नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । यसमा सरोकारवालाहरूले सुझाव दिने काम भइरहेको छ । यसैबीच नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले कहिले एक्लाएक्लै त कहिले संयुक्त रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिने क्रम जारी राखेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक त्यति सकारात्मक नभएको बेला निजी क्षेत्रको यस्तो सक्रियता हुनु सकारात्मक छ । यस्तो सक्रियताले अर्थतन्त्र सुधारको पक्षमा योगदान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर विगतमा सुझाव लिए पनि तिनलाई खासै सम्बोधन नगरिएको पनि पाइन्छ । अहिले पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । तैपनि निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मान्ने हो भने उनीहरूका मुख्य मुख्य चासोलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ ।
निजी क्षेत्रले उठाइरहेको जायज मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र हो भन्ने नठानी त्यसलाई सिंगो अर्थतन्त्रको सुधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ ।
आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा विविध दृष्टिकोण पाइन्छन् । मुख्य कुरा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता हो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । मूल्य वृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनेको छ । मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिदर करीब करीब समान प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरे पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन कठिन देखिन्छ भने मूल्यवृद्धि सरकारले चाहे जति प्रतिशतमा सीमित राख्न सकेको छैन । त्यसैले यी दुई लक्ष्यलाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पक्कै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकै चुनौती छ ।
निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तै कर्जा प्रवाह नीति लिने हो भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न नसकिने बताएको छ । त्यसका लागि उसले कर्जाको पुन:संरचना तथा पुन:तालिकीकरण गर्न प्रोभिजनिङमा लचकता अपनाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै प्राथमिकता प्राप्त, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला र निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार एवं महिला उद्यमीका व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा दिन माग गरेका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीको भनाइमा सस्तो कर्जाले उत्पादकत्व नबढाउने भएकाले कर्जा विस्तारमा बढी उदारता देखाउनु हुँदैन । त्यसले उपभोगलाई बढाउने र आयात बढाई पुन: विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पार्नेछ । तैपनि राष्ट्र बैंकले यसमा निर्णय लिँदा निजी क्षेत्रको मागलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले आफूहरूलाई कहाँ कहाँ समस्या परेको छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिन पर्यो भनेपछि त्यसमा गम्भीर हुनै पर्छ । र, आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म त्यसको सम्बोधन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त नै हुन्छ ।
चालू पूँजी कर्जा खाता लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । चालू पूँजी कर्जा खाता शून्य पारेर व्यवसाय गर्न समस्या हुने भएकाले यसको व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्छ । व्यवसायीहरूलाई राफसाफमा सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । निजी क्षेत्रले घरजग्गा कर्जामा पनि सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रले रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले यसमा जाने कर्जामा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका कुन कुन मागले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ भन्ने राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई सजिलो हुने उपाय खोजेको पनि हुन सक्छ । त्यसमा आफ्नो स्वार्थ हुन सक्छ । त्यसैले त्यसको सही विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीति लिइनु पर्छ । निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै नाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन भने निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । त्यसैले यी सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ । अन्यथा अर्थतन्त्र आगामी वर्ष पनि