नेपालमा बाह्य पुँजीको आवश्यकता र समस्या

सम्बन्धित सामग्री

सधैं दोहोरिने एउटै कथा

भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा गहुँको मूल्य बढेको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण मात्र नभई मैदा मिलहरूसमेत समस्यामा परेका छन् । भारतले नेपालमा ३ लाख मेट्रिक गहुँ निकासी गर्ने कोटा स्वीकृत गरे पनि १ लाख टनमात्रै आएको छ । यस्तो क्रम लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । विदेशबाट गहुँ ल्याउन नपाउँदा अनेक समस्या परेका गुनासा निरन्तर आइरहेका छन् । यस्ता गुनासा आइरहँदा नेपालमा गहुँखेतीलाई बढाउन भने सकिएको छैन । हरेक वर्ष यस्ता गुनासा दोहोरिने गरे पनि समाधानमा सरकार गम्भीर नहुनु चिन्ताको विषय हो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरहवाका अनुसार नेपालमा वार्षिक २१ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुन्छ भने वार्षिक माग २५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । नपुग ४ लाख टन गहुँ बाह्य मुलुकबाट आयात गर्ने गरिएको छ । नेपालमा रहेका तीन दर्जनभन्दा बढी मैदा उद्योगले वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी गहुँ प्रयोग गर्दै आएका छन् । उद्योगलाई आन्तरिक उत्पादनबाट ७० प्रतिशत गहुँ आपूर्ति हुन्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत गहुँ आयातबाट धान्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि अहिले भारतले गहुँको मूल्य बढाएकाले त्यसको असर नेपाली बजारमा पर्ने देखिन्छ । गहुँको मूल्य बढ्दा एकातिर मैदा आँटाको मूल्य बढ्छ भनेर अर्को, बिस्कुट, चाउचाउ आदि वस्तुको पनि भाउ बढ्छ । नेपालमै उत्पादनको सम्भावना भए पनि आयात गर्न पाइएन वा निर्यातकर्ताले मूल्य बढायो, प्रतिबन्ध लगायो भनेर रोईकराई गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकारी नीतिको असफलता हो । यो समस्या यस वर्षमात्र होइन, गतवर्ष पनि आएको थियो । सरकारले उत्पादन वृद्धिका लागि विशेष योजना नल्याए आगामी वर्ष पनि यस्ता समस्या कायमै रहन सक्छ । जति जति बेला गहुँको आपूर्ति शृंखलामा केही समस्या देखिन्छ भारतले प्रतिबन्ध लगाउँछ र त्यसको असर नेपालमा पर्छ । यस्तोमा सरकारले गहुँ उत्पादन बढाउन प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी हुन्छ । सरकारले गहुँखेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न गहुँको मूल्य तोकिहाल्ने र गहुँ जति पनि उत्पादन हुन्छ सबै किनिदिने निर्णय गर्नुपर्छ । यसरी बजार सुनिश्चित हुने हो भने किसानहरू गहुँखेतीमा लाग्छन् । नेपालको धेरैजसो क्षेत्र गहुँखेतीका लागि उपयुक्त देखिन्छ । धानखेती सकिएपछि त्यही ठाउँमा गहुँखेती गर्न सकिन्छ र यसका लागि धानलाई जस्तो पानीको आवश्यकता पनि पर्दैन । तर पनि गहुँको उत्पादन आवश्यकताको अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । गहुँखेती हुने क्षेत्रफल विगत १० वर्षमा ४९ हजार हेक्टरबाट बढेर ५४ हजार पुगेको छ । नेपालमा गहुँभन्दा मकैखेती गरिने क्षेत्रफल बढी छ । गहुँखेतीका लागि गहुँबाली अनुसन्धान केन्द्रले अनुसन्धान गरेर विभिन्न विकासे प्रजातिहरू सिफारिश त गर्ने गरेको छ तर त्यसअनुसार उत्पादन बढाउन भने सकिएको छैन । उत्पादन बढ्न नसक्नुमा मलको अभाव, सिँचाइको पर्याप्तता नहुनु वा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड नगरिनु हो कि अरू नै केही समस्या छन् ? अहिलेसम्म सरकारी निकायले समस्याको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सकेको देखिँदैन । कतिपयको नजरमा बीउको कमी र कामदारको अभावलाई पनि समस्या ठान्ने गरिन्छ । आखिर जे भए पनि नेपालको कृषिमा समस्या छ भन्ने कुरामा भने विवाद छैन । विदेशतिरको अभ्यास हेर्ने हो भने कृषिमा आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्ने हो भने युवापुस्ता आकर्षित हुन सक्छन् । उपयुक्त उपकरणको प्रयोगले कृषिमा लाग्नेहरू हिलो र माटो खेलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट मुक्त भइरहेको पाइन्छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न यन्त्रीकरण पहिलो आवश्यकता र बजार अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर अहिले किसानसँग धमाधम धान किनिरहेको छ तर सबै किसानले उचित मूल्य पाएको अवस्था छैन । यही बेला सरकारले गहुँखेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न गहुँको मूल्य तोकिहाल्ने र गहुँ जति पनि उत्पादन हुन्छ सबै किनिदिने निर्णय गर्नुपर्छ । यसरी बजार सुनिश्चित हुने हो भने किसानहरू गहुँखेतीमा लाग्छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा पोड–वेको आवश्यकता

