अब स्थानीय तहसम्मै पक्की सडक सञ्जाल

काठमाडौँ । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश राजधानीसम्म सवारी साधनको आवतजावतलाई सहज गर्न र सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पक्की सडक सञ्जालले जोड्न लागिएको हो । पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन... The post अब स्थानीय तहसम्मै पक्की सडक सञ्जाल appeared first on Purbeli News.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कोशी प्रदेशका सम्भावना

चौध वटा जिल्ला भएको कोशी प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग छ । यस प्रदेशमा महानगरपालिका एक उपमहानगरपालिका दुई, नगरपालिका ४६ र गाउँपालिका ८८ वटा गरी १३७ वटा स्थानीय तह छन् । २०७८ सालको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार ४९ लाख ६१ हजार ४१२ कुल जनसङ्ख्या रहेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेश विकसित छ । यहाँको हावापानी विविधतापूर्ण छ । लगभग सबै जिल्लाका सदरमुकाममा पक्की सडक जोडिएको छ । स्थानीय तहसम्म सडक सञ्जाल, सञ्चारको सञ्जाल, विद्युत् विस्तार क्रमशः हुँदै छ ।

गोरखापत्र माघ २०८०

सडक सञ्जाल विस्तार : सबै स्थानीय तह र प्रदेश राजधानी जोडिँदै

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारका राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने भएको छ। स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश राजधानीसम्म सवारी आवागमनलाई सहज बनाउन र सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। सरकारले उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि दुई अर्ब १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।

गोरखापत्र श्रावण २०८०

पाँच वर्षमा तुइन विस्थापनदेखि वृद्धभत्ता, रेल र सडक निर्माण उपलब्धि

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले ४८ पृष्ठ लामो स्थानीय तह घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । उक्त घोषणापत्रमा एमालेले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात् हासील गरेको उपलब्धिलाई पनि समेटेको छ । एमालेले घोषणापत्रमार्फत स्थानीय स्तरमा ४ हजार ३६२ कि.मि. कालोपत्रे सडक निर्माण भई पक्की सडक सञ्जाल दोब्बरभन्दा बढी...

बाह्रखरी चैत्र २०७८

स्थानीय तहसम्मै पक्की सडकको योजना

सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधारको अभाव भइरहेका बेला सरकारले सातवटै प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल जोड्ने भएको छ । पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडकमार्फत जोड्न लागिएको हो । अझसम्म १३ जिल्लाका ४२ वटा स्थानीय तह सडक सञ्जालबाट जोडिएको छैन । गतवर्ष नै सुरु गर्ने भनिएको उक्त कार्यक्रम कोरोना भाइरसका कारण केही ढिलाइ भए पनि यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र आश्विन २०७७