सरकार परिवर्तनको प्रभाव विकास निर्माणमा

सम्बन्धित सामग्री

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिन्छ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायमा पारदर्शिता र व्यावसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिने बताए । बजेट प्रणाली र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताए । ‘सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलका तर्फबाट जारी न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई मूल आधार मानेर जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकार दत्तचित्त भएर काम गर्न प्रतिबद्ध छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने । छलफलमा उठेका विषयप्रति सरकार संवदेनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले सांसदबाट व्यक्त भएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न सरकारले ठूला तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र विकास वित्तका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम परिचाल गर्ने नीति लिइने मन्त्री पुनको भनाइ छ । स्वदेशी र बाह्य पूँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणका साथै आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमन गराउन थप प्रयत्न गरिने बताए । सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । पूँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना शुरु गरिने बताए । ‘सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ, यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ रासस

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

देश विकास अधोगतितिर लागेको हो ?

विकास बहुआयामिक विषय हो । यसले वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनलाई देखाउँछ । यो प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । विकासको नतिजालाई प्रतिफल, असर र प्रभावको तहमा हेर्न सकिन्छ । यसका लागि सूचकको निर्माण गरिन्छ । विकास सबैको चाहना हो । यसकै लागि व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले योजनाबद्ध प्रयास गर्छन् । यसकै परिणामस्वरूप कतिपय देशले विकासमा फड्को मारेका छन् । ती देशका नागरिकले पनि सुखको सास फेरेका छन् र आफ्ना सम्भावनाको उपयोग गरेका छन् । मानवीय पूँजीको निर्माण र उपयोगले साकार रूप लिएको छ । चेतना र जीवनयापनको स्तर उच्च छ । नर्डिकलगायत कतिपय विकसित देशको विकास समतामूलक पनि छ । धनी र गरीबबीचको दूरी घटाउने विषयले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि महत्त्व पाएको छ । पूर्वीय दर्शनले पनि मध्यम आय भएको र असमानता नरहेको विकसित समाजको परिकल्पना गरेको छ । हामीलाई पनि विकासकै भोक छ र यसको प्राप्तिका लागि प्रयास जारी छ । तर, नेपालका कतिपय क्षेत्रमा विकासका लागि गरिएका प्रयास र तिनका परिणाम सन्तोषजनक छैनन् । कतिपय विकासका प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा देशको विकास अधोगतितिर लागेको आभास हुन्छ । यस आलेखमा तिनै विषयहरूमा चर्चा र टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा अहिलेको आवश्यकता हो । हालै देशको राजधानीमै गरीब हटाउने कि गरीबी हटाउने भन्ने विषय उठेको छ । यसबाट एकातिर गरीब र गरीबीको फरक स्पष्ट भएको छ भने गरीबीबाट गरीबहरूले मुक्ति चाहेको देखिन्छ । महानगरमा गरीब हुनुले शहरी गरीबी देखाउँछ, तर यसको मूलजरो गाउँ नै हो । गाउँमा अवसर नपाएर शहर पसेकाहरू नै शहरका गरीब हुन् । कतिपय अवस्थामा शहरको गरीबी गाँउको गरीबीभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । यसको एउटा कारण शहरमा जीवनयापनको लागत बढी हुनु हो भने अर्को कारण जीवनयापनका जोखिमहरू पनि धेरै हुनु हो । शहरको गरीबीका बारेमा प्रतिपक्षी दलका नेता पनि बोलेका छन् । यसले गरीबीको विषय राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ । वास्तवमा गरीब बनाउने पनि शासन हो र यसलाई हटाउने पनि शासन नै हो । देशमा गरीबी घट्दै गएको छ तर छिमेकी देश चीनमाजस्तो निमिट्यान्न भएको छैन । योजनाबद्ध विकास प्रयासको विगत ६७ वर्षमा नभएको गरीबी निवारण गर्न विकासका क्रियाकलापलाई थप बलियो र गरीबोन्मुख बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि गरीबीको कारण खोजेर तिनको उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ । विगत ३० वर्षमा सर्वाधिक फस्टाएको क्षेत्र वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण हो । यसले घरपरिवारदेखि समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । धेरै गरीब घरपरिवारको जीवनयापनमा सुधार भएको छ, मानव पूँजी निर्माणमा योगदान मिलेको छ । यसले आयात र उपभोग बढाएको छ । तर, यसले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनको शृंखला अवरुद्ध भएको छ, दिगो विकासको जग भत्किँदै गएको छ । मानव पूँजी विदेश पलायनले देशमा उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । कृषियोग्य जमीन बाँझो रहनु मात्र