मेट्रोरेल परियोजना निर्माणमा लाग्ने कुल खर्चको चार प्रतिशतमा उही क्षमताको पोड–वे बनाउन सकिन्छ । यसबाट डिजेल, पेट्रोल जस्ता इन्धन खपतसँगै व्यापारघाटामा कमी आउँछ । नेपालको विकासमा पोड–वे अति नै आवश्यक छ । मास ट्रान्सपोर्टेशनको जगमा नयाँ आयाम दिने उद्देश्यका साथ पोड–वे नेपाल कम्पनीले विभिन्न स्थानमा पोड–वे निर्माणको योजना अघि सारिरहेको छ । आधुनिक प्रविधिको यो यन्त्र जस्तोसुकै उकालो, ओरालो ठाउँमा पनि सहजै छोटो समय र थोरै लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेपश्चात् १ सय किमी पोड–वे करीब १८ महीनाभित्र निर्माण गर्न सकिन्छ । यात्रु आवागमन तथा मालसामान ढुवानीमा यसको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ । पोड–वे कम्प्युटरमार्फत नियन्त्रण गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै यात्रा गर्न सकिने विद्युतीय यातायात हो । पोड–वे १५० किलोमीटर प्रतिघण्टाको गतिमा कुद्न सक्छ । बिजुली गएमा १२० किमीसम्मको ब्याट्री ब्याक–अप हुन्छ । एसी चलाएमा ८० किमीसम्मको ब्याक–अप हुन्छ । त्यसैले यात्रुहरूलाई यात्रा अवधिभर विद्युत् कटौती भएको थाहै हुँदैन । एउटा पोडमा एकैपटक दुईदेखि ४२ जनासम्म यात्रुहरूले यात्रा गर्न सक्छन् । यो तारमा झुन्डिएर कुद्छ । २/२ किमिसम्मको दूरीमा पोल राख्न मिल्छ । जसले गर्दा निर्माण गर्ने समय र लागत पनि कम हुन जान्छ । पोड–वे सञ्चालनमा ल्याउन सके डिजेल र पेट्रोल जस्ता इन्धनको खपत न्यूनीकरण हुनुका साथै व्यापारघाटामा कमी आउँछ र राज्यको धन विदेशिनबाट जोगिन्छ । नेपालको एउटा पहाडबाट अर्को पहाडमा सहजै यात्रा गर्न सक्ने सुविधा यसले दिन्छ । दुर्गम क्षेत्रसम्मको यात्रा सुरक्षित र भरपर्दो पनि हुन्छ । त्यस क्षेत्रको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्छ । समस्या समाधानको दिगो उपाय दैनिक हुने सडक दुर्घटनाले नेपालमा वर्षमै हजारौंको ज्यान जाने गरेको छ । कतिपय अंगभंग हुने गरेका छन् । दुर्घटनाको संख्या भयावह छ । दुर्घटनाबाट दैनिक औसतमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १२ जनाभन्दा बढी छ । सडक दुर्घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को तथ्यांकअनुसार गम्भीर किसिमका घाइते हुनेहरूको संख्या ज्यान गुमाउनेहरूभन्दा दुई गुणा बढी छ । आजको युगमा मानव जीवनभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन । वार्षिक देशभर समग्र मृत्युको २ दशमलव ९० प्रतिशतचाहिँ सवारी दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ । भौतिक सम्पत्ति क्षतिको हिसाब वार्षिक खर्बौंमा हुने गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी मोटरसाइकल हो । मोटरसाइकल सवारी दर्ता ७८ प्रतिशत र कार दर्ता १६ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भइरहेको छ । सडक जाम र वायुप्रदूषण वर्षौंदेखि तीव्ररूपमा बढ्दै गइरहेको छ । तैपनि आगामी दिनमा शहरी जनसंख्याको कमी र निजी सवारीसाधनको माग कम हुने संकेत देखिँदैन । सम्भव भए पनि जीर्ण र दिगो यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारी संयन्त्रले उदासीनता देखाइरहेको छ । योजनाकारहरूले काठमाडौं शहरमै फरक–फरक विकल्प खोजिरहेका छन् । मेट्रो रेल, बस र्‍यापिड ट्रान्जिट र अर्बन केबलकार प्रणालीजस्ता विषयमा छलफल हुने गरेको छ । तर, आजसम्म सही विकल्पको छनोटमा पुग्न सकिएको छैन । सन् २०३० सम्म नेपालले प्राप्त गर्नैपर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स नेशनल रिपोर्ट (प्रिलिमिनरी) २०१५ तयार गरेको छ । जसमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । लक्ष्यका सूचकहरूलाई हालको अवस्था, सन् २०१७, २०२०, २०२२, २०२५ र २०३० सम्मका समयसीमामा ढालिएका छन् । ग्लोबल वार्मिङका कारण हामीसँग ऊर्जाको हरियो वा नवीकरणीय स्रोतहरूबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यसको वैकल्पिक उपायको रूपमा पोड–वे आएको छ । पोड र रेलमा के फरक ? यी दुवै एउटा निश्चित ट्र्याकमा गुड्ने भए पनि प्रयोग हुने प्रविधि फरक छ । एउटा मेट्रोले सामान्यतया २ हजार यात्रु बोक्ने गर्छ भने ४० ओटा पोडले त्यति यात्रु बोक्ने गर्छ । एउटा ठूलो पोड बसजस्तै हुन्छ । त्यसमा ४२ जनासम्म चढ्न मिल्छ । हामीले नेपालमा ल्याउने पोडमा क्रमश: १४, २८ र ४२ जना बस्न मिल्छ । कुनै पनि मेट्रोरेलको परियोजना निर्माणमा लाग्ने कुल खर्चको ४ प्रतिशतमा उही क्षमताको पोड–वे बनाउन सकिन्छ । साधारणतया मेट्रो रेलको अधिकतम गति ८० किलोमीटर प्रतिघण्टा हुन्छ भने पोड–वेको १५० किलोमीटर प्रतिघण्टा हुन्छ । त्यस्तै मेट्रो रेल म्यानुअल्ली चलाउनुपर्छ भने पोड–वेको कहाँ कति गति लिनुपर्ने हो, त्यसको निर्धारण प्रणाली आफैले गर्छ । पोड–वेको क्षमता मेट्रो रेलसँग समान छ । तर मेट्रोको तुलनामा पोड–वेले शक्ति निकै कम मात्र खपत गर्छ । यसको निर्माण कार्य अन्य कुनै पनि यातायात प्रणालीको तुलनामा चाँडो सम्पन्न हुन्छ । नेपालमा हामीलाई पोड–वे बनाउँदा मुआब्जामा समस्या छैन । किनकि सडक वा खोलामाथि पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ । रेल २०० वर्ष पुरानो प्रविधि हो । यसको ट्र्याकमा दुईओटा रेल आपसमा ठोक्किने सम्भावना निकै हुन्छ । तर, पोड–वेमा त्यो समस्या छैन । नेपालमा यो सञ्चालनमा आएपछि चढ्ने यात्रुले हाम्रो एप प्रयोग गर्नुपर्छ । एपबाटै नजिकको स्टेशनमा आइरहेका तथा गइरहेका पोडबारे थाहा पाउन सकिन्छ । सिट खाली छ/छैन, त्यो पनि त्यहींबाट हेर्न सकिन्छ । यात्रुले एपबाटै आफ्नो सिट बुक गर्न वा स्टेसनमै आएर टिकट काट्न सक्छन् । एउटा निश्चित ट्र्याकमा पोडहरू घुमिरहन्छन् । यिनको क्षमता भने मेट्रोरेलसरह हुने गर्छ । अहिले हाम्रोमा दैनिक ३९३ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । यता, हामी भारतलाई विद्युत् बेचेको भन्छौं । तर, जतिमा बेच्छौं, त्यो भन्दा बढीमा किनिरहेका हुन्छौं । यसकारण यहाँको विद्युत्लाई यहीँ खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यातायात प्रणालीमा पोड–वे आए विद्युत् खेर जाने सम्भावना पनि हुँदैन । रेलको ट्र्याक राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा बनाउन मिल्दैन । किनकि त्यसो गर्दा वन्यजन्तुलाई असर पर्छ । तर पोड–वे जमीन माथिबाट सञ्चालन हुने भएकाले त्यस्तो समस्या हुँदैन । रेलमा फलामको चक्का हुन्छ । यसमा पनि फलामकै चक्का हुन्छ । फरक यति हो कि, रेल जमीनमा गुड्छ, यो जमीन माथि । तर, यो रेलभन्दा धेरै सस्तो हुने गर्छ । नेपालमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाउने कुरा छ । त्यसको साटो पोड–वे बनाउने हो भने, रेलमार्ग बनाउने कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा कम लागतमा पोड–वे निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसको मूल कम्पनीले ५०० किलोमीटर प्रतिघण्टासम्म गतिमा गुड्न सक्ने पोडलाई सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि गरेका छन् । त्यस प्रकारको पोड हालियो भने दार्जिलिङ जान दिल्लीबाट भारतीय नागरिक महेन्द्रनगर आउन थाल्नेछन् । यसरी परियोजना बनाए हामीले भारतीय यात्रुलाई पनि सेवा दिन सक्छौं । यो बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा प्रमाणित यातायात प्रविधि हो । चार दशकको अनुसन्धानपछि यसलाई विकास गरिएको छ । नेपालका लागि मात्रै यो प्रविधि विकास गरिएको होइन । यो विश्व बजारका लागि विकास गरिएको प्रविधि हो । त्यसकारण यो प्रविधिमा ढुक्क हुन सकिन्छ । प्रविधिका कारण नै नेपालमा पोड–वे सञ्चालन गर्दा लगानीको अभाव वा समस्या हुँदैन । तर, नीतिगत समस्या भएका कारण हामीले हालसम्म शुरू गर्न सकेका छैनौं । पोड–वेमा गरिने लगानीको मुनाफा सुनिश्चित छ । यसबारे नीति ल्याउन घचघच्याइरहेका छौं । हामी मात्र नभएर विभिन्न सरकारी निकायले यसबारे कुरा उठाइरहेका छन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई उपत्यकाका नदी कोरिडोरमा पोड–वे प्रयोग गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि अनुरोधसमेत गरेको छ । हामीले सन् २०२० मा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको २७ दशमलव ९ किलोमीटर क्षेत्रमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थियौं । अध्ययनले भौगोलिक संरचनालगायत कुरा यस प्रविधिका लागि उपयुक्त देखाएको थियो । जोगबनी र धरानको ४२ किलोमीटर दूरीमा पोड–वे सञ्चालन गर्न कोशी प्रदेशले लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । यसरी हामीले विभिन्न निकायहरूमा प्रस्तावहरू पेश भने गरिरहेका छौं ।देशका मुख्य शहरमा आधुनिक कम्प्युटर नियन्त्रित तीव्र गतिका कारहरू पुर्‍याउनु हाम्रो उद्देश्य हो । यसले हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि सहयोग गर्छ । किनकि पोड–वेले कार्बन उत्सर्जन घटाउने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र नेपाली नागरिकलाई लगानी गर्ने अवसर दिन्छ । तर, नेपालमा यो यातायात प्रणाली भित्त्याउन केन्द्रीय सरकारको भूमिका प्रमुख हुन्छ । किनकि यसलाई रेलअन्तर्गत प्रमाणीकरण गरिएको छ । सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति बनाएर सार्वजनिक यातायातका लागि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि मात्र हामी यसलाई सञ्चालन गर्न पाउँछौं । सरकारले केबलकारलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा प्रयोग गर्न सकिने साधनका रूपमा राखेको छ । त्यसैगरी यसलाई सार्वजनिक यातायातमा राख्नुपर्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा यसलाई भित्राउन तीव्र इच्छा शक्तिको आवश्यकता देखिन्छ । अहिले इन्डोनेशिया, इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मौरिसस, भारत आदिमा त यूएसटीको यही प्रविधि लागू गर्ने काम शुरू भइसकेको छ । यात्रा सस्तो पर्छ नेपालको क्रयशक्ति र ऊर्जा खपत हेर्दा यो प्रविधि जति अरू कुनै उपयुक्त हुनै सक्दैन । आजको दिनमा यो सबैभन्दा सस्तो यातायातको रूपमा रहेको देखिन्छ । अहिलेको समयमा मेट्रोरेलको एक किलोमीटरको ट्र्याक बनाउन अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ भने ४० अर्बमा पोड–वेको १०० किलोमीटरको ट्र्याक बनाउन सकिन्छ । अझ नेपालमा भएका स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरे त्यो रकम अझ कम हुन सक्छ । यसो हुँदा यात्रुहरूले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँभन्दा कम शुल्कमा यात्रा गर्न सक्छन् । त्यस्तै सामान ढुवानी खर्च पनि कम पर्न जान्छ । हाम्रा विभिन्न योजनामध्ये वीरगञ्जदेखि चोभारसम्म पोड–वे सञ्चालन गर्नु एक हो । यो योजना पूरा भए वीरगञ्जदेखि चोभारसम्म सय टनको सामान करीब १ घण्टामा पुर्‍याउन सकिन्छ । यसरी एकपटक सामान ढुवानी गर्दा १३ हजार रुपैयाँको बिजुली खपत हुन सक्छ । जुन अहिले चलिरहेका सार्वजनिक यातायातभन्दा धेरै कम ऊर्जा खपत हो । अहिले लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रभित्रको सम्पदा र सांस्कृतिक क्षेत्रको अवलोकन गर्ने पर्यटकलाई सहज बनाउने गरी ६ किलोमीटर लामो पोड–वे बनाउने पनि प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । यसबाहेक कर्णालीलगायत अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि यो योजना अगाडि बढेको छ । नेपालमा यो व्यावहारिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्यो भने हामी स्वतन्त्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन्छौं । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा विदेशी व्यक्ति राख्छौं । उसले पारदर्शी तरीकाले काम गर्छ । तर, हामीलाई नीति बाधक बनिरहेको छ । पछिल्लो समय हामीले अध्ययनको काम मात्र भए पनि गरिरहेका छौं । म र एक जना दाइ मिलेर काठमाडौं पोड–वे कम्पनी चलाइरहेका छौं । यसमा दुईजना इन्जिनीयर पनि छन् । उनीहरूले प्राविधिक पाटो हेरिरहेका छन् । हामीले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएर यससम्बन्धी परियोजना अगाडि बढाउने योजना पनि बनाएका छौं । त्यससँगै सार्वजनिक यातायात दिगो र स्थिर हुनुपर्छ । नील भट्टराई (भट्टराई काठमाडौं पोड–वेका सहसंस्थापक हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आईएमएफको विज्ञप्तिको अर्थ

