमध्ये १० प्रतिशतसम्मको नगद लाभांश बाँड्न पाउने नीति राख्नु व्यावहारिक हुन्छ । यसो भएमा अधिक पूँजीको चापबाट बैंकहरू मुक्त रहनेछन् ।
हाल बैंकहरूको खुद नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरअन्तर्गत खर्चनुपर्ने नीतिको स्थगनतर्फ पनि आगामी मौद्रिक नीतिको ध्यान जानुपर्छ । यो नीतिगतरूपमा असल अभीष्टले आएको भए पनि यसको सदुपयोग भइरहेको देखिँदैन । यसको कुनै अनुगमन र परीक्षण पनि भएको पाइँदैन । कोरानाकालीन अव्स्थामा बैंकहरूकै नाफामा असर पुीगरहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको नाफामै असर गर्ने यो नीतिको स्थगन आवश्यक छ ।
कुनै पनि मौद्रिक नीतिको सफलता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने यथार्थ पनि हुँदै हो । अझ त्यो सरकारी वित्त नीतिसित तालमेल/समन्वय गरेर आउन सक्यो भने सुनमा सुगन्ध पनि थपिएको अनुभूत हुन्छ । सरकारी वित्त नीतिसितै फरक पर्नेगरी वा त्यसलाई प्रभावित गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको परिकल्पना हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले प्रोपोगान्डिस्ट खाले वित्त नीतिलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत नियन्त्रण गर्नसक्ने हिम्मत भने गर्न सक्नुपर्छ । वित्त नीतिमा राजनीतिक प्रोपोगन्डाहरू पनि समावेश भइआउने भएकाले कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको कार्यरत गभर्नरलाई कसरी तीसित समन्वय र आफ्नो स्वायत्तता बचाएर विज्ञता प्रदर्शन गर्ने चुनौती रहेको हुन्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । चालू आवमा व्यवसायीहरूलाई राहत हुने गरी विभिन्न मौद्रिक व्यवस्था गरिदिएको राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि व्यवसाय चलाउन र जोगाउन केकस्तो नीति अवलम्बन गर्ला भन्ने चासो छ । त्यसैअनुसार सरोकारवालाहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरू दिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायमध्ये पर्यटनको अवस्था निकै दयनीय छ । यो व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुन अझै १ डेढ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसैले यो व्यवसाय जोगाउन तथा यसमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई पलायन नहुन नदिन सरकार र राष्ट्र बैंकको विशेष ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै सहयोग गर्न सक्दैन किनभने उसको आफ्नै सिमाना छ । तैपनि उसले आगामी आवको बजेट वक्तव्यका कार्यक्रमसँग तालमेल मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् ।
कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् । व्यवसाय र उद्योगधन्दाका लागि कर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । सस्तो कर्जाको उपलब्धताले व्यवसाय विस्तार हुन्छ । त्यसैले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्नेदेखि कर्जामा विभिन्न राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको रहेको छ ।
कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित व्यवसाय पर्यटन हो तर चालू आवमा पनि यस क्षेत्रले सरकारले दिएको राहत राम्ररी पाउन सकेन । पर्यटन क्षेत्रका लागि दिएका सुविधाहरू पनि केही टाठाबाठा व्यवसायीले मात्रै पाउन सकेको र अन्यले पाउन नसकेको गुनासो साना व्यवसायीहरूको रहेको पाइन्छ । भ्रमण वर्षको तयारी भएकाले धेरै व्यवसायीले लगानी विस्तार गरेका थिए । कतिपय नयाँ लगानीकर्ता पनि आएका थिए । तिनले अझै केही वर्ष बैकलाई किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले पुनर्कर्जा सीमा बढाउन आवश्यक छ । आगामी ३ वर्षसम्म पनि पर्यटन व्यवसाय सुधार हुन कठिन भएकाले व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिइनु आवश्यक छ ।
कोरोना कारणले सृजित समस्याबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायय व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । सबै उद्योगी तथा व्यवसायी आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरीवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
व्यवसाय ठप्प हुँदा पर्यटन व्यवसायमा सञ्चालन पूँजीको अभाव छ । खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायी बढी समस्यामा छन् । उनीहरूले सहज कर्जा पाएका छैनन् । नेपालको पर्यटनमा साना तथा मझौला व्यवसायीको ठूलो अंश छ । ठूला व्यवसायीहरूले आप्mनो व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा या आफ्नो कुनै धितो राखेर कर्जा लिन सक्छन् । तर, साना र मझौला उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई धितो राख्नलाई पनि गाह्रो छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले उनीहरूलाई सहज कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
अहिले ९४ प्रतिशत होटेल कोरोनाका कारण बन्द भएका छन् । तीमध्ये १७ प्रतिशत होटेल पूर्ण बन्द रहेको अनुमान छ । ८७ प्रतिशत होटेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् । अहिले होटेलमा क्षेत्रमा मात्रै ६५ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार भएका छन् । अहिले विश्वका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूले ७५ प्रतिशतसम्म छूटको घोषणा गरेर अहिले बुक गरेका पर्यटकलाई १ वर्षसम्म उक्त छूट दिने गरी विज्ञापन गरिरहेका छन् । नेपालका व्यवसायीहरूले त्यति ठूलो छूट दिएर व्यवसाय चलाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अवस्था सामान्य भए पनि पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन निकै वर्ष लाग्न सक्छ । विश्वभरि नै आयस्रोत खुम्चन गएका कारण मानिसहरू सहजै पर्यटनका लागि निस्केलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा आन्तरिक पर्यटनले केही राहत दिन सक्छ । यसका लागि व्यापक रूपमा खोप लगाइनुपर्छ । साथै, सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको सहजता र ब्याजदरमा छूटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा पर्यटन केही सस्तो बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ । जेजसरी हुन्छ व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।
चालू आवमा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत धेरै व्यवसायीले पाउन सकेनन् । चालू आवका धेरै नीतिहरूलाई पक्कै पनि मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता दिइनेछ । नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीले कर्जा, पुनर्कर्जा तथा व्यवसाय सञ्चालन कर्जा पाउन सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । सरकारले दिएका सुविधाहरू कतिपय पर्यटन व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा पनि त्यस्तै नहोस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ ।