होइन, द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्र पनि वैदेशिक रोजगारका कारण धराशयी बन्दै गएको छ । युवाको विदेश पलायनले देशमा खेती र उद्योग गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ । एक अर्थमा यस्तो विकास विनाश हो । तर, वार्षिक १२ खर्बको विपे्रषणलाई देशको विकासको भाष्यमा दर्बिलो र गर्विलो स्थान प्रदान गरिएको छ । ‘दीर्घकालमा हामी सबै मरेका हुनेछांै’ भन्ने अर्थशास्त्री किन्सको दृष्टि पाएका हाम्रा कहलाइएका अर्थशास्त्रीहरूले पनि यही विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्सव मनाएका छन् । उनीहरूमा विकासको समग्र दृष्टिकोण र विकासको इतिहासको ज्ञानकै अभाव देखिन्छ । विप्रेषणले विकास भएको देश दुनियाँमा अहिलेसम्म एउटा पनि छैन । त्यसैले अब वैदेशिक रोजगार र विप्रषणको भाष्य बदल्न जरुरी छ । राज्यका निकायहरू यतिबेला आगामी ५ वर्ष देशको विकास मार्गदर्शन गर्ने १६औं योजना तर्जुमा गर्न र यसका लागि सुझाव प्रदान गर्न लागेका छन् । नयाँ योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, बजेट वैशाखमै आउने भएकाले बजेटपूर्व नै योजना तर्जुमा भएमा यसले बजेटलाई मार्गदर्शन गर्ने र योजना र बजेटको बीचमा तादात्म्य हुनेछ । यसबाट विकासलाई बल मिल्नेछ । विसं २०१३ सालबाट शुरू भएको योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई १६औं योजनाले नयाँ गति, दिशा र बल प्रदान गर्नेछ । पछिल्लो समय योजना तर्जुमा सहभागितामूलक र प्रमाणमा आधारित बन्दै गएको छ । योजनाको दस्तावेजमा नतिजा खाका पनि समावेश गर्ने गरिएको छ । सबै तहका सरकारका सबै अंग, निजीक्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र दातृ निकायहरू योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले संलग्न हुन्छन् । यी निकायबाट प्राप्त हुने सुझावहरू समावेश गरी सबैको अपनत्व र जवाफदेहिता रहने वास्तविक योजनाको दस्तादेज तयार गर्ने काम सरकारको विकास सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको हुनेछ । विगतका विकास आवधिक योजनाहरू असफल भएको भन्ने आलोचना पनि सुन्न पाइन्छ । तर, यस्ता योजना आफैमा असफल हुने भन्दा पनि यिनको कार्यान्वयन असफल भएको हो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगले नभई योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले लिनुपर्ने देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना तर्जुमा भएको भए त्यसको उत्तरदायित्व योजना आयोगले लिनुपर्नेछ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा नै अहिलेको आवश्यकता हो । विकासको मौसमी आयामका बारेमा धेरैलाई जानकारी छैन । चाडबाडको समयमा अर्थतन्त्र तात्छ । जनताले यो समयमा मिठो–मसिनो खान र राम्रो लगाउन खर्च गर्छन् । कतिले विलासिताका वस्तु पनि किन्ने गर्छन् । यति बेला २०८० सालका चाडपर्वहरू नेपालीको घरआँगनमा भित्रिसकेका छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन्छ । पैसाको मोबिलिटी बढ्छ । एक दृष्टिले यो सुखद पक्ष नै हो । तर, आयातित सामानमा गरिने खर्चले देशको विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसबाट देशको धन बाहिरिन्छ र व्यापारघाटा चुलिन्छ । यो यथार्थलाई सरकारले बुझेर पनि नबुझेभंैm गरेको देखिन्छ किनकि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई हामीले बेवास्ता गरेका छौं । यो हात्तीको देखाउने दाँत बनेको छ । आजका विकसित देश यही नीतिबाट विकासमा उकालो लागेका हुन् । त्यसैले उद्योग र वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले संवैधानिक मार्गदर्शनबमोजिम स्वदेशी उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसको नतिजा व्यापारघाटा घटाएर प्राप्त गर्न सकिनेछ । विकासका लागि व्यापारघाटा अभिशाप हो भन्ने कुरा बुझ्ने राजनीति, प्रशासन र बौद्धिक समुदाय अहिलेको आवश्यकता हो । आम नागरिकले पनि स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गरेमा उद्यमीलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो । सचेत उपभोक्ताले मन्दीमा गएको अर्थतन्त्र उकास्न यस वर्षको चाडवाडमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड दिनु जरुरी छ । देशको विकास सरल रेखामा हिँड्दैन । यसका धेरै आयाम छन् । विकासका लागि बहुपात्रको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ । तर, योजनाबद्ध प्रयासबाट गरीबी निवारण गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने र व्यापारघाटा घटाउने हो भने देशको विकासले सही दिशा र गति लिएको आभास मिन्नेछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुचक्रको निर्माण गर्नेछ । अर्थतन्त्रका सबै पात्रमा गहिरो आत्मविश्वासको सञ्चार गर्नेछ । लगानीको वातावरण बन्दै जानेछ । विकासको दियो बाल्न धेरै कठिन छैन तर बलेको दियो जोगाइ राख्न मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । देशको विकासको अवस्था यही प्रयासले निर्धारण गर्नेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

कोमामा सिमेन्ट उद्योग, पुनर्जीवन कसरी ?