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारी अधिकारीको भनाइ कतिपय अवस्थामा पत्याउन नसकिने हुन्छ तर विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) जस्ता विदेशी संस्थाको भनाइलाई भने विशेष रूपमा लिने गरिन्छ र तिनलाई पत्याउने गरेको पनि पाइन्छ । तर, तिनका अभिव्यक्तिको शब्दार्थ र भावार्थमा केही अन्तर हुन्छ । बिहीवार आईएमएफले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लागेको सन्देश दिए पनि उसको तात्पर्य हेर्दा सन्तोषजनक छ भन्ने अर्थ निकाल्न सकिँदैन । अर्थात् अर्थतन्त्र अझै भड्खालामै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । पहिलो त, आईएमएफ होस् वा विश्व बैंक तिनका प्रतिनिधि भनेका वास्तवमा कर्मचारी हुन् । नेपाल ती संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छ । त्यसो हुँदा तिनले सीधै सरकारको आलोचना गर्नेगरी अर्थतन्त्रका बारेमा प्रतिक्रिया दिने गरेको पाइँदैन । अहिले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ पुगेका यी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँको अर्थतन्त्र खत्तम भएको भनी प्रतिक्रिया दिएको पाइँदैन । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुअगाडि पनि यी कसैले त्यहाँ आउन लागेको संकटबारे चेतावनी दिएको पाइँदैन । यिनले समस्या आउँदा दिने सहयोगमा भने शर्तहरू प्रशस्त राख्छन् । यिनले केही नभने पनि ती देश संकटमा गए भने नेपालचाहिँ सुरक्षित छ भनेर बुझ्नु हुँदैन । जुलाई २०–२६ मा आईएमएफ टोलीले गरेको भ्रमणपछि र गतवर्षको आर्थिक शिथिलतापछि चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने, महँगी वृद्धिदर घट्ने र बाह्य स्थिति निरन्तर बलियो हुँदै जाने अनुमान गरेको छ । यसमा उसले आईएमएफले गरेको सहायताबाट सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमका प्रतिबद्धता पूरा भएमा भन्ने शर्त राखेको छ । यसको अर्थ नेपालले ती प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन भन्ने निक्लन्छ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि रोक्न र बाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम राख्न उचित उद्देश्य लिएको उल्लेख गरिएको छ । यी शब्दले राष्ट्र बैंकको नीति समर्थन गरेको पाइन्छ । तर, राष्ट्र बैंककै कारण लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन नसक्ने विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका छन् । यसमा उसले मौद्रिक नीति होशियारीपूर्वक लिइएको भनेर त्यसप्रतिको संशय कायमै राखेको पनि देखिन्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीति दुवैका कार्यक्रममा खासै आपत्ति पाइँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कोषले यही कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएको हो । त्यो पनि घुमाउरो पारामा । नीति र कार्यक्रम जेजस्तो भए पनि तिनको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले लिएका नीतिमा खासै आपत्ति जनाउनैपर्ने केही देखिँदैन । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति दुवैका कार्यक्रममा खासै आपत्ति पनि पाइँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कोषले यही कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएको हो । त्यो पनि घुमाउरो पारामा । यसले कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण मात्रै भनेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले यसमा प्रश्न उठाएका मात्र छैनन्, कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने पनि बताएका छन् । सरकारले भने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र परिणाममुखी कामचाहिँ नगर्ने गरेको छ । वित्तीय स्थिरताको रक्षाका लागि बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरको अटुट निगरानी र सुपरिवेक्षकीय प्रयासहरू अझै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उसले यसमा पनि केन्द्रीय बैंकलाई सचेत पारेको छ । यसरी उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका बुँदा हेर्दा सरकार हौसिनुपर्ने देखिँदैन । उसले सरकारी नीति र कार्यक्रमको समर्थन गरेर पनि त्यसमा भएका कमजोरीप्रति केही संकेत गरेको छ । यसलाई बुझेर नेपालले कार्यान्वयनमा इमानदार हुन सकेन भने अर्थतन्त्रको समस्या हट्न कठिन हुने देखिन्छ । बाह्य पक्षमा देखिएको सुधारको स्थिरतामा प्रश्न अहिले पनि छ । आन्तरिक पक्ष त सुधार हुनै सकेको छैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रका समस्यालाई आफैले विश्लेषण गरी गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त नेपालले लिने गरेको अधिकांश नीति र बनाइएका कानून राम्रामध्येमै पर्छन् । सत्ताको चाबी समातेकाहरूका कुरा झनै मीठा हुने गर्छन् । उनीहरूका कुरा सुन्दा नेपालमा नराम्रा भन्दा राम्रा काम भएका छन् र भइरहेका छन् भन्ने लाग्छ । तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो छ । सुशासनमा कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार, काममा ढिलासुस्ती, पहुँचवालाको मनपर्दी सधैंको समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि शासकीय सुधार पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नीति राम्रो बनाएर मात्र हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू इमानदार त हुुनुपर्छ नै साथै नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

