जी–ट्वेन्टीमा विश्व अर्थतन्त्रबारे मन्थन

फ्रेबुवरी २४ का दिन जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय बृहत् सम्मेलन भारतको बेङ्गलुरूमा शुरू भएको छ । जी–ट्वेन्टीबाहेकका मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूसमेत पर्यवेक्षक र अतिथिका रूपमा सहभागी भएका छन् । संसारका बहुपक्षीय संस्थाहरू कमजोर भइरहेको अवस्था छ । सहभागिता र समावेशिताको कमीले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका छाता संगठनहरूको कार्य सम्पादन प्रश्नको घेरामा आएका छन् । यी प्रतिकूल अवस्थामा जी–ट्वेन्टीको सक्रियता व्यापक रूपले बढेको देखिन्छ । जी–ट्वेन्टी संसारको ठूलो संगठन हो । यस संगठनको विशेषता नै विकसित र विकासशील मुलुकहरूको सहभागिता हो । सन् १९९९ मा जी–ट्वेन्टीको अवधारणा विकसित भएको थियो । यसका सम्बद्ध राष्ट्रहरूको आर्थिक आकार विश्व अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत रहेको छ भने विश्व व्यापारको ७५ प्रतिशत । संसारका ४१ ओटा वित्तीय संस्थाहरू जी–ट्वेन्टीको छाताबाट परिचालित छन् । सन् २०२३ डिसेम्बरदेखि जी–ट्वेन्टीको भारतले अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ । भारतले ५० ओटा शहरमा २०० ओटा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री स्तरीय सम्मेलनलाई जी–ट्वेन्टीको अध्यक्षको रूपमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सूत्रात्मक रूपमा सम्मेलनको एजेन्डा आलोकित गरेका थिए । जी–ट्वेन्टीको मन्त्रीस्तरीय बैठकको विषय सूचीमा संसारका गरीब र प्रताडित मुलुकहरूको आर्थिक संकटको विषयलाई कार्यसूचीमा राख्न उनले आग्रह गरेका छन् । संसारका ५४ ओटा मुलुक टाट पल्टने अवस्थामा रहेका छन् । ती ५४ ओटा मुलुकमध्ये २५ ओटा अफ्रिकी मुलुक छन् । यी ५४ ओटा मुलुकको आर्थिक आकार विश्व अर्थतन्त्रको ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यी मुलुकको ४० प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । जी–ट्वेन्टीको महत्त्वपूर्ण समस्या नै आर्थिक रूपमा टाट पल्टिरहेका मुलुकहरूलाई जोगाउनु हो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियन विकास बैंकजस्ता महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाहरूलाई गरीब मुलुकहरूको समस्याप्रति दायित्वबोध गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा विश्वका मूर्धन्य व्यापारीहरू, उद्योगपतिहरूका साथै वित्तीय संघसंगठनका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको छ । अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ गइरहेको कुरा प्रतिनिधिहरूले व्याख्या गरेका छन् । कोरोना कहरका साथै रसिया र युक्रेनको युद्धको राप र तापले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र डगमग भइरहेको अर्थमन्त्रीहरूको बुझाइ रहेको छ । उक्त सम्मेलनको कार्यसूची र विषयसूचीलाई प्रभावकारी बनाउन भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले डिजिटल माध्यमबाट अर्थतन्त्र प्रभावकारी बनाउन अपिल गरेकी छन् । भारतले यूपीए प्रणालीअन्तर्गत डिजिटल पेमेन्टलाई प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गरेकी छिन् । यूपीएलाई प्रभावकारी बनाउन भारत र सिंगापुरबीच भर्खरै एक सम्झौतासमेत भएको छ । संसारमा हुने डिजिटल पेमेन्टमा ४० प्रतिशत अंश भारतको मात्रै रहेको छ । गरीब मुलुकहरूको प्रमुख समस्यामध्ये ऊर्जा र खाद्यसंकट हो । ऊर्जा र खाद्यसंकटले गर्दा मूल्यवृद्धि र ब्याजदरको वृद्धि भइरहेको छ । गरीब मुलुकहरू वित्तीय संकटमा परेका बेला संसारका ठूला बैंकहरू उच्च ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । यसरी कर्जा प्रवाह गर्नेमा मुख्यतः चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरू हुन् । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा भारतको अर्थतन्त्रको प्रारूपका बारेमा व्यापक विमर्श भएको देखिन्छ । अर्थात् अर्थमन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा विकासका विभिन्न मोडेलमध्ये सर्वाधिक चर्चाको विषय भारतको विकास मोडेल रहेको छ । विश्वका पाँचौं अर्थतन्त्रको रूपमा भारतको आर्थिक विकास दर लगभग ७ प्रतिशत रहेको छ । यही विकास दरलाई केही वर्षसमम निरन्तर राखेको खण्डमा भारत जापान र जर्मनीलाई पछाडि पार्दै विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा उभिनेछ । भारतको विकास मोडेल भन्नाले सहभागिता र समावेशिता हो । जबसम्म समाजका दमित र पीडित वर्गहरूको राज्य सञ्चालनमा पहुँच हुँदैन तबसम्म मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो हँुदैन । अर्थतन्त्रको लाभ समाजका सबभन्दा प्रताडित वर्गलाई प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । अर्थात् राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बिचौलियालाई निस्तेज पार्नुपर्छ । बिचौलिया र कमिशनखोरलाई निस्तेज पार्न डिजिटाइजेशनलाई प्रभावकारी पार्नुपर्छ । यसको अनुपम प्रयोग भारतले गरेको देखिन्छ । आधार कार्डलाई प्रभावकारी बनाउन र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यकोषमा पहुँच बढाउन हरेक घरदैलोमा बंैकहरूलाई सक्रिय गराएको छ । बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट कोरोनाको कहरमा ८०० मिलियन गरीब जनतालाई भोजन उपलब्ध गराएको थियो । ४०० मिलियन नयाँ बैंक खाता र १०० मिलियन चर्पीको योजना गरीब वर्गका लागि परिलक्षित रहेको छ । साथै उज्ज्वला योजनाअन्तर्गत ९३ मिलियन जनतालाई एलपीजी ग्यास सिलिन्डर सरकारले उपलब्ध गराएको देखिन्छ । आवास योजनाअन्तर्गत ७ मिलियन जनताले शहरी क्षेत्रमा वास पाएका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा १८ मिलियन जनताले आवास पाएका छन् । भारतको विकास मोडेल गरीब मुलुकहरूका लागि प्रभावकारी देखिएको छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तान टाट पल्टनुको प्रमुख कारण जनताको राज्य कोषमा पहँुच नहुनु हो । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री बैठकमा रसिया युक्रेन युद्धका बारेमा पनि व्यापक विमर्श भएको छ । युद्धलाई तत्काल रोक्न जी–ट्वेन्टीका प्रतिनिधिहरूले दबाब दिए तापनि रसियाका अर्थमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । विगतका दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनको युक्रेन र पोल्यान्ड यात्राले आगोमा घिउ छर्किने काम गरेको रसियाको पत्रपत्रिकाहरूले उल्लेख गरेका छन् । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा विश्व बैंकलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । यसपटक विश्व बैंकको अध्यक्षता भारतीय मूलका अमेरिकीले गर्ने भएका छन् । साथै उक्त सम्मेलनले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियन बैंकलगायत अन्य उच्चस्तरीय वित्तीय संस्थाहरूलाई गरीब मुलुकहरूका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित रहेको उक्त सम्मेलन प्रभावकारी भएको विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । लेखक विश्व मामिलाका अध्येता हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रायसीना संवादमा भारतीय अर्थतन्त्र