समस्यायुक्त नै रहिरहने सम्भावना हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास बढ्दै जाने भनेको आपसी छलफल, सहमति र समस्याको समाधानले नै हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले उठाइरहेको जायज मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र हो भन्ने नठानी त्यसलाई सिंगो अर्थतन्त्रको सुधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकभरका उपभोक्तामाझ गरेको मूल्यवृद्धि अपेक्षा सर्वेक्षणले आगामी दिनमा महँगी झनै बढ्ने देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा महँगीबाट पिल्सिएका सर्वसाधारणले आगामी वर्ष पनि कुनै राहत नपाउने देखिएको छ । हुन त यो सर्वसाधारणमाझ गरिएको अनुमानित सर्वेक्षण हो । कुनै वैज्ञानिक तथ्य वा आधारमा गरिएको होइन । तैपनि सर्वसाधारणले आगामी वर्ष पनि महँगी […]
वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेटमा उद्योगी व्यापारीको स्वाभाविक चासो हुने गर्छ । तर, अहिले सीमा क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योगका सञ्चालकको चासो भने भारतीय बजेटमा पनि उत्तिकै हुने गरेको छ ।
वीरगञ्जस्थित ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा भारतले वर्ष २०२३/२४ को बजेटमा नीतिगत परिवर्तनको आश गरेका थिए । तर, भारतले तेल आयातमा पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएपछि उनी निराश भए ।
वीरगञ्जकै नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान पनि भारतले तेल आयातमा सीमा शुल्क बढाउने अपेक्षा पालेर बसेका थिए । रुंगटा र चाचानमात्र होइनन्, भारत निकासीलाई लक्षित गरी खुलेका ३० ओटा खानेतेल उद्योग सञ्चालकहरु तेल आयातमा भारतले लिने नीतिको पर्खाइमा थिए ।
भारतीय बजेटले तेल आयातमा शून्य भन्सार नीतिलाई निरन्तरता दिएपछि स्वदेशी उद्योगी पुनः निराश बनेका हुन् । कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्न अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन तेल आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएपछि नेपालबाट भारतमा हुँदै आएको तेल निर्यात स्वात्तै घटेको छ ।
भारतले विगतमा आफ्ना उत्पादकलाई संरक्षणका लागि तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क लिँदा नेपालका उद्योगीले प्रशोधित तेल निकासी गरेका थिए । गत वर्षसम्म नेपालबाट निकासी हुने मुख्य वस्तुको सूचीमा तेल नै अगाडि थियो ।
सम्भावित खाद्यान्न संकट र मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर भारत रणनीतिक उपायमा उत्रिएपछि नेपालबाट हुने निकासी प्रभावित भएको हो । तेलको बजार मूल्य तल झार्न तेल आयातमा लगाइएको शुल्क हटाएको छ ।
त्यहाँको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०२२/२३ र आगामी वर्ष २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख मेट्रिक टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्ण रुपमा हटाइएको छ ।
यस आधारमा ८० हजार टन तेल शुल्क नतिरी भित्रिने छ । त्योभन्दा बढी परिमाणमा २ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सीमा शुल्क लाग्दैन ।
‘भारतले अन्य देशबाट आयात हुने तेलमा उच्च दरको सीमा शुल्क लगाउँदा भन्सार दर अन्तरका कारण नेपालबाट निकासी सम्भव भएको थियो । भारतले शून्य शुल्क नीति लिएपछि निकासी ठप्पजस्तै भएको छ,’ उद्योगी रुंगटाले भने ।
विगतमा नेपालका उद्यमीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको अर्धप्रशोधित तेललाई यहाँ प्रशोधन गरी शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्मको शुल्क तिरेर भारत निकासी गर्न सम्भव भएको थियो । यसरी आयात भएको तेल ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर साफ्टा सहुलियतमा निकासी गर्दै आएका थिए । यो सम्भावनाका कारण तेलमा नयाँ लगानी आएको थियो । कति उद्योगले प्रविधि र क्षमतामा विस्तारमा लगानी विस्तार गरेका थिए ।
‘भारतले शून्य भन्सार नीति लिएपछि त्यो सम्भव भएन । नेपाल सरकारले कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत दिए पनि भारतले आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएपछि निकासी गर्न सकिएको छैन,’ उद्योगी चाचानको भनाइ छ । यसले स्वदेशी तेल उद्योगको करीब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी संकटमा परेको उनको दाबी छ ।
‘सरकारले ८ लाख मानिसहरूलाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउने भनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिलको मूल्यवृद्धि लगायत अर्थतन्त्रको अवस्थाले ८ लाख मानिस गरिवीको रेखामाथि नभएर ८ लाख मानिसहरू गरिबीको रेखामुनी पुग्न सक्छन् ।’
