करको पासो नेताको हाँसो

नेपालमा अब सिंहदरबारको घेराभित्र बाँधिएका अधिकारका कुण्ठा निमुखा भनिएका जनताको घरदैलोमा आउँछ, तीन तहको सरकार बनेपछि जनताको दु:खका दिनले डाँडा काट्छन्, सुख, समृद्धिले आकाश चुम्छ, भनिएको थियो । विकास निर्माणले गति लिन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि सुनौलो ढोका खुल्छ, रोजगारका लागि विदेशिनु पर्दैन, स्वदेशमा छानीछानी रोजगारीका अवसर पाइन्छ आदि नाराले सोझासाझा जनताको मत अर्थात् अधिकार पाउनका लागि दलका नेताले टोलटोलमा बिगुल फुकेका थिए । मागेर धनी हुन सकिँदैन, मागेर को धनी भएको छ भनेर भाषण छाँट्ने नेताको कुरालाई हो मा हो भन्ने दलका कार्यकर्ता र जनताले बल्ल करको पासोमा झुन्डिएको अनुभव गर्न थालेका छन् । झूटा, आधारहीन, तथ्यहीन आश्वासनको सपनामा सोजासाझा जनता बादलभित्र रूमलिएका काग भएका थिए । ज्याला बनिबुतोबाट आएको आम्दानीमा पनि बालबच्चाको गाँस कटाएर राज्यलाई तिरेको करले देश समृद्ध होला भनेकोमा तीन तहका प्रतिनिधिहरूको भरणपोषणमा खर्चिने गरेकोमा जनतालाई गलपासो नेताको हाँसो छ । तीन तहको सरकारमध्ये तल्लो तह वा स्थानीय तहको सरकारले स्थानीय स्तरमा कर उठाएर आफ्नै क्षेत्रको विकास निर्माण कार्यमा लगाउने उद्देश्य राखेको भनिन्छ । स्थानीय तहका सरकारको आम्दानीका स्रोतमध्ये मालपोत, बहाल कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, पार्किङ कर (शहरी क्षेत्रमा), सेवाशुल्क, दस्तुर, जरीवाना आदि हुन् । स्थानीय कर स्थानीय विकासका लागि हो भनेर नागरिक वडापत्रका रूपमा राखिएका हुन्छन् । विकास निर्माणको काम त भएन तर पनि दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पानी धारोमा आउँदैन, फोहोर मैलाले वातावरण डुङडुङ गनाएको छ । तर पनि जनताले तोकिएको समयमा नै ती निकायलाई न्यूनतम शुल्क बुझाउनु नै पर्छ । अन्यथा जरीवानाले मेरूदण्डको ढाड भाँचिदिन्छ । धूलो र धूँवाले कर तिरेर बसेको नगरको सक्षम नागरिक हो भनेर भन्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले तिरेको कर दुरुपयोग भयो सदुपयोग भएन भनेर कसलाई भन्ने ? कसले निराकरण गरिदिने ? नियमित आम्दानी नभए पनि कर तिर्न जनतालाई कर पासो भएको छ भने नेतालाई हाँसो भएको छ । सबै दलका घोषणापत्रका शब्दजाल परिवर्तन भए तर लेखिएको कुरा व्यवहारमा आएन । व्यवस्था बदलिँदा हाम्रा आँखामा हर्षका आँसु बग्नुपथ्र्यो । हरेक वर्ष भित्ताको पात्रो फेरिएपछि करका दरको स्तर वृद्धि हुन्छ । चर्का नारा, गहकिला आशा अनि आश्वासन तथा अर्थहीन साझेदारी सरकार परिवर्तनले वा रूपान्तरणको प्रक्रियाले जनतामा सुखशान्तिको अनुभूति हुन सकेको छैन । नेपालीको घरघरमा महँगी थपिएकाले नेताहरूबाहेक सर्वसाधारण आर्थिक बोझले किचिएका छन् । राजनीतिको धारमा बगेको कमजोर वित्तीय नियन्त्रण नीतिका कारण राज्य कोषको अर्थ व्यवस्था संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिको मासिक तलबभत्ताका लागि गरीब जनतामाथि करको पासो थापिएको छ । स्थानीय तहको सरकारलाई लाग्ने सबै कर स्थानीय बासिन्दाले तिरिसकेपछि कर चुक्ता प्रमाणपत्र नि:शुल्क दिनुपर्नेमा त्यसको पनि दस्तुर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अन्य