परनिर्भर हुँदै मुलुक

सम्बन्धित सामग्री

परनिर्भर हुँदै मुलुक

काठमाडौं । मुलुक परनिर्भर हुँदै स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयातमा निरन्तर अघि बढिरहेको छ । नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने कृषि उत्पादन नै बर्सेनि आयात हुन थालेसँगै मुलुक परनिर्भर बन्दै गएको हो । तरकारी, धान, चामल, भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल, औषधिलगायतका सामग्री आयात बढिरहेको छ । विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्न सकिने इन्धनको आयातमा कमी नआउँदा पनि मुलुक […] The post परनिर्भर हुँदै मुलुक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक भाद्र २०८०

‘आइमेक’ कोरिडोर र नेपाल

काठमाडौं। हालै (सेप्टेम्बर ९ र १०) भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न जी–२० सम्मेलनको अवसरमा ‘इन्डिया–मिडिल इस्ट–यूरोप इकोनोमिक कोरिडोर’ (आइमेक) परियोजना अघि बढाउन समझदारी (एमओयू) भएपछि यतिखेर त्यस परियोजनाबारे विश्वभर चर्चा चुलिएको छ । तीन महादेशलाई जोड्ने उक्त परियोजनाबाट आर्थिक विकासमा निकै मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आइमेकले अहिले भइरहेको भारतदेखि यूरोपसम्मको व्यापारलाई झन्डै ४० प्रतिशत छिटो बनाउनेछ । छिटो हुँदा सोमा हुने खर्च निकै कटौती हुने अपेक्षा लिइएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा विश्वका नेताहरूले यति दूरगामी प्रभाव पार्ने समझदारी गरिरहँदा नेपाल भने सूचना नपाएको जस्तो गरी ‘शान्त’ अवस्थामा रह्यो । जी–२० सम्मेलनमा नबोलाइएका कारण नेपालले विश्वलाई जोड्ने उक्त परियोजनाबारे थाहा नपाएको हो वा थाहा नपाएजस्तो गरेको हो भन्नेबारे यकीन नभए पनि कूटनीतिक क्षमता प्रयोग गर्ने हो भने नेपालले पनि त्यस परियोजनाबाट लाभ लिन सक्छ । हुनत: सफल कूटनीतिको अभ्यास गर्न सकेको भए जी–२० सम्मेलनमा नेपाल पनि कुनै न कुनै रूपमा सहभागी हुन सक्थ्यो । त्यसका लागि न नेपालले आफ्नो आवश्यकता सिद्ध गर्न सक्यो न त कूटनीतिक सहायताले आयोजकलाई विश्वास दिलाउन नै । जबकि नेपालकै हैसियतमा रहेको बंगलादेशले जी–२० सम्मेलनमा भाग लिन पनि पायो र भारतले अघि सारेको आइमेक परियोजनामा पनि सहभागी हुँदै छ । जी–२० सम्मेलनमा नेपाल नबोलाइनुको कारण विभिन्न होलान्, आयोजकका अनेक रुचि होलान् तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको कमजोर कूटनीतिक क्षमता हो । त्यसैले नेपालको विद्यमान कूटनीतिक क्षमता विकास गर्नु त छँदै छ योसँगै अहिलेको आवश्यकता जी–२० सम्मेलनमा आयोजकले बोलाएन भनेर रिसाउनुभन्दा आइमेक परियोजनामा कसरी जोडिने भन्नेतिर जोडबल गर्न आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादन र अन्य क्षमताका कारण नेपाल दिन प्रतिदिन झन्झन् परनिर्भर बन्दै छ । त्यसैले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हुने ठूला परियोजनामा भरसक सहभागी हुनु नेपालका लागि हितकर हुन्छ । तीन महादेशलाई जोड्ने उक्त परियोजनाबाट आर्थिक विकासमा निकै मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आइमेकले अहिले भइरहेको भारतदेखि यूरोपसम्मको व्यापारलाई झन्डै ४० प्रतिशत छिटो बनाउनेछ । फेरि यो परियोजना नेपालको नजिकको छिमेकी भारतले शुरू गर्ने र त्यो पनि आर्थिक विकाससँग सम्बद्ध भएकाले नेपालका लागि झनै बढी आवश्यक छ । भारतको आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने मुम्बईबाट शुरू हुने उक्त परियोजनामा बंगलादेश सहभागी हुन सक्छ भने नेपाल सहभागी हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । अहिले पनि नेपालमा मुम्बईबाट सामान आयात हुने गर्छन् । नेपाललाई मुम्बईसँग जोड्न भौगोलिक रूपले त्यति कठिन देखिँदैन । जबकि आइमेकभन्दा कठिन मानिने नेपालले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ मा सहभागी हुने निर्णय यसअघि गरिसकेको छ । नेपाल बीआरआईको सदस्य भएको लामो समय भइसक्दा पनि देखिने प्रगति हुन नसकेकाले आइमेकको सदस्य बन्दा अहित हुने सम्भावना देखिँदैन । आइमेकको सदस्य रहेका साउदी अरेबिया, इटालीजस्ता मुलुक यसअघि नै बीआरआईको सदस्य भइसकेका छन् । त्यसैले नेपालले के काम गर्दा र कस्तो निर्णय गर्दा आफ्ना लागि बढी हितकर हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न आवश्यक छ । ‘इगो’ लिँदैमा वा जी–२० मा सहभागी हुन नपाएको कारण आइमेकलाई पनि बेवास्ता गर्ने हो भने त्यसले नेपाल एकीकृत विश्वबाट एक्लिने खतरा निकै छ । आइमेक परियोजनाका लागि एमओयू गर्ने मुलुकहरू नै यतिखेर विश्वको नेतृत्व तहमा छन् । कनेक्टिभिटीको मद्दतले मात्र नेपालले यी मुलुकले गरेका आर्थिक, प्राविधिक लगायतबाट फाइदा लिन सक्छ । प्रविधिको विकासका कारण विगतमा जस्तो आफ्नै मोडेलमा काम गर्छौं भन्ने अवस्थामा नेपाल कमजोर हुँदै गइरहेको छ । सम्पन्न देशहरूको सहयोग नभई हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ र आइमेक जस्ता परियोजनाको सदस्य बन्नका लागि लबिङ गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । एकातिर आफू काम नगर्ने र अर्कोतिर यस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका परिवर्तनकारी परियोजनामा पनि सहभागी नहुने हो भने नेपाल सधैंका लागि अदक्ष कामदार विदेश निर्यात गर्ने मुलुकभन्दा माथि उक्लन गाह्रो पर्छ । के हो आइमेक ? भारतको राजधानी मुम्बईबाट शुरू हुने उक्त परियोजना जाबेल अली (यूएई), अल घुवाइफात (यूएई), हराध (साउदी अरेबिया), रियाध (साउदी अरेबिया), अल हदिथा (साउदी अरेबिया), हाइफा (इजरायल), जोर्डन, पैरस (ग्रीस) हुँदै अमेरिका, यूरोप जोड्ने परियोजना हो । प्रारम्भिक रूपमा उक्त परियोजनाका लागि यूरोपेली संघ, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, मरिसस, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, इजरायल, अमेरिकाले समझदारी गरेका छन् । यसले समुद्रमा पानीजहाजको र अन्यत्र रेल कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