कुनै बेला भारतबाट सिमेन्ट आएन भने हामीकहाँ आपूर्ति असहज हुन्थ्यो । आज अवस्था उल्टिएको छ, भारतमा निकासी नगर्ने हो भने नेपालका सिमेन्ट उद्योगको भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भरमात्र होइन, मागको तुलनामा अधिक उत्पादनले उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मागमा कमी र तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन अहिले एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातयोग्य बनाउने नीति त लिएको छ । तर, यो नीतिलाई कसरी संकट समाधानको उपाय बनाउन सकिन्छ ? अहिलेको मुख्य सरोकार यही हो । सिमेन्ट उद्योगमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र सिमेन्ट हो । बितेका केही वर्षयता सिमेन्टमा लगानी ह्वात्तै बढ्यो । जडित क्षमतामात्रै वार्षिक २ करोड टनभन्दा बढी छ । माग भने खुम्चिएर ४५/५० लाख टनमा झरिसकेको छ । ५ दर्जनभन्दा बढी उत्पादकहरू उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यले नपुगेर विक्रेतालाई कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । यो आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम पनि हो । अधिकांश उद्योग २० देखि २५ प्रतिशतको क्षमतामा पनि चल्न सकेका छैनन् । केही उद्योग बन्द भइसके भने केही बन्द हुने तर्खरमा छन् । कोरोना महामारीयता देखिएको आर्थिक अनिश्चितता र त्यसको नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लिएको नीतिले समग्र बजार खुम्चिएको छ । विकास निर्माणका कामदेखि निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सरोकार करीब ठप्प अवस्थामा छन् । सरकारले पूँजीगत खर्चको क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा माग सृजना हुन पाएको छैन । जग्गाको किनबेच र हाउजिङमा लगानी नियन्त्रित छ । यसको चक्रीय प्रभाव सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनादेखि आम जनताको गृह निर्माणमा परेको छ । विकास र निर्माणसम्बन्धी काम नै नभए पछि सिमेन्टको बजार त चौपट हुने नै भयो । हामीकहाँ सिमेन्टमा यति धेरै लगानी आयो कि अब स्वदेशमा विकास निर्माणले तीव्र गति समाते पनि आन्तरिक बजारले पुग्दैन । अहिलेको संकटबाट बाहिर निकालेर लगानी र रोजगारी जोगाउन सरकारले तत्काल भारतमा बढीभन्दा बढी कसरी निकासी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरूरी छ । सिमेन्टलाई निकासीयोग्य नबनाई हुँदैन । सरकारले निकासीको कुरा गरेको छ । यो विषयलाई बजेटमा पारिएको पनि छ । सरकारले गत आव २०७९/८० को बजेटबाटै सिमेन्ट निकासीमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान, मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क फिर्ता, विद्युत् महशुलमा छूटको घोषणा गरेको थियो । तर, पनि निकासीमा उत्साह देखिएको छैन । नीति कार्यान्वयनका अप्ठ्याराहरूको समाधानमा तत्परता देखिएको छैन । सरकारले भारतमा निकासी गर्दा केकस्ता अप्ठ्याराहरू छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा तत्काल कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ । यो हुन सकेमा भारतसँगको व्यापारघाटाको खाडल कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । गतवर्ष निकासीका खबर आए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । मूल्य र गुणस्तर दुवैमा कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने ? यसमा काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन । हाम्रा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता खपतको तुलनामा २ गुणाभन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग टिकाउने उपाय भनेको भारत निकासी नै हो । भारत नेपाली सिमेन्टको सबैभन्दा नजिक र सहज बजार हो । भारतमा अधिक जनसंख्या भएका विहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल सम्भावना हुन् । तर, त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? यसमा रणनीति चाहिन्छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र विद्युत् शुल्कमा धेरै छूट दिएर पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सिमेन्ट बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । भारतमा विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको अहिलेको अवस्थामा त्यो हाम्रा लागि अवसर हो । तर, यसको उपयोग कसरी गर्ने ? त्यसमा हामी चनाखो हुन आवश्यक छ । सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा उत्पादन र तदनुसार विक्रीवितरण गर्न सकेका छैनन् । ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले बैंकको चर्को ब्याजका कारण पूँजीको लागत बढी परिरहेको छ । यही बीचमा ब्याजदरमा आएको चर्को वृद्धि, चालू पूँजी कर्जालगायत नीतिगत समस्याबाट उद्योगमा थप समस्या देखिएको छ । क्लिंकर उत्पादनमा पनि समस्याहरू कम छैनन् । खानीस्थलसम्म पुग्न पहुँचमार्ग र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अभावजस्ता समस्या सामना गर्नु परिरहेको छ । स्थानीयको अनावश्यक माग र समस्याले उत्पादन अवरुद्ध हुने गरेको छ । यसमा प्रक्रियागत समस्याहरूको सूची पनि सानो छैन । सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि घोषणा गरिएका सहुलियत प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । अनुदान हात पर्नु भनेको अत्यन्तै कठिन कामजस्तो बन्न पुगेको छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन । यो सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो छ । सिमेन्ट उद्योग स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने सम्भावनायुक्त उत्पादन हो । यसको लागत कसरी कम गर्ने भन्ने मुख्य सरोकारको विषय हो । ग्रान्डिङमा आधारित उद्योगलाई पूर्ण क्लिंकरमा रूपान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो अवसर उपयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले यसमा सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योग स्थापना, उत्पादन र बजारीकरणमा मोटो अनुदान दिएर भए पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाउनु पर्छ । रोजगारी, आयआर्जन र करमार्फत यसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका आयामहरूमा सकारात्मक रूपमा प्रवाह हुन सक्छ । सिमेन्टको लागत कसरी घटाउने ? यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग स्थापनादेखि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादन, ढुवानी, कर प्रशासनलगायतको चक्रीय प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पूँजीको महँगो लागत, सहज र गुणस्तरीय ऊर्जाको अभाव औसत उत्पादनका समस्याहरूको सहज र छरितो निकास चाहिन्छ । सरकारले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाई पूर्वाधार विकासमा जोड दिन जरुरी छ । सडक, जलविद्युुत्, पुलपुलेसा, हाउजिङ आदि पूर्वाधार निर्माणमा सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीहरूको खपत बढ्ने निश्चित छ । सरकारले सडक निर्माणमा कालोपत्रको सट्टा ढलान सडकलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । यो सकारात्मक छ । यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । यसो भएमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको क्षमता, उत्पादन र बजारबीच सन्तुलन हुन सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

