Ratopati

चैत्र २०७८

सीएनआई भन्छ – देशको अर्थतन्त्र सुधारिँदै छ, आत्तिनु पर्दैन

नेपाल उद्योग परिसंघले देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताएको छ । परिसंघले आज पत्रकार सम्मेलन नै गरेर देशको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा नियन्त्रणबाहिर गइनसकेको र सुधार भइरहेको बताएको हो ।परिसंघले भनेको छ, ‘कोभिड १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुबाटै पुनरोत्थानका संकेतहरू देखिन थाल्दा बजारमा वस्तुको उच्च माग सिर्जना भयो ।’ आर्थिक वर्षको मध्यसम्म अपेक्षाकृत तवरमा पर्यटन र विप्रेषण आय बढ्न नसक्दा केही चाप देखिएपनि हाल सुधार भइरहेको जानकारी परिसंघले दिएको हो ।साथै अन्तर्र

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजी क्षेत्र हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्था छैनः मुख्यसचिव बैरागी

काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ। सोमबार काठमाडौंमा भएको ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक काठमाण्डुबीचको एकीकृत कारोबार सुरु भएको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशको अर्थतन्त्र निरन्तर सकारात्मक बन्दै गइरहेकाले निजी क्षेत्र लगानी गर्नका लागि आत्तिनु नपर्ने बताउनुभयो । मुख्यसचिव बैरागीले […]

Image Khabar मंसिर २०७९

अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्दै गइरहेकाे छ, निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन : मुख्यसचिव बैरागी

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

‘राज्यबाट कृषिक्षेत्रको अवमूल्यन’

काठमाडौं (अस) । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई अवमूल्यन गरेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । यसले गर्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषि वस्तुको आयात बढेको र जमीन बाँझै बसेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले बिहीवार काममाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय नीतिमा कृषिक्षेत्र नसमेटिनु दुःखद भएको बताए । ‘वास्तवमा सरकारले कृषिक्षेत्रलाई अवमूल्यन गरेको छ । यसको दोष वर्तमान वा कुनै निश्चित सरकारलाई जाँदैन, सबै सरकारले यस क्षेत्रको अवमूल्यन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि जनता पनि विलासी जीवन जिउन थाले । यसले कृषिक्षेत्रलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।’ अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न कृषिक्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले पनि सरकार कृषिमा केन्द्रित नभएको बताए । ‘कृषिक्षेत्रमा तत्काल ठूलो क्रान्ति गर्न नसकिएला तर धान, गहुँ, सागजस्ता वस्तुको उत्पादन त तत्काल बढाउन सकिन्छ नि । सरकारले यो कुरा बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो ७/८ महीनामा टमाटर, आलुजस्ता तरकारी साढे ११ अर्बको आयात भएको छ । त्यस्ता चिज त हामी यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौं । तर, सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति नै ल्याएको छैन ।’ उनले अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, कोरोना महामारी र रसिया–युक्रेन तनावले नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र यसमा कुनै सरकारको दोष नभएको बताए । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक नभएको बताए । यद्यपि, संयमित हुनुपर्ने समय भने रहेको उनको भनाइ छ । ‘६ महीनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा छ, त्यो आफैमा पर्याप्त हो । त्यो घटेर ३ महीनामै झर्छ भने पनि आत्तिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि हाम्रो विदेशी ऋण भुक्तानी तालिका राम्रो छ । वार्षिक राजस्वको ३ प्र्रतिशत रकमले किस्ता तिर्न पुग्छ । तसर्थ, श्रीलंकाकै अवस्थामा देश जान्छ भन्न मिल्दैन ।’ पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निजीक्षेत्रको विश्वास घट्दै गएको बताए । ‘पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको विश्वास घट्दै गएको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने पनि छैन,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप पूँजी पलयान भएको छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर भएन ।’

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सीएनआई अध्ययनको निष्कर्ष : अर्थतन्त्र संकटमा छैन

