इजरायली कृषिको शिक्षा : प्रविधि प्रयोगले ल्याउन सक्छ समृद्धि

काठमाडौं। सन् १९४८ मा इजरायल स्वतन्त्र हुँदा त्यो देशले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरेर स्वदेशी माग धान्छ भन्ने शायदै कसैले सोचेको थियो होला । कारण थियो– कृषिका लागि अनपयुक्त हावापानी । इजरायलमा कृषि गर्न त्यति मात्रै बाधा थिएन, अरु पनि थिए । त्यहाँको कुल भूभागको ८० प्रतिशत कृषिका लागि उपयुक्त थिएन/छैन । अर्थात् त्यहाँ कृषिका लागि थोरै जमिन थियो । कुल भूभागको आधाभन्दा बढी त मरुभूमिले ढाकेको थियो/छ । त्यससँगै त्यहाँ पानीको स्रोत पनि पर्याप्त थिएन/छ । यो अवस्थामा कृषि उत्पादनबारे सोच्नु कल्पनाबाहिरको कुरा थियो ।  कृषि उत्पादनका लागि प्रतिकूल अवस्था रहँदारहँदै पनि इजरायलले पछिल्लो दशकमा कृषिमा निकै प्रगति गरेको छ । त्यो देशले कृषि उत्पादन गरेर स्वदेशी माग मात्रै धानेको छैन, विश्वभर निर्यात गरिरहेको छ । इजरायलले वर्षेनि डेढ अर्ब अमेरिकी डलरको कृषि उपज निर्यात गरिरहेको छ । घरेलु मागको ९५ प्रतिशत आफ्नै उत्पादनले धानिरहेको छ । इजरायलले यो सफलता त्यत्तिकै प्राप्त गरेको भने होइन । यो सम्भव भएको होे– कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग र पर्याप्त लगानीले । त्यो सफलता प्राप्त गर्न इजरायललाई दशकौं लागेको छ ।  ‘स्वतन्त्र भएपछि इजरायलमा कृषिमा यन्त्रिकीकरण शुरू गरियो । खेतीमा उन्नत मल र बीउ उपयोग गरियो । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरियो । खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्थापन भयो,’ जानकारहरू इजरायलले कृषिमा प्राप्त गरेको सफलताको कारण सुनाउँछन् ।  इजरायलमा रहेको कृषि फार्म । त्यसपछि इजरायल नयाँ नयाँ कृषि प्रविधिका लागि प्रचलित बन्यो । इजरायलले अपनाएको नयाँ प्रविधिबारे सिक्न अहिले विश्वभरका मानिस त्यहाँ जाने गरेका छन् । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयले त्यहाँ कृषि सिक्न लागि विद्यार्थी पठाउने गरेका छन् ।  कैलालीको टीकापुर कृषि विज्ञान संकाय स्कूल अफ एग्रिकल्चरबाट ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल गएर हालै फर्किएका विद्यार्थी लुइस रिजाल इजरायल कृषिका लागि सिक्ने ठाउँ भएको बताउँछन् । ‘त्यहाँ कृषिमा नयाँनयाँ प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । यसले कृषि उत्पादन पनि बढाएको छ,’ इजरायलको च्याउ फार्ममा केही समय काम गरेका उनी भन्छन् ।  इजरायलले नयाँनयाँ प्रविधि अपनाएर बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा बेमौसमी तरकारी वा फलफूल खानुपर्‍यो भने कोल्ड स्टोरमा राखेको खानुपर्छ । त्यहाँ जताततै ताजा खान पाइन्छ,’ उनले अनुभव सुनाए । कृषि विज्ञान संकायका प्रमुख सुशील न्यौपाने पनि इजरायल कृषि प्रविधि सिक्ने ठाउँ भएको बताउँछन् । ‘त्यही कारण कृषि संकाय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई त्यहाँको कृषि प्रविधि सिकाउन पठाएका थियौं । तर, हमासको आक्रमणका कारण निम्तिएको युद्धले विद्यार्थीलाई उद्धार गरेर ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने । इजरायलको तुलनामा कृषिका लागि अनुकूल हुँदा पनि नेपालको कृषि अर्थतन्त्र झन्झन् आयातमुखी बन्दै छ ।  सरकारले हरेक वर्ष कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम घोषणा गर्छ । तैपनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ यताका ५ वर्षमा कृषिजन्य वस्तुको आयात ५७ दशमलव ४९ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा नेपालमा ३ खर्ब ५५ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । त्यसको ५ वर्षअघि आव २०७४/७५ मा भने २ खर्ब ४ अर्बको मात्र कृषिजन्य वस्तुको आयात गरेको थियो ।  