कृषिमा आत्मनिर्भरताका पाँच सूत्र : जग्गाको हदबन्दी हट्नु आवश्यक

२००८ सालमा बजेटको औपचारिक घोषणा हुन थालेसँगै सञ्चारमाध्यमहरूमा ‘कृषिक्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा’ शीर्षकहरू छाइरहेको देखिन्छ । कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारी घोषणा, त्यस घोषणालाई सञ्चारमाध्यमहरूमा महत्वका साथ प्रसारप्रसार, नीतिनिर्माणमा ती प्राथमिकताको महिमामण्डनको कर्मकाण्डका माझ कृषिक्षेत्रमा मुलुक परनिर्भर हुने प्रवृत्ति जारी छ । ‘अवगुण नभई अधोगति हुँदैन, विशेष गुण नभई उन्नति हुँदैन’ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ । नेपाली कृषिमा पनि विगतमा केही यस्ता गलत नीतिगत र सोचगत भाष्यहरू स्थापित भएका छन् जसका कारण यो क्षेत्र दिनानुदिन परनिर्भर हुने क्रममा छ । कृषिक्षेत्रको विकासमा विगतमा जानेर, नजानेर र जान्दाजान्दै पनि यस क्षेत्रमा लागू गरिएका पाँचओटा कारणले मुुलुक दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गएको छ । कृषि उत्पादनहरूमा पनि तरकारी, दाल, फलफूल, धान, चामल, गहुँ, मकै, तेलहन, खानेतेल, चिनी, तयारी खाद्य पदार्थ र पशुआहार यी १२ क्षेत्रहरूमा भइरहेको ठूलो आयातले कृषिक्षेत्रमा यस प्रकारको व्यापारघाटाको अवस्था सृजना भएको सर्वविदितै छ । तरकारीमा पनि आलु, प्याज, लसुन र टमाटर यी चारथरी तरकारीका कारण तरकारीको आयातको आँकडामा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । फलफूलमा स्याउ, अँगुर, केरा, अनार र आँपको ठूलो आयात भइरहेको छ जसबाट ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ । भटमासको तेल, पामतेल, सूर्यमुखीतेल, तोरीको तेलमा भइरहेको ठूलो आयातले कृषिक्षेत्रको व्यापारघाटा बढाउन भूमिका खेलेको छ । वर्षेनि चिनी खपत वृद्धि भइरहँदा स्वदेशमा उत्पादनको उचित रणनीति बनाउन नसक्दा चिनी आयातको वृद्धि क्रम जारी रहेको छ । विगत केही दशकयता नेपालीहरूको खाद्यवस्तुको उपभोग संस्कृतिमा व्यापक परिवर्तन देखापरेको छ । तयारी खाद्य वस्तुको उपभोगमा व्यापक वृद्धि भएको छ । तर, त्यसअनुसार स्वदेशमा तयारी खाद्य उद्योगको विकास गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यस क्षेत्रको आयातले पनि कृषिक्षेत्रको व्यापारघाटा बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ । पशु आहार पनि कृषिक्षेत्रको आयातको अर्काे कारक तत्व हो । परम्परागत पशुपालनको सट्टा आधुनिक कृषिपालनको अवलम्बनसँगै घाँसमा आधारित पशुपालन दानामा आधारित पशुपालनमा रूपान्तरण भयो । यसले ठूलो परिमाणमा पशुदानाको आयात भइरहेको छ । यसरी पशुपालनमा भइरहेको रूपान्तरणसँगै दाना उद्योगको विकास र दानाका कच्चापदार्थको उत्पादनमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । यसरी कृषिक्षेत्र कमजोर हुँदैजाँदा र नेपालको वैदेशिक व्यापारमा वस्तुतर्फको व्यापारघाटामा इन्धनपछिको दोस्रो स्थान कृषिवस्तुको रहेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा विगतमा भएका केही गम्भीर त्रुटिहरूको विवेचना हुन जरुरी छ । सर्वप्रथम नेपाली कृषिक्षेत्रलाई अन्य देशका कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण हुन आवश्यक छ । यस्तो व्यवसायीकरण गर्न ठूला फार्म र ठूला कृषकको अवधारणामा जानुपर्र्ने हुन्छ । सोहीअनुसार सरकारले क्षेत्रगत नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । परन्तु नेपालमा यसविपरीत ठूला कृषि फार्म र ठूला कृषकलाई हतोत्साही गर्ने प्रावधानहरूको बाहुल्य रहेको छ । अन्न उत्पादनको केन्द्र तराईमा ११ बिगाहाको सीमारेखा तय गरी भूमिको हदबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । यो हदबन्दीभित्र रही कृषि कार्यहरू गर्दा लागतका दृष्टिबाट यसको व्यवसायीकरण सम्भव देखिएको छैन । आधुनिक कृषिका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधि र कृषि औजारको व्यवस्था गर्न पनि यति साना आकारका खेतका टुक्राहरू सहयोगी हुँदैनन् । यसका लागि कम्तीमा ५ सयदेखि हजार बिगाहाका विशाल फार्महरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । परन्तु यस ढाँचामा कृषि विकासको मोडलमा जान स्वदेशभित्र अनुत्सुकताको वातावरण विद्यमान रहेको छ । यस्तै भूमिपति