कम चिया पिउन पाकिस्तानका जनतालाई अनुरोध

विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ : डा. बद्री केसी [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

राजनीतिक पर्यटकको घुइँचो

पर्यटक बढेनन् भनेर जताततै रोइलो सुनिन्छ । होटलवालाहरू पुर्पुरोमा हात लाएर बसेका छन् । नेपाल श्रीलंंका हुने भो, पाकिस्तान हुने भो भन्ने बाह्रमासे चिन्ताका खानीहरूलाई सकारात्मक कुरा त आउँदै आउँदैन भन्या ! बाह्य होस् या आन्तरिक पर्यटक नआइरहेको बेलामा राजनीतिक पर्यटकको मेला लागेपछि भएन त काम तमाम । होटलका कोठा अकुपाई भए पुगेन र ? फेरि बाहिर र भित्रका पर्यटक तौलेर खर्च गर्छन् । तर यी राजनीतिक पर्यटकहरूको खर्चको सीमै हुँदैन, लुटको धन फुपूको श्राद्ध ! चुनावको सिजनमा भिजनको कुरा कसलाई चाहिया छ र ? अहिलेको मिसन त एकले अर्कोलाई नांगेझार पार्ने हो । त्यही नांगेझार पार्ने प्रतिस्पर्धामा पर्यटक उम्मेदवार, पर्यटक प्रचारक र पर्यटक तालीवादक थुप्रेका छन् । पाँच वर्ष हराउने र चुनावमा आएर कराउनेलाई राजनीतिक पर्यटक भन्छन् । अहिले उपनिर्वाचन भइरहेका तीन जिल्लामा यस्तै राजनीतिक पर्यटकको ओइरो लागेको छ, जो अरूको खोइरो खन्नमा दिलोज्यानले लागेका छन् । कोही विगत भट्याउन, कोही मतदाता पट्याउन त कोही कसैको पुरानो किल्ला भत्काउन लागेका छन् । एउटाबाट दोस्रोमा, दोस्रोबाट तेस्रोमा र तेस्रोबाट चौथो–पाँचौं दलमा भ्रमण गरिरहने राजनीतिक पर्यटकहरूको भीड पनि थामिनसक्नु छ । चुनाव उप भने पनि त्यो आमचुनावभन्दा कम देखिन्न । देशमा मिडिया र जनता पनि सबै यै उपनिर्वाचनमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान र ऊर्जा खर्च गरिरहेका देखिन्छन् । मानौं, देशमा चुनावबाहेक अरू गर्नु केही छैन । यसरी यो उपनिर्वाचनले सामाजिक सञ्जाल र चिया पसलहरूमा समेत धेरैलाई गृहकार्य दिइरहेको देखिन्छ । तरकारी डढेको र महँगी बढेको यिनलाई पत्तै हुँदैन । त्यसैले सबै राजनीतिक उद्योगमा जुटेका छन्, सत्ताको स्वादका लागि फुटेका छन् । यसमा जेल बसेको र ढुंगा कसेको कथाले दशकौं दशक ब्याजमात्र हो र ? स्याज र प्याजसमेत खान पाइन्छ । चुनावको सिजनमा भिजनको कुरा कसलाई चाहिया छ र ? अहिलेको मिसन त एकले अर्कोलाई नांगेझार पार्ने हो । त्यही नांगेझार पार्ने प्रतिस्पर्धामा पर्यटक उम्मेदवार, पर्यटक प्रचारक र पर्यटक तालीवादक थुप्रेका छन् । अनि सुनसान हुने गाउँ पनि गुल्जार हुन थालेको छ । आयाराम, गयाराम र आया–गया–रामको राजनीतिले आफ्नो प्वाँख फड्कारिरहेको छ । चुनावको विषय त्रिकोण, चतुष्कोणदेखि बहुकोणसम्म फैलिँदो छ । यी पर्यटकहरूकै कारण आसपासका होटल, रिसोर्टहरू भरिएका छन् । बिचरा मतदाता भने कुन चैं कोणमा कतिखेर फस्छन्, थाहै हुन्न । प्रत्येक दलमा दल बदल्ने दौड पनि चलिराछ । नेताहरूको एउटा खल्तीमा राजीनामा–पत्र छ । अर्को खल्तीमा कुनै अर्को दलको दोसल्ला छ । एउटै नेताका लागि निन्दा र प्रशंसाको भाषण रेडिमेड छ, तासमा जोकर लगाएजस्तो फ्याट्ट खल्तीबाट निकालेर पढ्नका लागि । अर्को दललाई झड्का लगाउने ‘अखिल नेपाल राष्ट्रिय कार्यक्रम’हरूको आयोजना पनि भइरहेको छ । पर्यटक नेतागण आफ्ना सुटकेटसहित तम्तयार छन् । उनीहरूले देशलाई दलदलमा कसरी भास्ने र आफूलाई उकास्ने फाइदाका अनेक काइदा जानेका छन् । यसरी उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै फोहोर गरिरहेका छन् । अनि समाजमा फोहोर नै फैलाइरहेका छन् । अर्थात् उनीहरू फोहोरमा आत्मनिर्भर छन् । कल्ले कल्लाई कतिखेर बोक्ने र कतिखेर ठोक्ने हो सबै तालीम हुँदो छ । यस्ता दस्ताहरू पनि एकत्रित पारिएकै छन् । यी दस्ताहरू बाहिरै उभिएर