सरकारले ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोषमार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो कोषबाट पर्यटन व्यवसायी लाभान्वित हुन वञ्चित रहे । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले पर्यटन व्यवसायलाई संकटग्रस्त व्यवसाय मानी यस क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा अनिवार्य प्रवाह गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसमा जाने कर्जाका लागि विशेष ब्याजदर र तथा अन्य छूट आदिको व्यवस्था गरेर बैंकहरूलाई साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायमा कर्जा दिन प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा विशेष योगदान दिने व्यवसाय भएकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले धमाधम पर्यटन व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन् । तिनलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर व्यवसायमा टिकाउनु अहिलेको प्रमुख काम हो । सरकारले केही राहत दिएको छ अब राष्ट्र बैंकले पनि राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीति लिनु अनिवार्य छ ।
लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।
कोभिड–१९ महामारीबाट सृजित स्वास्थ्य संकट एवं आर्थिक असहजताका बीच समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो तर अपेक्षित कार्यान्वयन हुुन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कस्तो आउने हो भन्ने मा वित्तीय क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने लक्ष्य रहेको छ तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहर र यसले पारेको असरका कारण लक्ष्य प्र्राप्त हुुने कुरामा द्विविधा रहेको छ । मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि लिइने नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा सम्बद्ध निकायले नीतिको कार्यान्वयन गर्दा समन्वय बढाउनुपर्छ । आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने आधार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको संवाहक वित्तीय क्षेत्र विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र र पूँजीबजार हो । आगामी मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य वित्तीय सेवामा सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलताको उचित व्यवस्थापन, कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुुलियत जस्ता विषय हुनेछन् । त्यस्तै पूँजीबजार र शेयरबजारलाई प्रभावित हुने खालका नीति पनि आउन सक्छन् । शेयरबजारलाई खुुम्चाउने नीति ल्याउँदा न त सरकारको राजस्व अभिवृद्धि हुुन्छ न त देशमा पूँजीको पर्याप्तता एवं उपलब्धता हुनसक्छ ।
हालका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको छ । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । पूँजी बजारमा नेप्से सूचकांङ्क र बजार पूँजीकरण बढेको छ यसलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन । हाल तरलतामा केही असहजताको महसूस हुुन थालेकाले यसको उचित व्यवस्थापनसहित कृषि तथा ऊर्जा, लघु, एवम् मझौला उद्यम कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा÷व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, वित्तीय सुदृढीकरण तथा स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा थप ध्यान दिने मौद्रिक नीति आवश्यक छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था, निषेधाज्ञा अवधिभर र उक्त अवधि समाप्त भएको १ महीनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लीलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने, म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बद्ध ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवस्था, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूट प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा यथावत् राख्नुुपर्छ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणबापत शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको खण्डमा पूँजी बजारको विकास एवं शेयरबजारमा उत्साह थपिनेछ । कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकाले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरलाई समेत दृष्टिगत गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिनेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, सुुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन यससँग सम्बद्ध वस्तु तथा उपकरणहरू आयात, उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यतर्पm कर्जा प्रवाह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुुदृढ बनाउनेतर्फ प्रोत्साहित गरिनुुपर्छ ।
बैंकको अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र ब्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरू यथावत् हुुनुु जरुरी देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले शेयरबजार साक्षरता र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप सुुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै छ । वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय र सुशासित नभएसम्म मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । मौद्रिक नीतिकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीति बनाउने हो । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरी वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने हुँदा यसको सफलताको लागी वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण निर्विकल्प छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारहरू जस्तै ब्याज कोरिडोर, ऐनहरूमा परिमार्जन, नियमन र सुपरिवेक्षण, बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, सबै नेपालीको बैंक खाता, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, नेपालमा विदेशी बैंक शाखा स्थापनाजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकास बैंक र लघुुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा माइक्रो कर्जा प्रवाह र बैंकिङ चेतनाको विकास गर्न बढी भूमिका खेलेका हुँदा यिनलाई भन्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई गाम्ने र गाभिने प्रक्रियामा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
कार्ययोजनाको अभावमा मौद्रिक नीतिको अक्षरशः पालना भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख छनोटमा राजनीतिक प्रभाव तथा सरकारको हस्तक्षेपलगायत यस्ता वित्तीय उपकरण प्रभावहीन बन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अब आउने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने खालको आफ्नो लक्ष्य पूरा हुने खालको हुनु आवश्यक छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुुन् ।
.jpg)
