राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा जान सुझाव

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले बिहीबार नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नु भएको हो । रिटमा राष्ट्रपतिको कदम खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार बनाउन माग गरिएको छ । नागरिकता विधेयक सम्बन्धी समस्यालाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान […]

Image Khabar बैशाख २०८०

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परेका रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाई हुँदै

काठमाडौं । नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गराउन माग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि आज शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाई हुने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधान उल्लंघन गरेको दाबीसहित विभिन्न ब्यक्तिहरुले पाँच वटा रिट दायर गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको खिलाफ […]

Image Khabar भाद्र २०७९

राष्ट्रपतिविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ।राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुको पाँचवटा रिट परेको थियो।सो रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैध

थाहा खबर भाद्र २०७९

राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध हिजो कानुन व्यवसायीहरुको पाँचवटा रिट परेको थियो । राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको बरखिलाफ भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी पर

Ratopati भाद्र २०७९

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा ५ वटा रिट

६ असोज, काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले तोकेको १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् । राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा कानुन […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

कानुन व्यवसायीसँग विपक्षी गठबन्धनको परामर्श

विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध दायर भएको रिटमाथिको बहसका बारेमा कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको छ ।सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा विशेष गरेर संसद विघटन र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा स्टे अर्डर (यथास्थितिमा राख्ने) प्राप्त गर्ने ढंगले बहस पैरवी गर्नुपर्ने बारे छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सुरुमै ‘स्टे अर्डर’ लिने प्रयासमा विपक्षी गठबन्धन, नेताहरुले भने, ‘सेटिङ नहोस्’

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्चमा शुरू भयो सुनुवाइ

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ । शुरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । त्यसपछि सन्तोष भण्डारीले बहस गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले यो विवाद बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने कि संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने विवाद टुंगाउँदै शुक्रवार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो । सामान्यतया संवैधानिक इजला...

Lokaantar पौष २०७७

राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा जान सुझाव

सम्बन्धित सामग्री