रायसीना संवाद एक वैचारिक मन्थनको थलो हो । सन् २०१६ देखि भारतले रायसीना संवादको थालनी गरेको हो । फेब्रुवरी २१ देखि दिल्लीमा शुरू भएको रायसीना संवादमा १२५ राष्ट्रका विज्ञहरू, राजनेताहरू, नीतिनिर्मातालगायत चिन्तकहरूको सहभागिता रहेको छ । २ हजार ५ सय प्रतिनिधि रहेको उक्त संवादमा भू–राजनीति, भू–अर्थनीति, पर्यावरण, प्रविधि, हिन्दमहासागरीय नीति, रसिया–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्वजस्ता मानव समाजले खेपिरहेका हरेक मुद्दामा चिरफार, गन्थन र मन्थन भएको छ । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्व, अफगानिस्तान, सुडान र अन्य अफ्रिकी मुलुकको तरल अर्थ व्यवस्थाले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नकारात्मक बाटोमा गइरहेका बेला भारतीय अर्थतन्त्रले फड्को मारेको अवस्थाप्रति विज्ञहरूले विभिन्न आयामबाट रायसीना संवादमा बहस गरेका छन् । विगत ३ महीनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । उक्त विकास दरलाई निरन्तरता दिन मोदी सरकारले विभिन्न गृहकार्य शुरू गरिसकेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विकास दक्षिण गोलाद्र्ध (ग्लोबल साउथ) का लागि उपयोगी हुने ठहर रायसीना संवादका समीक्षक र सहभागीहरूको रहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विकासका प्रमुख चार आधार स्तम्भ छन् : विद्युतीयकरण, (डिजिटलाइजेशन) भारतमा निर्माण (मेक इन इन्डिया), शीप र शिक्षा (स्कील एन्ड एजुकेशन) र अनुसन्धान र आविष्कार (इनोभेसन) । यी चार आधार स्तम्भलाई सन् २०१४ देखि नै मोदी सरकारले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । यी चार आधार स्तम्भले गर्दा पूँजी निवेशमा व्यापक वृद्धि भएको छ । सन् २०१४ भन्दा पहिले भारतमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी निवेश थियो भने सन् २०२४ मा ६४० अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी निवेश भएको छ । सन् २०१४ भन्दा पहिले आपसी कोष (म्युचुअल फन्ड) ९ लाख करोडको धनराशी थियो भने २०२४ मा यो ५२ लाख करोडको भएको छ । निवेशको आधारमा नै सरकारले महत्त्वपूर्ण आर्थिक गुरुयोजनालाई मूर्तरूप दिने हो । ८० को दशकमा उत्तर प्रदेशको सरयु नहर परियोजना एक व्यापक राजनीतिक बहस थियो । सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको राज्यमा सरयु नहर परियोजना नै राजनीतिक दलहरूका लागि चुनावी मुद्दा थियो । ८० को दशकमा शुरू भएको गुरुयोजना सन् २०१८ मा मोदी सरकारले पूरा गरेको देखिन्छ । सन् १९६० मा बहुचर्चित सरदार सरोवर योजना नेहरू सरकारको सपना योजना (ड्रिम प्रोजेक्ट) थियो । सरदार सरोवर योजनालाई मोदीले सन् २०२० मा पूरा गरेको देखिन्छ । संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत निर्यातमा निर्भर रहेको भारतीय बजार र उत्पादन उकालो नै लाग्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । भारतको सबभन्दा ठूलो अटल टनेल जुन सन् २००२ मा शिलान्यास भएको थियो, त्यसलाई पनि मोदी सरकारले मूर्तरूप दिएको छ । कुनै पनि सरकारको सफलता निर्धारित समयावधिमा कामलाई पूर्णता दिनु हो । यही कसीमा सरकारको कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुने गर्छ । विगत १० वर्षको काम अवधिमा मोदी सरकारले १७ लाख करोडको योजनालाई समीक्षा गर्दै मूर्तरूप दिएको छ । मुम्बईको अटल सेतुलाई भारतको सबभन्दा ठूलो समुद्री पुलका रूपमा लिइन्छ । उक्त योजनाको शिलान्यास मोदीले सन् २०१६ मा गरेका थिए । सन् २०२४ मा उनले यसको उद्घाटन गरे । कुनै पनि सरकारको मुख्य सफलता योजनालाई समयमा प्रत्याभूत गर्नु हो । विगत १० वर्षमा सरकारका योजनाका कारणले गर्दा २५ करोड मान्छेहरू गरीबी रेखामुनिबाट बाहिर आएका छन् । एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक दिन तीव्र आर्थिक विकास दरले गर्दा भारतमा ७५ हजार व्यक्तिहरू गरीबी रेखाबाट बाहिर आइरहेका छन् । मध्यम वर्गको संख्यामा वृद्धि हुनुको अर्थ खर्चमा वृद्धि हुनु हो । भारतको उच्च आर्थिक विकास दरको कारण भू–राजनीतिक अवस्थासमेत हो । कोरोनाको कहर र रूस–चीन गठबन्धन उपरान्त चीनबाट पश्चिमा पूँजी पलायन भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, अब्बल सरकार, मध्यम वर्गको उदय, शिल्प र ज्ञान भएका यथेष्ट अंग्रेजी भाषी जनशक्तिले गर्दा पश्चिमा पूँजी भारतमा लगानी भइरहेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सेमीकन्डक्टरको क्षेत्रमा भारतले जापान, अमेरिका र यूरोपसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । एप्पल कम्पनीले १ दशमलव ५ अर्बमा भारतमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्तै टेस्लाले समेत २ अर्ब निवेशको घोषणा गरिसकेको छ । एप्पल र टेस्लाजस्ता कम्पनीहरूले भारतीय बजारलाई व्यापारका लागि उर्बर ठानेका छन् । तर, विश्वमा भइरहेको आर्थिक मन्दीको प्रभावले भारतीय अर्थतन्त्रमा कस्तो रहला भन्ने अर्थशास्त्रीहरूका लागि गहन प्रश्न रहेको छ । बेलायत र जापानजस्ता मुलुकहरूको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको छ जसले गर्दा भारतको निर्यात प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत निर्यातमा निर्भर रहेको अवस्थामा भारतीय बजार र उत्पादन उकालो नै लाग्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भारतसँग समीप सम्बन्ध रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई अब्बल बनाउन विद्युतीय पूर्वाधार विकास गर्नु, निवेशमैत्री वातावरण बनाउनु र राजनीतिक दलहरूको संस्थागत भ्रष्टाचारलाई लगाम लगाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

के अर्को विश्व सम्भव छ ?

सन् २००४ अर्थात् झन्डै बीस वर्षअगाडिको कुरा हो । त्यो वर्ष, हामी दर्जनौं राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता नेपालबाट विश्व सामाजिक मञ्च, मुम्बईमा सहभागी हुन पुगेका थियौं, जहाँ झन्डै सय देशका हजारौं अभियन्ता उपस्थित थिए । दर्जनौं विचार मन्थन, प्रदर्शन, झाँकी, सांगीतिक कार्यक्रम, नाटक, चलचित्र ।