काठमाडौं । अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर चौतर्फी टिप्पणी भइरहेका बेला नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभएको दाबी गर्दै सीएनआईले अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छ । साथै, अर्थविद्ले पनि अर्थतन्त्र संकटग्रस्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् । मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, बढ्दो व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो मूल्य वृद्धिदर, ऊर्जा ९इन्धन० अभावलगायत कारण अहिले अर्थतन्त्र संकटमा गएको भनेर चौतर्फी टिप्पणी भइरहेको छ । कतिपयले त नेपाल श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकटमा पुग्न लागेको भनेर पनि विश्लेषण गरेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको भन्दा धेरै राम्रो रहेको सीएनआईको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीएनआईले तथ्यांकसहित आर्थिक संकटको अवस्था नभएको दाबी गरेको हो । यद्यपि, संयमित भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था भने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले नेपालको राष्ट्रिय ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० दशमलव ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको राष्ट्रिय ऋणको आकार जीडीपीको १११ प्रतिशत छ । यस्तै, नेपालसँग ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । श्रीलंकासँग १ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि छैन । श्रीलंका आधारभूत वस्तुसमेत आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । नेपालको मुद्रास्फीति ९मूल्य वृद्धिदर० ७ प्रतिशत हुँदा श्रीलंकाको २५ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमाथि समग्र अर्थतन्त्रनै संकटग्रस्त नभएको सीएनआईको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्ष ९आव० को पछिल्लो ३ महीनाको आर्थिक गतिविधि हेर्दा अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा नदेखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ९साउनदेखि मंसिरसम्म० मासिक औसत १ खर्ब ६७ अर्बको आयात भएको थियो । त्यसपछिको ३ महीना ९पुस, माघ र फागुन० मा मासिक औसत १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । यसअनुुसार पछिल्लो समय आयात घटेको छ । यस्तै, चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ३ दशमलव २४ प्रतिशतले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऋणात्मक भएको थियो । त्यसपछिको ३ महीनामा १ दशमलव ५३ प्रतिशतले मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । चालू आवको ५ महीनामा २८ अर्ब ४० करोड बराबरको पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । त्यसपछि ३ महीनामा ४८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । पछिल्लो ३ महीनामा विप्रेषण आप्रवाह पनि बढेको अध्ययनले देखाएको छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनामा मासिक औसत ७७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर विप्रेषण आएको थियो । त्यसपछिको ३ महीनामा मासिक औसत ८० अर्ब ८० करोड रुपैयाँको दरले विप्रेषण आएको छ । यस्तै, पछिल्लो ३ महीनामा पर्यटन आगमन समेत बढेको छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनाको पर्यटक आगमन मासिक औसत १७ हजार ७५७ थियो । त्यसपछिको ३ महीनामा मासिक औसत २६ हजार २४९ विदेशी पर्यटक आएका छन् । यी तथ्यांकमा आधारमा नेपालमा आर्थिक संकट नभएको सीएनआईका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बताउँछन् । यद्यपि, संयमित हुने बेला भने भएको उनको भनाइ छ । सीएनआईले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । ‘नेपालमा आर्थिक संकट आएको छ भनेर टिप्पणी गरिएको छ । तर, तथ्यांक हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । विदेशी मुलुकमा ३ महीनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई राम्रो मानिन्छ । हाम्रोमा ६ महीनाभन्दा बढीको आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति हुँदा पनि आर्थिक संकट भयो भनिएको छ, जुन सत्य होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यस विषयमा गलत सूचना प्रवाह गरिएको छ । साथै, यसकै नाममा सरकारी निकायले चालेका कदमले बरु समस्या निम्त्याएको छ ।’ पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालले पनि अर्थतन्त्र खास संकटमा नभएको बताए । साथै, नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो पनि नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्रलाई संकटमा छ भन्न मिल्दैन । साथै, नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको अवस्थासँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन । त्यहाँ आधारभूत वस्तुको आयातसमेत धान्न नसक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘श्रीलंकाको तुलनामा त हामी धेरै सहज अवस्थामा छौं । ६ महीनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनु पर्याप्त हो । त्यो घटेर ३ महीनामै पुग्यो भने पनि हामी आत्तिनु पर्दैन, हामी सेफ जोनमै छौं ।’ सीएनआईले यो अवस्थामा आयात नै बन्द गर्नु समाधानको उपाय नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । वर्तमान समयमा आयातलाई व्यवस्थित गरेर स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोग वृद्धिमा विशेष पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ । नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटमा नरहेको मनन गर्दै बजारमा त्रासदीपूर्ण अवस्था आउन दिन नहुने सीएनआईको उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले बताए । आर्थिक अभिायन दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, सुतेर बसे श्रीलंका पनि बन्न सक्छ

नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक अहिले नकारात्मक छन्। विभिन्न आयात प्रतिबन्धका बाबजुद वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति करिब ७ महिनामात्र धान्न पर्याप्त रहेको छ। सिंगो अर्थतन्त्र नै आयातमुखी रहेकाले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब परिरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संकट नआएको दाबी गर्दै सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र खराब छैन, ६ महिनालाई आयात धान्ने संचिति छ

मुलुकको अर्थतन्त्र खराब हुँदै गएको विज्ञहरुले तथ्यसहित दावी पेश गरिरहेका बेला अर्थसचिव मधुकर मरासिनीले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही चाप रहे पनि खराब अवस्थामा पुगिनसकेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति केही घटे पनि कम्तीमा ६ महिनालाई आयात धान्न सकिने अवस्थामा रहेकाले आत्तिनु नपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार भन्सार दिवसका अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको एक …

