‘उद्यमीको आत्मविश्वास बढाउन स्थिर नीति अपरिहार्य’

सम्बन्धित सामग्री

आठौं संस्करणको न्यूबिज बिजनेस् कन्क्लेभ एण्ड अवार्डस् : सहभागी बिशिष्ठहरूको प्रतिक्रिया

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

आठौं संस्करणको न्यूबिज बिजनेस् कन्क्लेभ एण्ड अवार्डस् : सहभागी बिशिष्ठहरूको प्रतिक्रिया

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

कठिन समयमा व्यवसाय ‘उपभोक्तासँग जोडिइरहे निरन्तरता सम्भव’

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो हुँदै गर्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक छ । बजारमा माग छैन । यो अवस्थाले उद्यमी, व्यवसायी निराश छन् । यो अवस्थाबाट कसरी उम्किन सकिन्छ भन्ने धारणा स्थापित उद्यमीले राखेका छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको आठौं संस्करणको ‘न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स–२०२४’ मा सफल उद्यमीले महत्त्वपूर्ण धारणा राखे । ‘बिजनेश अपरच्युनिटिज इन डिफिकल्ट टाइम्स’ थिमको सामूहिक छलफलमा उनीहरूले कठिन समयमा व्यवसायीले उद्योग नै बन्द गर्नेदेखि उपभोक्तासँगको सम्पर्क नै छुटाउनेजस्ता समस्या रहेको बताए । तर, कठिन समयमा यस्ता कार्य गर्दा व्यवसायमा फर्किनै कठिन हुने हुँदा उपभोक्ता तथा ग्राहकसँगको सम्पर्क बचाइराख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) अम्लान मुखर्जीले अवस्था कठिन भए पनि आशावादी हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले घटेको आत्मविश्वास बढाउन लागिपरौं, किनकि हामी बिजनेश लिडर हो,’ मुखर्जीले भने, ‘सकारात्मक रूपमा बोल्न शुरू गरौं, सकारात्मक कुरा गरौं र सोचौं पनि । किनकि यहाँ अवसर छ भने अर्काेतिर यहाँ सफल भएका उद्योग पनि छन् । धेरै समस्याका कुरा गरेर मात्रै समाधान निस्किँदैन ।’ बिजनेश लिडरले अहिले सकारात्मक कुरा र अवसरका विषयमा बढी ध्यान दिन आवश्यक भएको उनले बताए । ‘अहिले आधारभूत कुरालाई सफल तरीकाले कार्यान्वयन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘जस्तै– नेपाल जनसंख्याको हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा ४८औं स्थानमा छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को हकमा नेपाल विश्वमा १००औं स्थानमा छ । यो असमानताले समस्या मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण अवसर सृजना गर्छ ।’ युनिलिभरले बजारको गतिशीलता अनुकूल गर्न उपभोक्तालाई साना तथा अत्यावश्यक उत्पादनहरू सहज रूपमा खरीद गर्न सक्ने अवस्था बनाएको उनले सुनाए । यो रणनीतिले स्वस्थ विक्री कायम राख्न निकै सहायक साबित भएको उनको अनुभव छ । ‘कठिन समयमा धेरै व्यवसायले विज्ञापन र उपभोक्तासम्मको पहुँचमा कटौती गर्छन्,’ उनले अनुभव सुनाए, ‘तर, हामीले फरक तरीका अपनाएका छौं । विगत साढे २ वर्षमा विज्ञापन बजेट २७० प्रतिशतले बढाएका छौं, जसले उपभोक्तासँग जोडिइरहने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ ।’ व्यवसायमा अर्काे प्राथमिकतामा दक्षता रहेको उनको भनाइ छ । उनले कम्पनीका कारखाना सञ्चालनलाई स्वचालित बनाउन १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । डिजिटल क्षेत्रको विस्तार र माइग्रेशन प्रवृत्तिले एफएमसीजी उद्योगमा चुनौतीका साथै अवसर पनि खुला गरिदिएको मुखर्जीको भनाइ छ । ‘आजका उपभोक्ता विश्वव्यापी प्रचलनसँग राम्ररी जानकार छन्,’ मुखर्जीले भने, ‘यसले गर्दा नयाँ र उच्च गुणस्तरका उत्पादन प्रयोग गर्नेहरू बढ्ने भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । उपभोक्ताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा उत्कृष्ट अवसर गुमाउने जोखिम हुन्छ ।’ अहिलेको बजार निकै प्रतिस्पर्धी रहेको उनको भनाइ छ । दुई वर्षअघि संकटको समयमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी र स्थानीय व्यवसायहरूले श्रीलंकामा सञ्चालन बन्द गरेको सुनाउँदै मुखर्जीले थपे, ‘यद्यपि यो अवस्थाबीच युनिलिभरले त्यहाँ लगानी गर्‍यो र विभिन्न रणनीति अपनाउँदा सफल पनि भयो ।’ यसबाहेक स्रोत अनुकूलन र उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्न युनिलिभर श्रीलंकाले नेपालमा निर्माण गरिएका विज्ञापन प्रयोग गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए । नेपालले चुनौती हुँदाहुँदै पनि २०२२/२३ मा गरेको आर्थिक व्यवस्थापन अन्य धेरै देशको तुलनामा प्रशंसनीय रहेको उनको बुझाइ छ । यी सफलता देखाउन र नेपालभित्रका उपलब्धिको उदाहरण देखाउन् पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । यस्ता सफलताका कथामा जोड दिएर मुलुकभित्र सफलता र सकारात्मक गतिलाई प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । निम्बस होल्डिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) आनन्द बगरियाले आजको दिनमा कसरी टिक्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा मात्रै नभई आम मानिसमा रहेको बताए । उनका अनुसार धैर्य र इनोभेटिभ अवधारणा अहिलेको आवश्यकता हो । ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी व्यवसायमा टिकिरहने भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ बगरियाले भने, ‘कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), बीटूबी, बीटूसी जस्ता लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो व्यवसाय उत्पादनदेखि वितरणसम्मै इनोभेसन प्रणालीमा गइसकेको धारणा राखे । ‘१९९० को दशकमा व्यवसाय गर्दा पनि चुनौती थियो र अहिले पनि छ,’ बगरियाले भने, ‘यो समय भनेको डिसरप्सन र इनोभेशनको पनि हो ।’ निम्बसले पनि अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालबाहिर धेरै नेपाली जनसंख्या भइसकेकाले त्यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बिजनेश कम्युनिटीमा प्राय: आशावादी हुने विशेषता हुने भन्दै उनले थपे, ‘हामी आशा र सम्भावना हेरेरै उद्यम शुरू गर्छाैं ।’ कोभिड महामारीको अनुभव सुनाउने क्रममा बगरियाले नेपालमा पनि बन्दाबन्दी हुँदा व्यापक रूपमा चिन्ता र अनिश्चितता बढेको र धेरैले अब प्रणाली खत्तमै हुने हो कि भन्ने अनुमान गरेको बताए । ‘तर, त्यो बेला नेपाली बजारमा उल्लेख्य सुधार देखिए,’ उनले भने । अनलाइन डेलिभरी कम्पनीको उदयदेखि घरबाटै काम गर्नेजस्ता व्यवस्थाको थालनी त्यही बेला भएको पनि उनले सम्झिए । ‘त्यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थियो । अवस्था असहज हुँदा अनिश्चितताबीच पनि बजारमा लगानी जारी रह्यो,’ बगरियाले भने, ‘तर, २ वर्षपछि तरलता संकट भएर ऋणको ब्याजदर उच्च हुँदा मुलुक उल्टो बाटोमा हिँडेजस्तै भयो । मेरो विचारमा अहिलेको अवस्था हाम्रा विगतका गल्ती र बेवास्ताको पराकाष्ठा हो ।’ सरकार नीति र कानून निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा माग सृजनामा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा ढिलो भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिलेको प्रमुख कदम भनेको समस्या स्वीकार गर्नु रहेको उनले बताए । समस्या स्वीकार गरेपछि मात्रै यसका मूल कारण विश्लेषण गर्न सकिने र त्यसपछि मात्रै आफ्ना रणनीति अगाडि बढाउन मद्दत मिल्ने उनको धारणा छ । यी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै अहिले प्रचुर अवसरको समय भएकाले ससाना प्रयोगमा लाग्न र असफलतालाई सहज स्वीकार गरेर उपयुक्त लाभ दिने उपयुक्त समय रहेको पनि उनले बताए । ‘प्रविधि प्रयोग र नवप्रवर्तन गर्ने साहस गरेर हामीले सफलताको लागि नयाँ बाटोमात्रै खोज्दैनौं यसले उद्योग र बजारको विकासमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ,’ बगरियाले भने, ‘जहाँ हाम्रो विशेषज्ञताले बजारमा एक अद्वितीय स्थान सृजना गर्छ भने हाम्रा प्रयास सुदृढ गरेर सफल हुने लक्ष्य राख्छौं ।’ उनले नेपालबाहिर बसोवास गर्ने १० मिलियन नेपाली बजार तथा नेटवर्क विस्तारका लागि लाभदायक भएको पनि बताए । नेपाली डायस्पोराको विशेषज्ञताको फाइदा उठाउने महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको उनको भनाइ छ । भायनेट कम्युनिकेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सेवा पाठकले अहिले निजीक्षेत्रले आशा भरोसा गुमाउनेभन्दा आशावादी भएर काम गर्नुपर्ने बेला भएको बताइन् । नेपालमा अहिले आईटी क्षेत्र फैलँदो अवस्थामा रहेको भन्दै उनले थपिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी व्यवसाय अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा भरपूर छलफल हुनुपर्छ । इनोभेशन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा लाग्न सके व्यवसायका साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न समस्या हुँदैन ।’ १५ वर्षयताको इन्टरनेट व्यवसाय हेर्दा सकारात्मक अवस्थामा रहेको भन्दै उनले अहिले यसको पेनेट्रेशन ९० प्रतिशतसम्म पुगेको बताइन् । ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी यो क्षेत्रमा रहेको भन्दै उनले यसको जाँच गर्नु आवश्यक भएको बताइन् । ‘पछिल्लो समय स्टार्टअपको संस्कार पनि बढ्दै आएकाले यो क्षेत्रले पनि आशा जगाएको छ,’ पाठकले भनिन्, ‘यो क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी पाएका छन् भने निर्यातबाट योगदान पनि पुगेको छ ।’ ब्रेन ड्रेनको निरन्तर चुनौतीले असर गरिरहेको भन्दै उनले महामारीपछि स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकाहरू विदेशिने लहर नै चलेको बताइन् । साथै मध्यमस्तरका आईटी प्रतिभालाई कायम राख्नु झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले निजीक्षेत्रले चुनौतीबीच पनि आत्मविश्वास र आशा कायम राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘हाम्रा मुख्य उत्पादन र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न निरन्तर लगानी जरुरी छ,’ पाठकले भनिन्, ‘प्रिमियम उत्पादन र सेवाले खपतमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले विवेकी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न र मागलाई दिगो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेपालको स्टार्टअप क्षेत्रले सकारात्मक सम्भावना देखाएको भन्दै उनले नवप्रवर्तन मुख्यतया निजीक्षेत्रबाट निस्कने बताइन् । विकासका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलको आवश्यकता उनले औंल्याइन् । स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले देखेकी छन् । अहिले आईटी क्षेत्रबाट निर्यात पनि बढिरहेको र आगामी वर्ष यस्तो निर्यात दोब्बर पुग्ने उनको भनाइ छ । सामूहिक छलफल (प्यानल डिस्कसन)को सहजीकरण गरेका प्रिज्मा एड्भरटाइजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रञ्जित आचार्यले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले विभिन्न अप्ठ्यारोबाट गुज्रिएको बताए । बैंकबाट कर्जा प्रवाह नभएको, धेरै उद्योग कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आगमन ठप्प जस्तै रहेको उनले बताए । होटेल क्षेत्रमा भने लगानी बढेको र पर्यटक आगमन पनि सन् २०१९ को अवस्थामा आएकाले सकारात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘यी समस्याबीच सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै छ,’ उनले भने, ‘यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ । बिजनेश कम्युनिटी आफैले एफोर्ट लगाउनुपर्ने अवस्था पनि छ ।’ उनले स्टार्टअप नीति तयार पारिएको भन्दै त्यसलाई सरकारले छिटो कार्यान्वयन गरे विदेशिने युवा स्वदेशमै रोकिने बताए । ‘अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको छ भने जीडीपी ढाँचामा सेवाक्षेत्रको विस्तार भइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रहरूको योगदान घटेको छ भने डिजिटलाइजेशन र गिग अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ ।’ उक्त अवसरमा उनले धेरै क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलता देखिए पनि पर्यटन र आईटीले आशाका सम्भावना देखाएको बताए । यो अवस्थामा आईटीमा थप लगानी र उच्च गुणस्तरका पर्यटक ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘अधिक तरलता हुँदासमेत बैंकहरू ऋण दिन हिचकिचाइरहेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘व्यवसायका लागि तरलता अभाव संकट बन्दै गएको छ जो उद्योगहरूका लागि चिन्ताको विषय हो ।’ अहिले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी स्थिर रहेको भन्दै उनले थपे, ‘व्यवसायमा पैसा लगाउने कोही पनि विश्वस्त छैनन् ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