कान्तिपुर पौष २०८०

धन्वन्तरि जयन्तीको सन्देश

नेपाली घरआँगनमा दोस्रो ठूलो पर्व तिहार नजिकिइसकेको छ । तिहार भनेपछि ज्योतिको पर्व, देउसीभैलो, भाइटीका, म्हपूजा आदि भन्ने बुझ्ने गरिन्छ । प्रकृतिको पूजा तिहारको मूल पक्ष हो तर यही बेला मनाइने धन्वन्तरि जयन्तीको महत्त्वबारे भने कमैलाई ज्ञान छ । त्यसमा पनि नेपालका जडीबुटीको उपयोग र आयुर्वेदको उपचार पक्षले पर्याप्त चर्चा र सहयोग पाएको छैन जुन विडम्बना हो । प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन धन्वन्तरि जयन्ती मनाउने गरिएको छ र पछिल्लो समयमा यसलाई आरोग्य दिवससमेत भन्न थालिएको छ । वनजंगलमा पाइने जडीबुटीमा आधारित प्राचीनतम वैदिक चिकित्सापद्धति आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरिको उत्पत्ति भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । तर, यसले नेपालको जडीबुटीको महत्त्वलाई उजागर गर्न र प्रयोगबाट आरोग्यताका साथै आर्थिक समृद्धिमा सहयोग लिन भने नेपाल असमर्थ रहँदै आएको छ । त्यस्तै जडीबुटीको प्रयोगबाट उपचार गरिने नेपालका अन्य उपचार पद्धतिको सरंक्षण र अनुसन्धान एवं विस्तारमा समेत राज्यको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । देवता र दानव मिलेर समुद्र मन्थन गर्दा अमृतको घडा लिएर ‘धन्वन्तरि’ प्रकट भएको मानिन्छ जसलाई आयुर्वेदका संस्थापक मानिन्छ । धन्वन्तरि अथर्ववेदको उपवेद आयुर्वेदका प्रवर्तक मानिन्छन् । आयुर्वेदअन्तर्गत शल्यक्रियाका विशेषज्ञ सुश्रुत मानिन्छन् । स्थानीय जडीबुटी र परम्परागत ज्ञानबाट नै धेरै प्रकारका रोगको उपचार गरिन्थ्यो । तर, एलोपेथिक उपचार पद्धतिको दबदबासँगै मौलिक उपचार पद्धतिहरू हराउन थालेका छन् जसबारेमा पर्याप्त अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । विश्वभर विभिन्न औषधोपचार पद्धति विद्यमान छन् । तिनका आआफ्नै सीमा र विशेषता रहेका छन् । आयुर्वेदिक उपचारको पनि आफ्नै खालको विशेषता पाइन्छ । तर, पछिल्लो चरणमा यसको बारेमा थप अध्ययन र विकासका काम नहुँदा ओझेलमा पर्दै गएको हो । सबै उपचारका आआफ्ना सीमा भएपनि एलोपेथिक डाक्टरहरूले आयुर्वेदलगायत स्थानीय उपचार विधिको विरोध नै गर्ने गरेकाले पनि ओझेलमा परेको हो । यद्यपि बिस्तारै आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिप्रति आकर्षण बढ्न थालेको पनि देखिन्छ । अमेरिकालगायत विकसित देशले आयुर्वेदलाई वैकल्पिक उपचार पद्धतिमात्रै मानेका छन् र मान्यता दिएका छैनन् । तर, चीन, भारत र नेपालमा भने यसले औपचारिक मान्यता प्राप्त गरेको छ । चीनमा जडीबुटीको प्रयोगलाई निकै मान्यता दिएको देखिन्छ भने यसको निर्यात पनि विश्वमै सबैभन्दा बढी हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा आम्ची वा बिजुवा आदिले पनि जडीबुटीकै माध्यमबाट उपचार गर्छन् जुन आयुर्वेदकै अंश मानिन्छ । तिनको संरक्षण पनि हुन सकेको छैन । आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको विकासका लागि जेजति गर्नुपर्ने हो त्यो काम भएको छैन । आयुर्वेदिक उपचारका लागि जडीबुटीको प्रयोग हुन्छ । नेपालमा दुर्लभ जडीबुटी छन् तर तिनको प्रयोग र संरक्षण तथा खेतीका बारेमा भने काम हुन सकेको छैन । आयुर्वेद र जडीबुटीको ज्ञान भएकाहरूको संख्या कम हुनु, ज्ञान भएकाहरूमा पनि लघुताभास हुनु तथा यसको विकासमा राज्य योजनाबद्ध रूपमा अघि नबढ्नुले नेपालको बहुमूल्य निधि नासिँदै छ । नेपालका जडीबुटीको महत्त्व निकै छ । विश्वमै दुर्लभ मानिएका जडीबुटीहरू हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छन् । बिस्तारै तिनलाई चिन्ने र प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति नै हराउँदै गइरहेको छ । त्यसैले यो अमूल्य उपचार पद्धतिलाई जोगाएर जडीबुटीको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालका जडीबुटीको निर्यात भइरहेको छ । तर, प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सकिएको छैन, कच्चा पदार्थका रूपमा मात्रै निर्यात हुने गरेको छ । यसले गर्दा जति लाभ लिन सकिन्थ्यो त्यो अवसर गुमेको छ । नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि निर्माणको ज्यादै लामो इतिहास छ । डाबर इन्डियाले विश्व बजारमा आयुर्वेदिक औषधि विक्री गरिरहँदा त्योभन्दा निकै पुरानो सिंहदरबार वैद्यखाना भने घिटघिटो गरी चलिरहेको छ । बजेट, दक्ष जनशक्ति र कच्चा पदार्थको अभावका कारण वैद्यखानाले आफ्नो गौरव कायम गर्न सकेन । राजा प्रताप मल्लको पालामा स्थापित यो वैद्य खानाले अहिले सामान्य औषधिमात्रै उत्पादन गर्दै आएको छ । आम्चीहरूले बनाउने औषधिका बारेमा पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ । यस्ता मौलिक उपचार पद्धतिलाई जीवन्त राख्न सकेको भए अहिले नेपाल आयुर्वेदिक उपचार र जडीबुटीको केन्द्र नै बन्न सक्थ्यो । अहिले पनि भारत र जर्मनीलगायत देशले नेपालका जडीबुटीमा आँखा लगाइरहेको बताइन्छ । त्यसैले नेपालमा भएका जडीबुटीको विकासका लागि नेपाल आफैले काम गर्नुपर्छ । यस्तो औषधि र जडीबुटीको पेटेन्ट लिन तथा त्यसको थप विकास गर्न नेपालले पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ । यदि यसो भएन भने भोलिका दिनमा नेपाली जडीबुटीको व्यावसायिक प्रयोगमा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले धन्वन्तरि जयन्तीको औपचारिक कार्यक्रममात्र होइन, आयुर्वेद उपचार र जडीबुटीको उपयोगमा विशेष नीति लिन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

अब आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बन्दै खप्तड, यसकारण एकपटक पुग्नैपर्छ