निर्माण उद्योगका पीडा

नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा निकै विलम्ब हुने गरेको छ, जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरूको निकै आलोचना हुने गरेको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीका कारण यस्तो आलोचना सही भए पनि सरकारले निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमा नदिँदा पनि यस्तो भएको पाइन्छ । काम सम्पन्न भएपछि ठेकेदार कम्पनीले बिलको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले निर्माण कार्य नै अघि बढाउन कठिन भएको पाइन्छ । निर्माण व्यवसायीमाथि भार थपेर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसक्ने हुँदा तत्कालै नियमानुसार भुक्तानी दिनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनु आवश्यक छ । नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐनमा निकै अव्यावहारिक विषय छन् जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गर्नेलाई कामको जिम्मेवारी दिनुलाई लिन सकिन्छ । त्यति पैसामा काम हुन्छ कि हुँदैन, त्यो गुणस्तर हुन्छ कि हुँदैन, निर्धारित समयमा बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षमा ऐनले त्यति स्पष्ट पारेको छैन । ठेक्का लिएर पनि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई गरिने कारबाहीबारे ऐनमा केही उल्लेख भएको छ तर काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारले भुक्तानी पाउन ढिला भए के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । यस्तोमा हतार गरेर काम सम्पन्न गर्न सरकारले दिने केही प्रोत्साहन रकमले मात्रै ठेकेदार कम्पनीलाई पक्कै पनि प्रोत्साहित गर्दैन । अहिले सरकारले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । भुक्तानी नपाउनेमा सानादेखि ठूला निर्माण कम्पनीहरू रहेका छन् । निर्माण व्यवसायमा निर्माण सामग्री खरीद गर्नेदेखि लिएर कामदारहरूलाई दिने भुक्तानीसम्मका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई सञ्चालन पूँजी आवश्यक पर्छ । नेपालका निर्माण कम्पनीहरूसँग त्यस्तो ठूलो रकम हुँदैन । कतिपय कम्पनीहरू त निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारसँग भुक्तानी नलिएको अवस्थामा कामदार र सामान आपूर्तिकर्तालाई भुक्तान दिनै नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तोमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने हो भने काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । निर्माण उद्योग सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । अदक्ष कामदारदेखि उच्च दक्षतायुक्त जनशक्तिले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारले ठेक्का पाएपछि मोबिलाइजेशनवापत निश्चित प्रतिशत रकम पाउँछ । त्यही पैसाबाट उसले काम शुरू गर्छ र काम गर्दै सरकारसँग भुक्तानी लिन्छ । तर, भुक्तानी समयमा नपाउने हो भने उसको यो चक्र नै बिग्रिन्छ । निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारहरूले विभिन्न ठेक्का लिन्छन् । एउटा ठेक्काबाट आएको रकमबाट अन्य ठेक्काको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण सम्पन्न ठेक्काको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले नयाँ ठेक्काको काम शुरू गर्न पनि सक्दैनन्, किनकि मोबिलाइजेशनको रकम पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा विकास आयोजनाको गति निकै सुस्त छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा नै तरलता अभावको समस्या देखापरेको हो । यस्तोमा सम्बन्धित कार्यालयले विनियोजित शीर्षकमा रकम अभाव भएको, रकमान्तर गर्न नपाइएको, अर्थमन्त्रालयले निकासा नगरेको जस्ता कारण भुक्तानी नहुँदा सरकार विकास निर्माणमा चासो राख्दैन भन्ने देखिन्छ । जति धेरै पूर्वाधार विकासका कामहरू अघि बढ्छन् त्यति नै मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन्छ । तर, सरकार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएर पूर्वाधार विकासमा अवरोध खडा गरिरहेको देखिन्छ । पूर्वाधार आयोजनाहरू छनोटमै त्रुटि हुने गरेको छ । शक्तिको दबाब र प्रभावमा परेर आयोजना छनोट गर्ने र ठेक्का लगाउने गरिएको छ । ठेक्का लागिसकेका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको हुँदैन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै भएको हुँदैन । यसरी लागेका ठेक्काको काम सुस्त हुन्छ र सरकारले भुक्तानी पनि समयमा दिँदैन । त्यसैले निर्माणमा विलम्ब हुनुको दोष ठेकेदार वा निर्माण कम्पनीमाथि मात्र लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । यसो भन्दैमा जानाजान काम ढिला गर्ने, मोबिलाइजेशनको रकम लिएर कामै नगरी अन्यत्र लगानी गर्ने जस्ता विकृति पनि यस क्षेत्रमा नभएका भने होइनन् । एकाध घटना यस्ता भए पनि निर्माण व्यवसायीमाथि भार थपेर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसक्ने हुँदा तत्कालै नियमानुसार भुक्तानी दिनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : बैंकिङ र निजीक्षेत्रमा गुणात्मक विकास

पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने र नदेखिने गरी थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । तीमध्ये केही सकारात्मक छन् भने केही नकारात्मक छन् । कतिपय परिवर्तनले समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याएका छन् । कतिपय परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । २० वर्षको अवधिमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकास हो । यसरी विकास हुनुमा मुख्यगरी दुई कारण छन् । एउटा कारण निजीक्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरिनु र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन/कानून बन्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रवेशपछि उद्यमशीलताको विकासमा निकै मद्दत पुगेको छ । एकातिर वित्तीय संस्था चलाउनेहरू नै उद्यमी भए भने अर्कोतर्फ वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि उद्यमशीलताको विकासमा सहजता भयो । २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आयो । सोही ऐनका कारण राष्ट्र बैंक स्वायत्त भयो । २०६१ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश (बाफिया) आयो । छाता ऐन आएपछि ३२ वाणिज्य, ८८ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी सञ्चालनमा आए । यो कदम नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि रूपान्तरणकारी साबित भयो । यही अवधिमा निरन्तर विप्रेषण वृद्धि भयो, जसले गर्दा विप्रेषण र वित्तीय संस्था एकआपसमा परिपूरक जस्ता हुन पाए । विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएपछि वित्तीय संस्थालाई निक्षेप प्राप्त गर्न सहज हुँदै गयो । निक्षेप वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा पनि निकै सहज भयो । अहिले व्यवस्थित र राम्रा कार्यालय नै वित्तीय संस्थाका हुने गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीमा भएका असल अभ्यासको सिको भइरहेको छ । प्रविधिको विकासले असल अभ्यासलाई मात्र सहयोग पुर्‍याएको छैन, प्रविधि भित्र्याउन पनि उत्तिकै योगदान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासले गर्दा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो बन्न सकेको छ । राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । दुई दशकको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय विकाससँगै भएको अर्को उपलब्धि निजीक्षेत्रको विकास पनि हो । २०५७/५८ सालमा निजीक्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा पूँजी निर्माणको अंश करीब १५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर २२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । र, नेपालमा भएको कुल पूँजी निर्माणमा निजीक्षेत्रको अंश ७४ प्रतिशत छ । बाँकी अंश सरकार र सहकारी क्षेत्रको हो । अब सरकारले चाहेर पनि निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएको छ । निजीक्षेत्र सुव्यवस्थित हुँदै गएको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठन (एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआई) ले अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यवस्थित रूपमा बाटो देखाउने काम गरिरहेका छन् । आर्थिक नीति र योजना बनाउन हिजो सरकारले मात्र अग्रसरता लिन्थ्यो । आज त्यो काम निजीक्षेत्रले पनि गर्दै छ । देश विकासका लागि निजीक्षेत्रले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सफल भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि बाहेक निजीक्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, पर्यटन, सेवा, यातायात क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यस कारण २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अर्को पाटो वैदेशिक लगानीमा भएको सुधार हो । यतिखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सञ्चिति रकम २१८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जुन २० वर्ष पहिले थिएन । यद्यपि नेपालले सन् १९५२/५३ देखि वैदेशिक लगानी लिन थालेको हो । ९० को दशकमा तीव्र गतिमा उत्पादनमूलक, खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो । खासगरी सिमेन्ट उद्योगमा धेरै वैदेशिक लगानी आयो । यस अवधिमा जलविद्युत्, वित्तीय क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आयो । जुनजुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो ती क्षेत्र आधुनिक भए । उदाहरणका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई नै लिन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरण हुनुमा वैदेशिक लगानीको योगदान छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, इन्डोस्वेज, नबिल बैंकमा शुरुआती चरणमा वैदेशिक लगानी आयो । त्यसपछि थप पाँच बैंकमा विदेशी लगानी भित्रियो । आठओटा वाणिज्य बैंकमा ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा विदेशी लगानी आयो । वैदेशिक लगानीसँगै वित्तीय प्रविधि पनि भित्रियो । वित्तीय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि नेपालको निजीक्षेत्र बैंक स्थापना गर्न उत्साही भयो । निजीक्षेत्रको लगानीमा २१ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आए । २० वर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि हो । २०५४ सालअघि राहदानी काठमाडौंमा मात्र बन्ने गथ्र्यो । जब तत्कालीन सरकारले २०५४ मङ्सिरदेखि जिल्ला तहबाट पनि राहदानी वितरण गर्ने नीति लियो, त्यसयता गाउँगाउँमा राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा हजारको संख्या जाने गर्थे । पछिल्लो समय लाखको संख्यामा जान थाले । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्यो । विदेशमा जाने संख्या बढेसँगै जबर्जस्त अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभाव पर्न थाल्यो । अहिले जीडीपीको तुलनामा साढे २२ प्रतिशत विपे्रषण भित्रिने गरेको छ । यो देशबाहिरको वित्तीय स्रोत हो । केही वर्षमै नेपालले पर्याप्त विदेशी विनिमय स्रोतको विकास गर्‍यो । यसले व्यापक रूपमा नेपालीको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ । ९० को दशकमा ४२ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको आन्तरिक प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन । नेपालीले विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएको भए गरीबी घट्नेवाला थिएन । नेपालले गुमाएको मौका यस अवधिमा नेपालले कैयौं मौका गुमाएको पनि छ । खासगरी युवा जनशक्तिबाट नेपालले लाभ लिन सकेन । युवाशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालले प्रगति गर्ने धेरै सम्भावना थियो । यो अवधिमा बढेको जनताको चेतनास्तर देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । युवाको चेतना खाडी मुलुक र मलेशियामा पुगेर बिलाएको छ । युवाले दबाब दिन नसक्दा नेपालको आर्थिक र भौतिक प्रगति हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीको साटो ती युवा नेपालमा भएको भए देश विकासका लागि दबाब सृजना गर्थे । देशमा प्रगति हुन नसक्दा अहिलेको युवा पुस्ता निराश छ । सीमित व्यक्तिले राजनीतिमा कब्जा जमाउँदा झनै निराशा छाएको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्र आए पनि हुनुपर्ने जति सुधार देखिएको छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको बजेट राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । सरकारी स्कूलमा राम्रो शिक्षा छैन । सरकारी स्कूल र कलेज सुषुप्त अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था देख्दा अब सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था लुप्त हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । सरकारी, सामुदायिक शिक्षण संस्था दुरवस्थामा आइपुगेका छन् । सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार नहुँदा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको संरचनाले गर्दा नेपाली समाज विभाजित जस्तो छ । एकथरी समूह दु:खैदु:खको अवस्थामा छन् भने अर्कोथरी वर्गलाई दु:ख, पीडाको वास्ता छैन । उनीहरू सधैं सुकिलामुकिला हुने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेकाले पनि केही न केही समस्या छ भन्ने बुभ्mनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण तथा पछिल्लो समयमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या घटाउन वा पूर्ति गर्न पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ । २० वर्षयता पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको पहिचान भएको छ । यस्ता आयोजनाले आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्न सक्छन् । कतिपय आयोजना पूरा पनि भएका छन् । १५–२० वर्षअघि पहिचान भएका गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक विकासमा निकै प्रगति हुन्छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीलाई लिन सक्छौं । पश्चिम सेती बनेको भए यतिखेर सुदूरपश्चिममा कायापलट भइसक्थ्यो । त्यस्तै १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी बनेको भए ऊर्जामा निकै सुरक्षा हुन्थ्यो । ऊर्जामा सुरक्षित हुनेबित्तिकै समग्र अर्थतन्त्रमा आउने रौनक फरक हुन्थ्यो । नकारात्मक पक्ष २० वर्षको अवधिमा भएका नकारात्मक अवस्थालाई केलाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य अग्रस्थानमा आउँछन् । समाजमा शैक्षिक असमानता सृजना भएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाको सिकाइ कमजोर साबित भएको छ । निजी र सरकारी शिक्षण संस्थाका कारण असमानताको खाडल बढेको हो । त्यस्तै सरकारी अस्पताल पनि दुरवस्थामा छन् । निजीक्षेत्रको उदयपछि शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्नु पनि यस अवधिको अर्को नकारात्मक पक्ष हो । समग्रमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको राम्रो विकास भए पनि गरीब वर्गले त्यस्तो प्रगतिबाट लाभ लिन सकेन । गरीब वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन गाउँगाउँमा विकास बैंक, वित्त कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्तै विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोतमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । खाडी मुलुकमा कमाउने एउटा वर्ग र हालीमुहाली अर्को वर्गले गर्दा समाजमा असमानता सृजना भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कदापि राम्रो गर्दैन । विप्रेषण सदुपयोगका लागि पनि सरकारी स्तरबाट नीति आउन सकेनन् । पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्र थप खस्किनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको छ । जसले नेपालमा रोजगारीका अवसर, उद्यमशीलता र आधुनिकीकरणको विस्तार हुन सकेन । यस अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, उद्यमशीलताको विस्तार तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना थियो । त्यसो हुन सकेन । व्यापारघाटा र उच्च आयात बढ्दै जानु यस अवधिका थप नकारात्मक पक्ष हुन् । यस्तो क्रम बढ्दै गएर जीडीपीमा व्यापारघाटाको ३२ र आयातको अंश ३६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने स्थिति हो । यसले गर्दा विप्रेषणमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत मुलुकमा टिक्न सकेन । विदेशमा काम गर्नेमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत आयातमार्फत पुन: विदेशमै फर्कियो । उच्च आयातका कारण विप्रेषण देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । काठमाडौं वरिपरि मात्र भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना बन्नु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । सन् १९९० को दशकमा दुर्गममा विकास गर्नुपर्छ भन्ने होड थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दुर्गममा ठूला परियोजना निर्माण भएको देख्न पाइएको छैन । उदाहरणका लागि उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौंदेखि टाढा भएकाले होला उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको प्रगति सन्तोषजनक छैन । निर्माण कार्य निकै सुस्त छ । काठमाडौं वरिपरिका भौतिक पूर्वाधार भने धमाधम भइरहेका छन् । काठमाडौंमा विकास हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर देशभरि विकासको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक हुन्छ । सन्तुलन मिल्न सकेन भने समाजमा विभाजन हुन्छ । यस्तै अवस्थाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक निकै थोरै पारिश्रमिकमा जीवन निर्वाहका लागि भारतको रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यतिखेर वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्नु राज्यको अर्को असफलता हो । अबको बाटो राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । ६ प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यसो गर्न सक्यो भने दुर्गमको विकास हुन्छ । एउटा परियोजनामा ४०–५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम थाल्ने हो भने यसले राम्रो नतीजा दिन्छ । वैदेशिक लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्छ । चालू खाताको ४१३ अर्ब घाटालाई कम गर्न पूँजी, वित्तीय खाताबाट त्यसलाई पूर्ति गर्न सकेको भए वित्तीय तनावको अवस्था आउँदैनथ्यो । अबको कार्यदिशा स्वदेशी बचतले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ । सन् २०२६ पनि हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएका कारण यूरोपेली मुलुकबाट पाउने अनुदान घट्ने देखिन्छ । त्यति बेला खर्च चलाउन बजारबाट महँगो कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । यही परिवेशलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी सुधार हुनैपर्छ । वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुका कारण लगानी लिने प्रक्रिया निकै झन्झलिटो भएकाले हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आएको डंगोटे फर्केर जानुका पछाडि झन्झटिलो प्रक्रिया एउटा प्रमुख कारण हो । वैदेशिक लगानी ल्याउन भारतको जस्तो प्रक्रिया नेपालले अपनाउन सक्छ । त्यस्तै कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नैपर्ने नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले १–२ करोड लगानी गर्न चाहन्छन् तर ५ करोडको व्यवस्थाले समस्या बनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको एक पुस्ताले ५ करोड त कमाउन सक्दैन । नेपालमा अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी ल्याउन विदेशमा बस्ने नेपालीको ४–५ पुस्ताले रकम जम्मा गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी सहज बनाउन अहिले गर्नुपर्ने अर्को काम अनलाइन रजिस्ट्रेशनको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग तथा सबै प्रक्रियाका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास हो । कृषिक्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ । परम्परागत कृषिले आम्दानी हुन सकेन । त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । सरकारले मल, पानी, बीउको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको व्यवस्था गर्न लगानी चाहिएको छ । (रुद्र खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