वर्ष दिनमा १० लाख १४ हजार पर्यटक

काठमाडौं । सन् २०१९ पछि पहिलोपटक मुलुकमा आउने पर्यटकको संख्या १० लाख नाघेको छ । कोरोना संक्रमणका वर्षहरूमा स्वात्तै घटेको पर्यटक आगमन पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । सन् २०२२ मा ६ लाख १४ हजार १४८ पर्यटक नेपाल आएकोमा सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार ८७६ जना आएका छन् । सन् २०१९ मा नेपालमा हालसम्मकै धेरै पर्यटक आएका थिए । उक्त वर्ष पर्यटक आगमन ११ लाख ९७ हजार १९१ पुगेको थियो । सन् २०१८ मा पनि ११ लाख ७३ हजार ७२ पर्यटक नेपाल आएका थिए । कोरोना संक्रमणका कारण त्यसयताका वर्षमा पर्यटक आगमन घटेको थियो । कोरोनाको जोखिम टरेको र पर्यटन सिजन अक्टोबर र नोभेम्बरमा आगमन संख्या लाखभन्दा माथि पुगेसँगै सरकारी लक्ष्य प्राप्त भएको हो । सन् २०२३ मा पर्यटक आगमन लक्ष्य प्राप्त भएपछि सरकारले सन् २०२४ मा यसलाई दोब्बर बताउने बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत साता राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा पर्यटक आगमन दोब्बर पुर्‍याउने बताउनुभएको थियो । घोषणा गर्ने, काम नगर्ने सरकारी शैलीबाट पर्यटन व्यवसायी भने निराश छन् । पर्यटक आगमनको सरकारी लक्ष्य प्राप्त हुनु सकारात्मक भए पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था नभएको व्यवसायीले बताए । ‘यतिबेला ३५ लाख ग्राहक (आन्तरिक र बाह्य पर्यटक) लाई सेवा दिने अवस्थामा होटेल उद्योग छ । त्यस हिसाबले २०२३ मा क्षमताको एक तिहाइ मात्रै पर्यटक आए,’ होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘पर्यटक आगमन थप बढाउन सक्ने प्रशस्त आधार छन् ।’ उनले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक ल्याउँदा अब गौतम बुद्धबाट १० लाख र पोखरा विमानस्थलबाट ७/८ लाख पर्यटक नेपाल ल्याउन सके ३० लाखको लक्ष्य सजिलै प्राप्त हुने र २०२४ मा २० लाख पर्यटक ल्याउने प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सकिने उनको भनाइ छ । काठमाडौंको विमानस्थलजस्तै पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीन र भारतका प्रमुख शहर जोड्ने उडान शुरू गर्ने, सडक विस्तारलाई तीव्रता दिएर सम्पन्न गर्ने र आन्तरिक गृहकार्यलाई बढी जोड दिएमा पर्यटक आगमन बढाउन सकिने उनले बताए । सरकारले २०२३–२०३२ लाई ‘नेपाल पर्यटन दशक’ घोषणा गरेको छ । तर, त्यसमा अहिलेसम्म कुनै काम नभएको शाहले बताए । ‘आजको सुखद अवस्था छ, निजीक्षेत्रको बलबुतामा सहज अवस्था आयो पनि,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय संयोजन खै ? तीन तहको सरकारको भूमिका र राष्ट्रिय नीति खै त ?’ २०२४ मा दोब्बर बनाउने सरकारी तयारी तर सरकारको घोषणा र काम गर्ने तरीका फरक–फरक गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन भए लक्ष्य प्राप्त हुने सरकारले घोषणा गर्ने सरकार आफै, स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिका एवं जिम्मेवारीका विषयमा कुनै योजना नबनाउने व्यवसायीको गुनासो छ । पर्यटन व्यवसायीमा आत्मविश्वास भए पनि सरकारले नसघाएको उनीहरूको भनाइ छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का पूर्वमहासचिव सरिता लामाले कोरोना कालको तुलनामा सन् २०२३ को पर्यटक आगमन सुधारोन्मुख भए पनि पहिलाको जस्तो उत्साह नभएको बताइन् । सरकारले दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखे पनि कुनै तयारी नगरेको उनको भनाइ छ । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज अस्ट्रेलिया, यूरोपलगायत गन्तव्यमा जान नसकेको र तयार भएका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन नभएको अवस्थामा पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने नारामा विश्वास नलागेको लामाले बताइन् । तर, सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर यूरोप, अमेरिकालगायत देशमा सिधा उडान, सोही किसिमका प्याकेज निर्माण र विश्वमा हुने ठूला पर्यटन मेलामा प्रचारप्रसार गरे सम्भव हुने उनको भनाइ छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले यो वर्ष लक्ष्य प्राप्त भएको र आगामी वर्ष २० लाख पर्यटक ल्याउने बताए । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएमा लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने उनले बताए । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि गृहकार्य गरिरहेको भन्दै लामिछानेले थपे, ‘पहिलाकै जस्तै प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरू नै गर्ने र यसलाई तीव्रता दिइनेछ ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउन आवश्यक छ : पूर्व अर्थमन्त्री