बसको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् अरिंगाल बनेर अर्कोलाई आक्रमण गर्नका लागि । हो, थुप्रै बसहरू बाहिर रोकिएका छन् । फरक फरक राजनीतिक दलका टुरिष्ट बसमा बस्नका लागि मानिसहरू लालायित देखिन्छन् । निर्वाचनको तरीका नै यै हो । जहाँ जहाँ यी पर्यटक जान्छन्, त्यहाँ त्यहाँ स्थानीय जनतालाई ललिपप बाँड्छन् । पानी, धारा, रेल, तेल, सडक, सुशासन, विकास, सबै खाले ललिपप । यी राजनीतिक पर्यटकहरू आ–आफ्ना दलका महाधिवेशनलाई लात हानेर अर्को दलको दौरा सुरुवाल सिलाउनका लागि आफ्नो घाँटी र कम्मरको नाप दिँदै हिँडिरहेका छन् । कार्यकर्ताहरूलाई त के छ र ? कार्पेट फट्कार्ने र हर्न बजाइदिने मात्र न हो । यी राजनीतिक पर्यटकहरू बारादेखि चितवन हुँदै तनहुँसम्म पुगेका छन् । चितवनमा त राजनीतिक पर्यटकहरू यति खचाखच छन् कि मै हुँ भन्ने खाँटी राजनीतिज्ञ पनि यो गर्मीमा दिनभरि तात्तातो वाचाहरूले भरिएका चिया, कफी र साँझ साँझ बियर र भोड्का लगायत तातै पार्ने झोल बेचिरहेका देखिन्छन् । रमाइलो कुरा त यो छ यही बेला व्यावसायिक क्षेत्रका टुरिष्ट पनि बग्रेल्ती जिल्लातिर घुमिरहेका भेटिन्छन् । व्यावसायिक क्षेत्रको छाता संगठनको निर्वाचनले पनि देशको चुनावी माहौललाई अझ तताइरहेको छ । नामै महासंघ भएपछि यी त महापर्यटक भइहाले । यी पर्यटक पनि कति बेला बैंकलाई हकार्ने, कतिबेला सरकार गुहार्ने र कतिबेला गुटउपगुटको फुटबाट फाइदा लिने भन्नेमा पोख्त छन् । दलबदलमा यिनले नेतालाई पनि जित्न बेर लगाउँदैनन् । धेरैजसो यी उद्योग कम, गुट बढी चलाउँछन् । राजनीतिको पुरातात्त्विक विभागमा कति दलहरू खुम्चिएका पनि छन् । कति दलहरू त आफ्ना नेताहरूका स्मारकहरूमा पर्यटकहरूको लामो लामो लाइन लगाएर तिनलाई टिकट बेचेर पनि खुब कमाइ गरिरहेका छन् । यी पर्यटक ५ वर्षमा एकपटक आउँछन् । खुब हल्लाखल्ला गर्छन् । अनि स्यालका सिङ हराएसरी लुप्त हुन्छन् । पर्यटनविज्ञहरूका अनुसार संसदीय चुनावमा त मतदाताका आम्दानी अरू बेलाभन्दा धेरै नै गुणा बढी हुने गरेको छ । तर यी राजनीतिक पर्यटकहरूकको भीडमा को असली पर्यटक हो र को नक्कली छुट्ट्याउन कतिपय मान्यताप्राप्त कुकुरहरूलाई पनि पुच्छर लुकाएर आफ्नो मौलिक गल्लीहरूमा लुक्न जानुपर्ने हुन्छ । दलदल दल, दलबदल दल, फोहोरी दल, विदेश जान तयार दल, विदेशबाट फर्केको दल, पेन्सन पकाको दल, ढुंगा वर्षाको दल, विद्रोही दल, नवदल–पुरानो दल, अदल–बदल दल, भयंकर दरिद्र दल, तराई दल, मधेशी दल, पहाडी दल, हिमाली दल जस्ता दलहरू गरेर तीन निर्वाचन क्षेत्रमा ६९ उम्मेदवार खडा छन् वा खडिएका छन् । यी पर्यटकमध्ये कोही भूपू मन्त्री छन् त कोही भीपी र अझ कोही त भीआईपी समेत छन् । कोही जेल परेका छन् त कोही जेल पार्ने छन् । कोही तालमेलमा छन् त कोही जालझेलमा परेका छन् । कोही जेलबाट छुट्नासाथ आफ्ना वाचा, घोषणाहरू, चुनावी हतकण्डा आदि सुटकेटमा भरेर चुनावी व्यवस्थामा कानूनलाई धोती लगाएर राजनीतिक पर्यटनमा निस्किएका छन् । वास्तवमा यस्ता पर्यटकहरू नै राजनीतिका सुनौला भविष्य हुन् । तर देश अँध्यारैमा रहे मात्र उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ । पर्यटनमा देशको भविष्य छ भनेको शायद त्यही भएर होला । त्यसैले प्रायः सबै शीर्ष नेतृत्व, आलाकमान, दलपति आदि जन्तुहरू पनि यी पर्यटकहरूको आगमनमा उनीहरूको पूजापाठ गर्नका लागि गाउँ–शहरमा ढोल पिट्दै र्‍याली निकाल्न तम्तयार छन् । अनि तपाईं चैं यी राजनीतिक पर्यटकहरूलाई कति किलोको माला लाइदिएर गाला मुसार्ने मुडमा हुनुहुन्छ त हँ ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पाकिस्तानी मन्त्रीले जनतालाई अपिल गर्दै भनेः चिया कम पिउनुहोस् !