जग्गाको मूल्य वृद्धिमा सरकारी हस्तक्षेप कति आवश्यक ? यसरि नै मूल्य बढे ५ वर्षपछि विकास निर्माण ठप्प !

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निषेधाज्ञाले छेकेन विकास

पर्वत । कोरोना कहर र निषेधाज्ञाका कारण देशमा अधिकांश गतिविधि ठप्पप्रायः भइरहेका बेला पर्वतमा भने विकास निर्माणका काम नियमित रूपमा भइरहेका छन् । जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनासँगै अन्य विकास निर्माणमा कोरोनाले गतवर्ष जस्तो प्रभाव पारेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर, यसका शाखा तथा पुल निर्माण सामान्य रूपमै भइरहेको छ । यसैगरी मोदी खोलामा निर्माणाधीन तीनओटा जलविद्युत् आयोजना, नयाँ मोदी लेखनाथ प्रसारण लाइन, कालीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको काम सुचारु छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरे पनि विकास निर्माण नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्दै आएको छ । जिल्लामा संघ र प्रदेश सरकारमार्फत ग्रामीण सडकमा कालोपत्र गर्ने कार्य पनि भइरहेका छन् । मध्य पहाडी लोक मार्गको २४ किलोमिटर खण्ड असारसम्म सक्नेगरी धमाधम काम अघि बढेको छ । लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख मेघराज मरासिनीले असारसम्म काम सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीले कामदार परिचालन गरेको जानकारी दिए । ‘असारसम्म सडक निर्माण सक्ने अन्तिम म्याद दिएका छौं,’ मरासिनीले भने, ‘तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न ताकेता गरिरहेका छौं ।’ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर कामदार खटिएको उनले बताए । पहिलो लहरको कोरोनाकालमा धेरै कामदार घर फर्किए पनि दोस्रो लहरमा भने मजदूर कार्यस्थलमै छन् । मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत अशोक आचार्यले अहिले सुरुङको फिनिसिङ, पावर हाउसको पर्खाल उकास्ने लगायत कामहरू भइरहेको जानकारी दिए । कोरोना रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाले सामान ढुवानीमा भने केही समस्या देखिएको आचार्यले बताए । ‘आन्तरिक रूपमा निर्माण गर्दा खासै समस्या छैन, निर्माण सामग्री ढुवानीमा भने अलि अप्ठ्यारो भएको छ,’ उनले भने । मौज्दात रहेको सामग्रीले काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार कार्यालयले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणमा पनि कोरोनाले खासै प्रभाव नपारेको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । पूर्वाधार कार्यालयमार्फत पर्वतमा १४ ओटा सडकको कालोपत्र र स्तरोन्नति हुँदै छ । ‘गतवर्ष कोरोनाका कारण गाउँ पस्नै समस्या थियो,’ आचार्यले भने, ‘यो वर्ष त्यस्तो समस्या नभएकाले काममा खासै समस्या भएको छैन ।’ जिल्लामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत् लाइन, ढल निकास, सडक विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना लगायत काम भइरहेका छन् । गतवर्ष कोरोनाले रोकिएका काम स्थानीय तहले यस वर्ष शुरू गरेका छन् । गतवर्ष नसकिएका काम बजेट रकमान्तर गरेर अघि बढेका छन् । तर जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा विकास निर्माणमा पुनः समस्या आउने त्रास भने कायमै छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

विकासको गति झन् कमजोर

काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसक्दा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को ६ महीनाको अवधिमा विकासको गति कमजोर दिएको छ ।‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिँदै ३ वर्षअघि गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार विकासका काममा भन्दा लामोसमयदेखि दलभित्रको आन्तरिक किचलोमा रुमलिँदा त्यसको असर विकास निर्माणमा परेको हो ।चालू बजेट सार्वजनिक भएको ६ महीनाको अवधीमा नेकपा विभाजनदेखि प्रतिनिधिसभा भंगसम्मका घटना भए । यसैको प्रभाव स्वरूप चालू वर्षमा विकासका लागि छुट्ट्याइएको ३

Ratopati मंसिर २०७७

बालुवा-गिट्टीले विकास निर्माणमा अवरोध

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले मापदण्डविपरीतको क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्देशनपछि देशभरका धेरै क्रसर उद्योगहरू एक सातादेखि बन्द छन् । विशेषगरी हिमाली जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू पूर्णरूपमा बन्द हुँदा जिल्लाका विकास–निर्माणमा समेत प्रभाव परेको छ । नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउने तर संघीय र प्रदेश सरकारले रोक्ने काम गर्दा स्थानीय कर संकलनमा […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७७