सुरक्षाको विषय पनि नेपालमा प्रधान सरोकारको विषय बन्न थालेको छ । भूमिपति जति शोषक र सामन्त हुन्छन् भन्ने राजनीतिक भाष्य समाजमा गहिरो रूपमा स्थापित गरिएको छ । यस भाष्यका कारण भूमिपतिको जमीन कुन समयका कसरी कुन समूहले कब्जा गर्ने हो सधैं डर छ । यस्तो असुरक्षाको अवस्थामा कृषिमा लगानी विस्तारको सम्भावना घटेको छ । नेपाली उद्यमीहरूमा पनि कृषिमा लगानी अति कम प्राथमकिता प्राप्त क्षेत्रमा पर्नुमा यो असुरक्षाको वातावरण प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको छ । विश्वभरी नै कृषिक्षेत्रलाई सरकारले पूर्ण संरक्षित क्षेत्रका रूपमा व्यवहार गरिरहेको हुन्छ । विकसित देशहरूका बजेटमा व्यवस्था गरिएका अनुदान शीर्षकमा ठूलो अंश कृषिक्षेत्रलाई आवटित गरिएको हुन्छ । विश्व व्यापार संगठनमा कृषिमा अनुदान शीर्षक सबैभन्दा पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखापरेको छ । कुनै पनि मुलुक कृषिमा अनुदान हटाउने पक्षमा देखिँदैन । कृषिमा अनुदान हटाउँदा साथ त्यसले आफ्ना देशका कृषकमा असुरक्षाका भावना ल्याउँछ । यसले राजनीतिक अस्थिरता, मूल्यवृद्धि र देशको आपूर्ति प्रणालीमा बाधा ल्याउँछ र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यो खतरा अँगाल्न कुनै पनि देश तयार छैनन् । कृषि अनुदानलाई भरोसायोग्य, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी बनाउन विश्वका अधिकांश देशहरूले कृषिमा एकमुष्ट अनुदानको नीति अपनाएको देखिन्छ । कृषकका खातामा अनुदान सिधै जम्मा हुने यस प्रणालीको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका रहेको छ । नेपालमा कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित, भरोसायोग्य र व्यावहारिक बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित नहुने र भएको लगानी पनि पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ । नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणको कुरा गर्दा सैद्धान्तिक रूपमा ठूलाठूला कुरा गरे तापनि कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने ढाँचाको भने विकास गरिएको छैन । ठूला फार्म हाउस, तिनका आफ्नै कृषि प्रशोधन उद्योग र आफ्नै बजार प्रवर्द्धन प्रणालीको ढाँचामा नजाँदा कृषिको औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणको सम्भावना देखिँदैन । परन्तु यो मोडलमा जान नेपालमा कुनै उत्साह देखिँदैन । प्रांगारिक मलमा आधारित कृषि, पशुपालन र खेतीको अनन्य सम्बन्ध, घाँसमा आधारित पशुपालन नेपालको कृषिक्षेत्रको परम्परागत चरित्र रहिआएको छ । यो चरित्रको कृषिमाथि टेकेर कृषिको आधुनिकीकरणमा जानुपर्नेमा यस चरित्रको परित्याग र पश्चिमा कृषि प्रणालीको अपूर्ण अवलम्बनका कारण नेपालको कृषिक्षेत्र न हाँसको चाल न कुखुराको चालको गतिमा दिशाविहीन बन्न पुगेको छ । उपर्युक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै देहायका पाँचओटा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता सर्वत्र महसूस गरिएको छ । यी सुधारका पाँचओटा क्षेत्रहरूमा (क) भूमिमा हदबन्दीको खारेजी, (ख) भूमिपतिको सुरक्षा, (ग) प्रोत्साहन र संरक्षण, (घ) कृषिक्षेत्रमा उत्प्रेरणात्मक पृष्ठयोजन, (ङ) नेपाली चरित्रको कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण पर्छन् । उपर्युक्त पाँचओटा क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो केही वर्षभित्रै नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै यस क्षेत्रमा खुद निर्यातकर्ता मुलुकको रूपमा देखापर्ने निश्चित छ । लेखक कृष्णराज बजगाईं व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कृषिप्रधान मुलुक बीउमै परनिर्भर

कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत नेपाली कृषि पेशामा आश्रित छन् । देशको मुख्य पेसा कृषि हो तर, कृषि बीउमा भने मुलुक परनिर्भर छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम पनि ल्याउने गरेको छ । गुणस्तरीय बीउबिजनमा क्रमशः आत्मर्भिर हुँदै जाने कार्यक्रम हरेक बजेटमा आउने गरेका छन् । तर, परिणाम भने […]

कारोबार दैनिक पौष २०७९

आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा व्यापार घाटामा १० प्रतिशतले कमी