नीति अस्पष्टताले विद्युत् विकासमा अन्योल

सरकारले भारतमा विद्युत् निर्यात हुनसक्ने सम्भावनालाई सधैं उच्च सफलता भनी चित्रण गर्ने गरेको छ । तर, यतिखेर भारतले नेपाली लगानीको परियोजनामा पनि कुनै तरीकाले अन्य देशको संलग्नता भेट्टाउन सकिन्छ कि भनेर सूक्ष्म अध्ययन गर्न थालेको छ । जसले निर्यातमा केही व्यवधान सृजना हुने संकेत देखाएको छ । यस्तो अवस्थापछि नेपालले जलविद्युत्को खपतका लागि आन्तरिक बजारमा ध्यान बढाउन जरुरी छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ । आजको दिनसम्म नेपालमा आवश्यक पर्ने विद्युत् स्वदेशमा उत्पादन हुन सकेको छैन । बेला बेला बत्ती जाने समस्या त सामान्य भइहाल्यो । खपत बढाउने थुप्रै उपाय बाँकी छन् । यूरोप, अमेरिकाको स्तरअनुसार नभए पनि एशियाकै सम्पन्न मुलुकको हाराहारीमा विद्युत् खपत गर्ने अवस्था सृजना गर्दा पनि आन्तरिक रूपमा धेरै नै विद्युत् खपत हुन सक्छ । यसको अर्थ अझै केही वर्ष बाह्य बजार नखोजे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने नै हो । तर, नेपालमा भने यस्तो वास्तविकतालाई बेवास्ता गरी सतही रूपमा विद्युत्को निर्यात गर्न पाइने भयो भनेर हल्ला बढी हुने गरेको छ । पक्कै पनि नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत मात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्डलगायत मुलुकसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ । तर, अहिले बाह्य निर्यातभन्दा पनि स्वदेशमै पुर्‍याउन थुप्रै काम गर्दा पुग्छ । हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत्को उपयोग त्यो बेला गर्न पाउँछन्, जतिबेला साँच्चिकै सरकारले दृढसंकल्प लिएर काम गरेको हुन्छ । पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको प्रवेशले गर्दा यो क्षेत्र केही चलायमान भएको हो । नेपालमा प्रशस्तै विद्युत् उत्पादन हुँदासम्म बरु नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्छ । भारतलाई मनाएर अन्य मुलुकको बजारतर्फ आँखा लगाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्मको नेपालको कूटनीति कुख्यात छ । आफन्तलाई बुढेस कालमा विदेश बसोवासको रहर पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ कूटनीतिक नियुक्ति । मुलुकको दीर्घकालीन हित र आवश्यकता हेरेर कूटनीतिज्ञहरूले काम गरेको पाइँदैन । अझ तिनले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष साइनो राख्ने आर्थिक कूटनीतिमा ध्यानै दिएका छैनन् भन्दा हुन्छ । यस्तोमा बिजुली निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देख्नु दिवास्वप्न जस्तो मात्रै बन्ने देखिन्छ । हो, सही रणनीति र कूटनीति हुने हो भने यहाँको बिजुलीले दक्षिण एशियाकै समृद्धिमा ठूलो टेवा दिन सक्ने देखिन्छ । निर्यातमा रहेको अन्योलको अवस्थामा मुलुकभित्रै बिजुली खपत बढाउने नीति तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । घरायसी उपभोगदेखि उद्योग कलकारखानासम्म र यातायातमा समेत बिजुलीको प्रयोग पर्याप्त बढाउन आवश्यक छ र सकिन्छ पनि । उद्योगहरूले नियमित बिजुली नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । अहिले जति विद्युत् भारत निर्यात गरिएको छ त्यति बिजुली त केही उद्योगले यहीँ खपत गर्न सक्छन् । त्यस्तै विद्युत्को महसुल घटाउने हो भने खाना पकाउने ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारको दोधारे नीति छ । मध्यम वर्गले किन्न सक्ने तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा कर बढाइएको छ । उता सम्पन्न वर्गले चढ्ने महँगो विलासी विद्युतीय कारको भने कर घटाइएको छ । जेहोस्, स्वदेशभित्रै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत बढाउन सकिन्छ । त्यो बढाउने खालका नीति बनाइनुपर्छ र त्यसअनुसार पूर्वाधार बनाइनुपर्छ । यतिखेर विद्युत् निर्यातका लागि भन्दा बढी समय स्वदेशमा खपत बढाउनेतिर जोड दिनुपर्छ । ट्रान्समिशन लाइनको विस्तार गर्नुपर्छ । देशैभरि विद्युतीकरण हुनुपर्छ । नेपाली जनताले पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्य्त खपत गरेको देखे भने दिल्लीले जस्तो नीति लिए पनि नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतीय नागरिकको नेपालबाट विद्युत् लैजाने माग पूरा गर्न भारत बाध्य हुन्छ । यसका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत् उपयोग गरेको भारतीय नागरिकले देख्नुपर्छ । हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत्को उपयोग त्यो बेला गर्न पाउँछन्, जतिबेला साँच्चिकै सरकारले दृढसंकल्प लिएर काम गरेको हुन्छ । त्यसैले यो बेला रोइकराइ गर्नुभन्दा आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउन कटिबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

जलविद्युत् विकासका अनुत्तरित प्रश्न: ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य लगानी उचित

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

‘आवश्यकता र अध्ययनविना उद्योग स्थापना हुँदा जोखिम’

विराटनगर । औद्योगिक कोरिडोरभित्र अध्ययनविना नै उद्योगहरू स्थापना हुँदा सम्बन्धित उद्योगीलाई आर्थिक तथा उत्पादनको जोखिम बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताएका छन् । महासंघ, कोशी प्रदेशद्वारा मंगलवार आयोजित ‘औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगीहरूसँगको अन्तरक्रिया’मा उनले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका टेक्सटाइल, जुट, चिनी लगायत विभिन्न उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण पनि उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा कम अध्ययन नै रहेको औंल्याएका हुन् । राउतले बजार र माग पक्षको पर्याप्त अध्ययनविनै उद्योग स्थापना र सञ्चालन भइरहेको बताए । यसले उद्योग स्थापनासँगै अतिरिक्त जोखिम पनि बढिरहको भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । स्थानीय उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुको बजार मूल्य कम हुनु, विगतमा अत्यधिक विद्युत् कटौती, उत्पादन लागतमा वृद्धि, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र कतिपय उद्योगमा विनाअध्ययन बाह्य लगानी भित्रिएकाले स्वदेशी उद्योग सञ्चालन कठिन बनेको उनले बताए । कार्यक्रममा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका महेश पोखरेलले टेक्सटाइल उद्योग विश्वको औद्योगिक क्रान्ति र आर्थिक विकासको प्रमुख आधार भए पनि यसलाई महत्त्व दिन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाली उद्योगधन्दा बचाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा कोरिडोर क्षेत्रका १० ओटा ठूला टेक्सटाइल उद्योग बन्द भइसकेको दाबी उनले गरे । प्रगति टेक्सटाइलका प्रदीप निरौलाले नेपाल सरकारले टेक्सटाइल उद्योग बचाउन गैरकानूनी रूपमा भइरहेका कपडा पैठारी रोक्नुपर्ने सुझाव दिए । रघुपति जुटमिलका निर्देशक सोमनाथ अधिकारीले नेपालमा जुटको खेती बन्द हुँदै जानु, उद्योगहरू रुग्ण बन्नु, भारतको एन्टिडम्पिङ नीतिअन्तर्गत नियन्त्रण लगायत समस्या जुट उद्योगका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । भारतले नेपालको जुट उत्पादन रोक्नुपर्ने कारण नभएको र यसको निकासीका लागि सरकारले प्रयास गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । कृषिमा आधारित उद्योग, दुग्ध प्रशोधन उद्योगलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न नसक्दासम्म नेपाली उद्योग जोखिममुक्त हुन नसक्ने उद्योगी व्यवसायीले बताए । कार्यक्रममा उनीहरूले निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आउँदा त्यसको प्रभाव सिमेन्ट उद्योगमा पनि परेको बताए । कार्यक्रममा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा विगतमा तामाको तार, वनस्पति घिउ, जिंक अक्साइड, प्लाष्टिक उद्योग लगायतका ठूला, मझौला र साना उद्योग बन्द भएका घटनाबारे चर्चा गरिएको थियो । उद्योगीहरूले राज्यले ती उद्योग बन्द हुनुको कारण खोजी गरेर आगामी औद्योगिक रणनीति निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाए । कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको ‘कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एण्ड आउटरिच प्रालि’का नायब टोलीनेता अनिरुद्र न्यौपानेले कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योगको योगदान ठूलो रहेको बताएका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मिर्गौला प्रत्यारोपणमा कानूनी जटिलता