नियमन निकाय, वैदेशिक रोजगार वा उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न सबै प्रकारका कर चुक्ता भएको निस्सा देखाउनैपर्छ । हरेक निस्सा लिँदा सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारले जनताको सेवा गरेको हो कि ठगी गरेको हो ? आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अहिलेसम्म करचुक्ता प्रमाणपत्र नि:शुल्क नै दिएको छ । अर्थतन्त्र किन भासियो त ? सरकारको नेतृत्व गरेका नेताले उद्योगी, व्यवसायी र किसानको उत्पादन बढाउन सकेनन्, दलका कार्यकर्ताको मात्र उत्पादनमा राजनीतिक दल तल्लीन भए । दीर्घकालीन आय आर्जनको विकास हुन सकेन । प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा झार र पत्कर पन्छाउने काममा आसेपासेलाई राज्यकोष लुटाइयो । गरीब जनताले तिरेको कर दलका कार्यकर्ताको पोल्टामा राखियो । उद्योग स्थापना भएको भए पो आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग पुग्थ्यो । उद्योग भन्नाले एकपटक लगानी गरेपछि अविच्छिन रूपमा प्रतिफल दिइरहन्छ भन्ने बुझिन्छ । यसबाट स्थायी प्रकृतिको वा लामो समयसम्म निरन्तर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । उद्योग कलकारखानाको विकास निमार्ण गर्नु सट्टामा भ्यू टावर बनाउने काममा तँछाडमछाड भयो । हामी आफैले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउन योगदान पुर्‍याएकोमा जिम्मेवारी कसले लिने ? किसानले उत्पादन गरेको गुन्द्रुकमा कर लगाएर जनप्रतिनिधिलाई पाल्नुपर्ने व्यवस्थाबाट देश कहिले समृद्ध होला त ? यतिबेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भनेर सरकार, केन्द्रीय बैंक र अर्थविद्हरूको रोइलो छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा उच्च घराना र धनीवर्गका नागरिकको ठूलो हात रहेको छ । गरीब देशका धनी जनताले सुन, चाँदी, हीरा जवाहारत तथा अन्य गरगहना किनेर आफ्नो घरको दराजमा वा बैंकको लकरमा थुपारेर राखेका छन् । यसरी वैध रूपमा नै थुपारिएको चल सम्पत्तिमा कर लाग्ने गरेको देखिँदैन । तर, एउटा गरीब जनाताको ३४२.२५ वर्ग फुट वा सोभन्दा कम जग्गाको करबापत मालपोत होस् वा बैंकको किस्ताबन्दी कर्जामा किनेको मोटरसाइकल सवारीसाधनको कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनेको छ । घरको दराजमा वा बैंकको लकरमा थुपारेर राखेको यस्ता चल सम्पति अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी हो । नेपालीहरू वा हिन्दूधर्मालम्बीहरू धनसम्पत्तिलाई लक्ष्मीका रूपमा स्वीकार गर्छन् । यस्ती लक्ष्मीमातालाई चलायमान हुनबाट वञ्चित गराएर कालकोठरीबाट निकालेर चलायमान बनाउनुपर्छ । आयात बढाएर कर राजस्वको लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भएको आँकडा देखाउँदैमा राज्यको आम्दानी बढेको भन्नु गलत हो । सरकारको नेतृत्वमा रहेका दलका नेताले अनुत्पादक कार्यकर्ता उत्पादन बढाउनुभन्दा दिगो रूपमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्योगको विकास नभएसम्म आयमा लगाएको कर जनतालाई पासो र नेताको हाँसोमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने अनुत्पादनको वृद्धिले हामीलाई अन्योलमा राख्छ । लेखक पूर्वबैंकर हुन् ।