बझाङ । अहिले खप्तड ‘भू–स्वर्ग’को उपमाले चिनिन्छ । खप्तडको ‘रूप’ फैलावटबारे थाहा पाउन भने आजभन्दा ७७ वर्षअगाडि फर्कनुपर्छ । चिकित्सक पेसा छाडेर साधनाका लागि विसं १९८६ मा इलाम हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका खप्तड बाबाले कालिञ्चोक, मुसिकोट र चन्दननाथमा १६ वर्ष बिताएपछि विसं २००३ मा ‘भू–स्वर्ग’ पुगे । आश्रम बनाउने मजदुर नभेटिएपछि फर्केर लोखाडा (बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका–३ खप्तडको फेदी) नजिकै स्थानीयको सहयोगमा कुटी बनाएर तपस्या गर्न थाले। विसं २००६ मा खप्तडमा अभ्रखखानी उत्खनन गर्न जाँदा तत्कालीन बझाङी राजा रामजङ्गबहादुर सिंहसँग बाटोमै खप्तड बाबाको भेट भयो । इतिहासका जानकार विष्णुभक्त शास्त्रीका अनुसार पहिलो भेटमै बाबासँग प्रभावित भएका राजा रामजङ्गले खप्तडमा आश्रम निर्माण गरिदिने बचन दिए । सोही वर्ष खप्तडमा आश्रम बन्यो र खप्तड बाबा साधनाका लागि खप्तड सरे । गर्मीयामका छ महिना खप्तड लेक र छ महिना खप्तडछान्नाकै दारूगाउँ गरेर खप्तडबाबाले ५० वर्ष खप्तड क्षेत्रमा साधना गरेर बिताए । लामो समय खप्तडमा बिताउनुभएका खप्तड बाबाले आफ्ना नाम भने खुलाएनन् । युगपुरूष भन्दै धेरैले उनको नाम ‘श्री १००८ स्वामी परमहंस परिव्राजकाचार्य योगीराज श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ पूर्वीय ज्ञान र पश्चिमी विज्ञानका निष्णात जीवनमुक्त महात्मा सच्चिदानन्द सरस्वती’ राखिदिए । स्थानीयले भने छोटो नाम ‘खप्तड बाबा’, ‘खप्तड स्वामी’ राखे र सोही नामले सर्वत्र चिनिए । उनकै कारण अहिले पनि खप्तडले प्रसिद्धि कमाइरहेको छ । खप्तड बाबासँग राजपरिवारको निकटता विसं २०३८ को वैशाख महिनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र हेलिकोप्टरमा सुदूरपश्चिम भ्रमणमानिस्किए। कर्णाली नदी हुँदै बाजुराको आकाश भएर खप्तड पुगेका राजालाई पहिलोपटक खप्तड बाबाले नै स्वागत गरे। रानी ऐश्वर्यासँगै खप्तड पुगेका राजा वीरेन्द्रले बाबासँग लामो भलाकुसारी र विचार मन्थन गरे। खप्तड बाबाबारे जानकार प्राध्यापक शिवगोपाल रिसालले लेखेको श्रीखप्तड बाबा महाकाव्यमा उल्लेख भएअनुसार राजा वीरेन्द्र हरेक वर्ष बाबालाई भेट्न सपरिवार, सहयोगीसहित खप्तड गइरहन्थे । आफूलाई केही तनाव भए, मुलुकमा केही सङ्कटजन्य परिस्थिति आए राजा वीरेन्द्र खप्तड बाबासँग सल्लाह लिन आइहाले । खप्तडमा जडीबुटीबारे अनुसन्धान गर्दै ‘धर्म विज्ञान’, ‘विचार विज्ञान’सहित करिब डेढ दर्जन पुस्तक लेख्नुभएका खप्तड बाबा र राजा वीरेन्द्रबीच निकटता बढेपछि उहाँ काठमाडौँसमेत जान थाले। प्राध्यापक रिसालका अनुसार राजा वीरेन्द्रले खप्तड बाबाका लागि बुढानीलकण्ठमा एउटा आश्रमसमेत बनाइदिएका थिए । उनको निधन हुनुभन्दा साता दिन अगाडि पनि बुढानीलकण्ठमै थिए भन्ने जानकारहरू बताउँछन् । लामो समय खप्तडमा साधनागरेका बाबाको आश्रममै बिरामी भएपछि हेलिकोप्टरमा काठमाडौँ ल्याउने क्रममा कालीगण्डकी नदीमाथिको आकाशमा २०५३ वैशाख २७ गते ब्रह्मलीन भएको इतिहासकार शास्त्री बताउँछन् । उनका अनुसार बाबाको निधन र वीरेन्द्रको वंश नाशपछि राजपरिवारका सदस्य खप्तड आउन छाडेका थिए । “जीवित छँदा भने गङ्गादशहरामा दर्शन गर्न हरेक वर्ष पूर्वराजा वीरेन्द्र खप्तड पुग्ने गर्थे”, उनले भने। स्वामी खप्तड पस्नुअघि भने त्यो क्षेत्र लेकमात्रै थियो । घना जङ्गल हुँदा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दासमेत पाटनमा आवतजावत खासै गर्दैनथे । खप्तडसँग स्वामी गासिएपछि भने खप्तडले आफ्नो सौन्दर्यताको प्रचार पायो । ‘उच्चपदस्थका व्यक्ति’को भ्रमणपछि बाक्लिए पर्यटक विसं २०७३ असारमा पूर्वयुवराज पारस शाहदेखि पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालसहितको टोलीले खप्तड भ्रमण गरेका थिए । त्यसभन्दा अघि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदासमेत गङ्गादशहरा मेलामा मन्त्री, सचिवसहित जम्बो टिम हेलिकोप्टरमा खप्तड पुगेका थियो । पूर्व युवराज पारस शाहसँग स्व धिरेन्द्र शाहकी छोरी शिताष्मा शाह, पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर सिंहका छोरा प्रवनजङ्ग सिंह (आध्यात्मिक नामः योगी व्याग्र वेदनाथ) सहित १५–२० जनाको टोली खप्तड पुगेको थियो । वेदनाथ ‘बाबा’ बनेकै कारण साधनाका गर्न खप्तड पुगेका थिए । त्यसबेलामा खप्तडमा असुविधाका कारण सबै आवश्यक सरसामानको चाँजोपाँजो मिलाएर भरियासहित खप्तड गएका थियो । पूर्वराजा वीरेन्द्रले उच्च अधिकारीका लागि बनाएको पाहुनागृहमा बसेर पारसको टोलीले एक साता बिताएका थिए भने पौड्यालको टोली दुई दिनमै फर्किएको थियो । विसं २०७३ मङ्सिर २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री (वर्तमानसमेत प्रधानमन्त्री) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खप्तडको अवलोकन गरेका थिए । दार्चुलास्थित चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको अनुगमनमा जानुभएका प्रधामन्त्री दाहाल नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत खप्तड पुगेका थिए । खप्तडमा उनले केही समय बिताएर फर्कनुभएको थियो । यसरी उच्चपदस्थका व्यक्तिको भ्रमणपछि खप्तडमा पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर खड्काका अनुसार उच्चपदस्थका व्यक्तिको भ्रमणपछि हरेक वर्ष सयौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक र १०–१५ जना विदेशी पर्यटक थपिँदै गएका छन् । योग शिविरमै बाक्लो उपस्थिति गत वर्ष खप्तड क्षेत्रमा पहिलोपटक योग शिविर सञ्चालन हुँदा सहाभागीको सङ्ख्या बाक्लो रह्यो । योग जागरणका लागि ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम खप्तड योग ध्यान शिविर २०७९’ नामक शिविर तीन दिनसम्म चलेको थियो । जसमा अढाइ सयभन्दा बढी योग साधक सहभागी थिए । नेपाली सेनाको श्री नम्बर ५ बाहिनी अड्डा राजपुर ब्यारेक दिपायल, खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति र डोटी उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयुक्त आयोजनामा चिन्तामणिनाथ योगी, योगगुरू पुष्पराज पुरूषसहितको टोली एक सातासम्मै खप्तड बसेका थिए । खप्तडमा बाबा व्याग्र वेदनाथ भने साधनाका लागि पटक–पटक खप्तड पुगिरहन्छन्। खप्तडमा रहेको नेपाली सेनाका अनुसार खप्तड बाबापछि धेरैपटक खप्तडमा आएर साधाना गर्नेमा वेदनाथ नै पर्छन् । गङ्गादशहरा मेलामा आउने बाबाहरू भने दुई–तीन दिन धर्मशालामा बसेर फर्किने गरेको दर्शनार्थीको बुझाइ छ । खप्तड अध्यात्मको केन्द्र बन्ने विश्वास स्वामी रामदेव एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय योगगुरू हुन । योगासन र प्राणायामको सरल विधि सिकाएर योगमा क्रान्ति ल्याएका रामदेव अबको दुई सातापछि खप्तड आउन लागेका छन् । खप्तडमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन २३ जेठदेखि तीन दिनसम्म चल्नेछ । खप्तडलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश र खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा हुने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री, सरकारका मन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षनेता, जगत्गुरू कृपाचार्य, आचार्य बालकृष्णलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वसहित करिब पाँच सय जना सहभागी हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्काले जानकारी दिए । “सम्मेलनको उद्घाटनपछि योगी रामदेवले ध्यान गराउने र प्रवचन दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ”, खड्काले भने, “त्यसपछि योगाभ्यास गरिने, खप्तडबारे पौराणिक र आध्यात्मिक पक्षमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम तय भएको छ ।” सम्मेलनमार्फत खप्तडको आध्यात्मिकता र संस्कृति छिमेकी मुलुक भारतसहित विश्वभर पुर्याउन मद्दत पुग्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य शिवसिं ओलीले बताउनुभयो । उनले भने, “भारतीय पर्यटकमात्रै भए पनि खप्तड भित्र्याउन सके पर्यटनमार्फत सुदूरपश्चिमको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।” खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्कानुसार पछिल्ला पाँच वर्षमध्ये सबैभन्दा बढी चालु आर्थिक वर्षमा ६३ विदेशी पर्यटकले खप्तडको अवलोकन गर्नुभएको छ । यो सङ्ख्या बढाउनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन अनिवार्य भएको प्रदेशसभा सदस्य ओलीले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन यही जेठ २३–२५ सम्म सञ्चालन हुने अध्यात्मिक सम्मेलनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको संयोजकत्वमा चार सय एक सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ । समितिमा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, पूर्वप्रदेशसभा सदस्य, सुरक्षा निकाय, ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, सञ्चार क्षेत्र, पर्यटन, संस्कृति, कला साहित्यलगायत निजी क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि आयोजक समितिमा छन् । सम्मेलन आयोजनाको लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा तयारी तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ भने सम्मेलन सफल पार्न १५ वटा विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको छ । खप्तडको ऐतिहासिकता पौराणिककालमा ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको यो क्षेत्रलाई ‘खेचरादी’ पर्वतका रूपमा वर्णन गरिएको छ । खेचरादी पर्वतको नाम विस्तारै अपभ्रंश हुँदै खप्तड रहन गएको किंवदन्ती छ । पौराणिकताअनुसार पाण्डवहरूले १४ वर्ष वनबास बस्दा केही समय खप्तडमा पनि बिताएका थिए । खप्तडमा पाण्डुपुत्र भीमले हलो जोत्दा माटोबाट थुम्का (झोती) बनेको कथन छ । संस्कृतिका जानकार खप्तडछान्ना गाउँपालिका–६ का ज्ञानबहादुर खड्काका अनुसार खप्तडमा रहेको केदार ढुङ्गा पनि भीमले भारतको केदारनाथबाट गादो (शरीरमा लगाएको कपडाको अगाडिपट्टिको भाग)मा बोकेर ल्याएका थिए भन्ने कथन छ । “त्रिवेणी पाटनमा केदारढुङ्गा राखेपछि त्यो ठाउँमा पानीको मूल फुटेको किंवदन्ती छ”, उनले भने। घायलका अनुसार खप्तडमा रहेका चर्चित स्थान सीतापाइला, छिन्तेढुङ्गा, जेठी बहुरानी ढुङ्गा, नागढुङ्गा, सहस्त्रलिङ्ग, खप्तड दह, त्रिवेणी, डाँफेकोट, बलेमेला, माइकाथान, सुकी दहलगायतका चर्चित ठाउँको छुट्टै पौराणिकता रहेको र तत्ठाउँमा स्थानीयले शिवको पूजा गर्दै आएका छन् । खप्तडको स्वरूप धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड एक प्राकृतिक सुशोभित क्षेत्र हो । भू–स्वर्गको उपमा पाएको खप्तडलाई पर्यटकले प्रकृतिको अनुपम उपहारका रूपमा चित्रण गर्छन् । आँखाले नभ्याउने विशाल फाँट, हिउँदमा सेताम्मे र वसन्त ऋतुमा रङ्गीविरङ्गी फूलले छोपेका मैदानले खप्तडको आंशिक परिचय दिन्छ । वर्षायाममा हरियाली फाँट र हिउँदमा सेताम्य बाक्लो हिउँको अनुभूति गर्नेहरूले खप्तड शास्त्रमा वर्णित अमरावतीभन्दा कम नभएको टिप्पणी गर्छन् । खप्तडका विभिन्न स्थानको आ–आफ्नै महत्व र पौराणिकता छ । खप्तड ‘२२ पाटन, २५ मैदान र ५२ वटा थुम्का (झोती) को सङ्गम’ भनेर पनि परिचित छ । समुद्र सतहबाट २४–३७ सय मिटर उचाइमा रहेको खप्तड दुई सय २५ वर्गकिमी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । दुई सयभन्दा बढी प्रजातिका फूल र बहुमूल्य जडीबुटीका साथै कस्तुरी, मृग, बँदेल, डाँफेजस्ता जङ्गली जनावर, सयौँ पक्षीको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना (२०४२) भएको पाँच वर्षपछि विसं २०४७ मा नेपाली सेनाको ब्यारेक स्थापना गरिएको थियो । के–के पाइन्छ खप्तडमा ? बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटीको सङ्गमस्थल खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यपहाडी वातावरण, वनस्पति र वन्यजन्तुको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो क्षेत्रमा झुलेसल्लो, खस्रु, पाउमेल, निगाला, भोजपत्र, गुराँस, रानीसल्लो, ठिगेसल्लो, लौठसल्लालगायतका रूख–वनस्पति पाइन्छन् भने कालकुट, पाँचऔले, नीरमसी, सतुवा, वायुजडी, हत्वाजडी, गँदाल्नो, वनप्याजजस्ता सयौँ प्रकारका जडीबुटी पाइन्छन् । हरियो छेपारो, खस्रे भ्यागुता, बझाङे पाहा आदि दुर्लभ जीवदेखि भालु, बँदेल, कस्तुरी, चितुवा आदि जनावर खप्तडमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । तथ्याङ्कमा हेर्दा खप्तडमा वन क्षेत्र एक सय ९९ दशमलव ७३, घाँसेमैदान १३ दशमलव ४७, कृषिभूमि नौ र झाडी बुट्यान दुई दशमलव आठ वर्गकिमीमा फैलिएको छ । खप्तडमा तीन सय ८२ प्रकारका रूख, वनस्पति तथा जडीबुटी पाइने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जसमा रूख ५७, बुट्यान ७८, घाँसपात दुई सय तीन, लहरा आठ र उन्यु १९ प्रजातिका रहेका छन् । तथ्याङ्कानुसार १२ वटा गुफा भएको खप्तड क्षेत्रमा दुई सय ८७ प्रजातिका पक्षी, २३ प्रजातिका स्तनधारी, १७ प्रजातिका सरिसृप र छ उभयचर प्रजातिका वन्यजन्तु पाइन्छन् । सोमबारबाट गङ्गादशहरा हरेक वर्ष जेष्ठ शुल्कपक्ष दशमी तिथिमा पर्ने गङ्गादशहरा मेलामा हजारौँ तीर्थालु खप्तड पुग्ने गर्नुहुन्छ । यस वर्ष तीर्थालुको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गङ्गादशहराको दिन त्रिवेणीमा नुहाउँदा पाप पखालिने, पितृलाई तर्पण दिँदा पितृले मुक्ति पाउने र स्वर्ग जाने, मनको इच्छा पूरा हुने गहिरो विश्वास रहेकाले गङ्गादशहरा मेला खप्तडको प्रमुख आकर्षण बनेको हो । मेला दुई दिनसम्म चल्ने भए पनि पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाले सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेल प्रतियोगिता गर्ने हुँदा दशहरा हप्ता दिनसम्म लम्बिने गरेको छ । दशहराको पहिलो दिन देउडाले मेलास्थल गुञ्जायमान हुन्छ । भोलिपल्ट त्रिवेणी नदीमा स्नान गरेर सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध हुड्के नाच, रनपुतला नाचलगायतका नाचबाट तीर्थयात्रीले रोमाञ्चित हुने गर्छन् । शुक्रबारबाटै विभिन्न कार्यक्रम हुने खप्तडमा दशहरा मेला भने मङ्गलबार हुनेछ । यस वर्ष खप्तडदेखि प्रसिद्ध धार्मिकस्थल शैलेश्वरी मन्दिरसम्म हाइअल्टिच्युड म्याराथन प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण १७ गते बिहान ६ बजेदेखि सुरु हुने उद्योग वाणिज्य सङ्घ डोटीका अध्यक्ष मोहन कलेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुरूष म्याराथन प्रतियोगितामा ४२ दशमलव पाँच किलोमिटर दूरी (खप्तड–डोटी शैलेश्वरी) तोकिएको छ भने झिग्रानाबाट सिलगढीको शैलेश्वरी मन्दिरसम्म महिलाका लागि हाफ म्याराथन प्रतियोगिता सोही दिन हुनेछ । पुरुष भलिबल प्रतियोगिता जेठ १३ गतेदेखि १६ गतेसम्म खप्तड क्षेत्रमै सञ्चालन गरिने भएको छ भने घोडादौड प्रतियोगिता जेठ १५ गते हुने डोटी उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव दीपकबहादुर खड्काले बताउनुभयो । उनका अनुसार देउडा प्रतियोगिता १६ गते राति हुने भएको छ । डोटी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषद्को आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगिताको सम्पूर्ण व्यवस्थापन श्री नम्बर ५ बाहिनी अड्डा, श्री भैरवप्रसाद गण सिलगढी र सिंह शार्दुल गुल्म खप्तड ब्यारेकले गर्ने भएका छन् । –भूमिराज पिठातोली रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