आधुनिक जीवनशैली, व्यस्त दिनचर्या, खानपान आदिले गर्दा मानव जीवनको स्वास्थ्यमा असर परिराखेको हुन्छ जसको फलस्वरूप नेपालमा वर्षेनि विभिन्न प्रकारका रोगीहरूको मात्रा बढ्दै गएको पाइन्छ । मिर्गौलाका बिरामीहरू पनि थपिन थालेका छन् । कतिपयको मिर्गौलाले काम नगर्दा फेर्नु नै पर्ने बाध्यता छ । डायलासिस गर्ने भनेको अस्थायी निराकरण मात्र हो । स्थायी उपचारको लागि दाताबाट लिएर मिर्गौला फेर्नुको विकल्प छैन । विद्यमान नियमअनुसार बिरामीलाई मिर्गौला दान गर्ने व्यक्ति आफ्नो नजिकको नातेदार हुनुपर्छ । ‘मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली २०७२’ अनुसार नजिकको नातेदार भन्नाले बिरामीको श्रीमान्, श्रीमती, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, आमा, बुबा आदि गरी ५३ थरीका नातालाई जनाउँछ । एक त मिर्गौला दान गर्न मिल्ने दाता पाउनै मुस्किल, पाइहालेमा नजिकको नातेदार हुनुपर्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा बिरामी तथा निजको परिवारलाई निकै सकसपूर्ण अवस्था हुन्छ । त्यसैगरी सम्बन्धित स्थानीय निकाय वा वडाबाट नाता प्रमाणित गर्न र अन्य सरकारी तथा कागजी प्रकया पूरा गर्न लामो समय लाग्छ । अत: विद्यमान नियमावलीलाई परिमार्जन गरी नजिकको नातेदारको हद बढाई दुई पुस्तासम्म र मितेरी साइनोलाई समेत समावेश गर्न सकेमा बिरामीलाई ठूलो राहत पुग्ने थियो । विदेश गई प्रत्यारोपण गर्दा बढी रकम दिएर बिचौलियामार्फत दाता खोज्नु पर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ दाताले कति रकम पाउने भन्ने स्पष्ट हुँदैन । बिरामीले दातालाई दिएको ७०–८० प्रतिशतसम्म रकम बिचौलियाको हातमा पुग्दछ । यदि स्वदेशमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकेमा दाताकै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सकिन्थ्यो र बिरामीमार्फत दातालाई पुरै पैसा हात पर्थ्यो। नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल तथा सोका लागि चाहिने अत्याधुनिक उपकरण तथा सरसामानहरूको कमी छ । फलस्वरुप धेरै बिरामी मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न बाह्य मुलुकमा जान बाध्य छन् । यसरी बाह्य मुलुकमा जाँदा यातायात खर्च, अस्पतालको खर्च, डाक्टरको पारिश्रमिक, शल्यक्रिया अघि र पछिको लामो बसाइ खर्च, सहयोगी व्यक्तिको खर्च, औषधी आदि गर्दा ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्दछ । एक जना बिरामी बराबर करिब ४०–५० लाख रुपैयाँ लाग्ने हुँदा उक्त रकम देशबाट बाहिरिइरहेको छ । हुनेले त यो रकम जोहो गर्न सक्लान् तर सर्वसाधारणको लागि यो ठूलो धनराशि हो । मिर्गौला रोगीहरूले ब्यहोर्नु परेका समस्या अनगिन्ती छन् । सरकारले उनीहरूको पीडामा मल्हमपट्टी लगाउन ढिला नगरी देशका विभिन्न स्थानमा धेरै संख्यामा अत्याधुनिक उपकरणसहितको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण गरी मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी वर्तमान नीति नियमलाई सरलीकरण गर्न र मानव अंग प्रत्यारोपण सर्वसुलभ बनाउन नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा सरोकार निकायले प्राथमिकतामा राखी विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । श्रेष्ठ पञ्चकन्या ग्रुपका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अझै शेयरको मूल्य घट्छ, बजार मूल्य र ब्याजदर बढ्छ : सभापति शाह