एजेन्सी । पाकिस्तान लामो समयदेखि गम्भीर आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ । अवस्था यति बिग्रिएको छ कि सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न समेत मुस्किल परेको छ ।

Nepali Patra जेष्ठ २०७९

के चिया कम पिए पाकिस्तानको अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ?

३ असार, काठमाडौं । पाकिस्तानका केन्द्रीय योजना तथा विकास मन्त्री एहसान इकबालले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्नका लागि भन्दै जनतालाई चिया कम पिउन आग्रह गरेका छन् । एक भाइरल भिडियोमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘म अपिल गर्न चाहन्छु कि हामी प्रत्येकले एक कप-दुई कप चिया घटाउनुपर्छ, किनभने हामीले जुन चिया आयात गर्छौं, त्यो पनि ऋण लिएर […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

पाकिस्तानमा जनतालाई अपिल : चिया कम पिउनुहोस्

पाकिस्तानका जनतालाई देशको अर्थतन्त्रको हितमा ‘कम चिया पिउन’ भनिएको छ ।वरिष्ठ मन्त्री एहसान इकबालले चियाका कपको संख्या घटाएर अर्थतन्त्रको हितमा जनताले योगदान दिन सक्ने बताए । उनले ‘चियाको कपको संख्या घटाउनु भनेको उच्च आयात बिल कटौती गर्नु हो’ भनेका छन् ।पाकिस्तानमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था निकै खराब छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानमा तत्काल प्रभावमा आउने गरी विदेशी कोष बढाउन दबाब छ ।पाकिस्तान विश्वमा सबैभन्दा बढी चिया आयात गर्ने देश हो । पाकिस्तानले हरेक वर्ष करिब ६० करो

Ratopati जेष्ठ २०७९

पाकिस्तानीलाई चियापानमा केही कप कटौति गर्न आग्रह

पाकिस्तानले आफ्ना जनतालाई चिया पिउन कम गर्न आग्रह गरेका छन्। चिया पिउन केही कम गरेमा उच्च मात्रमा हुँदै आएको आयात बिल घट्ने त्यहाँको एक वरिष्ठ मन्त्रीले बताएका हुन्। वरिष्ठ मन्त्री अहसन इकबलले यस्तो धारणा राखेका हुन्। देशको अर्थतन्त्रलाई घाटामा जानबाट जोगाउन चिया पिउनमा कटौति गर्नैपर्ने उनले बताएका छन्। पाकिस्तान सबैभन्दा…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७९

५० वर्षदेखिका निरन्तर वडाध्यक्ष नरसिंह व्यञ्जनकार भन्छन्- जनतालाई चिया पिलाएरै चुनाव जित्छु (भिडिओ)

