सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधारको अभाव भइरहेका बेला सरकारले सातवटै प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल जोड्ने भएको छ । पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडकमार्फत जोड्न लागिएको हो ।
अझसम्म १३ जिल्लाका ४२ वटा स्थानीय तह सडक सञ्जालबाट जोडिएको छैन । गतवर्ष नै सुरु गर्ने भनिएको उक्त कार्यक्रम कोरोना भाइरसका कारण केही ढिलाइ भए पनि यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले बताउनुभयो ।