यसो त नेपालमा कृषि क्षेत्रको बजेट र बजेटमा कृषिको हिस्सा पनि वर्षेनि बढ्दो छ । सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि कृषिक्षेत्रलाई ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आव २०७९/८० को तुलनामा ३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । आव २०७४/७५ यता बजेटमा कृषि बजेटको अंश पनि वर्षेनि बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बजेटमा कृषिका लागि विनियोजित रकमका अंश १ दशमलव ८९ प्रतिशत थियो । त्यसको ५ वर्षपछि आव २०७८/७९ मा यो बढेर २ दशमलव ७६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसअवधिका बजेटमा कृषि बजेटको अंश वर्षेनि बढिरहेको छ ।  नेपालमा कृषिका लागि हावापानी अनुकूल छ । इजरायलको तुलनामा नेपालको कृषियोग्य जमीन र त्यसमा संलग्न जनसंख्या बढी छ । अब प्रश्न उठ्छ– यो अवस्थामा किन नेपालले कृषिमा प्रगति गर्न सकेन त ? जानकारहरू यसको एक कारण मान्छन्– कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग नगरिनु । नेपालमा कृषिमा यान्त्रिकीकरण हुन थाले पनि अझै परम्परागत तरिकाले खेती गरिन्छ । ‘खेत जोत्न राँगा–गोरुको ठाउँमा ट्याक्टर प्रयोग त हुन थाले तर खेती परम्परागत तरीकाले नै गर्ने गरिएको छ । यसले उत्पादन बढाउन सकेको छैन,’ कैलाली, धनगढी उपमहानगरपालिकाका किसान चेतराम राना भन्छन् । रानाले भनेजस्तै नेपालमा अझै पनि परम्परागत तरीकाले खेती गरिन्छ । नेपालमा अझै पनि धान खेती गर्दा मानिसले नै रोप्ने चलन छ, मेशिन प्रयोग गरिँदैन । एकाध ठाउँमा मात्रै मेशिन प्रयोग गरेको देखिन्छ ।  कृषिमा नयाँ प्रविधि अनुसरण गर्न नसक्दा उत्पादन बढ्न नसकेको कृषिविज्ञ बताउँछन् । कैलालीको टीकापुर कृषि विज्ञान संकायको स्कूल अफ एग्रिकल्चरका प्रमुख सुशील न्यौपाने नेपाल कृषि प्रविधिमा अझै पछाडि रहेको बताउँछन् । ‘त्यही भएर नयाँ प्रविधि सिक्न गत भदौमा विद्यार्थीलाई इजरायल पठाएका थियौं । इजरायल–हमास युद्धका कारण केही समयअघि उद्धार गरेर ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । इजरायल नयाँनयाँ कृषि प्रविधिका लागि सिक्ने ठाउँ भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो देशले कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गरेर क्रान्ति नै गरेको छ,’ उनले भने ।  ती देशले च्याउ खेतीमा नयाँ प्रविधि ल्याइसके, हामी अझै त्यही प्रविधि अपनाइरहेका छौं,’ कन्य च्याउखेतीको उदाहरण दिँदै उनले भने । उनका अनुसार नेपालका अधिकांश ठाउँमा परालको पोकामा राखेर कन्य च्याउखेती गरिन्छ । विदेशमा यही च्याउ फरक प्रविधिमा उत्पादन गरिन्छ ।  इजरायलको एक फार्ममा गरिएको च्याउ खेती । तस्वीर सौजन्य : लुइस रिजाल । कृषि सिक्न इजरायल पुगेर फर्किएका विद्यार्थी रिजाल भने त्यहाँ च्याउ उत्पादनमा नेपालजस्तो परालको पोका प्रयोग नगरिने बताउँछन् । ‘त्यहाँ नेपालभन्दा फरक प्रविधि छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ च्याउखेती गरिएको ठाउँमा एसी पनि राख्ने गरिएको छ ।’  कृषिमा नयाँ प्रविधि अपनाउन नसक्दा अपेक्षाअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन, कृषि उपजमा परनिर्भरता बढ्दो छ ।  