Nepal Press चैत्र २०७८

प्रदेश १ को समृद्धिका आधार : धार्मिक महत्व, पर्यटनदेखि अन्नभण्डारसम्म

विराटनगर । प्रदेश १ धार्मिक, पर्यटन र औद्योगिक व्यापारको हिसाबले अब्बल देखिएको छ । यहाँ कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । प्रदेशमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुसहित तीन जिल्ला हिमाल, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलामसहित आठ जिल्ला पहाड तथा झापा, मोरङ र सुनसरी तराईका जिल्ला हुन् । एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ ओटा गाउँपालिका सो प्रदेशमा छन् । २५ हजार ९ सय ५ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलको यो प्रदेशको जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ छ । विसं. २०६८ को जनगणनानुसार जनघनत्व १७५ दशमलव शून्य ६ छ । प्रदेश नम्बर १ को जनसंख्या र भौगोलिक क्षेत्रफलले नेपालको १७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । प्रदेशमा साक्षरता दर ६५ प्रतिशत छ । प्रदेशमा भौगोलिक, हावापानी, सभ्यता, संस्कृतिको विविधता छ । त्यसैले सामथ्र्यका दृष्टिले प्रदेश नं. १ अत्यन्त सम्भावनायुक्त रहेको अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बरालले बताए । यहाँ सप्तकोशी जलाधार क्षेत्र र २० हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादन क्षमता, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित ८ हजार मिटरमाथिका ५ हिमाल मकालु, ल्होत्से, कञ्चनजंगा र कुम्भकर्ण हिमाल छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष यहीँ छ । यस्तै गुराँसको राजधानी तीनजुरे–मिल्के जलजले क्षेत्र तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण वनजंगल यहीँ पर्छन् । नेपालको कुल निकासीमा ४१ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान प्रदेश १ को छ । देशको सबैभन्दा होचो ठाउँ केचनाकवलदेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि यही प्रदेशमा छन् । यस हिसाबले पर्यटनको सम्भावना प्रचुर छ १ नम्बर प्रदेशमा । ‘१ नम्बर प्रदेशमा भएका स्रोतसाधनलाई सदुपयोग गर्दैै अगाडि बढियो भने हामी छिट्टै आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन्छौंं,’ सांसदसमेत रहेका उद्योगी मोती दुगड भन्छन्, ‘तर, अब राजनीतिक मुद्दामा अलमलिनु हुँदैन । स्थानीय, प्रदेश र संघको सरकार बनिसकेकाले अब सबैको ध्यान आर्थिक विकासमा हुनुपर्छ ।’ औद्योगिक, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, धार्मिक पर्यटन, भौतिक संरचनाको विकास लगायत सबै कोणबाट हेर्दा यो प्रदेशले धेरै सम्भावना बोकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेशका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतको ठम्याइ छ । ‘अब हामीले थियो र छ भनेर मख्ख पर्ने होइन, काम गर्ने बेला आएको छ,’ राउत भन्छन्, ‘कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा प्रदेशको मात्रै होइन, समग्र देशको आर्थिक विकास हुन्छ भनेर पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।’ राउतकै भनाइमा यो प्रदेशको सामाजिक जनजीवनमा जुन प्रकारको विविधता र समग्रता पाइन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जोगबनीदेखि किमाथांकासम्मको राजमार्ग स्तरोन्नति गरे अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समेत यो प्रदेश एउटा गहकिलो आर्थिक नाकाको रूपमा स्थापित हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बताए । प्रधानले नै २ दशक अघिदेखि यो नाका निर्माणको आवाज उठाएका थिए । ‘विश्वको ठूलो आर्थिक हिस्सा ओगटेको दुई राष्ट्रबीचको यो मितेरी पुल बन्नेसमेत हुँदा यो प्रदेश नयाँ नेपालको सबै दृष्टिकोणले नम्बर एकै हुने विश्वास लिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आर्थिक समृद्धिका लागि विविध कुरामा दूरगामी सोच, परिकल्पना साकार बनाउन नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।’ यसलाई परिपूर्ति गर्न यहाँको नागरिक समाजले आप्mना तर्फबाट समेत रचनात्मक पहल गर्न भने आवश्यक छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले १४ जिल्लामध्ये ९ ओटा जिल्ला भएर जान्छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गले तराईका जिल्लामा यातायात सुविधा दिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलगायत यातायातका लागि अन्य ससाना स्थानीय सडकले सबै जिल्लालाई जोडेका छन् । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग यस क्षेत्रको पहाडी जिल्लाहरूको विकासको मेरूदण्ड हो । यस प्रदेशमा पर्ने सुनसरी र मोरङ जिल्ला पुराना औद्योगिक जिल्लाहरू हुन् । १ नम्बर प्रदेशमा मोरङको विराटनगर, झापाको भद्रपुर, ताप्लेजुङको सुकेटार, भोजपुरको टक्सार, संखुवासभामा तुम्लिङटार, खोटाङमा लामीडाँडा, खाडीडाँडा र थामखर्क, सोलुखुम्बुमा नाम्चेसहित १३ ओटा विमानस्थल छन् । तीमध्ये विराटनगर विमानस्थललाई तत्काल अन्तरराष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदान गर्न ट्रान्जिट विमानस्थलको अवधारणा अघि सारेर काम शुरू गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, यसतर्फ कसैको ध्यान जान नसकेको पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराई बताउँछन् । यो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले स्तरोन्नति गरेर अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन माग गर्दै आए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । हालकै विमानस्थलको भौतिक संरचनालाई प्रयोग गर्दै ट्रान्जिटस्तरको अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न सकिने भट्टराईको भनाइ छ । धार्मिक महत्त्व प्रदेश नं १ धार्मिक क्षेत्रको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । प्रदेशमा ताप्लेजुङको पाथीभरादेखि खोटाङको हलेसी हुँदै सुनसरीको वराहक्षेत्र, बूढासुब्बा, पिण्डेश्वरीजस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र छन् । प्रदेशमा धनकुटाको छिन्ताङदेवी, मोरङको सुनवर्षी, झापाको कन्काई धाम, शिवसताक्षीजस्ता धार्मिक क्षेत्र छन् । पाथीभरा र हलेसीमा मात्रै हरेक वर्ष हजारौं आन्तरिक र बा⋲य धार्मिक पर्यटक आउने गर्छन् । पर्यटन सर्वोच्च सगरमाथादेखि देशकै होचो भूभाग झापाको केचनाकवलसम्म रहेको सो प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका धेरै स्थान छन् । मोरङका मिक्लाजुङ डाँडा, जेफाले डाँडा र बेतेना सिमसार, झापाका जामुनखाडी सिमसार र अर्जुनधारा, इलामका अन्तुडाँडा र कन्याम, पाँचथरको जोरपोखरी, ताप्लेजुङको पाथीभरा र कञ्चनजंघा हिमशृंखला क्षेत्र, सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, धनकुटाका भेडेटार र नाम्जे, भोजपुरका ट्याम्के र मैयुङ डाँडा, तेह्रथुमको गुराँसको राजधानी तीनजुरे, मिल्के र जलजले क्षेत्र, संखुवासभाका सभापोखरी, मत्स्यपोखरी र जौबारी महादेव गुफा, सोलुखुम्बुका सगरमाथा, ल्होत्से र चोयु हिमाल, खोटाङका वराहपोखरी र ट्याम्के डाँडा, उदयपुरका जाल्पादेवी, लिम्पाटार र रौतापोखरी तथा ओखलढुंगाको सतासीधामजस्ता पर्यटन क्षेत्र प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजंघालगायतका हिमालले हरेक दिन पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेका हुन्छन् । भेडेटारमा त आन्तरिक र भारतीय पर्यटकको घुइँचो लाग्छ । यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेको ओइरो नै लागेको छ । अन्नभण्डार तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी अन्न उत्पादनका भण्डार मानिन्छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने हो भने यी जिल्लाले सिंगो प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरको भनाइ छ । यी क्षेत्रमा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ । प्रदेशमा मकै, गहुँ, अम्रिसो, अदुवा, अलैंची, चिया, आलुलगायतको समेत उत्पादन हुन्छ । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, जलस्रोत, जातीय र सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक बनोट र पर्यावरणीय हिसाबले प्रदेश १ अगाडि छ । कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने हो भने यो प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यस वर्ष मात्र १ नम्बर प्रदेशमा १२ लाख ४० हजार मेट्रिक टन धान फलेको छ । धान उत्पादनका लागि मात्रै होइन, मकै, गहुँ, दाल र अन्य तरकारी उत्पादनमा १ नम्बर प्रदेशको राम्रो सम्भावना छ । साढे २ दशक अघिसम्म यो क्षेत्रबाट धान, गहुँ, तोरीलगायत कृषिजन्य उत्पादन निर्यात हुन्थ्यो । तर, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण, सरकारी नीतिगत कमजारी, सिँचाइ सुविधाको अभावलगायत कारण कृषिप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ । फलस्वरूप आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारी नीतिमा परिवर्तन, कृषिको आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण, कृषकलाई प्रोत्साहन, सिँचाइ सुविधा, समयमै मल तथा उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन सके साढे २ दशकअघिकै अवस्थामा पुग्न सकिने मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष अविनाश बोहरा बताउँछन् । खेतीयोग्य जमीनलाई बाँझो राख्न नपाउने, जथाभावी हुने प्लटिङमा रोक, आवास र खेतीयोग्य जमीनको वर्गीकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसो गरेमा यो प्रदेशको उत्पादनले अन्य प्रदेशका जनतालाई पनि पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सके पनि विदेशमा पसिना बगाएर नेपाली युवाले पठाएको रुपैयाँ धेरै हदसम्म स्वदेशमै अडिन्थ्यो ।’ विशेषगरी धान, गहुँ, कमै, दाल, मुसुरो दाल, चिया, अदुवा, अम्रिसो र अलैंची यो क्षेत्रका मुख्य उत्पादन हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विप्रेषणमा कमी आउनुको कारण