काठमाडौं । वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई लगानीको वातावरण, पञ्चवर्षीय नीति, मुनाफाको सुनिश्चितता र स्वतन्त्र काम गर्ने वातावरणको आवश्यकता पर्छ । तर नेपालमा सरकारी लगानी भएका संस्थामा कर्मचारीलाई हस्तक्षेप, अदूरदर्शी निर्णय लगायत आयात निर्यातमा अध्ययनविना ट्याक्स लगाउने परिपाटीले मुलुक भूपरिवेष्ठित मुलुक भएपनि उत्पादन कम हुँदै जाँदा परनिर्भर बन्दै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक […]

Image Khabar भाद्र २०७९

खाद्यान्न उत्पादनमा अवसर

विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा परेको असरका कारण खाद्य सुरक्षामा समस्या देखापरेपछि विभिन्न देशले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रम शुरू गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले पनि गहुँ तथा चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । तत्काल खाद्यसंकट समाधान गर्ने अन्य उपाय नभएकाले अझै कुनकुन खाद्य वस्तुमा विदेशी मुलुकले प्रतिबन्ध लगाउने हुन् यकिन छैन । नेपालजस्तो खाद्यान्नमा परनिर्भर मुलुकका लागि यो निकै ठूलो चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि अवसरका रूपमा लिने योजना नआए पनि बजेटमा भने उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर खेर नफाल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने छाँट पनि छैन, किनकि जुनसुकै खाद्यान्न बालीको उत्पादनका लागि निश्चित अवधि कुर्नुपर्छ नै । अर्को बाली उत्पादन नहुँदासम्म समस्या पर्ने भएकाले नेपालले नयाँ नीति लिन सक्ने अवसर भने अहिलेको संकटले ल्याइदिएको छ । नेपालले खाद्य सुरक्षामा विशेष रणनीति नअपनाए मुलुक मूल्य वृद्धि र खाद्यसंकटको गम्भीर समस्यामा फस्न सक्ने संकेत देखिएकाले तत्काल ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिहाल्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले खाद्य वस्तु आयात गर्न नपाए खाद्यसंकट गहिरिन सक्छ । साथै, खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएपछि गरीबी थप बढ्ने तथा बचत प्रभावित हुने भएकाले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न सक्छ । यस्तोमा नेपालले आफूलाई चाहिने अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने गरी नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । आगामी आइतवार आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नयाँ बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याएकाले यो शब्दाडम्बरमै सीमित हुने सम्भावना छ । त्यसैले बजेटमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । कुनै पनि मुलुकले खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । यसका लागि उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि केही कार्यक्रम नल्याएको होइन तर त्यसबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन् भने केही पहुँचवाला र टाठाबाठाले नक्कली फर्म खडा गरेर फाइदा लिएको पाइन्छ । त्यसैले कृषिमा विद्यमान समस्यालाई सही तरीकाले सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मल, बीउ, सिँचाइ आदिको अभावले मात्र नेपालको कृषिलाई पिरोलेको होइन । मूलत: बजारको उचित व्यवस्थापन नहुनु नै कृषि अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण हो भन्न सकिन्छ । यस विषयमा जति नै कुरा उठे पनि सरकारले खासै काम गरेको पाइँदैन । सरकारले खाद्यान्न विक्रीका लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका विक्री डिपोहरू दुर्गम गाउँमा खोलेको छ तर खरीद डिपो भने छैन । सरकारी कम्पनीले दुर्गम जिल्लामा सिमी, दाललगायत केही वस्तु खरीद गरेको त पाइन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन र त्यसले बजारको सुनिश्चितता गरेको छैन । त्यस्तै, धान तथा गहुँ पनि समयमै नकिनिदिँदा किसान सरकारले तोकेको भन्दा सस्तो दरमा व्यापारीलाई आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । सरकारी कम्पनीले खरीदको राम्रो व्यवस्था गरेको भए अहिले गहुँको मूल्य बढेका बेला नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योग र उपभोक्ताले लाभ लिन सक्थे । अझ, खाद्य भण्डारणको राम्रो व्यवस्था गरिदिने, भण्डारण गरिएको खाद्यान्नको भर्पाईका आधारमा किसानले बैंकबाट ऋण लिन सक्नेजस्ता व्यवस्था गरिदिएको भए किसानहरू उत्पादनको मूल्य नपाएर आत्तिने अवस्था आउने थिएन । बजार सुनिश्चितताले किसानलाई ढुक्क भएर उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । बजार अभावलगायत समस्याले यतिखेर ग्रामीण पहाडी बस्तीका खेतीयोग्य जमीन बाँझै छन् । त्यसैले अब यस्ता जमीनमा खेती गरी उत्पादन बढाउने अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । बाँझो जमीनमा खेती गर्न थाल्ने हो भने आगामी वर्ष आउने यस्ता समस्यासँग जुध्न सहज हुन्छ । तर, यसका लागि काम गर्ने सोच, जाँगर र योजना चाहिएको छ । गाउँमा उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु गाउँघरमै विक्री हुने हो भने अहिले खाद्य कम्पनीका गोदाममा थुप्रिने विदेशी चामलको साटो नेपाली उत्पादन हुन्थ्यो । मूलत: यस्तो व्यवस्थाले गाउँघरमा उत्पादन वृद्वि गर्न प्रोत्साहित गर्छ । त्यसैले आगामी बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम नल्याए मुुलुक खाद्य संकटको भुमरीमा नफस्ला भन्न सकिँदैन । केही दिनअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि अवसरका रूपमा लिने योजना नआए पनि बजेटमा भने उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर खेर नफाल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कृषिजन्य वस्तुमा डरलाग्दो परनिर्भरता

भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वभरि तरंग फैलिएको छ । महामारी र युक्रेन समस्याका कारण यसै पनि संकटमा परेको विश्व खाद्य आपूर्ति यस कदमले थप जटिल बन्न गएको छ । यी घटनाले पैसा भएपछि जहाँबाट सस्तो हुन्छ त्यहीँबाट किनेर खाने भन्ने कुमतिमा लागेकाहरूको ओठमुख सुक्न थालेको छ । कम्तीमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ भन्ने चेतसम्म फिरेको देखिन्छ । आइटिसीका अनुसार सन् २०२१ मा विश्वको कुल आयात २१९ खर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा कृषिजन्य वस्तु आयात करीब १९ खर्ब डलर रहेको छ । यो विश्वको कुल आयातको करीब ८ प्रतिशत हुन आउँछ । सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा करीब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, जापान, फ्रान्स, युके, इटाली, स्पेन, बेल्जियम विश्वमा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रमुख निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा रहेका छन् । विश्वका प्रमुख दश आयातकर्ताहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, नेदरल्याण्ड्स, जर्मनी, फ्रान्स, युके, चीन, स्पेन, क्यानडा र इटाली रहेका छन् । विश्वको कृषिजन्य वस्तुको आयातकर्ता र निर्यातकर्तामा एकै समूहका देशहरूको बाहुल्य रहेबाट यो व्यापारमा तुलनात्मक लाभका आधारमा व्यापार भइरहेको प्रष्ट हुन्छ । परन्तु, कृषिजन्य वस्तुको व्यापार सामान्य व्यापारका रूपमा नभई एक हतियारका रूपमा रहेको हुन्छ । विशेष गरी धान, चामल, मकै र गहुँ वैदेशिक व्यापारका यस्ता अस्त्र हुन् जुन कुनै पनि देशको निर्णय क्षमतालाई नजानिंदो रूपमा प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सार्वभौम मुलुकका आधारस्तम्भहरू ( खाद्यान्न आपूर्ति, जल आपूर्ति, हतियार, जनशक्ति र प्रविधि) मध्ये खाद्यान्न आपूर्तिको पक्षलाई अति संवेदनशील वस्तुको सूचिमा राखिएको हुन्छ । त्यसैले खाद्यान्न आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको पहिलो प्राथमिकता रहेको हुन्छ । उपलब्ध कृषियोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै देशका जनतालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने दिशामा राज्यका सम्पूर्ण नीतिहरू केन्द्रीकृत गरिएका हुन्छन् । तदनुकूल भूमि उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, सिञ्चाइ नीति, वन नीति, उद्योग नीति र सडक नीति, संरक्षण नीति, कृषि नीति, कृषक नीति र लगानी नीतिहरू तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । नेपालमा भने स्थिति त्यसको एकदम विपरीत दिशातिर उन्मुख रहेको छ । मूल नीति नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादन विशेष गरी खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दलहन र तेलहनमा आत्मनिर्भर बनाउने भनी घोषणा गरिए तापनि क्रियाकलापहरू भने नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनमा कसरी परनिर्भर बनाउने भन्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको पाइन्छ । कृषिभूमिको विनाश गर्ने गरी लागू गरिएका शहर विकास नीतिका कारण कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरू क्रंक्रिटको जंगलमा परिणत हुने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । चुरे पर्वतको विनाश तथा महाभारत पर्वत श्रृंखलामा बढ्दा खानीहरूका कारण नदीमा लेदोको मात्रा बढ्न गई नदीहरू चौडा भइरहेका छन् र तट कटान हुन गई कृषियोग्य भूमिको विनाश भइरहेको छ । तराईका पूर्वपश्चिम दिशामा अनियन्त्रित रूपमा निर्माण गरिएका सडकका कारण कृषियोग्य भूमि वर्षा कालमा डुबानमा पर्दा मकै र धानबाली नष्ट हुने क्रम बढ्दो मात्रामा छ । पर्वतीय क्षेत्रमा खनिएका अवैज्ञानिक सडकका कारण पहाडमा पानीका मूलहरू सुक्ने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यस्ता सडकका कारण सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोको जोखीमयुक्त क्षेत्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ । सडकसिर्जित यस्ता पहिराहरूका कारण नेपालका पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कोको