जी–ट्वेन्टी परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय कूटनीतिक कसरत दिल्लीमा

भर्खरै सन् २०२३ मार्च १ र मार्च २ मा जी–ट्वेन्टी सम्वद्ध राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्री स्तरको सम्मेलन दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । संसारको ८५ प्रतिशत अर्थतन्त्र, ७५ प्रतिशत व्यापार र ६० प्रतिशत जनसंख्या भएका मुलुकहरू जी–ट्वेन्टीमा आबद्ध छन् । यस अर्थमा जी–ट्वेन्टीले गरेका मन्थन, चिन्तन र निर्णयको पराकम्पन विश्व अर्थनीति, कूटनीति र राजनीतिलाई प्रभावित गर्दछ । जी–ट्वेन्टीको […] The post जी–ट्वेन्टी परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय कूटनीतिक कसरत दिल्लीमा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक माघ २०७९

फेवाताल किनारमा चलचित्र महोत्सव

कास्की । पर्यटकीय सहर पोखराको फेवाताल किनारमा यही पुस १२ देखि १६ गतेसम्म ‘पामे चलचित्र महोत्सव’ हुने भएको छ । नेपाली चलचित्रको स्वदेश तथा विदेशमा प्रवद्र्धन गरी कला, साहित्य, संगीतलाई विश्वभर पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नेपाल संस्कृति केन्द्रले महोत्सव आयोजना गरेको हो । महोत्सवमा ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र प्रदर्शनी, कलाका सम्पूर्ण विधा, संगीत, साहित्य, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथमा नेपाली खानाका विभिन्न परिकारसमेत प्रवर्द्धन गरिने आयोजकले बताएको छ । महोत्सवमा विश्वका २० राष्ट्रका २०० भन्दा बढी चलचित्र एवं कला क्षेत्रका व्यक्ति, उद्यमी, साहित्यकार, संगीतकार, लेखक सहभागी हुनेछन् । उनीहरूका बीचमा कला क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रियकरण र स्तरीकरण गर्नेबारेमा छलफल गरिने र चलचित्र बजारका सम्भावनालगायत विविध विषयमा मन्थन हुने महोत्सवका संयोजक प्रवीण कार्कीले बताए । महोत्सवमा चलचित्रको विश्व रंगमञ्चका उत्कृष्ट विधाहरूमा उत्कृष्ट, कलात्मक सिर्जना, प्रस्तुति पस्कने चलचित्रकर्मीको प्रोत्साहन र विश्व बजारमा पहिचान निर्माणका लागि पुरस्कृतसमेत गरिनेछ । पोखराको पर्यटन एवं नेपालको रंग क्षेत्रलाई चलायमान गराउने अभियानमा पामे अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निरन्तर अगाडि बढेको छ । महोत्सवमा विश्वभरबाट आएका लामा चलचित्र, छोटा चलचित्र एवं वृत्तचित्र गरी ९४ वटा दृश्यचित्रको प्रस्तुति रहन्छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