चालू आर्थिक वर्षदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर गिरावट आई अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभावहरू देखिएका छन् । आयातमा वृद्धि, निर्यातमा वृद्धि देखिए तापनि स्थायी प्रकृतिको नहुनु, तरलता संकट, लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुँदा समेत पूँजीगत खर्च नभई सरकारी ढिकुटीमा रकम जम्मा भएकाले आर्थिक परिदृश्य सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । पूँजीगत खर्च नहुँदा तरलता संकटमा सघाउ पुगेको भए पनि विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएकाले विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहँदा विप्रेषणको वर्तमान अवस्था र सुधारका लागि विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ लाख ४३ हजार ८ सय ६८ आव २०७६/७७ मा ३ लाख ७१ हजार ९ सय २५ आव २०७७/७८ मा १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ आव २०७८/७९ को मार्गसम्ममा १ लाख ३१ हजार ८२ युवायुवती गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह आव २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को मार्गसम्ममा क्रमशः ८७९ अर्ब २७ करोड, ८७५ अर्ब ३ करोड, ९६१ अर्ब ५ करोड र ३८८ अर्ब ५८ करोड भित्रिएको छ । विगत ३ वर्षदेखि रोजगारीमा जानेको संख्यामा घटीबढी देखिँदा विप्रेषण चालू आवमा घटिरहेको छ । साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कम भई ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटी १५५ अर्ब ३७ करोड, असोजमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई २३९ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कम ३१२ अर्ब ४२ करोड र मङ्सिर महीनामा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड रहेको छ । विश्वभर पैmलिएको कोरोना महामारीबाट विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुनु स्वाभाविक देखिए पनि केही नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको छ । मुलुक अर्थतन्त्रको एक आयाम माथि निर्भर हुँदा अत्यन्तै जोखीमपूर्ण हुने भएकाले एक क्षेत्रमा मात्र निर्भर भएका देशहरू क्रमशः विविध क्षेत्रतर्फ रूपान्तरण भई जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अत्यधिक उपयोग गरिरहेका देशहरू कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ब्रुनाई, बहराइनले पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीहरू चिन्तन र योजनाविहीन देखिएको तथा विविध कारणबाट विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने तर समस्या समाधानमा विकल्प दिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । विदेशी मुद्राको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसायलाई नारामा मात्रै सीमित गरियो । प्रचारप्रसार गर्न नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ मनाइयो । पर्यटक आउने मार्ग र जहाजको अवस्थालाई बेवास्ता गरियो । आन्तरिक हवाईजहाज, होटेल, रिसोर्ट, बस, ट्राभल्स, टूरजस्ता पर्यटन व्यवसायसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिइएन । पर्यटन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार नेपाल वायु सेवा निगमलाई कर्मचारी भर्ना र कमाइ खाने अखडाको माध्यम बनाई धराशयी बनाइयो । परिणाम स्वरूप नेपाल आउने पर्यटकको संख्या र उनीहरूले खर्च गर्ने विदेशी मुद्राभन्दा नेपालीहरूले विदेश गई खर्च गर्ने मुद्रा बढी भएकाले पर्यटन व्यवसायबाट विदेशी मुद्राको आम्दानीको दृष्टिकोणबाट घाटामा परिणत हुन पुग्यो । निर्यातका परम्परागत स्रोतहरू उनी गलैंचा, तयारी पोशाक, घरेलु हस्तकलाका सामानहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, धागोजस्ता वस्तुहरूको निर्यातका लागि आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न कच्चा पदार्थ वा निर्यातमा सहुलियत दिई संरक्षण गर्नुपर्नेमा आयातबाट राजस्व असुल गर्ने नीति अख्तियार गरी स्वदेशी उद्योग र निर्यातलाई संरक्षण गरिएन । गत र चालू आवको ५ महीनामा निर्यातमा वृद्धि भएको देखिए तापनि त्यसका कारण पाम आयल र सोयाबिन तेलको अंश प्रधान रहेको र उक्त वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातका लागि अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च भएकाले निर्यात