गोरखापत्र

आषाढ २०७७

अलपत्र श्रमिकलाई सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्काइने

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको सरकारी खर्चबाट उद्धार गरिने भएको छ । गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार फिर्तीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ पारित गरेसँगै विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धारको बाटो खुलेको हो । अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सोबारेमा पनि जानकारी गराउनुभयो । उहाँले गत सोमबार बसेका मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बारेमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक सुरक्षा कोष : १ वर्षमा रू. १० अर्ब ७८ करोड थपियो

काठमाडौं । नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ वर्षमा १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । पोहोर वैशाख १९ गते ५ अर्ब ४५ करोड रहेको योगदान रकम यसपालि वैशाख १८ गतेसम्ममा १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारी ऋणपत्र, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्न सकिन्छ । योगदानकर्ताको रकम मुद्दती खाता, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी भइसकेको कोषका निर्देशक विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकममा कोषले वार्षिक ८ प्रतिशतसम्मका दरले ब्याज पाइरहेको छ । निर्देशक पन्थीका अनुसार यस अवधिमा ३ हजार २६७ प्रतिष्ठानमा कार्यरत १ लाख ३० हजार ५४७ योगदानकर्ता कोषमा थपिएका छन् । बजेटको कार्यक्रम अलपत्र लगातार २ वर्षसम्म सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत सरकारी करार कर्मचारीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ल्याउन खोजे पनि अहिलेसम्म ल्याइएको छैन । चालू र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर लागू हुनुपर्नेमा अर्थले सहमति नदिँदा उक्त काम रोकिएको कोषका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । ‘यसबारे श्रम मन्त्रालयले अर्थसँग राय मागे पनि अर्थले काम नगरिदिँदा काम रोकिएको हो,’ निर्देशक पन्थीले भने । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो । अहिलेसम्म उनीहरूलाई कार्यक्रममा समेट्ने प्रयासै गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन निजीक्षेत्रलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा खोसिने भन्दै जान मानेका छैनन् । अहिले कोषले लिएका नीति र ताकेतामा असहमति राख्दै उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत हालिसकेका छन् । यो मुद्दा विचाराधीन छ । यसै साताका लागि सुनुवाइ तोकिएको छ । निजीक्षेत्रका अन्य रोजगारदाता पनि सूचीकृत हुन बाँकी छ । त्यसको यकिन तथ्यांक भने उपलब्ध छैन । सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरेको हो । बैंकहरूको विरोधकै बीच सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै श्रमसँग जोडिएका सबै ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्‍याएर सुझाव संकलन गरिसकेको छ । छिट्टै अन्तिम मस्यौदा बनाई अघि बढाउने तयारी छ । १ अर्बभन्दा बढीको दायित्व निकासा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध १ लाख ४८ हजार योगदानकर्ताको कोभिडको समयमा बेहोर्ने भनेको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व बेहोरेको छ । बजेटमा घोषित योगदानकर्ताको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बेहोरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदार/कर्मचारीको आधार तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । जसमा कामदार/कर्मचारीले आफ्नोतर्फबाट सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने १० प्रतिशत, रोजगारदाताले सञ्चय कोषमा थपिदिने १० प्रतिशत, उपदान ८.३३ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुनुअघि सामाजिक सुरक्षाको लागि तिर्ने गरेको १ प्रतिशत र त्यसमा रोजगारदाताले थप्ने १.६७ रकम हुन्छ । ३१ प्रतिशतमध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम पेन्सन योजनाअन्तर्गत प्रयोग हुन्छ । बाँकी २.६७ प्रतिशत रकम सामाजिक बीमाका लागि प्रयोग हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

https://www.onlinekhabar.com/2020/07/882854

४ साउन, काठमाडौं । तपाईं दूतावासहरुले प्राथमिकताको सूचीमा राखेर पनि तपाईं चार्टर्ड उडानको टिकट किन्ने खर्च नपाएर अलपत्र पर्नुभएको छ ? तुरुन्तै दूतावासमा एउटा निवेदन दिएमा अब विदेशमा बेर्खची भएका श्रमिकलाई सरकारी खर्चमा उद्धार गरिने …

अनलाइनखबर आषाढ २०७७

श्रम स्वीकृतिको एक वर्ष पूरा भएका श्रमिकको निशुल्क उद्धार

कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेका नेपालीलाई सरकारले निशुल्क उद्धार गर्ने भएको छ । स्वदेश फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई निशुल्क उद्धार सुरु गर्ने भएको हो । यसका लागि सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत गरिने उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका पास गर्ने भएको छ । यससँगै विदेशमा अलपत्र श्रमिक तथा अन्य नेपालीलाई उद्धार गर्न सोमबार (आज) बाट कानुनी रूपमा दुई सरकारी संयन्त्र सक्रिय रहने भएका छन् ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७७

विदेशमा बेखर्ची भएकालाई सरकारी खर्चमा ल्याउ

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण विदेशमा बेखर्ची भई अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारी खर्चमा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बेखर्ची श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश ल्याउन आदेश दिएको हो । सरकारले हालै नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजिकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ जारी गर्दै सशुल्क स्वदेश ल्याउदै आएको छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७७