ताप्लेजुङका नौ वटै स्थानीय तह र भूमि आयोगबीच सम्झौता
भूमि आयोगको ताप्लेजुङ जिल्ला समितिका सदस्य सचिव एवम् नापी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख विज्ञान बञ्जराका अनुसार पछिल्लो समय मैवाखोला गाउँपालिका,फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका र पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ।...
खोटाङ – खोटाङमा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निस्सा वितरणको काम सुरु गरिएको छ। दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा भूमि प्राप्तिका लागि परेका निवेदनलाई लगत प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम सकिएलगत्तै निस्सा वितरणको काम थालिएको हो। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको दिक्तेल, लफ्याङ र सोल्माका भूमिहीन सुकुम्बासी, […]
बैतडी- सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम बैतडीमा अपेक्षित रुपले अघि बढ्न सकेको छैन । १० स्थानीय तह रहेको बैतडीमा ३ पालिका बाहेक अन्यमा आयोगले कामको सुरुवात नै गरेको छैन । जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा काम सुरु भएको छ भने, शिवनाथ गाउँपालिका र मेलौली नगरपालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेका […]
काठमाडौँ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय भूमि आयोग र खोटाङका १० स्थानीय तह बीचमा सम्झौता गरिएको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको पहिचान गर्नेदेखि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराएर लालपुर्जा वितरणसम्मका कामका लागि भूमि आयोग र स्थानीय तहका प्रमुखबीच सम्झौता भएको हो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी […]
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय भूमी आयोग र खोटाङका १० स्थानीय तह बीचमा सम्झौता गरिएको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेकाे पहिचान गर्नेदेखि आवश्यक जमिन उपलव्ध गराएर लालपुर्जा वितरणसम्मका कामका लागि भूमि आयोग र स्थानीय तहका प्रमुखबीच सम्झौता भएको हो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि दिक्तेलमा आयोजित जिल्ला स्तरिय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहे
संखुवासभा : संखुवासभामा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ।भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभा र स्थानीय तहबीच आइतबार सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभाका अध्यक्ष शंकरमान कँडेलले जानकारी दिए।संखुवासभामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम खाँदबारीमा जिल्लाका १० स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभाबीच सम्झौता गरिएको आयोगका अध्यक्ष कँ
सङ्खुवासभामा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सङ्खुवासभा र स्थानीय तहबीच आज सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सङ्खुवासभाका अध्यक्ष शङ्करमान कँडेलले जानकारी दिए । सङ्खुवासभामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम खाँदबारीमा जिल्लाका १० स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सङ्खुवासभाबीच सम्झौता गरिएको आयोगका अध्यक्ष कँडेलले
नेपाली काँग्रेस कानेपोखरीले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको ठहर गर्दै भूमि आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष केशव निरौलासहित चार नेतालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । काँग्रेस मोरङ क्षेत्र नं. ३ का क्षेत्रीय प्रतिनिधिसमेत रहेका भूमि आयोग अध्यक्ष निरौलासहित महाधिवेशन प्रतिनिधि जयराज संयोग, क्षेत्रीय प्रतिनिधि मदन सेडाई र कानेपोखरी उपसभापति भानु फुयाललाई कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।उनीहरुलाई कांग्रेसको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्न भन्दै कानेपोखरी गाउँ कमिटीले जिल्ला कमिटीलाई पत्र पठाए
गुल्मीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सम्झौता गरिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तह र भूमि आयोगबीच मंगलबार सम्झौता गरिएको हो।...
कात्तिक १०, चितवन । राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी माघबाट जग्गा वितरण प्रक्रिया शुरुआत गर्ने भएको छ ।
आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया शुरु गर्ने जानकारी दिएको हो ।
आयोगका आध्यक्ष केशव निरौलाका अनुसार दलित भूमिहीनलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा वितरण गरिनेछ । विघटित आयोगले ४० जिल्लामा गरेको लगत संकलनका क्रममा परेको निवेदन र अन्य जिल्लामा गरी नेपालमा हाल १५ देखि १७ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
जग्गा वितरणका लागि अहिले आयोगले योजना तयारी गरिरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर योजना सार्वजनिक गर्छौं ।’ सातै प्रदेशमा सुझाव संकलन गरी कार्ययोजना बन्ने उनले जानकारी दिए । सबै दल, स्थानीय तह र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गराउँदै पहिचान तथा वर्गीकरण गरिनेछ ।
वास्तविक रुपमा भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको उनको भनाइ थियो । ‘माघबाट ठूलो संख्यामा रहेका भूमिहीनहरुको समस्या समाधान हुनेछ,’ उनले भने । प्रतिऐलानी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए राज्यलाई सीमित राजस्व बुझाएर उपलब्ध गराइने उनले बताए ।
अधिकार सम्पन्न आयोग भएकाले नेपालमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाइएको छ । ‘थोरै संख्यामा पुर्जा बाँडेर चर्चा कमाउनु छैन,’ उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा पुर्जा बाँड्ने तयारी छ ।’
अघिल्लो आयोगले गरेका कामलाई आवश्यक छानबिन गरी निरन्तरता दिइने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘आयोगहरुले गरेको कामहरु राज्यले गरेका हुन् । आवश्यकताअनुसार छानबिन गरी अघि बढाइन्छ ।’ दल र कार्यकर्ताले गरेको नभई राज्यको स्रोतसाधनको प्रयोग गरी गरिएको काममा राजनैतिक गन्ध आउन नहुने उनको भनाइ थियो ।
आयोगका उपसचिव मणि रेग्मीले आयोगले पूर्णता पाएसँगै वितरणको काम शुरु गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार जिल्ला तहमा आयोग बनिसकेपछि स्थानीय पालिकासँग छलफल गरी वितरणको काम शुुरु गरिनेछ । संरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनहरुलाई कानूनले दिएको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ थियो ।
सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनहरुका लागि १३० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए । रासस
