एकीकृत निर्देशनको तयारीमा सहकारी विभाग

सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थालाई लाभांश वितरण तथा सेवा केन्द्र खोल्नका लागि कडाइ गर्ने भएको छ । सहकारी संघसंस्थाका लागि एकीकृत निर्देशनमार्फत संघीय सहकारी विभागले लाभांश वितरण, सेवाकेन्द्र स्थापना, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न लागेको हो । सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि विभागले पहिलोपटक एकीकृत निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । ऐनमा रजिस्ट्रारले सहकारी संस्थाहरूका लागि निर्देशन जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘सहकारी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामी...

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी विभागमा सहकारी पीडितको धर्ना

६ फागुन, काठमाडौं । सहकारी पीडित बचकर्ताले सहकारी विभाग अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका छन् । यसअघि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सहकारी विभाग परिसरमा अनिश्चितकालीन धर्ना सुरू गरिएको पीडितहरुले बताएका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्वमा धर्ना सुरु भएको पीडितहरुले बताएका […]

सहकारी पीडित धर्नामा

सङ्घीय सरकारको सहकारी विभाग र बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महाशाखाले दिएको निर्देशनअनुसार बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका पीडितले धर्ना र विरोध प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन्।...

सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जनमा जुट्यो सहकारी विभाग, १९ प्रतिशत तोक्न महासंघको दबाब

सहकारी विभाग सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जनमा जुटेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको दबाबपछि विभागले सन्दर्भ ब्याजदर वृद्धि गर्ने आन्तरिक तयारी सुरु गरेको हो । विभागअन्तर्गतको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको प्राविधिक उपसमितिको बैठकले आइतबार...

गौतमश्री सहकारी : सञ्चालक फरार, बैंकले गर्‍यो सिल

काठमाडौंको गौतमश्री बहुउदेशीय सहकारीका सञ्चालक बचकर्ताको रकम फिर्ता नगरी फरार भएपछि सहकारी पीडितले सहकारी विभाग गुहारेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा कर लगाउन गरिएको प्रस्ताव हटाउन माग

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई कर वृद्धिको प्रस्ताव गरिएकामा सरोकारवाला निकाय एवं अधिकारीहरूले हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले बिहीबार आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी कार्यान्वयन चुनौती’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताले अरु क्षेत्रमा करको दर घटाइँदा सहकारी क्षेत्रमा भने वृद्धि गरिएकामा  आपत्ति जनाएका हुन् ।विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीमा वृद्धि गएिको करप्रति आफू पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको बताए । आगामी वर्षको बजेटअघिको छलफ

सहकारी क्षेत्रमा कर लगाउन गरिएको प्रस्ताव हटाउन माग

सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी कार्यान्वयन चुनौती’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताले अरु क्षेत्रमा करको दर घटाइँदा सहकारी क्षेत्रमा भने वृद्धि गरिएकामा आपत्ति जनाएका हुन्। विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीम...

एमालेले गठन गर्याे २३ सदस्यीय सहकारी विभाग

काठमाडौं : नेकपा एमालेले सहकारी विभाग गठन गरेको छ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले २३ सदस्यीय विभाग गठन गरेकाे हाे।  विभागको प्रमुखमा कमल चौलागाईं र उपप्रमुखमा अमृता सुब्बा र निर्मल कुमार भट्टराई रहेका छन्।महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार विभागका सदस्यहरूमा सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर सरिता भट्टराई, सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक डीबी बस्नेत, नेफ्सकूनका

एकीकृत निर्देशनको तयारीमा सहकारी विभाग

काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थालाई लाभांश वितरण तथा सेवा केन्द्र खोल्नका लागि कडाइ गर्ने भएको छ । सहकारी संघसंस्थाका लागि एकीकृत निर्देशनमार्फत संघीय सहकारी विभागले लाभांश वितरण, सेवाकेन्द्र स्थापना, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न लागेको हो । सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि विभागले पहिलोपटक एकीकृत निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । ऐनमा रजिस्ट्रारले सहकारी संस्थाहरूका लागि निर्देशन जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘सहकारी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले करीब १ सय बुँदाको एकीकृत निर्देशनको मस्यौदा बनाएका छौं,’ विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले भने, ‘सरोकारवालाबाट सुझाव लिएर यसलाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै जारी गछौं ।’   विभागमा सोमवार निर्देशनका बारेमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित विषयगत केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । निर्देशनका प्रावधानहरू अझै छलफलकै चरणमा रहेका यसबारे विभागले जानकारी दिएको छैन । तर, स्रोतका अनुसार विभागले निर्देशनमा सहकारी ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयनका विषयहरू समेटिएका छन् । निर्देशनको मस्यौदामा विभागले ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएका सहकारी संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । संस्थामा खराब कर्जा बढेर संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा पुग्दा पनि नाफाबाट लाभांश वितरण गर्दा जोखिम बढेको भन्दै यसमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै सहकारी संघसंस्थाले अनुमतिविना सेवाकेन्द्र स्थापना गरे त्यसलाई कारबाहीको व्यवस्थासमेत निर्देशनमा गरिएको छ । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशनअनुसार शंकास्पद तथा सीमाभन्दा बढीको कारोबारबारे सम्बद्ध निकायलाई प्रभावकारी रूपमा सूचना दिनसमेत निर्देशन दिन लागेको छ । सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर भए समस्याग्रस्त संस्थाहरू संख्या बढेसँगै सहकारीमा प्रभावकारी नियमन गर्न सरकारलाई दबाब छ । विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राविधिक सहयोग लिएर भए पनि ठूला सहकारीको अनुगमन तीव्र बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभाग असफल

सहकारी दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने योजनासहित सुरु गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभाग असफल देखिएको छ । वेबमा आधारित सफ्टवेयरका प्राविधिक समस्या र प्रयोग गर्न सहकारीलाई विश्वास लिएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभाग असफल भएको हो ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतबाट सूचना प्रणाली कार्यान्वनयमा ल्याएको थियो […]