चितवन। पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अभियानाका रूपमा आर्थिक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उनले अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई आत्मविश्वास हुनेगरी जागरुक गराउने खालको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । 'जुन अभियानले लगानीका गन्तव्य नेपाल बनोस् । देशभित्रका उद्यमी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा लगानी गर्न सजिलो बनाउने गरी सरकारले नीति निर्माण गरोस् पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यले भने, 'लगानीकर्तालाई लगानीका लागि हिन्दूस्तान, चीन, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का जानुभन्दा नेपालमा सजिलो छ भन्ने वातावरण बनाइ लागनीको गन्तव्य बनाउन सिङ्गो देश लाग्नुपर्छ ।' 'राजनीतिक स्थिरतासँगै जिम्मेवार सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै', उनले भने ' मुलुकमा लगानी बढाउन र समुदायको आयआर्जनलाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ ।' निर्यात साँघुरो बन्दै गएको, आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको र राजस्व परिचालन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा खर्चको संरचना नियन्त्रण बाहिर जान खोजेजस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो । चालु खर्च बढ्ने र विकास खर्च गर्न नसक्ने हुँदा असन्तुलन बढेको उनले बताए। रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

घरजग्गा क्षेत्रमा सरकाको गलत नीतिले अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो: घरजग्गा व्यवसायी

काठमाडौं । घरजग्गा तथा आवासको क्षेत्रमा सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण देशकै अर्थतन्त्र संकटमा परेको घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'रियल इस्टेट व्यवसायी बृहत भेला-२०८०' मा बोल्दै व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् । भेलामा बोल्दै नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सबै मिलर घर जग्गा व्यवसायलाई उद्योगमा परिणत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । सरकारले एकातर्फबाट दिए जस्तो गर्ने र अर्को तर्फबाट असुल्ने गरेको भन्दै अव सबै एकैठाउँ बसेर हालको समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै बसेर नहुने भन्दै सबै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । हाल व्यवसायी त्रसित भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने गलत नजर भएकोले त्यसलाई बदल्नु पर्ने बताए । 'जताततै वेथिती छ, रेगुलेटरको डर छ यस्तोमा काम गर्न सकिदैन, रेगुलेटरले टाउकोमा हिर्काउने काम गरिरहेको छ यसको बिरुद्धमा सहकार्य गरौं,' उनले भने । उनले जग्गामा लगाइएको हदवन्दिले जग्गा विकासका योजना अगाडी बढाउन नसकिने भन्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीलाई हदवन्दी हटाउनु पर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय व्यवसायी पहलका अध्यक्ष कुसकुमार जोशीले व्यवसायीको कुनै इज्जत नभएको भन्दै व्यवसायी नाफाखोरी हुन भन्ने भाष्य बनेको बताए । उनले व्यवसायीका अधिकारका लागि एक्लै एक्लै लडेर र शान्तिपूर्ण डेलिगेसनले नहुने देखिएको भन्दै सबै मिलेर सडकमा आउनु पर्ने बेला भएको बताए । 'आन्दोलनले बनेको देशमा आन्दोलन नगरी केही नसुनिने रहेछ । व्यवसायी राज्यको कुन अंग हो थाहै छैन । ट्याक्स पेयरको राइट कहाँ छ ? व्यवसाय नै वन्द गरेर शिक्षक जस्तै सडकमा नउफ्रने भएर पछाडी परियो कि ?,' उनेले प्रश्न गरे । वेला वेलामा परिवर्तन भइरहने नीतिले ढुक्कसंग काम गर्न नपाएको भन्दै उनले दिर्घकालिन नीति ल्याउनुपर्ने बताए । 'यो परिवर्तन भइरहने नीतिले भएको क्षेतीपुर्ती कसले दिने हो त्यसको स्पष्ट हुनुपर्छ, उनले भने । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिनुको कारण विदेशी युद्ध भूराजनीति नभइ सरकारकै कारण भएको बताए । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष लगानीको अवधि र रकम तोक्नुपर्ने बताए । अन्य क्षेत्रमा अवधि तोकेर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्रमा भने अवधि नतोकेकाले अवधि तोकेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । 'नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले २०८४ सम्ममा कृषिक्षेत्रमा १५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब , ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब र लघु र साना उद्योगमा १५ प्रतिशत ८ खर्ब लगानी पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ । तर त्यो सम्भव देखिदैन ,' उनले भने । २४७ ओटा क्षेत्र चलायमान बनाउने घरजग्गा क्षेत्रमा अवधि नतोकेको भन्दै यो गलत भएको बताए । अहिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भएको भन्दै सरकारले २०८४ सम्ममा रियल स्टेटमा अनिवार्य ५ प्रतिशत र हाउजिङमा ५ प्रतिशत मात्रै भएपनि प्रत्यक्ष लगानी गर्नेगरी निर्देशन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले घरजग्गा बिक्री नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको भन्दै उनले सरकारले प्रत्यक्ष लगानीको निर्देशन दिने हो भने बजारमा १० खर्ब रकम आउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने तर्क गरे । उद्योगको पनि उद्योगको रूपमा रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै सहजीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रबैंकको निर्देशनले कर्जाको अनुपात बढाए पनि उक्त व्यवस्थाले कारोबारमा प्रभाव नपार्ने बताए । ‘सरकारले ३० प्रतिशतको अनुपातलाई ५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । त्यसमा घर कर्जामा ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने, यसले कारोबारमा प्रभाव पार्दैन कम्तीमा ७०/८० प्रतिशत हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सल्लाहकार इच्छा बहादुर वाग्लेले घर जग्गाको कारोबारमा कित्ताकाट खुलेता पनि सहज रूपमा कित्ताकाट गर्न नसकेको बताए । ' कित्ताकाट खुल्यो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन कित्ताकाट रोकेर सिन्डिकेट लागु गरियो । जग्गा व्यवसायमा नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै भएको छ, जग्गाको व्यवसायमा भएको भ्रष्टाचार भन्सार विभाग लगायतले पनि भेट्दैन। यसले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ,’उनले भने । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि व्याजदर बढाएर ज्यादती गरेको बताए । 'सुतेर खानेलाई १२ प्रतिशत व्याज दिएको छ । काम गर्छु भन्नेलाई १६ प्रतिशत ब्याजदर छ यसरी कसरी चल्छ' उनले कटाक्ष गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताए। 'अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सही ट्र्याकमा ल्याउन आम उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी हुन्छ। यसमा अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनलेले भने। व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बजारमा माग बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले आँफु एक बैंकर मात्रै नभएर एक व्यवसायी भएकाले आम व्यवसायीका समस्या समाधानमा संगै सहकार्य गर्ने बताए । उनले संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले असोज २५ गते सबै सरोकारवालासँग परामर्श गर्न लागेकोले उक्त कार्यक्रममा सुझाव दिन समेत आग्रह गरे। आफू महासंघमा आएपछि गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै एक-अर्कालाई आरोप लगाउनुको सट्टा सबै मिलेर समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए । देशैभरीबाट आएका महासंघका जिल्ला संयोजक तथा अध्यक्षहरुले हालको अवस्था आउनुमा वर्तमान गभर्नर मुख्य दोषी रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनिहरूले सडक आन्दोलनमै उत्रिन परेपनि तयार रहेको भन्दै नेतृत्वले पहल गर्नु पर्ने बताएका थिए । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले ल्यान्ड पुलिङका कुरा देखि धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै सबैका सुझाव समेटेर अगाडी बढ्ने बताए । उनले सरकारले जग्गा विकास आयोजनाका नाममा लामो समय देखि रोक्का गरिएका जग्गा फूकुवा हुनुपर्ने तथा सरकारले गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सुविधा खोसिने भएपछि आर्थिक सुधारका नीति कार्यान्वयनमा अवरोध भयो : अर्थमन्त्री महत