रूपमा परिणत हुँदै छन् । कृषिक्षेत्रमा कृषकहरूलाई टिकाइराख्न विश्वभरि नै यस क्षेत्रलाई अति अनुदानित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गरी राखिएको हुन्छ । नेपालमा ठीक यसको विपरीत कृषिक्षेत्रलाई भारत, चीनलगायत कृषिलाई अत्यधिक अनुदान प्रदान गरिरहेका देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पासोमा पार्ने गरी बजारको प्रतिस्पर्धामा छोडिएको छ । यसैकारण नेपाली कृषिक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी हुन सकिरहेको छैन । बरु, कृषिक्षेत्रभन्दा वैदेशिक रोजगार नेपाली श्रमिकहरूको प्राथमिकतामा पर्न गएको छ जसका कारण श्रमिकको अभावमा कृषि भूमि बाँझो रहन थालेको छ । पहाडमा गरा प्रणालीमा मलिलो माटो संरक्षण गर्ने गरिन्छ । कृषिभूमि बाँझो राख्दा यस्ता गराहरू बिग्रिने र यसबाट मलिलो माटो वर्षासँगै बगेर जाने हुन्छ । यसबाट पहाडमा ढुंग्यानमात्र बाँकी रहने प्रक्रिया पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसरी नेपालका पहाडहरू केही दशकभित्रै माटोविहीन हुने दिशामा छन् । भूमिमा हदबन्दी तथा भूमिको अति राजनीतीकरणका कारण भूमिमा ठूला कृषकहरूको उपस्थिति शून्य प्रायः भइसकेको छ । ठूला कृषकलाई शोषकका रूपमा चित्रण गर्ने राजनीतिक परिपाटीका कारण पनि फार्म हाउस प्रकृतिका कृषि कार्यहरू नेपालमा सम्भव छैन । यस अवस्थामा कृषिको व्यवसायीकरण नारामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । कृषिको व्यवसायीकरण विना यस क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पनि सम्भव छैन । माथिका कारणहरू बारे नेपालको नीति निर्माण तह अनभिज्ञ चाहिँ पक्कै छैन । परन्तु नेपाललाई कृषिमा सदैव परनिर्भर बनाई नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाई नेपालको निर्णय गर्ने क्षमतालाई सदैव दयनीय बनाई राख्न अदृश्य रूपमा कृषिमा परनिर्भरताको नीतिमा सारा मुलुक क्रियाशील भइरहेको छ । यसैको फलस्वरूप नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात हरेक वर्ष ज्यामितीय गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २००८।०९मा करीब रु. ४१ अर्बको हाराहारीमा रहेको कृषिजन्य वस्तुको आयात त्यसको १३ वर्षपछि करीब ८ गुणाले वृद्धि भई रु. ३२४ अर्ब पुगेको छ । यो अवस्थाले नेपाल भीषण संकटतर्फ उन्मुख रहेको प्रष्ट हुन्छ । मुलुक कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएन भने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले आउने विभीषिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषय सर्वविदितै छ । तसर्थ परिस्थिति सम्हाल्नै नसक्ने गरी अघि बढ्ने अवस्था आउन नदिन सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ । अबको बाटो ‘उप्रान्त खेती हुन्या जगामा कुलो बिराई खेती गर्नु’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश नै छ । नेपालको कृषिनीति यसै धरातलमा आधारित छ । यस नीतिलाई मूल आधार मान्दै कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र कृषियोग्य भूमिमा गैरकृषिजन्य क्रियाकलापहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी छ । यस्तै, भूक्षय, डुबान र कटान हुने गरी खनिएका र खनिन लागेका सडकहरू बन्द गरिनु पनि आवश्यक छ । साथै, कृषिक्षेत्रमा कम्तीमा भारत र चीनमा लागू गरिएका अनुदान, संरक्षण र प्रोत्साहनका प्रावधानहरू नेपालमा पनि लागू हुनुपर्दछ । वर्तमान समयमा मलिला फाँटहरूमा निर्मित शहरहरूलाई क्रमशः पहाडका कोटहरूमा सार्नु पनि आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको तराई क्षेत्रलाई अन्न बेल्ट, पहाडलाई फलफूल र नगदेबाली तथा लेकाली र हिमाली क्षेत्रलाई जडीबुटी र पशुपालनको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने गरी २०२९ सालमा सरकारले घोषणा गरेको अवधारणालाई बल पुग्ने गरी सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू लक्षित हुन आवश्यक छ । अफ्रिकी मुलुकमा गृहयुद्ध हुनुको एउटा प्रमुख कारण खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि हो भन्ने विषय हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

