निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने सात ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

विभिन्न निकायका विकास निर्माणका काम र ठेक्का अलपत्र पार्ने ७ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बुधबारको निर्णयअनुसार बालन ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, बरदान कन्सल्टेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन, डाइग्नोकेम–जयसम्भु जेभी, ग्रीनटेक प्रोजेक्ट प्राली, एसएनसी निर्माण सेवा, शाह निर्माण सेवा र आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

२३ ठेकेदार कम्पनी कालाे सूचीमा

काठमाण्डाै - विभिन्न सरकारी निकायअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणका काम र खरिद प्रक्रिया अलपत्र पार्ने २३ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस भइआएबमोजिम २३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा परेको अवधिभर यी कम्पनीहरु अरु कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने छैनन् ।कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुर ओखलढुङ्गाको सिफारिसमा पप्पु/कोशी एन्डा न्यौपाने जोइन्ट भेन्चरकम्पनीलाई एक वर्ष छ महिना र प...

१४ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । बुधबार सार्वजनिक सूचना निकालेर कार्यालयले समयमै काम नसक्ने, निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने विभिन्न १४ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको हो ।

१४ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । बुधबार सार्वजनिक सूचना निकालेर कार्यालयले समयमै काम नसक्ने, निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने विभिन्न १४ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको हो ।

१४ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । बुधबार सार्वजनिक सूचना निकालेर कार्यालयले समयमै काम नसक्ने, निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने विभिन्न १४ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको हो । एक वर्षदेखि साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेका ती कम्पनीसँग उक्त अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नसक्ने […]

निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने १२ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई अलपत्र पार्ने र समयमा निर्धारित काम सम्पन्न नगर्ने १२  कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरुलाई निश्चित समयका...

निर्धारित काम सम्पन्न नगर्ने बाह्र ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई अलपत्र पार्ने र समयमा निर्धारित काम सम्पन्न नगर्ने १२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर यी कम्पनीले सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरुलाई निश्चित समयका लागि सार्वजनिक निकायको खरिदमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध …

बाह्र ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ,१४ मँसिर । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई अलपत्र पार्ने र समयमा निर्धारित काम सम्पन्न नगर्ने १२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरुलाई निश्चित समयका लागि सार्वजनिक निकायको खरिदमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध समेत लगाएको हो । कार्यालयका अनुसार होमनाथ गौतम मुख्य सञ्चालक रहेको […]

बाह्र ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई अलपत्र पार्ने र समयमा निर्धारित काम सम्पन्न नगर्ने १२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

काम अलपत्र पार्ने १० ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा (नामसहित)

काठमाडौं । भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने १० ठेकेदार कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौँले काम अलपत्र पार्ने १० ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान लगायतका १० कार्यालयहरुको काम अलपत्र पारेको थियो । सोमबार सार्वजनिक गरिएको एक सूचनामा ठेकेदार कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ […]

काम नगर्ने ९ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा (नामसहित)

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने साथै निर्माण कार्य बीचैमा अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत जनाएको छ । विभिन्न ठेक्काको जिम्मा लिएका ती निर्माण व्यवसायीलाई १ वर्षदेखि २ वर्ष ३ महिनासम्म कालोसूचीमा राखेर सो अवधिभर […]