महाधिवेशनको मौसम

अर्थतन्त्र धरमराएपछि अर्थमन्त्री बर्बराएका बर्बरायै छन् । यसै त मूल्यवृद्धि, त्यसमा पनि वित्तीय प्रणालीमा पैसाको अभाव । अनि चालू खाता घाटा, बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो रेमिट्यान्स, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण लगायत सबै तथ्यांकले अर्थतन्त्र धरमर देखाएपछि अर्थमन्त्री नर्बराए को बर्बराउँछ त ? त्यसोभए अहिलेको आर्थिक डामाडोलको कारण के हो त ? वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकारहरूतिर औंला ठड्याउँछ । पहिले पहिलेका सरकारहरूले पनि त्यसै गर्थे । फेरि अहिलेका हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई अर्थशास्त्र थाहा छैन रे । अर्थशास्त्र पढ्ने बेला अनर्थशास्त्र पढ्दै बम–बारुदका धन्धामा लागेपछि थाहा पनि कसरी होस् त ? भनेपछि अर्थतन्त्रका समस्याहरूको पहिचान र समाधानको योजना प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी अब कर्मचारीतन्त्रमा पुग्यो होला । मन्त्रीको काम त भाषण गरेर शासन गर्ने न हो । हुन पनि मन्त्रीले काम गर्न पर्र्ने भए कर्मचारीहरूको आवश्यकता किन पर्‍यो र ? हैन्त मन्त्रीज्यू ? सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनथे । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न त पाउने, तर जनताले चैं कहिल्यै क्यै नपाउने बनाइएको छ । छन त संसदीय व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर संसदीय खोलमा शासन व्यवस्था नै झोल बनाए केही सीमित झोलेहरूले । एकथरी विद्वान्हरू लगातार मुलुकको ऋणको भार थपिने क्रम बढेको छ भनेर चिन्ता गर्छन् । तर के को चिन्ता ? ऋण तिर्ने ऋण दिन विश्व बैंक वा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता साहूहरू तयारै छन् । बाँकी अपुग नेपाली जनताले दिइरहेकै छन् । सरकार सरकारजस्तो छैन, संसद् संसद्जस्तो छैन, अदालत अदालतजस्तो छैन भनिरहेका छन् स्वयं नेताहरू । त्यसो त बजार पनि बजार जस्तो छैन नि, चाहे शेयर बजार होस् वा अरू बजार । पूँजीबजारको प थाहा नभएका नेताले फू गर्दैमा गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने पनि के को बजार ? यसैबीच राजनीतिक दलहरूको भने बजार खुब चलेको छ, जसलाई उनीहरूले महाधिवेशन भन्छन् क्यारे । बजार भएपछि किनबेच त हुने नै भयो । यसलाई कत्तिले बा–अधिवेशन, दाइ–अधिवेशन र गाई–अधिवेशन भनेका छन् । महाधिवेशनमा राजनीतिक विचारको मन्थन, नीतिगत बहस र नीतिका आधारमा नेतृत्व छनोटमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सबैजसो राजनीतिक दलका अधिवेशन भने पार्टीका बा–नेताले आफू र अरूलाई छानेको सूची अनुमोदन गर्ने वा कुनै दाइको चयन गर्नमै सीमित भएछ । त्यसैले यी महाधिवेशनलाई ‘भाते भेला’ पनि भन्दा रेछन् । देशभरिबाट प्रतिनिधि आउने, नेताका भाषणमा ताली पिट्ने, मासु–भात खाने र तोकिएका नेतालाई भातको बदलामा भोट दिएर फर्कने । सूर्य पार्टीका एक भक्तलाई मैले सोधेँ, ‘हिजोआज तपाईंको पार्टी बार्दलीबाट आकाशतिर मात्र हेरेर किन टोलाइरहन्छ हँ ? अहिले तपाईंको पार्टीको खुट्टा जमिनमा छैन कि क्या हो ?’ उनले भने, ‘हाम्रो आठ ज को नारा सुन्नु भा छैन र ? अझ हाम्रो पार्टीको जति जग्गा र जमिनमा लगानी त कसैको पनि छैन ।’ मैले बल्ल कुरा बुझेँ । बा को अधिवेशनमा नयाँ सूर्य उदाउने कुरा पनि आएछ । त्यो नयाँ सूर्य स्वदेशी होला कि पहिलेजस्तै रूस, चीन वा उत्तर कोरियातिरबाट उदाउने होला ? नयाँ सूर्य आएपछि अहिले अलिअलि लहराइरहेको रूखको के होला, अझ झ्यांगिएला कि ओइलेर जाला ? त्यस्तै, हिजो रूख काटिहिँड्ने तर अहिले रूखमै अड्किएका हँसिया हथौडाहरूले के गर्लान् ? जे होस्, के ठूला के साना, सबै दलहरूमा चुनावी कम्पन शुरू भएको छ । संसद्, स्थानीय तह तथा प्रदेश चुनावको । ठूला र पहिले शासन गरेकाहरू फेरि पार्टीबाट टिकट कसरी फुत्काउने र जित्ने भन्ने ध्याउन्नमा होलान् । साना दल पनि ठूलासँग लेनदेन गरेरै भए पनि एकाध सिट जित्ने च्याँखे दाउमा होलान् । पहिले टिकट नपाएका वा चुनाव हरुवाहरू अब कसरी पार लाग्ने भन्ने जुक्ति खोज्दै होलान् । पहिलेको चुनावमा लागेको ऋण अझै तिर्न नसक्नेहरू चाहिँ अब के गर्ने भनेर सोचमग्न होलान् । संसदीय राजनीतिका खेलाडीहरूका निम्ति चुनाव आफ्नो प्रगतिको एक खेल हो । आम जनतालाई भने चुनाव आफ्नो पेशा वा व्यवसायमा कसरी टिक्ने भनेर आशैआशाको भेल हो । चुनाव समाजका हर्ताकर्ताहरूका निम्ति एउटा प्रपञ्च होे । आम मानिसका लागि भने जिन्दगीको उमेर घटाउँदै जाने केवल एउटा मञ्च हो । चुनावको तारतम्य जनताकोे रुचिबाट बन्दैन, यसबाट फाइदा लिने हर्ताकर्ताहरूको हित हेरेर बन्छ । निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन गर्छ । सरकारले पनि बजेट छुट्याइदिन्छ र मिति घोषणा गरिदिन्छ । बस्, मिडियाललाई खुराक पुगिहाल्छ । सबैबाट चुनावको धूँवाधार प्रचार शुरू हुन्छ । के गाउँ के शहर, खाइलाग्दा खान पाउने मान्छेहरू चुनावबारे बोल्न थाल्छन् । राजनीतिक दलहरू पनि समाजसेवी अवतारमा प्रकट हुन्छन् । अनि नेता खेतमा धान काटेको नाटक गर्न थाल्छन् । गरिबको घरमा गएर खाएको फोटो फेसबुकमा हाल्न भ्याउँछन् । आम जनतामा फेरि भ्रम शुरू हुन्छ । दशकौंदेखि मतदान गरिरहँदा पनि आफ्नो जीवनमा आधारभूत परिवर्तन कहिल्यै नभएको बिर्सन्छन् र फेरि चुनावमा होमिन्छन् । दलहरू त चुनावकै मौका कुरिरहन्छन् । आफूले हिजो गरेका कामले नै यो पृथ्वी थामिएको जस्तो फुक्न थाल्छन् । आउँदोे चुनावमा आफू निर्वाचित भए सबैको जीवनमा कायापलट गरिदिने वाचा गर्छन् । तर निर्वाचित भएपछि फेरि सबै थोक बिर्सिन्छन् । जनताको करबाट उठेको पैसा आफूखुशी खर्च गर्न थाल्छन् । ‘देश जाए भाडमे’, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा खन्याउने हो, आफ्ना भाइ–भतिजालाई पीए र सल्लाहकार बनाउने हो । यसरी लोकतन्त्रमा लोकमाथि चुनावी तन्त्र यसरी सवार छ कि चुनावको परिणाम एक दिन आउँछ, तर दुष्परिणाम वर्षौंसम्म आइरहन्छ । निर्वाचन विचारमा आधारित प्रणाली हो । तर त्यहाँ विचारलाई बिचरा बनाइएको छ र केवल बलशालीहरूको बकवास मात्र बाँकी छ । सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनथे । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न त पाउने, तर जनताले चैं कहिल्यै क्यै नपाउने बनाइएको छ । छन त संसदीय व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर संसदीय खोलमा शासन व्यवस्था नै झोल बनाए केही सीमित झोलेहरूले । कम्तीमा पचास लाख खर्च गर्न नसक्नेले अहिले गाउँपालिका, नगर प्रमुख वा प्रदेश सांसदको उम्मेदवारै बन्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । संघीय निर्वाचनमा त कम्तीमा एक करोड जोहो गर्न नसक्नेले जितको त कुरा छाडौं, चुनावै लड्न नसक्ने बनाइएको छ । त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यो त लगानी पो हो त । जसले भोलि देश लुट्न सक्छ, उसैले लगानी गर्छ । यही कारण त हो, चुनावअगाडि र पछाडि बजार भाउ खपिनसक्नु बढ्छ । तर यो स्वाभाविक नै हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि हामी अहिले वैश्ययुगमा छौं र यो बेला महाधिवेशन र चुनावको मौसममा छौं । त्यसैले ल है ! यो कुरा बुझ्नू, अनिमात्र चुनावतिर कुद्नू नि !