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

‘निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो असम्भव’

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान रहेको निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताएका छन् । कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न नपाइने भन्दै उनले ऊर्जा, ब्याजदर, उत्पादन लागत बढाउने विषयमा सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेको पनि गुनासो गरे । महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारलाई सोमवार औपचारिक सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा महासंघले एक कार्यक्रम गरी बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको हो । सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण अस्वाभाविक नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतसँगै बढेको आर्थिक गतिविधि टिकाउ हुन सकेको भए यो वृद्धि ८ प्रतिशतसम्म हुने उनको दाबी छ । ‘कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न पाइँदैन,’ गोल्छाले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन ।’ अहिले उद्योग क्षेत्रमा ४५० मेगावाट हाराहारी बिजुली कम भएको उनको भनाइ छ । ऊर्जा उपभोग बढाउनुुपर्ने भनिए पनि उद्योगलाई मारमा पार्ने परम्परागत प्रवृत्ति हालसम्म कायम रहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगहरूमा ४/५ दिनयताको बिजुली कटौती हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन,’ गोल्छाले प्रश्न गरे, ‘खपत बढाउनुस् भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन ?’ यस्तै बैंकको ब्याज नघटेको भन्दै गोल्छाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यवसायीको आत्मविश्वास गुमेको बताए । यसले उत्पादन संकुचित हुने र अर्थतन्त्र थप जोखिममा जान सक्ने महासंघको भनाइ छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भइसकेको छैन,’ गोल्छाले भने, ‘ऊर्जा, ब्याज लगायतका समस्याको व्यवस्थापन गरिएन भने जोखिम कायमै छ ।’ कार्यक्रममा उनले यो ५ वर्षमा राजस्व संकलन ६० प्रतिशत बढे पनि यसलाई सेवा, सुरक्षा र लगानीसँग जोड्न नसक्दा निराशा छाएको बताए । सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सार्वजनिक संस्थान निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । चुरे संरक्षण गर्दै ढुंगा–गिट्टी निर्यातलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले आग्रह गरे । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले निर्यात नीति आवश्यक भएको बताए । उनले कोभिडको समयमा गार्मेन्ट क्षेत्रले १ अर्ब २५ करोड नोक्सानी बेहोरेको बताए । उनले नगद अनुदान उत्पादित वस्तुका आधारमा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाए । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरे स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग १५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीले धारणा राखेका थिए । गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिन माग महासंघले निर्माण सम्पन्न भई उडान परीक्षणसमेत भइसकेको गौतमबुद्ध अन्तररााष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन निजीक्षेत्रलाई दिन सुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्रलाई दिएर दक्षिण एशियाकै सस्तो विमानस्थल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यस्तो नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई सहज र सस्तो दरमा टिकट र अन्य सुविधा प्राप्त हुनेछ । सरकारले जेठ २ गतेदेखि यो विमानस्थलबाट औपचारिक रूपमा व्यावसायिक उडान शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्स जजिराले उडान अनुमति लिइसकेको छ । महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावमा निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत सम्पत्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्ने, निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्सुरेन्स’ नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने जस्ता माग समेटिएका छन् । त्यसैगरी, भारतीय पर्यटकले नगद बोक्न पाउने सीमा बढाएर भारु २ लाख पुर्‍याउन र भारु २००, ५०० र २,००० का नोट नेपालमा चल्ने बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । यसले भारतीय पर्यटक आगमन बढाउन मद्दत गर्ने व्यवसायी बताउँछन् । त्यसैगरी निजीक्षेत्रको संलग्नतामा आयुर्वेदिक ग्राम, प्राकृतिक उपचार केन्द्र परियोजना विकासको नीति ल्याउन, एक अर्बभन्दा बढीका करीब २०० सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन महासंघले माग गरेको छ । कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा तीन तह कम गर्न र रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापना गर्न सरकारले छुट्टै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ । त्यसैगरी ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढीको जलाशय र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिन, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धमा कानून बनाई लागू गर्न, स्टार्ट अपलाई कर छूटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ । नेप्सेमा इन्ट्रा डे, सर्टसेल लगायत उपकरणको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने र कालाबजारी एवम् अन्य सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०३२ लाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि सुझावमा समेटिएको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग महासंघले दोहोर्‍याएको छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न तथा आयकर नलाग्ने सीमाको हकमा व्यक्तिलाई ७ लाख र दम्पतीलाई ८ लाख पुर्‍याउन महासंघले आग्रह गरेको छ । भन्सार मूल्यांकनका क्रममा धरौटीमा छुटेका सामानको सम्बन्धमा ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत गर्न महासंघले सुझाएको छ । करमा धेरै करकर नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्न सक्दैन । अर्थ मन्त्रालय निजीक्षेत्रकै हो । कर बढाउने नीतिमा सरकार हुन्छ भने घटाउनेमा निजीक्षेत्र । यसमा हामी धेरै नलागौं । कर प्रणालीमा भएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारका लागि ठोस सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । नेपाललाई कोभिड र रूस–युक्रेन तनावले पाठ सिकाएको छ कि उत्पादनमुखी र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र जरूरी छ । ३ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुन्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न बाँझो, सरकारी जग्गा तथा वन प्रयोग गरौं यसका लागि नीति बनाइन्छ । करका नयाँ क्षेत्रको जानकारी देऊ : अर्थसचिव सरकार राजस्वका दरभन्दा पनि दायरा बढाउने पक्षमा छ । निजीक्षेत्रबाट करका नयाँ क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् । जुनसुकै वस्तुभन्दा पनि निर्यातमा उच्च योगदान दिएका वस्तुको पहिचान गरौं । अहिले जुत्ता, सिमेन्ट, विद्युत्, पानी, जडीबुटीको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो बजार र निर्यात छ । देशभित्रै दिगो उत्पादनमा लागौं । आगामी बजेटले यसलाई उच्च स्थान दिन्छ । निजीक्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर बजेट ल्याइनेछ । पूर्वाधारका क्षेत्र फ्लाइओभर, सुरूङमार्ग, टोल रोड आदिमा निजीक्षेत्र आउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

