कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि अनुदान किसानको हातमा पुग्नुपर्नेसमेत उनको सुझाव छ। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा पछिल्लो समय समस्या आएको बताए ।...
सरकारले कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लाकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोटका विपद् प्रभावितक स्थानीय तहलाई विपद् प्रभावित संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।...
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बाँकेले नरैनापुर गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बेमौसमी बर्षाका कारण गत वर्ष खेतमै धान कुहिएर नष्ट भएको र यस वर्ष समयमा वर्षात नहुँदा धान रोप्न...
२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले सप्तकोसी नदीको बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यही साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सप्तकोसीको बाढीले बढी क्षति पुर्याएको भौगोलिक क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । यही साउन १८ गते बिहान सप्तकोसीमा बाढी आएपछि एउटा भंगालो कटान गरी बस्तीमा पसेको थियो । नदी गाउँमा […]
काठमाडौं : सरकारले सुदूरपश्चिमका चारसहित विभिन्न जिल्लाका पाँच स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकाे विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार तथा प्रदेश १ को एक स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। संकटग्रस्त क्षेत्र २०७९ वैशाख मसान्तसम्म लागू हुने मन्त्रालयले जनाएकाे छ।विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेमा चारवटा गाउँपालिका र एक नगरपालिका रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा डोटी
बैतडी : बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।सरकारले गत असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्मको अबिरल वर्षाका कारण भएको क्षतिको आधारमा ती २० स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। देशभरिका ३३ स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा तीमध्ये सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका २० स्थानीय तह पनि समेटिएका हुन्।यस प्रदेशका सबैभन्दा बढी डोटी र डडेल्धुरामा पाँच/पाँच स्थानीय तहमा संकटग्रस्त क्षेत्र परेका हुन्। यस्तै बझाङका चार तथा बैतडी, बाजुरा र
काठमाडौं, साउन २५। सरकारले संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा गरको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो । संकटग्रस्त उद्योगले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति उक्त कार्यक्रममार्फत ल्याइएको हो । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी […]
सरकारले संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा गरको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो । संकटग्रस्त उद्योगले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति उक्त कार्यक्रममार्फत ल्याइएको हो । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी यस्तो व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।आइतवार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम’अन्तर्गत १३ नम
सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई विपत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई असोज मसान्तसम्म लागु हुनेगरी विपत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने– ‘विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम सिन्धुपाल्चोक तथा मनाङ जिल्लालाई २०७८ असोज मसान्तसम्म लागु हुनेगरी विपत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।’सरकारले खोप तथ