त्यसो त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिक्षेत्रको योगदान वर्षेनि घटिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २८ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । आव २०७४/७५ मा यो घटेर २७ दशमलव ५९ प्रतिशतमा कायम भयो । आव २०७७/७८ मा त यो २४ दशमलव ९० प्रतिशतमा झरेको छ । आव २०७८/७९ मा जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको सकारी तथ्यांकले देखाएको छ । जानकारहरू जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्नुमा प्रविधिको प्रयोग कम हुनुलाई एक कारण मान्छन् । किसान भने नेपालमा कृषिमा नयाँ प्रविधि प्रयोग नहुनुमा राज्य पक्षको कमजोरी ठान्छन् । यसको प्रयोग बढाउन राज्यले चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ । कृषिमा नयाँ प्रविधि अपनाएर इजरायललगायत देशहरूले अर्बाैंको निर्यात गर्दा नेपाल भने आयातमुखी बनिरहेको छ ।  ‘नेपालमा कृषिक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । कृषिक्षेत्रमा संलग्न हुनेलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिँदैन,’ कैलालीका युवा नेता एवं किसान लक्ष्मण ओझा भन्छन्, ‘कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्त्याएर यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन सकिन्थ्यो । तर, दिनहुँ हजारौं श्रमशक्ति विदेशिइरहेको छ ।’ कृषिमा नयाँ प्रविधि प्रयोगमा राज्यले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ ।  किसान नेता जैशी कृषिको विकासका लागि नयाँ प्रविधि अपनाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘नयाँ प्रविधिको प्रयोगबिना कृषि उत्पादन बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने । यसमा सरोकारवाला पक्षले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोगविना देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।  कृषिबाट देशलाई समृद्ध बनाउन नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोदरको सुझाव छ– इजरायलले कृषिमा अपनाएको विधि अनुसरण गर्नू । यही साउन ११ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो सुझाव दिएका थिए । कृषिमा नवीन विधि तथा दिगो अभ्यासबाट इजरायलले प्रगति प्राप्त गरेको उनको भनाइ थियो । यही कारण २ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै कृषिमा संलग्न हुँदा पनि खाद्यान्न निर्यात गर्न सकिएको उनले बताएका थिए ।  विज्ञहरूले कृषि प्रविधिबाट देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने बताइरहँदा सरकारले कृषि प्रविधिमा गरेको लगानी भने एकदमै कम देखिन्छ ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहरा नेपालमा कृषिमा प्रविधिसँगै प्रसारमा गरिएको लगानी न्यून भएको स्वीकार्छन् । ‘प्रविधि र प्रसारमा जति लगानी गरिनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा कृषिमा प्रविधिको प्रयोग जुनरूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।’ कृषि प्रविधिको विकास गर्ने मुख्य निकाय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को बजेट वर्षेनि एक–डेढ अर्ब मात्रै रहेको र यो रकम एकदमै न्यून भएको उनको भनाइ छ ।  तथ्यांकमा राज्यले कृषिक्षेत्रमा छुट्ट्याउने बजेट वर्षेनि बढे पनि महँगीअनुसार वृद्धि नभएको उनको तर्क छ । ‘जुन दरमा महँगी बढेको छ, त्यो दरमा कृषिको बजेट बढेको छैन । त्यसकारण कृषिमा बजेट बढेको भन्न मिल्दैन,’ उनले तर्क गरे । त्यसो त राज्यले कृषिक्षेत्रमा छुट्ट्याउने बजेट पनि निकै न्यून भएको उनको भनाइ छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले कृषिमा छुट्ट्याएको बजेट कुल बजेटको करीब ३ प्रतिशत मात्रै छ ।  कृषि ठूलो क्षेत्र भएकाले यसलाई एउटै बास्केटमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सेक्टर छुट्ट्याएर काम गर्न सके मात्रै कृषिक्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ ।’ उनी कृषिबाट देशलाई समृद्ध बनाउन कृषिमा प्रविधि प्रयोगसँगै राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो औंल्याउँछन् ।

सम्बन्धित सामग्री

किन सफल हुँदैनन् आवधिक योजना ?