निषेधाज्ञा हट्नुको अर्थ

विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र सामाजिक जनजीवन कोरोना विपद्कै बीच पनि लयमा फर्कन थालेको छ । खुकुलो बनाइएको निषेधाज्ञा जारी रहे पनि अर्थतन्त्रका सबैजसो अवयव सञ्चालनमा रहेका छन् र अर्थतन्त्र भी आकारमा सुधार आउन सक्ने देखिएको छ । सरकारले चैत मसान्तसम्ममा सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । त्यसैले कोरोनाकै कारण अब अर्थतन्त्र सुस्त बन्नुपर्ने अवस्था छैन । कोरोना महामारीका कारण विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरू नराम्ररी प्रभावित भए पनि अहिले ती सबै देशमा अर्थतन्त्रले गति लिन थालिसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारतको नै अर्थतन्त्र चालू आवको पहिलो त्रैमासमा २० दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा कोरोनाबाट अत्यधिक जनता संक्रमित भए पनि तथा मृत्युदर पनि उच्च रहेकै अवस्थामा यसरी अर्थतन्त्र भी आकारमा उठ्ने संकेत भारतमा देखिनु नेपालका लागि पनि सकारात्मक हो । कोरोना महामारीकै बीच त्यहा“को सरकारले लिएको सहयोगी नीतिकै कारण अर्थतन्त्र यसरी उठ्न सकेको हो । भारतको अवस्था नेपालको भन्दा पनि खराब थियो । तर, त्यहा“को अर्थतन्त्रले छिटै लय समात्यो । नेपालमा पनि सरकारले त्यसैगरी सहजीकरण र सहयोग गरिदिने हो भने भी आकारमै अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्छ । मानिसहरूले विगतमा जस्तो कोरोनासँग डराएर बस्न छाडेका छन् । उचित सकर्तकता अपनाएर आफ्नै दैनिकी र व्यवसायलाई निरन्तरता दिने आत्मविश्वास पैदा भइसकेको छ । कोरोनाको के हो भन्ने स्पष्ट नहुँदाको भय अहिले छैन । त्यसमाथि पनि नेपालको १५ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाइसकेको अवस्था छ भने १ करोडभन्दा बढी डोज खोप लगाइसकिएको छ । अर्थतन्त्रमा सक्रिय रहने उमेर समूह र पाका उमेरका नागरिकमध्ये धेरैले खोप लगाइसकेको अवस्था छ । सरकारले चैत मसान्तसम्ममा सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । त्यसैले कोरोनाकै कारण अब अर्थतन्त्र सुस्त बन्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही सहयोग पनि गरेको छ । निजीक्षेत्रको मागअनुसार त्यो अपर्याप्त रहे पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोगी हुने देखिन्छ । निजीक्षेत्र लगानीका लागि तयार भएर बसेको छ । यसबीच सरकारले लगानीका लागि केही सहज व्यवस्था पनि गरेको छ । मुख्य कुरा अहिले व्यवसाय गर्न बैंकिङ क्षेत्रले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् । ब्याजदर सस्तो हुनेबित्तिकै उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्छ, जसले रोजगारी सृजना गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । अहिले निजीक्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । अर्थात् उनीहरू लगानीका क्षेत्रको आकलन गरेर उपयुक्त समयको पर्खाइमा छन् । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने काम निजीक्षेत्रकै हो । उसले जति बढी लगानी गर्छ, त्यति नै अर्थतन्त्र उकालो लाग्न थाल्छ । अहिले भारतमा भएको अर्थतन्त्रको वृद्धिको कारण यही हो । नेपालमा पनि निजीक्षेत्रलाई त्यही स्तरको सहजीकरण र सहयोग आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको काममा सरकारले भाँजो हाल्नु भएन, सहयोग बढाउनुपर्‍यो । कोरोनाबाट सबैभन्दा थलिएको र पुनरुत्थानका लागि केही वर्ष नै कुर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशाका किरण देखापर्न थालेको छ । कोरोनाकै बीच पनि पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ । भ्याक्सिन लगाएकालाई सीधा आगमन खुला गर्नासाथ पर्यटकको आगमन बढ्छ । तर, पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले आर्थिक सहयोग नै गर्नुपर्छ भने पनि तयार भने रहनुपर्छ । वास्तवमा सरकार जति उदार भएर निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्छ र उनीहरूलाई काम गर्न दिन्छ त्यति नै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान छिटो हुन्छ । सरकारी सहयोगको निजीक्षेत्रले दुरुपयोग गर्ला कि भनेर डराउनु पर्दैन । दुरुपयोग भए कारबाही गर्ने ठाउँ छँदै छ । अहिले नाममात्रको निषेधाज्ञा लगाइएको छ । मानिसहरू फुक्काफाल भएर लापर्बाह नगरून् भन्ने उद्देश्यले यसो गरिएको हुन सक्छ । तर, अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि भने यो नीति उपयुक्त छ र चाँडै नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धिदरले गति लिन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो । गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ? मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ? कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्‍यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ? अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ? विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ? चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ? अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ? घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ? यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८