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

पीपीपीको अवधारणा र अवरोध

सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाको चर्चा हुन थालेको लामै समय भइसक्यो, उपलब्धि देखिएको छैन । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै साम्यवाद र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको अधोगति भइराख्दा विकासको यो अवधारणा अगाडि आएको हो । हामीकहाँ अहिलेसम्म विकास अवयवहरूमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबारे बहसमात्रै बढी देखिन्छ । विश्व बैंकले हालै गरेको एउटा अध्ययनले दक्षिण एशियामा अहिलेसम्म कुल १ हजार २३२ परियोजनामा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी देखाएको छ । अध्ययनअनुसार तीमध्ये नेपालमा ३८ ओटा पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको सहकार्य छ । दक्षिण एशियाली देशमा पीपीपी मोडेलमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने देश भारत हो । दक्षिण एशियाली देशका परियोजनामध्ये ८५ प्रतिशत भारतमा छन् । कुल ३ खर्ब २८ अर्ब डलरबराबरका योजनामध्ये भारतमा २ खर्ब ८३ अर्ब डलर लागतका ९८४ छन् । संख्याका आधारमा नेपाल पाँचाैं स्थानमा छ । हामीलाई बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानले उछिनेका छन् । भुटान र अफगानिस्तानमा २/२ र मालदिभ्समा एउटा योजना छ । अधिकांश योजना ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा समेटिएका छन् । ऊर्जा उत्पादन र सडक योजनामा मात्रै कुल सहकार्यको ९७ प्रतिशत अंश छ । राष्ट्रसंघीय दिगो विकास र नेपालले लक्ष्यमा राखेको २५ वर्षीय विकास योजनाले निजीक्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागिताका लागि पीपीपीकै चर्चा बढी हुन्छ । लक्ष्यमा राखिएको विकास उद्देश्यमा पुग्न अहिले भइराखेको लगानीको तुलनामा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजीको खाँचो पर्ने सरकारी आँकडाहरूले देखाएका छन् । आवश्यकताको यो अन्तर पूर्तिका निम्ति आन्तरिक वा बाह्य निजीक्षेत्रलाई ल्याउन खोजिएको छ । निजीक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्नुमा सरकारी सहभागितामा पारदर्शिताको कमी र निर्णयमा हाबी हुन खोज्ने शैली मूल अवरोधका रूपमा छ । विश्व बैंकले अध्ययनले पनि सरकारी स्वामित्वका पीपीपी मोडेलका आयोजनाको पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न औंल्याएको छ । यस्ता आयोजनाको अस्पष्ट उद्देश्य, बढ्दो लागत र न्यून प्रतिफललाई समस्या मानिएको छ । पीपीपी अवधारणमा मन्थन हुन थालेको करीब ३ दशकपछि सरकारले विसं २०७५ सालमा ल्याइएको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा लगानी ऐनका कतिपय प्रावधानसमेत नियन्त्रणकारी छन् । यी व्यवस्था आउँदा दिनमा कार्यान्वयनमा बाधा बन्न सक्छन् । ऐनको दफा १९ मा ‘सार्वजनिक–निजी–साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकताक्षेत्र लगानी बार्डले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । बोर्डमा निजीक्षेत्रको सहभागिता छैन । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सरकारी योजनाको प्राथमिकता व्यावसायिक सम्भाव्यताभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थबाट बढी निर्देशित देखिएको छ । विकास साझेदारहरूले उठाएको पारदर्शिताको प्रश्न र कानूनमा राखिएको नियन्त्रणको उद्देश्यलाई संयोगमात्रै मान्न सकिँदैन । कानूनले दिने सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी अधिकांश प्रावधानमा ‘सकिनेछ÷सक्नेछ’ जस्ता स्वविवेकीय व्यवस्था छिराइएको छ । यस्ता छिद्र भ्रष्टाचारका औजार नबन्लान् भन्नेमा ढुक्क हुन सकिँदैन । हामीकहाँ बा≈य लगानीकर्ता नआउनुमा भ्रष्टाचार पनि प्रमुख अवरोध हो । भन्दा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी भनिने, कानूनी रूपमा नियन्त्रणको नियत राख्दासम्म निजीक्षेत्र सहकार्यका निम्ति तत्पर नहुन सक्छ । अवधारणजस्तै योजनाको छनोटदेखि, स्रोत व्यवस्थापन, कार्यान्वयन सबै तहमा साझेदारीको आधार तय नभएसम्म उद्देश्यमा पुग्न सम्भव देखिँदैन । सरकारको साझेदारी सहजीकरण र नियमनको हदसम्म सीमित हुनु उचित हुन्छ । सरकारको काम योजना सहजीकरणका निम्ति आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थान मिलाउने हो । परियोजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी लाभमुखी बनाउने दक्षता त निजीक्षेत्रमै हुन्छ । सरकारी व्यवस्थापन हाबी भएका योजाना र संस्थानहरूको हविगतमात्रै पनि यसको भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले स्वतन्त्र रूपमा लगानी गरेका आयोजनाको तुलनामा सरकार सहभागी योजनमा लागत उच्च हुनु निजीक्षेत्र आकर्षित नहुनुको एक कडी हो । एकाधिकार पाएका एकाधबाहेक सरकारले चलाएका औसत योजना र व्यावसायिक संस्थानहरू असफल छन् । राजनीतिमा व्यवस्थापकीय ज्ञान नहुन सक्छ, निजीक्षेत्र यसमा अब्बल मानिएको छ । सरकारको नियन्त्रण र हस्तक्षेप हाबी योजनाहरूको समय र लागत दोब्बर पुग्नु त सामान्यजस्तै भइसकेको छ । विगतमा हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग, निजगढ–काठमागडौं द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा साझेदारीका प्रयास नभएका होइनन् । ती सबै प्रयास किन असफल भए ? यसमा अस्पष्ट नीति र अपारदर्शी पद्धति नै मूल समस्या थियो । ऐनले निजीक्षेत्रसँग निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण, निर्माण–स्वामित्वकरण–सञ्चालन तथा हस्तान्तरणलगायत नौ तरीकाबाट साझेदारी गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ । सडक, सुरुङमार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढलजस्ता पूर्वाधारका योजनामा साझेदारीको उद्देश्य छ । ऊर्जा, यातायात, पारवहन, सूचनाप्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार, वित्तीय बजार, कृषि, स्वास्थ्य सेवाजस्ता अधिकांश क्षेत्रमा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई समेटिएको छ । पूर्वाधार संरचनाको कानूनी परिभाषा हेर्दा सम्भावित लगानीका करीब सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई भित्र्याउन खोजिएको भान हुन्छ । यस्ता योजनामा सरकारी लगानी अपर्याप्त हुन्छ । छिमेकी भारत र चीनले अहिले निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई विकासको प्रमुख आधार बनाएका छन् । सरकार लगानीमैत्री वातावरण दाबी गर्छ । निजीक्षेत्र अहिले पनि २ दर्जनभन्दा बढी पुुराना र अहिले आएका प्रत्येकजसो सरोकारका कानूनमा असन्तोष पालेर बसेको छ । कतिपय प्रावधानले त लगानीकर्तामाथि सामान्य त्रुटिमै जेलयात्राको आशंका जन्माइदिएको छ । यस्ता प्रावधान पनि सरकारसितको साझेदारीमा उदासीनताको कारण बन्न सक्छन् । निजी लगानीको अपेक्षा पालिराख्दा निजीक्षेत्रप्रति लचिलो त बन्नैपर्छ । हामीकहाँ संघीयताले जनताका अपेक्षा बढेका छन् । कार्यान्वयनको खर्च बढेको छ, जनताको बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता भने खस्किएको छ । तहगत सरकारका आआफ्नै योजना र उद्देश्यहरू छन् । संघीयतामा अधिकारक्षेत्रका प्रक्रियागत अन्योल समाधान हुन बाँकी नै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कानूनी तानातानमा छन् । अधिकार क्षेत्रमा कैयन् अस्पष्टता भएरै पनि स्रोत व्यवस्थापनमा साझा समस्या छ । पीपीपी यो सकसको निकास बन्न सक्छ । ऐनको दफा ५१ ले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने परियोजना पीपीपीमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अब राज्यले नै जनताका सबै आवश्यकता र सेवा पूर्ति गर्नुपर्ने मान्यता पुरानो भइसक्यो । आधारभूत आवश्यकतामा समेत सरकारको भर पर्न नसकिने हाम्रोजस्तो धरातलीय यथार्थबीच निजीक्षेत्रको सक्रिय साझेदारी अनिवार्यजस्तै भइदिएको छ । सन् २०३० भित्र पूरा गरिनुपर्ने राष्ट्रसंघीय विकासका १७ ओटा लक्ष्य, १ सय ६९ गन्तव्य र २ सय ३९ सूचकको प्राप्ति सहज छैन । कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटले यो सम्भावनालाई अझ पर धकेलिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणले बढीमा आधा घण्टाको दूरीमा मोटर चढ्ने सुविधा, ९५ प्रतिशतमा खानेपानीको उपब्धता, १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र ९९ प्रतिशतमा यसको आपूर्तिलगायतलाई समेटेको छ । यसका निम्ति दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर, यो चुनावी घोषणामा मात्रै देख्न पाइएको छ । यसका लागि स्रोत र त्यसको समुचित परिचालन चाहन्छि । स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको दक्षता सहयोगी हुनेमा विवाद छैन, साझेदारीका मूलभूत आधारहरूमा सरकारको हस्तक्षेपकारी नियत यसको अवरोध बन्न सक्छ । निजीक्षेत्र लगानीको व्यवस्थापन र त्यसको मितव्ययी कार्यान्वयनमा पनि सरकारी निकायभन्दा दक्ष मानिन्छ । सरकारले साँचो अर्थमा विकासमा निजीक्षेत्रको साझेदारी चाहेको हो भने नियन्त्रणको नियतबाट बाहिर निस्किएर नीतिगत सहजीकरण र नियामकको भूमिकामा सीमित हुनुपर्छ । नियन्त्रण र हस्तक्षेप साझेदारीको आधार बन्न सक्दैन । सन्देहको घेराभित्र साझेदारीको उद्देश्य पूरा हुँदैन । आशंकामुक्त साझेदारीबाटै सार्थक सहकार्य सम्भव हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

चीनको प्रभाव बढेकोमा अमेरिकी चिन्ता, किमलाई दबाब दिन मन्थन सुरु

चीनका पछिल्ला गतिविधिहरु विश्व मामिला अनुकूल नभएको दाबी गर्दै चीनका यी गतिविधिबाट विश्वमै राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक र प्रविधिगत चुनौतीहरु बढेको बताइएको छ ।

HamraKura फाल्गुन २०७७