वीरगञ्ज । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटबारे निजीक्षेत्रका राय सुझाव संकलन तीव्र पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले बिहीवार प्रदेश २ का उद्यमी व्यापारी र सरोकारका पक्षसँग अन्तरक्रिया गरेको हो । आगामी आवको बजेटबारे मन्त्रालयले निजीक्षेत्रको राय मागेको र सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले बताए । राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले भन्सार मूल्यांकनको क्रममा आयातकर्ताले पेश गरेको बीलबिजकलाई मान्यता नदिँदा व्यापारी पीडित भएको गुनासो गरे । भन्सारको सन्दर्भ मूल्यको झन्झटले आयातकर्ता हैरान भएको अध्यक्ष लाठले बताए । सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम बिल भएमा राजस्वको ५० प्रतिशत जरीवाना लिने प्रावधानबाट जोगिन व्यापारीहरूले अनौपचारिक माध्यमबाट त्यस्तो रकम फिर्ता लिन बाध्य भएको पनि उनले बताए । ‘भन्सारमा वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी बिल पेश गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर कर प्रयोजनमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पनि झमेला हुने भएकाले यस्तो बिललाई भन्सार प्रयोजनमा मात्र सीमित गर्नुपर्दछ,’ उनको आग्रह थियो ।
व्यापारका क्रममा हुने मालसामान टुटफुटलाई कर प्रयोजनमा देखाउने प्रक्रिया अति असहज भएकाले निश्चित प्रतिशतसम्म यस प्रयोजनमा छुट्याउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि लाठले सुझाव दिए । सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापारका क्रममा रकम बोकेर हिँड्दा प्रहरीले हुण्डीको आरोपमा समात्ने र दुःख दिने गरेको भन्दै उनले यसबाट सीमाक्षेत्रमा काम गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयबीच द्वन्द्व बढेकाले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग महासंघ मधेश प्रदेशले गरेको छ । बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यातमुखी उद्योग नआएकाले अन्य उद्योगका लागि खुला गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।
व्यापारको लगानी सुरक्षा र तरलता अभावको समस्या सहजीकरणका लागि उधारो विक्रीसम्बन्धी कानूनको माग निजीक्षेत्रले गरेको छ । औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि प्रविधिमा सहुलियत, वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्व न्यायाधीकरणको स्थापना, कर फछ्र्योट आयोग गठन लगायत माग पनि निजीक्षेत्रले उठाएको छ । कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले संघ सरकारले निजीक्षेत्रका जायज माग सम्बोधनमा कञ्जुस्याइँ गन नहुने बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले विद्यमान कानूनअनुसार उद्यमी व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने भएकाले बैंकहरूले पनि आधार दरको २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताले यो व्यवस्था कृषिजन्य चामल, दाल, तेल उद्योगको हकमा लागू गरिनुपर्ने माग गरे । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको ज्यालामा समेत टीडीएस कट्टा गर्ने अव्यावहारिक प्रावधानले समस्या भएको उनले बताए । नयाँ उद्योग स्थापनामा एकद्वार प्रणाली र ५ वर्षसम्म कर छूट, सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समयसापेक्ष संशोधन, भीसीटीएसको जरीवाना घटाउनुपर्ने, ५० लाखसम्मको कारोबारमा भीसीटीएस लागू नगर्नेजस्ता विषयमा उनले सकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले अव्यावहारिक भन्सार मूल्यांकनका कारण हुण्डी कारोबार भइरहेको भन्दै मूल्यांकनलाई सान्दर्भिक बनाउन आग्रह गरे । अव्यावहारिक नीति र कानूनका कारण उद्यमीहरूले अनुपत्पादक काममा समय खर्चिनुपरेको गुनासो उनले गरे ।
सरकारले लगानी आह्वान गरे पनि ट्रेडमार्कको समस्या र एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा लगानी आकर्षित हुन नसकेको वैदको टिप्पणी थियो । संघीयताले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा ल्याए पनि जनताका स्थानीय प्रतिनिधिले त्यसको दुरुपयोग गरेको आरोप उनले लगाए । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले स्वदेशी बजारमा आयातित वस्तुको नक्कली उत्पादन भित्रिइरहेको र यसको नियन्त्रणमा सरोकारका निकाय गम्भीर नदेखिएको बताए । नक्कली उत्पादनको बिगबिगीले उपभोक्ता ठगिएको र व्यवसाय कठिन बनेको गुनासो उनले गरे । उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा तयारी वस्तुको तुलनामा भन्सार महशुल कम हुनुपर्ने र सरकारी नीतिहरू लचिलो हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।
परामर्श समितिका अध्यक्ष दाहालले राजस्व परामर्श समिति नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रबीच पुलको रूपमा काम गर्ने निकायको रूपमा रहेको स्पष्ट पारे । निजीक्षेत्रबाट संकलित सुझावलाई लिपिबद्ध गरेर सम्बद्ध निकायसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी उनले दिए ।