वृद्धि देखिए तापनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा खासै योगदान देखिँदैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ । राजस्वबाट अत्यधिक सहुलियत दिई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्यापन हुने कलेजहरूबाट उत्पादित गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति अवसर पाएसम्म स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् । यूरोप, अमेरिका, क्यनाडा र अस्ट्रेलियातर्फ पलायन हुन्छ । योग्य विद्यार्थीहरू विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपभोग गरी अध्ययनका लागि उल्लिखित देशहरूतर्फ जाने तथा अध्ययन सकिएपछि जागीर, व्यवसाय गरी बस्ने प्रचलनमा तीव्रता आएको छ । राज्यले सहुलियतमा पढाएका र विदेशी मुद्राको सहुलियत दिई पढ्न पठाएका विद्यार्थीहरू अध्ययन सकी स्वदेश आउनुको सट्टा विदेशी मुद्रा नेपाल नपठाउने उल्टै घरजग्गा किन्न स्वदेशबाटै रकम गएको अनुमान गर्न सकिने हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि चाप परिरहेको छ । यसो हुनुमा अस्थिर राजनीति र युवायुवती स्वदेशमा बस्न सक्ने वातावरणको विकास गर्न नसक्ने राजनीतिज्ञ र नीतिगत तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रमुख कारक देखिएका छन् । विगत २ वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व भयभीत र त्रस्त भइरहेको छ । कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने तथा बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा स्वदेश फर्किआएकाहरू पुनः फर्किन समस्या हुँदा समेत विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर घटिरहेको छ । बन्दाबन्दी हुँदा समेत नियमित हुने तथा नेपाललगायत विश्व खुला हुँदा आयातमा वृद्धि भई विप्रेषण घट्ने अवस्थाको अन्तरआबद्धताको खोजी गरी विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको अनुमान भएकाले अध्ययन गरी उपयुक्त कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट नेपालमा स्थायी बसोवास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई फर्किंदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि सुनलगायत अन्य मालवस्तु छूट वा भन्सार महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन पाउनेसम्बन्धी आदेश २०७७ जेठ १५ मा जारी गरिएको छ । व्यक्तिगत प्रयोगको लागि सूनको गहना ५० ग्रामसम्म भन्सार महसुल छूट तथा त्यसभन्दा माथि २०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सुनका गहनाबाहेक जुनसुकै स्वरूपको सुन अधिकतम १०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । विदेशमा काम गर्न र घुम्न गई फर्किंदा नेपालको आर्थिक अवस्था, विदेशी मुद्राको स्रोत तथा सञ्चितिको मौज्दातलाई आधार मान्दा उक्त परिमाण उपयुक्त देखिँदैन । विदेशमा काम गर्न जाने मानिसहरूले छूट र महसुल तिरी सुन ल्याई स्वदेशमा विक्री गर्दा औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण पठाउनुभन्दा बढी आम्दानी हुने देखिएकाले अधिकांश नेपालीहरू सुन साथमा ल्याउने सोचतर्फ उन्मुख छन् । यस व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा सहयोग पुगेको देखिएकाले विदेशी विनिमयको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै भन्सार महसुल छूट र भुक्तानी गरी सुन ल्याउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट सुन ल्याउन पाउने दैनिक निर्धारण गरिएको कोटा प्रणालीलाई वृद्धि गरी व्यक्तिगत रूपमा सुन ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्रिने प्रक्रियामा वृद्धि हुने र जनतालाई आवश्यक भएको सुन स्वदेशमा किन्ने वातावरणको सृजना हुने देखिन्छ । गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागको मिति २०७८/०६/१३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खाडी मुलुक, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम २५० र उल्लिखित मुुलुकबाहेक अन्य मुलक प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम ५०० अमेरिकी डलर वा त्यसबराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण राख्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई भिजिट भिसामा लगी पछि कामदार भिसामा परिणत गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यहाँ रहन, बस्न, खानका लागि उपलब्ध विदेशी मुद्रा अपुग हुँदा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले बढी दर भुक्तानी गरी रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ । विदेशमा मुद्रा लिई स्वदेशमा आफन्तहरूलाई नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा विप्रेषण घट्दो क्रमलाई सहयोग पुग्ने कारक तत्त्वको रूपमा माथि उल्लिखित सूचना देखिएकाले उक्त निर्णय पुुनरवलोकन गरी भिजिट भिसामा प्रतिबन्ध लगाउन उपयुक्त देखिन्छ । विप्रेषण भित्त्याउन विप्रेषण कम्पनीहरू र बंैक वित्तीय संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बंैकले बंैकहरूलाई प्रतिनिधि कार्यालयहरू स्थापना गर्न अनुमति दिए तापनि त्यस्ता कार्यालय नगण्य रूपमा रहेकाले विप्रेषण कम्पनीहरूले अन्य एक्सचेन्ज हाउसहरूसँग सम्झौता गरी काम गरिरहेका छन् । बढी नेपालीहरू काम गर्ने मुलुकहरूमा विप्रेषण कम्पनीहरूले सम्झौता गरेका एक्सचेन्ज हाउसहरू मुख्य शहरमा रहेका तर अधिकांश काम गर्ने स्थानमा बसोवास गर्ने हुँदा मासिक तलब एक्सचेन्ज हाउससम्म गई पठाउन कठिनाइ भएको देखिन्छ । यसबाट फाइदा उठाउँदै विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिएकाले कामदार बसोवास गर्ने स्थानमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न केन्द्रीय बंैकले सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूबाट विप्रेषण पठाउनुभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट पठाउँदा समय कम, विनिमय दर बढी र एक्सचेन्ज हाउससम्म धाइरहनुनपर्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपालीहरू उक्त कार्यतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाहको लागि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा वैदेशिक लगानी भित्रिनसमेत सहयोग पुग्छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन केन्द्रीय बंैकलाई दिएकाले केन्द्रीय बैंकले उचित उपकरणहरूमा लगानी गरी नाफामा वृद्धि गर्ने र नाफाको अधिकांश अंश सरकारी ढिकुटीमा जाने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई औपचारिक क्षेत्रतर्फ पठाउँदा गरिएको खर्चले सरकारलाई घाटा हुने देखिँदैन । विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्न पाकिस्तान वा बंगलादेश सरकारले अपनाएको नीतिगत व्यवस्थालाई अनुसरण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । आगामी केही वर्षसम्म विदेशी मुुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण रहने देखिएकाले सरकारले तीव्र रूपमा नीतिगत सुधार, रोजगारी सृजना, निर्यात वृद्धि गर्ने उद्योगको स्थापना र संरक्षण, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने सटही सुविधामा अध्ययन सेवा शुल्कमा कर वृद्धि गरिनुपर्छ । शिक्षित र अर्ध शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणको विकास, व्यक्तिले विदेश गएर फर्किंदा सुन साथै ल्याउन पाउने नीतिमा सुधार, अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई निरुत्साहित गर्न उचित नीतिगत व्यवस्था, भिजिट भिसामा कामदार लैजाने परिपाटीमा प्रतिबन्ध आदिको व्यवस्था पनि आवश्यक छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले माग गरेमा औचित्यका आधारमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न विनाझन्झट स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने तथा अध्ययन र अुनसन्धानबाट सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयहरू उपयुक्त देखिएमा तत्काल सम्बोधन गरी अधिक्तम विप्रेषण आप्रवाह हुनसक्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रदेशसभा सांंसद र मन्त्रीको चिया खाने ‘थलो’मात्रै भएको छ : चित्रबहादुर केसी

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले नेपाल राख्ने र बचाउने भए संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार बुटवलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता केसीले उक्त कुरा बताएका हुन्। नेता केसीले प्रदेश सरकारको कामै नभएको बताए। ‘प्रदेशसभा सांंसद र मन्त्रीको चिया खाने थलोमात्रै भएको छ,’ नेपाली जनतालाई आर्थिक भार मात्रै, सांसदको काम खै ?’ भन्दै उनले…

सेतोपाटी बैशाख २०७५

कम चिया पिउन पाकिस्तानका जनतालाई अनुरोध

सम्बन्धित सामग्री