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले अझै शेयरको मूल्य घट्ने बताएका छन् । बुधवार महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सभापति शाहले अझै शेयरको मूल्य घट्ने बताएका हुन्।उनले अझै शेयरको मूल्य घट्ने, अझै बजार मूल्य र ,ब्याजदर बढ्दै जाने बताए। उनले बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए। शाहले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु नकारात्मक भएकाm् अफठ्यारो परिस्थिति रहेको बताए । सभापति शाहले अहिलेको यो परिस्थिति नेपालको मात्रै नभएको बताए । उनले कोरोना महामारीको बेला अमेरिकाले जथाभावि डलर छापेर बजारमा पठाएकाले विश्वभर समस्या भएको बताए । उनले भने ' वर्तमान परिस्थितीमा अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छौं । अहिले अत्यन्तै बढी आयात भइरहको छ । विदेशी मुद्रा साढे ६ महिनालाई मात्रै छ । घरजग्गा,शेयरको मूल्य घटेको छ । बैंकको ब्याज बढेको छ । चारै तिरबाट हामीलाई अफठ्यारो परेको छ । हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ । यो जटिल परिस्थिति नेपालको मात्रै होइन संसारको हो । यो जटिल परिस्थितिलाई हामी मिलेर सामना गर्नुपर्छ । हरेक नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी लिएर देशलाई बचाउनु पर्छ । हाम्रो देशमा अफ्ठ्यारो परेर श्रीलंका जस्तो अवस्था भोग्नुपरो भने सबैलाई राम्रो हुँदैन । यो अमेरिकाबाट आएको हो । यो युक्रेन र रसिया युद्धले होइन । अमेरिकामा कोभिड भएको समयमा मनपरि डलर छाप्यो । सबैलाई पैसा दियो । धेरै पैसा बजारमा फाल्यो । उनीहरुले पैसा पाए कोहीले शेयरमा लगानी गरे,भारत लगायतका देशमा शेयरमा लगानी गरे । नेपालमा पनि गरे । कोरोनापछि अत्यन्त महँगी बढ्यो । बैंकहरुले बजारबाट पैसा तान्नको लागि ब्याज बढाए । यसरी सबै समस्या आएको हो । यसका सरकारले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ नत्र अफठ्यारो पर्छ । अझै शेयरको मूल्य घट्छ, अझै बजार मूल्य ,ब्याजदर बढ्दै जान्छ । यी सबै व्यवस्थापन नगर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्म परिस्थितीबाट देशलाई जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । फजुल खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।’शाहले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण हुने भएकाले नेपालमा पनि जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले महालेखा परीक्षकको ठूलो जिम्मेवारी भएकाले ऐन कानून परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सभापति शाहले लेखापरीक्षक कार्यालयले ६ हजारदेखि १० हजार युनिटको लेखा परीक्षण गर्ने गरेको भन्दै अब जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले अमेरिकामा ५ सय तथा भारतमा ७ सय युनिटको मात्रै लेखा परीक्षण गर्ने गरेको बताए । सभापति शाहले अब लेखापरीक्षक कार्यालयले जहाँ अर्बौंका ठेक्का र खर्बांैं कारोबार भएर बढी जोखिम भएका तथा बढी भ्रष्टाचार हुने युनिटहरुमा मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले अब लेखा परीक्षणमा २० वर्ष देखिको कम्प्युटर, ल्यापटप दिनुपर्ने देखाएर बेरुजु देखाउनु जरुरी नभएको बताए । उनले भने,‘महालेखा परिक्षकलाई ठूलो जिम्मेवारी छ । हाम्रा ऐन कानूनमा केही परिर्वतन गर्नु पर्नेछ । हाम्रो ऐनले सबै युनिटलाई लेखारीक्षण गर्नु भन्छ । ६ हजार युनिटलाई लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ । यो महालेखापरीक्षक कार्यालयले गर्नै सक्दैन । त्यस कारण उहाँहरुलाई जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्दा हुन्छ । संसारभरी जोखिममा आधारित मात्रै लेखापरीक्षण हुन्छ । भारतमा ७ सय युनिट भन्दा बढी गर्दैन । अमेरिकामा ५ सय भन्दा बढी गर्दैन । हामी हजार देखि १० हजार युनिटमा गर्छौं । जसमा हाम्रो परिणाम के हुन्छ ।त्यसकारण हाम्रो जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गर्ने हो । जहाँ अर्ब–अर्बको कारोबार छ त्यही हेर्ने हो । कर्मचारीले ५ सय रुपैयाँमा लिएको हेर्नु कुनै अर्थ छैन। हामीले हेर्ने भनेको अर्बौंका ठेक्का खर्बांैं कारोबार अन्य कारोबार छन् त्यहा बढी जोखिम छ । त्यहाँ नै भढी भ्रष्टाचार हुन्छ । हेर्ने त्यही हो । अब जोखिममा आधारित मात्रै लेखापरीक्षण गर्ने हो । अरुलाई महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गर्नु भनेर लेखिदिने हो । २० वर्ष देखिको कमप्युटर, ल्याप्टप दिनुपर्ने देखाएर बेरुजु देखाउनु जरुरी छैन । त्यसले हामीलाई कँही पु¥याउँदैन ।’

Bizpati जेष्ठ २०७९

विदेशी लगानीसँगै प्रविधि तथा शीप भित्र्याउन आवश्यक : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानीसँगै नवीनतम प्रविधि तथा शीप समेत भित्र्याउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जोड दिएका छन् । लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच आइतवार सम्पन्न लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लगानीसँगै प्रविधि भित्र्याउँदा मुलुकको दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिमा थप टेवा पुग्ने दाबी गरे । अहिले विदेशी लगानी ल्याउन केही नीतिगत तथा ऐन र कानूनी रूपमा समस्या देखिएको उनले बताए । यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आयोजनाहरूले नै ऋण तिर्न सक्नेगरी लगानी योजना बनाउनुपर्ने औंल्याए । योजना बनाउँदा ऋण जनताको टाउकोमा बोकाउन नहुने भन्दै उनले आयोजनाले नै कमाएर ऋण तिर्न सक्ने खालको योजना ल्याइनुपर्ने बताए । जलविद्युत्मा मात्र नभएर पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत बाह्य लगानी भित्र्याउन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले महालेखापरीक्षकले लगानी प्रतिबद्धता अनुसार नआएको भन्दै बेरुजू लेख्न थाल्नु दु:खद भएको बताए । नेपालले गुणस्तरीय विदेशी लगानी खोजेको उनको भनाइ थियो । अहिले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै भए पनि लगानीमा परिणत नभएको विषयमा अनुसन्धान आवश्यक भएको उनले बताए । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको मुख्य समस्या मुलुकमा रकमको अभाव भएको बताए । व्यापार घाटा सात महीनामै १० खर्ब रुपैयाँ नाघेको, तर वैदेशिक सहायता बढ्न नसकेकाले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । अब विदेशी लगानी ठूला उद्योगमा मात्र नभएर साना तथा मझौला उद्योगमा पनि ल्याइनुपर्ने उनले बताए । नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै आउने, तर लगानी नआउने समस्या धेरै भएको उनले औंल्याए । ‘मुलुकमा ठूलो समस्याको रूपमा शोधनान्तर स्थिति र तरलताको अभाव समस्या छ,’ उनले भने, ‘जुन हिसाबले व्यापार घाटा बढेको छ, त्यसले भोलि ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ ।’ यस्तै वैदेशिक लगानी बढाउने सन्दर्भमा महासंघ कार्यालयमै ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । ‘नेपालमा लगानी गर्ने भनेको विदेशी निजीक्षेत्रले नै हो । निजीक्षेत्रको समस्या बुझ्ने पनि निजीक्षेत्रले नै हो,’ उनले भने, ‘सोही कारण महासंघमै हेल्पडेस्क स्थापना गर्न लागेका हौं, विदेशी लगानी सहजीकरणमा यसले ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।’ महासंघकी पूर्वअध्यक्ष तथा लगानी बोर्डका सदस्य भवानी राणाले मुलुकमा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्न आन्तरिक अर्थतन्त्र परिचालन तथा विदेशी ठूला लगानीको आवश्यकता भएको बताइन् । लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट र महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विदेशी मुद्राको सञ्चिति : आवश्यकता, प्रभाव र अवस्था