राजनीतिक स्वार्थ आर्थिक विकासको अवरोध

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको अर्थतन्त्रले सकारात्मक मोड लियो । संसद्मा पूर्ण बहुमतसहित गठन भएको निर्वाचित सरकारका कारण जनमानसमा स्थायित्वको अनुभूति भएको थियो । सरकारले लाइसेन्स राजको अन्त्य र उद्योग व्यवसाय सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै जलविद्युत्, बैंकिङ तथा बीमा, हवाई यातायात, सञ्चार तथा टेलिफोन, हुलाक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र निजीक्षेत्रलाई खुला गरिदिएकाले र खुला अर्थतन्त्रको अपेक्षित विकासको क्रम शुरू भएको थियो । यसै बखत नियार्त जन्य उद्यागे , गार्मेन्ट, कार्पेट , पश्मिना आदिमा रेकर्ड उत्पादन तथा निर्यात भएको थियो । तर, सरकारको गलत श्रमनीति, अनुगमन तथा संरक्षणको अभावले यस्ता उद्योगहरू पनि दीर्घकालीन रुपमा कायम रहन सकेनन् । २०५१ सालमा बहुमत प्राप्त सरकारले नै संसद भंग गरी आम निर्वाचन घोषणा गरेपछि देशमा थप अस्थिरताको युग शुरू भयो । ०५१ सालमा भएको मध्यावधिमा कुनै राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको र मुलुकमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरताको जगमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि माओवादी सशस्त्र आन्दोलन शुरू भयो र यो करीब ११ वर्षसम्म विभिन्न स्वरुपमा कायम रह्यो । गाउँगाउँबाट युवाहरू पलायन भएर या त विदेशिए या शहर छिरे । राज्यको बजेटको बढी अंश शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र हतियार खरिद गर्नमै खर्च हुन थाल्यो । उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने जस्तो कठिन अवस्था हुन गयो । बन्द–हडताल र उद्योगमा तोडफोड जस्ता विषय सामान्य लाग्न थाले । ग्रामीण क्षेत्रबाट पलायन भएका अधिकांश युवा खाडी मुलुकसहित विदेशमा रोजगारी गर्न गएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा खेती ह्रास हुँदै गयो । विदेशबाट पठाएको पैसाले शहर छिरेका घरपरिवारका सदस्यले जीवन चलाउने हुँदा उपभोग संस्कृतिमा अझ बढी खर्च हुन थाल्यो । अधिकांश जमिन बाँझै रहेकाले ५ दशकअघिसम्म प्रमुख खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक हामी खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दुग्ध पदार्थसहित सबै क्षेत्रमा परनिर्भर भयौं । आयातबाट उठेको राजस्वले देश चल्ने भएकाले सरकारले पनि उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि विकासमा ध्यान दिएन । सरकारको प्राथमिकता नै आयातबाट कर उठाउने र त्यसै करबाट देश सञ्चालन गर्नु रहेकोले देश अझ परनिर्भर हुँदै गयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसले पठाएको रेमिट् यान्सको रकमबाट गाउँ छोडी शहरतर्फ आएर किनेर खाने परिपाटी भएकाले पहाडी क्षेत्रका अधिकांश कृषियोग्य जमिन बाँझो रहे । शहरी क्षेत्रमा माओवादी आक्रमण, कठोर श्रम कानून, स्थानीयको अनावश्यक हस्तक्षेप, सरकारी नीतिको कार्यान्वयन पक्ष उद्योगमैत्री नहुनु, बढ्दो भ्रष्टाचार तथा कुशासनले गर्दा विस्तारै मुलुक संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार तथा माफियातन्त्रतर्फ उन्मखु हुँदै गयो । बढ्दो आयातले गर्दा उठेको राजस्वबाट औद्योगिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ कुनै उल्लेख्य कार्य भएन । २०७२ सालमा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भई संघीयताको आधारमा राज्य सञ्चालन भएपछि पुन: शासन सत्ता बिकेन्द्रित भई मुलुकले आर्थिक विकासको पाटोमा नयाँ शिराबाट काम शुरू गर्ने आशा आम जनतामा पलाएकोमा त्यसपछि पनि तदनुरुप हुन सकेन । त्यस बखत पनि २ वर्षसम्म आम निर्वाचन नभई संक्रमणकालीन अवस्थामै मुलुक रह्यो । राज्यको सम्पूर्ण ध्यान राजनीति, राजनीतिक दल र तिनीहरूको निहित स्वार्थसिद्धितर्फ नै गयो । आर्थिक अपचलनका ठूलाठूला विषय, ठेक्कापट्टा, खरीदबिक्री, सरकारी सम्पत्तिको अपचलनजस्ता विषयमा ठूला दलका मुख्य नेतृत्वले सिन्डिकेट खडा गरेर भ्रष्टाचार गर्दै गए । २०७४ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । आम निर्वाचनमा नेकपाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ विजय प्राप्त गरेकोले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई सरकार आर्थिक स्थिरता एवम् विकासतर्फ लाग्ने आशा आम जनताको थियो । निर्वाचनपछि पनि सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमा परेन । आम निर्वाचनको २ वर्षपछि नै सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आयो । सरकार भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डमा मुछिँदै गयो । आम भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार, सिन्डिकेटगत भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ स्वरुप देखिन थाले । भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या खाली राखियो या आफ्ना स्वार्थका मानिस नियुक्त गरी यो संस्थालाई निरीह बनाइयो । निहित राजनीतिक स्वार्थको लागि २/२ पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरियो । फलत: सत्तारुढ दलबीचको लामो अन्तरद्वन्द्वले सत्तारुढ दल ३ टुक्रामा विभक्त भयो र आपसी जोडघटाउका आधारमा मुलुक नयाँ सरकार गठनतर्फ उन्मुख भयो । यहाँ पनि हामी राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरी आर्थिक विकासमा लाग्ने सुनौलो अवसरबाट चुक्यौं । अब गठबन्धनको नयाँ सरकार बनेको छ । मुखमा नै स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन छ । राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरद्वन्द्व बढ्दो अवस्थामा छ । आजसम्म हामी राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा चुकेका चुक्यै छौं । वर्तमानमा कायम मुख्य राजनीतिक दलहरूको सोच, काम र व्यवहार हेर्दा निकट भविष्यमा आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने संकेत देखिएको छैन । तैपनि आशा मार्न भने सकिएको छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

निजी क्षेत्रको क्षमता सदुपयोग गर्न प्रतिवद्ध : मन्त्री खड्का

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले नीजि क्षेत्रसँग रहेको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई देशको विकासमा लैजानु पर्ने बताएका छन् । उनले बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघको २० औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै सीपलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताए ।मन्त्री खड्काले पछिल्लो समय नेपाल धेरै कुरामा परनिर्भर हुँदै गएको भन्दै त्यस विषयमा गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्ने बताए । औद्योगिकिकरण बीना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने भन

