Khabarhub

कार्तिक २०८०

समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम रहेको व्यक्ति राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बन्न नपाउने

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३० र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०७४ को दफा ३० मा भएको व्यवस्था अनुसार सोही दफाहरुको उपदफा (१) […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बन्दसूचीका व्यक्ति राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आगामी माघ ११ गते बिहीबार हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३० र प्रदेशसभा सदस्य निर्वा...

ekagaj कार्तिक २०८०

समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम भएका व्यक्ति राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बन्न नपाउने

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०८०

निर्वाचन सुधारमा पहल तर अपर्याप्त

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सहभागितामूलक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउन केही नयाँ सुधारसहित निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन २०८० को मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ । निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मूल आधार भएकाले यो जति स्वच्छ हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । तर, नेपालमा निर्वाचनमा थुप्रै विकृति छन् । साथै राजनीतिक दलले कानूनमा भएका छिद्र प्रयोग गरी निर्वाचनलाई अविश्वसनीय बनाइदिएका छन् । त्यसो हुँदा राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउन निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्छ र राजनीतिक दलहरू पनि कानूनी दायरामा बसेर पारदर्शिताका साथ सञ्चालन हुनुपर्छ । निर्वाचनमा सुधार ल्याउन आयोगले विभिन्न सुधार गर्दै आएको छ । अहिले पनि उसले केही नयाँ प्रावधानसहितको मस्यौदा सरकारलाई सुम्पिएको छ । यसले राजनीतिक दल र निर्वाचनमा सुधार ल्याउन सहयोग मिल्ने देखिन्छ । यद्यपि कतिपय राख्नैपर्ने प्रावधानबारे भने आयोग चुकेको छ । त्यसैले आयोगले अघि बढाएको मस्यौदालाई अपर्याप्त भन्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मन परेनन् भने नो भोट गर्न सकिन्छ । कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तो मत आए पुन: निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नो भोटलाई प्रवेश गराउनु सकारात्मक भए पनि ५० प्रतिशतको व्यवस्था अव्यावहारिक छ । राजनीतिक दलले जस्ता उम्मेदवार उठाउँछन् तिनैलाई मत दिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, निर्वाचनमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मन परेनन् भने नो भोट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तो मत आए पुन: निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नो भोटलाई प्रवेश गराउनु सकारात्मक भए पनि ५० प्रतिशतको व्यवस्था अव्यावहारिक छ । नो भोटमा त्यति धेरै मत आउने सम्भावना कमै हुन्छ । त्यसैले २० प्रतिशतभन्दा बढी राख्नु व्यावहारिक हुँदैन । अझ भन्ने हो मतपत्रमा नाम नभएका व्यक्ति पनि यदि निर्वाचनमा उठ्न खोजेको छ भने त्यसलाई पनि मत दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अफ ब्यालेट पेपरको यस्तो व्यवस्थाले कुनै कारण निर्वाचनमा उठ्न कोही व्यक्ति असमर्थ भए जनताले आवश्यक ठाने उसलाई निर्वाचित गराउन सक्छन् । नयाँ प्रस्तावमा विदेशमा रहेका वा मतदाता नामावली रहेको स्थानभन्दा बाहिर बसोवास गर्ने नेपालीले समानुपातिकतर्फ मत दिन पाउने व्यवस्था छ । तर, समानुपातिकमा मत दिन पाउने अनि प्रत्यक्षमा दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गलत छ । दुवैमा उनीहरूले मत दिन पाउनुपर्छ । प्रत्यक्षमा मत दिन नपाउने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले दलहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै मिलाएर ३३ प्रतिशतको हिसाब मिलाइरहेका छन् जसले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समावेशिताको मर्म पूरा हुन सकेको छैन । खासमा महिला, आदिवासी आदि उम्मेदवारहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । खास खास निर्वाचन क्षेत्र छुट्ट्याएर महिला र आदिवासीहरूबीच निर्वाचन गराउनु बढी व्यावहारिक देखिन्छ । आयोगले अहिले समानुपातिक निर्वाचनबाट दुईपटक निर्वाचित भएको व्यक्ति तेस्रोपटक यही प्रणालीबाट सांसद हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले नयाँ उम्मेदवारलाई अवसर दिने देखिन्छ । केहीले यसमा विरोध गरे पनि यसको खासै अर्थ छैन । त्यसैगरी आयोगले निर्वाचनका लागि मिति नै तोक्ने व्यवस्था गर्नेगरी ऐनमा प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन निरन्तर भइरहने प्रक्रिया भएकाले यस्तो मिति ऐनमा नै तोकिँदा निर्वाचनसम्बन्धी धेरै अन्योल कम गर्न मद्दत पुग्छ । कुनै तहमा उम्मेदवार बनी पराजित भएको व्यक्ति सोही क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचन बाहेक अन्यत्र उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिलाई पुन: विजयी गराउने अहिलेको खेललाई रोक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी विभिन्न कारणले मतदानका दिन मतदान गर्न असमर्थ व्यक्तिहरूलाई अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो पनि सकारात्मक छ । त्यसैगरी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, उम्मेदवारले आफ्नै बैंक खाताबाट मात्रै निर्वाचन खर्च परिचालन गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान राखिएका छन् । यसरी निर्वाचन सुधार गर्न आयोगले नयाँ व्यवस्था गर्न खोज्नु सकारात्मक छ र थप सुधारका प्रावधान पनि ऐनमा थप्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

समानुपातिकको बन्द सूचीमा नाम रहेका व्यक्ति स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने

Nepal Press चैत्र २०७८

समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेका व्यक्ति स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने

Prashasan फाल्गुन २०७८