१ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले ‘बजेट संशोधन गर्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदीय मान्यता विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । बजेट संशोधन भए सरकार ढल्ने उनले बताए ।
शुक्रबार …
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा दुईपटकसम्म बजेट संशोधन गर्दा पनि चालू खर्च थाम्न सक्ने गरी राजस्व उठाउन सरकार असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा कुल लक्ष्यको ६८ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्दा सरकारलाई चालू खर्च गर्न पनि धौधौ भएको थियो । राजस्व नउठेपछि चालू खर्च गर्न पनि सरकार पछाडि हट्नुप-यो । गत आर्थिक वर्षमा […]
The post अनुदान र कर्जा उठाउन पनि सरकार असफल appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ मा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संशोधन गर्न सत्तापक्षबाटै चर्को दबाव परिरहेको बेला सरकारले संशोधन नगर्ने अडान लिएको छ । सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायत पार्टीका सांसदले बजेट संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले संशोधन नभए बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी दिइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. महतले सोमवार संसद्बाहिर पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा बजेट संशोधन नहुने बताए । उनका अनुसार कुनै संशोधनविना असार १३ गते बजेट पास हुनेछ ।
पूर्व प्रशासकहरूल बजेट संशोधन भए सरकार असफल हने बताउँदै आएका छन् भने राजनीतिज्ञहरू भने संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् ।
आफूले सीमित स्रोत, साधनलाई ध्यानमा राखेर यथार्थपरक बजेट ल्याएको दाबी उनले गरे । बजेटमा समानता भएन भन्ने सांसदको भनाइ तर्कसंगत नभएको उनले टिप्पणी गरे । ‘बजेट पास हुन्छ, त्यसमा दुईमत नै छैन । थोरै साधनस्रोत, धेरै आवश्यकता आजको वास्तविकता हो । उपलब्ध र सम्भाव्य स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याइएको हो,’ अर्थमन्त्री महतले भने । सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधनविना बजेट पास हुन नदिने बताइसकेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीसहितका दलसमेत बजेट संशोधनको पक्षमा छन् ।
पूर्व प्रशासकहरूले बजेट संशोधन भए सरकार असफल हुने बताउँदै आएका छन् । राजनीतिज्ञहरू भने संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट संशोधन गर्न मिल्ने तर्क गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा आफू अर्थमन्त्री हुँदा सांसदको सुझाव समेटेर बजेट संशोधन गरेको नजीर दिँदै उनले सांसदहरूले दिएको सुझाव समेटेर बजेट संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटको सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद्हरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने बताइरहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् ।
सदनदेखि सडकसम्म बजेटको आलोचना हुँदा सरकारलाई त्यसको सामना गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । बजेटमा विवाद रहे पनि विज्ञहरू बजेटका कमा, पूर्णविरामसम्म चलाउन नहुने तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल संशोधन गरे बजेटसँगै सरकार पनि असफल हुने बताउँछन् ।
‘बजेटमा संशोधन गर्नु हुँदैन । सदनमा उठेको केही कुरा सरकारले अमूर्त हिसाबले सम्बोधन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि सदनमा आवाज उठ्दा सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर बजेट पास गरेको छ ।’
उनका अनुसार बजेट संशोधन गर्नु भनेको प्राविधिक रूपमा फेलसरह हो । उपयुक्त भाषा प्रयोग गरेर सरकारले कतिपय विवादित कुरालाई सम्बोधन गर्छौं भनेर दलीय समझदारी जुटाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । पोखरेलका अनुसार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म बजेट संशोधन भएको छैन ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि बजेट संशोधन गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यकारी पद्धति भएको शासनमा बजेट र त्यसमार्फत ल्याइएका दरहरूमा संशोधन गर्न हुँदैन । किनभने सरकारको नीति र प्राथमिकताका विषयमा पहिल्यै छलफल भएको हुन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा नै प्राथमिकता र नीतिका विषयमा व्यापक छलफल हुने र त्यही कुरा बजेटमा समावेश हुने मैनाली बताउँछन् । ‘बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि यसका अंक, करका दर, खर्च प्रस्तावहरू संशोधन हुने हो भने फेरि आउने सरकारहरूले बीचमा बार्गेनिङ गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नराम्रो संस्कार बस्छ र आउने सरकारहरूले आप्mनो दृष्टिकोणअनुसार बजेट ल्याउन सक्दैनन् ।’
बजेटलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षबाट फागुनमै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने भनिएको छ । त्यसमा सघन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने मैनाली बताउँछन् । अहिलेको बजेटका कुनै विषय पनि हेरफेर गर्न नहुने मैनालीले बताए ।
सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमार्पmत कम बजेटका विद्युतीय सवारीसाधन र दैनिक उपभोग्य वस्तु आलु, प्याजसम्ममा कर बढाएपछि ती वस्तु महँगिएका छन् । सामान्य भाषामा सांसद विकास कोष भनिने सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पनि सरकारले संकटका बेला ब्यूँताएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीमा जोड दिएको बताए पनि महँगी भत्ता, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन भएको छ । यसले गर्दा मन्त्री महतले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म बजेट संशोधनको तयारी छैन । अहिलेसम्म कुनै बजेट पनि संशोधन नभएकाले यो पनि संशोधन गर्न नपर्ने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । तर, आइतवार पनि सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी र सांसदले यथास्थितिको बजेटमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको पनि बताए ।
अर्थमन्त्री महतले सत्ता गठबन्धनका मन्त्रीहरूका परियोजना सूचीलाई बेवास्ता गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएको हो । त्यसलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि खासै नतिजा निस्कन सकेको छैन । त्यस्ता छलफलमा अरू विमति रहे पनि बजेटमा भाँजो नहाल्न सत्ता साझेदार दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ । तर, सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू खुलेरै बजेटको विरोधमा उत्रँदा सामना गर्न सरकारलाई गाह्रो परिरहेको छ ।
संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा अर्को सत्ता साझेदार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशविरोधी बजेट आएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले डँडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोटकेन्द्रित बजेट भनेर चर्काे आलोचना गरेका छन् । बजेट संशोधन नगरे सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चासमेत बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशबाहेक संघीय र अन्य प्रदेशको बजेटको विरोधमा खुलेर लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।
गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सत्तारुढ दलकै असन्तुष्टिपछि सरकारले सत्ता सहयात्रीलाई मनाउन बजेट संशोधनको तयारी थालेको छ ।
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलबिच सहमति भएको छ । प्रतिपक्षी दलको १४ बुँदे माग सम्बोधनका लागि सरकार पक्ष तयार भएको हो । बजेटका विषयमा एमाले, जसपा र लोसपाले गरेका मागहरू सम्बोधन गर्ने लिखित निर्णय गरेपछि आजबाट प्रदेशसभा बैठक सुरु हुने भएको छ । बजेट संशोधन नहुँदासम्म प्रतिपक्षी दलले संसद् बहिष्कार गर्दै आएका […]
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार परिवर्तनसँंगै अघिल्ला सरकारले ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले परिवर्तन गरेका कारण विकास निर्माणमा असर पुगेको छ ।पहिलो चौमासिकसम्म स्थानीय तह तथा अन्य विकासे कार्यालयबाट हुने विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । जिल्लामा क्रमागत योजनाबाहेकका नयाँ योजनाका काम सुरु हुन नसकेको बताइएको छ । सरकार परिवर्तनसँंगै बजेट संशोधन तथा बजेट […]
२९ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संशोधन गरेर नयाँ ल्याउने बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले नयाँ सरकार आएपछि अघिल्लो सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम संशोधन स्वभाविक हुने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संशोधन […]
न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा प्राथमिकतापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, बजेट संशोधन गर्ने र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा सरकार छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असन्तुष्ट सत्तारुढ पक्षका प्रदेश सभा सदस्यसँगको छलफलपछि बजेट संशोधन गर्न तयार भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले सोमबार राती असन्तुष्ट सत्तारुढ दलका नेतालाई बोलाएर छलफल गर्नु भएको थियो ।