आजभन्दा ठीक २ वर्षअगाडि एक अमेरिकी डलरका लागि स्वदेशी मुद्राको १८५ रुपैयाँ र १ वर्षअगाडि १९५ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने श्रीलंका आज त्यति नै डलरका लागि २६० रुपैयाँ खर्चनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आफूसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि आयात निरुत्साहित गर्न र निर्यात तथा विप्रेषणलाई प्रोत्साहित गर्न त्यहाँको केन्द्रीय बैंकसँग भएका सीमित उपायमध्ये आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन अप्रिय नै भए पनि बाध्यकारी थियो । जब कुनै पनि देशसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिँदै जान्छ, उसले आफ्नो अत्यावश्यकीय आयातका लागि अन्य आयात घटाउनु नै पर्छ । आयात घटाउने सजिलो उपाय भनेको त्यसलाई महँगो बनाउनु नै हो र आयातलाई महँगो बनाउने प्रभावकारी उपकरणका रूपमा मुद्राको अवमूल्यनलाई प्रायःजसो केन्द्रीय बैंकहरूले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यसको पर्याप्त मौज्दातविना आफूलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्दैन । नेपालमा पनि गत साताको तुलनामा नेपाली मुद्राको मूल्य अमेरिकी डलरसँग तुलना गर्ने हो भने प्रतिडलर ३ रुपैयाँ जतिले अवमूल्यन भएको छ । घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति अवस्थाले नेपालको केन्द्रीय बैंकले समेत केही महीना अघिदेखि विदेशी मुद्राको खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न प्रकारका उपकरण अवलम्बन गर्दै अएको छ । कतिपय वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्नेदेखि लिएर विप्रेषणमार्फत भित्रिएको रकममा बढी ब्याज प्रदान गर्नुपर्नेसम्मका उपाय विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नै गरिएका थिए र त्यही क्रममा अहिले नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनसमेत भएको छ । तर, समस्या यथावत् नै रहने हो भने अहिले भएको रुपैयाँको अवमूल्यन अन्तिम नभई प्रारम्भ विन्दु मात्र हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यिनै अवस्थाको आलोकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिका विविध आयामका बारेमा संक्षेपमा यो आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति भनेको के हो ? अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति भन्नाले कुनै पनि देशको मौद्रिक अधिकारी (केन्द्रीय बैंक) को नियन्त्रणमा रही र आवश्यक परेका बेलामा सजिलै उपयोग गर्न सक्ने गरी उपलब्ध हुने अन्तरराष्ट्रिय वा बाह्य सञ्चिति वा सम्पत्तिलाई बुझिन्छ । अहिले विशेष गरी अधिकांश मुलुकले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न सहज होस् भनेर यस्तो सञ्चितिलाई अमेरिकी डलरमा कायम गर्ने गरेका छन् । उपयोगिता र आवश्यकता कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिको एक सशक्त सूचकका रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ । अझ नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यसको पर्याप्त मौज्दातविना आफूलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्दैन । त्यति मात्र होइन, विदेशमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि शुल्क भुक्तानी गर्नेदेखि लिएर कुनै पनि नागरिक विदेश भ्रमणमा जाँदा आवश्यक पर्ने रकमसम्मका लागि कुनै पनि देशसँग भएको सञ्चित विदेशी मुद्रा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न पनि सबै देशलाई विदेशी मुद्रा नै आवश्यक पर्छ । त्यसैले पनि यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून मात्रामा छ भने अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकलाई सजिलो हुँदैन । माथि नै भनिएझैं विदेशी मुद्रा सञ्चितिको परिमाणले स्वदेशी मुद्राको विनिमय दरलाई समेत प्रभावित गरेको हुन्छ । यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गयो भने स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन गर्न/हुन अनिवार्यजस्तै हुन्छ । जब स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन हुन्छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनुका साथै अनाश्यक आयातलाई निरुत्साहित पनि गर्ने हुन्छ । त्यसको ठीक विपरीत निर्यात भने प्रोत्साहित हुन सक्छ । तर, नेपालजस्तो देशले आफ्नो निर्यात क्षमता नबढाई मुद्रा अवमूल्यन गरेर मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सक्दैन । निर्यात बढाएर मात्र होइन, स्वदेशी पर्यटनजस्ता उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गरेर समेत विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउन सकिन्छ । त्यस अतिरिक्त विदेशमा भएका नेपालीले औपचारिक रूपमा विप्रेषणका माध्यमबाट रकम पठाएर पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सकारात्मक रूपले योगदान गर्न सक्छन् । तर, यी सबै विषयमा कामदारका रूपमा खाडी मुलुकहरूमा काम गर्नेहरूले पठाएको रकमबाहेक नेपालको धरातलीय अवस्था कमजोर नै छ । कतिपय अवस्थामा देशमा मुद्राको मूल्य स्थिर राख्नसमेत विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई उपयोग गर्ने गरिन्छ । विदेशी मुद्रा खरीद तथा विक्री गरेर यस्तो विनिमय दरलाई स्थिर राख्न केन्द्रीय बैंकहरूले प्रयास गरेका कतिपय उदाहरण पाइन्छन् । यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गयो भने स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन गर्न/हुन अनिवार्यजस्तै हुन्छ । नेपालको अवस्था अहिले नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति अवस्था कस्तो छ भनेर सापेक्ष रूपमा बुझ्न सबैभन्दा धेरै र सबैभन्दा थोरै सञ्चिति रहेका मुलुकहरूको अवस्थाबाट केही आकलन गर्न सकिन्छ । विश्वमा सबैभन्दा कम विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेका मुलुकहरूमा ‘साओटोमे एन्ड प्रिन्सिपे’ एक नम्बरमा रहेको छ । मध्यअफ्रिकामा एक टापुको रूपमा रहेको यो मुलुकसँग गत महीनासम्म करीब ४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको बताइन्छ । यो देश जनसंख्याको दृष्टिले नेपालभन्दा करीब १३२ गुणा र क्षेत्रफलको हिसाबले करीब १४७ गुणा सानो रहेको छ । माघ महीनासम्मको करीब पौने १० अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आधारमा नेपाल यो देशभन्दा २०७ गुणा ठूलो देखिन्छ । २८ करोड मात्र जीडीपी रहेको यो मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जीडीपीको करीब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ जुन श्रीलंकामा २ प्रतिशत र नेपालको हकमा अहिले करीब २७ प्रतिशत रहेको छ । अब सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको मुलुक चीनको अवस्था हेरौं । चीनसँग अहिले करीब ३४ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको देखिन्छ । हङकङसँग रहेको अतिरिक्त करीब पौने ५ खर्ब डलर बराबरको सञ्चिति पनि जोड्ने हो भने त यो रकम झन् ठूलो हुन आउँछ । करीब १८५ खर्ब डलर जीडीपी भएको चीनमा त्यसको करीब १८ प्रतिशत विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको देखिन्छ । यो प्रतिशत गतवर्ष करीब ९ को हाराहारीमा मात्र रहेको थियो । अमेरिकासँग भएको डलर सञ्चिति चाहिँ केवल २ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा रहेको छ, जुन उसको जीडीपी २४० खर्ब डलरको करीब १प्रतिशत हुन आउँछ । (स्रोत : विकिपिडिया डट ओरजी) माथिको तुलनाबाट नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नै देखिए पनि यो सञ्चिति बढ्नेभन्दा घट्ने क्रम तीव्र भएको परिप्रेक्ष्यमा भने सम्बद्ध निकायहरूले समयमै सावधानी पूर्वक सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८