भीमदत्तमा शहरी विकास आयोग गठन

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले विकास निर्माणका योजनालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘शहरी विकास आयोग’ गठन गरेको छ । आयोगलाई योजना बैंकको अवधारणा अनुसार अघि बढाइएको छ । नेपालका थोरै मात्र स्थानीय तहले शुरू गरेको यो अवधारणा अघि बढाउने भीमदत्त सुदूरपश्चिममै पहिलो पालिका हो । आयोगले नगरपालिकाका योजना तर्जुमा र योजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्नेछ । भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले विकासलाई थप व्यवस्थित गर्दै तीव्रता दिन योजना आयोग गठन गरिएको बताए । उनका अनुसार आयोगले योजना बैंकको रूपमा काम गर्नेछ । ‘समृद्ध नगरको निर्माणका लागि सबै क्षेत्रको विकासलाई समेटेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ,’ नगर प्रमुख विष्टले भने, ‘योजना आयोगले जनताको आवश्यकताका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्छ । त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनको चरणमा लगिन्छ ।’ योजना तर्जुमा गरी त्यसको बजेट सुनिश्चितताका लागि केन्द्र, प्रदेश र अन्य दातृ निकायसँग नगरपालिकाले पहल गर्ने उनले बताए । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका नगर प्रमुख विष्टले भीमदत्तलाई आधुनिक शहर र समृद्ध नगरको रूपमा विकास गर्न आयोगको महŒवपूर्ण भूमिका रहने बताए । त्यस्तै नगरपालिकाले नगर योजना परिषद् गठन गरेको छ, जसमा केन्द्र, प्रदेश र अन्य सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिलाई सदस्यको रूपमा राखिएको छ । आयोगले योजनाको निर्माण तथा कार्यान्वनका लागि तीनै तहका निकायबीच समन्वय गर्ने नगर प्रमुख विष्टले बताए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष अर्जुन कार्कीले योजनाबद्ध रूपमा विकास निर्माण अघि बढाउन आयोगले काम गरिरहेको बताए । ‘आयोगले टोल विकास संस्थादेखि विज्ञ समूहसम्म छलफल गरेर योजना बनाउनेछ,’ उनले भने । यस्तै लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी दातृ निकायलाई योजना कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव राख्ने समेत उनले बताए । आयोगका संयोजक नवीन भण्डारीले आयोगले पालिकाका विभिन्न शाखासँग छलफल योजना बैंकको रूपमा काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार आयोगले नगर प्रोफाइल निर्माण गरिसकेको छ । आयोगद्वारा प्रस्तावित योजना सम्बन्धित कार्यालय र विषयगत शाखासँग छलफल तथा समन्वय गरी अघि बढाइने उनले बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

यस्ता छन् भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १६ निर्णय

२०७९ साल भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :१. देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग गठन गर्ने । २. आ.व. २०७९/८० को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०४ जना राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने। ३. विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हनेबाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/१/१३ मा भएको निर्णय खारेज गर्ने। ४. संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) मा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४० जना नफ्रीको Formed Police Unit परिचालन गर्न स्वीकृति दिने। ५. बेलायतमा मिति २०७९ भदौ २२ देखि २४ सम्म Ordnance Survey UK (सरकारी निकाय) ले आयोजना गर्ने The exposure program and knowledge sharing related to the Airborne Lidar Project wareft भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिने।६. बालाजु-त्रिशुली सडक खण्डको (मुद्खु -तिनपिप्ले) ५.५ किलामिटर सडक निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन विशेष परिस्थितिमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रियामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने। ७. मिति २०७९ भाद्र २० देखि २३ गते सम्म Vladivostok, Russia मा हुने 2nd International Tiger Forum (7th Eastern Economic Forum) सम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री श्री प्रदीप यादव र सचिव डा.पेम नारायण कँडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।८. २०७९ भाद्र २३ गतेदेखि २४ गतेसम्म Cote d'Ivoire मा आयोजना हुने Transforming Literacy learning spaces सम्बन्धी कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सचिव श्री रामकृष्ण सुवेदीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। ९. शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना/कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ३८० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।१०. महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने।११. फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने। १२. विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१३. तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१४. विदेशस्थित नेपाली नियोगको आर्थिक कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१५. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१६. राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।