Ratopati माघ २०७८

संगीतका साधनमा आत्मनिर्भरता

मुलुक समृद्ध हुँदै जाँदा संगीत कलाको पनि समानुपातिक विकास हुँदै जान्छ । जनताको आयस्तरमा हुने वृद्धिसँगै यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण पनि सोही अनुपातमा पल्लवित हुँदै जान्छ । मुलुकमा बढ्दो समृद्धिसँगै नेपाल गीतसंगीत क्षेत्र पनि व्यावसायिक हुँदै गएको छ । दोहोरी, लोकगीत, आधुनिक गीत, पपगीत, नृत्य, नाटक, चलचित्र सबैतिर मानिसको आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ । युट्युबलगायत प्रविधि सञ्जालले कलाकार र संगीतप्रेमीहरूलाई एकआपसमा जोडेको मात्र छैन परन्तु संगीतबाट हुने आयलाई पारदर्शी ढंगबाट प्राप्त हुने आधार पनि तयार गरिदिएको छ । स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा बस्ने नेपाली संगीत प्रेमीहरूका कारण यस क्षेत्रको व्यवसाय विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । मानिसहरूमा संगीतप्रति बढ्दो लगावका कारण संगीतको बजार पनि त्यहीअनुरूप विस्तार भइरहेको छ । गायककारलगायत संगीतकर्मीहरूको जीवनस्तरमा जुन सुधार देखिएको छ । त्यसैले यो क्षेत्र व्यावसायिक हुँदै गएको संकेत गर्छ । नेपालमा संगीत क्षेत्रको विकास र विस्तार भइरहेको संकेत नेपालको आयात व्यापारको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । विगत १२ वर्षमा संगीतका साधनहरूको आयातमा औसत वार्षिक वृद्धिदर करीब २० प्रतिशत रहनुमा पनि यो क्षेत्र विस्तार हुँदै छ भन्ने अर्को संकेत हो । आर्थिक वर्ष सन् २००८/०९ मा संगीतका साधनको आयात करीब रू. ३ करोडको हाराहारीमा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा उक्त रकम रू. २३ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा महामारी सृजित बन्दाबन्दीका कारण यो क्षेत्रको आयात रू. १५ करोडमा खुम्चिए तापनि परिस्थिति सामान्य हुँदै जाँदा संगीतका साधनको आयातको आयतन भविष्यमा अझ विस्तार हुँदै जाने देखिएको छ । संगीतका परम्परागत नेपाली साधनहरूको उत्पादन नेपालमा हुँदै आए तापनि संगीतका आधुनिक साधनहरू पियानो, हार्मोनियम, गितार, सितार, ब्यान्ड–बाजाका साधनहरू, ड्रमसेटहरू, म्युजिकल कन्सर्टमा प्रयोग हुने साधनहरू, विद्युतीय शक्तिबाट बजाइने संगीतका साधनहरूमा भने नेपाल परनिर्भर रहेको छ । परम्परागत नेपाली संगीतका उत्पादनहरूमा पनि प्रयोग हुने कच्चापदार्थ र पार्टपुर्जाहरूको आयात बढ्दै गएको यस क्षेत्रमा संलग्नहरूको भनाइ रहँदै आएको छ । संगीतका साधनका क्षेत्रमा नेपालको निर्यातको आँकडा उत्साहजनक रहेको छ । विगत १२ वर्षमा संगीतका साधनहरूको आयातमा औसत वार्षिक वृद्धिदर करीब ३१ प्रतिशत रहनु पनि यो क्षेत्र विस्तार हुँदै छ भन्ने अर्को संकेत हो । आर्थिक वर्ष सन् २००८/०९ मा संगीतका साधनको आयात करीब रू. ३ करोडको हाराहारीमा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा उक्त रकम रू. ३९ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महीनामा यो आँकडा रू. ५४ करोड पुगेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख भएको छ । करीब रू. आधा अर्बको निर्यात भनेको नेपालको निर्यात बास्केटका लागि महत्त्वपूर्ण आँकडा हो । उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकले भविष्यमा संगीतका साधनको बजार, निर्यात र आयात दुवै समानुपातिक रूपमा वृद्धि हुँदै जाने संकेत गर्छन् । उपर्युक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाललाई संगीतका साधनहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सर्वप्रथम नेपालमा परम्परागत बाजागाजाहरूको स्वदेशमा उत्पादन हुने र ती वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी समेत हुने गरी राष्ट्रिय बाजागाजा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अभियान शुरू गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाली परम्परागत बाजा उत्पादन गर्न शीप भएका सम्बद्ध जातिहरूलाई आवश्यक साधनस्रोत, तालीम, ज्ञान, सुविधा, प्रोत्साहन, अनुदान र सहयोग उपलब्ध गराई यस क्षेत्रलाई संगठित रूपमा विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसैगरी राष्ट्रिय बाजागाजाहरू उत्पादनमा शीप भएका जातिहरूलाई संगठित गरी आधुनिक बाजाहरू उत्पादनमा पनि उनीहरूलाई संलग्न गराउन उपयुक्त हुन्छ । कम्पनीको मोडलमा बाजागाजा उत्पादन कम्पनीको छातामा सरकारको समेत लगानी र सम्बद्ध शीपयुक्त जातिका शिक्षित युवाहरूको अगुवाइमा यस्ता उद्योगहरू पीपीपी मोडलमा स्थापना गरी अघि बढ्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त संगीतका साधनहरूका लागि आवश्यक पर्ने सहायक उद्योगहरूको पनि सोहीअनुरूप विकास गरिनुपर्छ । यी उद्योगहरूलाई मूल उद्योगमा झैं आवश्यक साधनस्रोत, तालीम, ज्ञान, सुविधा, प्रोत्साहन, अनुदान र सहयोग उपलब्ध गराई यस क्षेत्रलाई संगठित रूपमा विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा नेपालको संगीतका साधनको उद्योगको विकास गर्न सर्वप्रथम यस क्षेत्रको विकासका लागि संगठित प्रयासको शुरुआत गर्नुपर्छ । यो भनेको परम्परागत शीपलाई आधुनिक व्यवस्थापनमा व्यवसायीकरण गर्नु नै हो । दोस्रो यस क्षेत्रको विकासका लागि बाजागाको अनुसन्धान र विकासमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ ताकि परम्परागतका साथ आधुनिक बाजगाजा क्षेत्रमा पनि प्रभुत्व स्थापित गर्न सकियोस् । दोस्रो यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्न निजीक्षेत्र तथा नेपाल सरकारबाट विशेष पहल हुन जरुरी छ । संगीतका साधनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ, पार्टपुर्जा र प्याकेजिङ सामग्रीको आयात, ओसारपसार र भण्डारणमा अनुदान र छूटको पनि त्यत्तिकै खाँचो रहेको छ । निर्यातको आँकडा उत्साहजनक रहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रलाई अझ प्रोत्साहित गर्न कम्तीमा छिमेकी मुलुकले आफ्ना संगीतका साधन उत्पादन उद्योगहरूलाई प्राप्त सुविधाहरू यस्ता नेपाली उद्योगहरूलाई पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस्ता सहयोग, प्रोत्साहन, अनुदान र छूटले नेपाली उत्पादनहरू विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन थप मद्दत मिल्ने देखिन्छ । यसरी संगीतका साधन उद्योगहरूको विकासमार्फत यी उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति अपनाउँदा स्वदेशमा बाजागाजा उद्योगको दरिलो आधार तयार हुने, व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा केही मात्रामा भए पनि योगदान हुने र स्वदेशमा रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सृजना हुने देखिन्छ । उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै यी विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सरकार, निजीक्षेत्र तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूले आफ्ना क्षेत्रमा उचित पहल लिनु जरुरी छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई मूर्तरूप दिन संगीतका साधन उत्पादन गर्ने उद्योगले पनि निश्चित तहको योगदान दिने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७