काठमाडौं । १५औं योजनापत्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको उक्त योजनापत्रमा प्रमुख शहरमा मेट्रो रेल र १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्ता कार्यक्रम थिए । नेपालको सरकारी काम गराइ हेर्दा मेट्रो रेल त असम्भव सपना नै थियो, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्तो सम्भव काम पनि भएको छैन । १५औं योजनामा समावेश भएका प्राय: लक्ष्य अधुरै छन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनापत्र निर्माण गरिरहँदा यसको नियति पनि अघिल्लोकै जस्तो हुने संशय व्याप्त छ । योजनाको लक्ष्य नै महत्त्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको मानिन्छ । स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना र लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका पहलको प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ ।  आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य प्राप्त नहुनुका पछाडि यथार्थपरक योजना बन्न नसक्नुदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मलाई कारण मान्छन् विज्ञहरू । आवधिक योजनाका लक्ष्य कत्तिको यथार्थपरक छन् र त्यो प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा.शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।  उनका अनुसार योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने किताब लोकसेवाका परीक्षार्थीबाहेक अरूलाई काम लाग्ने खालका छैनन् । ती उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालका छैनन् । उनी एकाधबाहेक आजसम्मका कुनै पनि आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई सफल मान्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैको निरन्तरता १५औं योजनापत्रमा देखियो । ‘दीर्घकालीन योजना सफल भएको उदाहरण छैन । किनकि योजना बनाउने प्रक्रिया नै राम्रो छैन । तय गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न राजीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन अठोट र प्रतिबद्धता छैन, सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा चासो नै देखाउँदैनन्,’ उनले भने ।  आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त भए/नभएको बारे सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिने, सहकार्य तथा समन्वय नगर्ने र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा समेत नराख्ने गरेको डा.अधिकारीको बुझाइ छ । उनका अनुसार लक्ष्य तोकिसकेपछि त्यो प्राप्त गर्न प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्छ । त्यसैलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेर सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ । तर, हामीकहाँ बजेट ल्याएको ३ महीनापछि कार्यान्वयन गर्नुको साटो बजेट नै हेरफेर गर्ने चलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा नदिने अधिकारी बताउँछन् । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल महत्त्वाकांक्षी योजना राखिएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना कागजमा सीमित भए । त्यसैले अब वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमुखी लक्ष्य राखेर योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘१६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । मुलुकका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सृजना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।  नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यान दिएर रणनीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ, त्यसपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाइरहेको व्यापार सहुलियत गुमाउँछ,’ उनी भन्छन् । मल्लका अनुसार भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न रणनीतिक सडक निर्माणको विषय १६औं योजनामा समेटिनुपर्छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हालै योजना आयोगले १६औं योजनापत्रको अवधारणामा १५औं योजनाको समीक्षा गरेको छ, जसमा कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा १५औं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ । कस्तो आउला १६औं योजनापत्र ? योजना आयोगले तयार गरेको अवधारणामा १६औं योजनाको आवश्यकता, योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच २१००, १५औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, १६औं योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रलगायत विषय समावेश छन् । अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायत क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि प्राप्त गर्नु १६औं योजनाको लक्ष्य हुने भनिएको छ । संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसर सृजना, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत विषय पनि अवधारणामा समेटिएका छन् ।  माघभित्रै ल्याउन लागिएको योजनापत्रमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी लक्ष्य तय गरिँदै छ । अहिले पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नै राखिने सम्भावना छ । १६औं योजनामा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ १६औं योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ । यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात वृद्धि एवं वैदेशिक लगानी भित्त्याउन आयोगले तयारी गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।