NepalJapan पौष २०७८

ब्याजदर र शेयरबजारको अन्तरसम्बन्ध

बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज र शेयरबजारको सम्बन्धको विषयमा बारम्बार चर्चा चल्ने गर्छ । असोज महीनामा बैंकले दोहोरो अङ्कमा ब्याज दिने घोषणा गरेपछि निरन्तर बढ्दै गरेको शेयर मूल्यमा गिरावट शुरू भयो । दशैं पर्वको आगमन, पहिलो त्रैमासिकको समापन, शेयर धितो कर्जामा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको ४ एवम् १२ करोड रुपैयाँको नीति र ब्याजदर वृद्धि सबै एकैपटक परेकाले कुन कारणले शेयर मूल्य घट्यो भेउ पाउन सकिने अवस्था थिएन । तर, बढी दोष भने ब्याजदरले पायो । दशैं र पहिलो त्रैमासिक सकिएको छ भने ब्याजदरमाथि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेपछि कात्तिक महीनामा संशोधित नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक भएको छ । शेयर मूल्य घटाउने एउटा कारण मानिएको ४ र १२ करोड रुपैयाँको विषय यथावत हुँदा पनि फेरि शेयर मूल्य बढ्न शुरू भएको छ । ब्याजदर बढेको घोषणा हुँदा घटेको शेयर मूल्य ब्याजदर घटेको अर्को घोषणापश्चात् बढ्न थाल्नु संयोग हो वा यथार्थ यसको पनि भेउ पाउन सकिएको छैन । कारोबार नगरी लगानी गर्नेको पाटोबाट हेर्दा ब्याजदर वृद्धिले कम्पनीको लागत बढ्दा नाफाको अंकमा कमी आउँदा प्राप्त हुने लाभांशमा प्रभाव पार्छ । ब्याजको शास्त्रीय पाटो व्यक्ति आफैमा परिपूर्ण नहुने हुँदा व्यावहारिक वा व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न धनको कमी हुन्छ । यस्तो कमी पूरा गर्न कोही न कोहीसँग ब्याज तिर्ने वा नतिर्ने गरी ऋण लिनेदिने कार्य वैदिक कालदेखि नै चलेको देखिन्छ । त्यतिबेला अहिले जस्तो बैंक भन्ने संस्था नभए पनि कुनै न कुनै रूपमा यस्ता संस्थाको विद्यमानता थियो । व्यक्तिका रूपमा ‘कुबेर’लाई धनका देवता वा देवताका कोषाध्यक्ष मानिन्छ । यिनी आवश्यक पर्नेलाई ऋण वा सापट दिन्थे । तर, उनले ऋण दिएबापत ब्याज लिन्थे कि लिँदैनथे भन्ने बारेमा ठोस शास्त्रीय प्रमाण भेटिँदैन । देवर्षि नारदले ‘कालिका कारिता चैवं कायिका च तथा परा । चक्रवृद्धिश्च शास्त्रे अस्मिन् वृद्धिर्दृष्टा चतुर्विविधा ।।’ अर्थात् ‘शास्त्रमा मूलधनको लाभका रूपमा कालिका, कारिता, कायिका र चक्रवृद्धि ब्याज लिन पाइने उल्लेख भएको छ’ भनेर नारदस्मृतिमा उल्लेख गरेका छन् । यसको आधारमा कुबेरले ब्याज लिने वा नलिने दुवै गर्थे कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । देवर्षि नारदले धन ‘शुक्ल (शुद्ध वा अहिलेको अर्थमा सेतो), शवल (मध्यम अर्थात् सेतो पनि होइन कालो पनि होइन) र कृष्ण (अशुद्ध वा अहिलेको अर्थमा कालो)’ गरी ३ प्रकारको हुने र ब्याज आम्दानीलाई ‘शबल’ मानेका हुँदा नलिने र मध्यम खालको हुँदा केही ब्याज लिन्थे पनि होलान् भन्ने दुवै अनुमान गरिएको हो । चाणक्यले पनि साहू महाजन नभएको ठाउँमा नबस्नु भनेबाट ऋण लिनको लागि र यस्ता साहू महाजनले निब्र्याजी ऋण दिने अनुमान गर्न सकिँदैन । वैदिक र पौराणिक कालमा सुवर्णादी, पशु र वस्त्रसमेत धितो राखेर ऋण पाइने उल्लेख देवर्षि नारदले गरेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक ऋण दिने संस्थाका रूपमा विक्रम संवत् १९९४ सालमा नेपाल बैंक स्थापना भएको थियो । बैंक स्थापना गर्ने नेपाल बैंक कानून, १९९४ को प्रस्तावनामा ‘नेपालमा आजसम्म बैंक नभएकाले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा उक्त अभाव पूर्ति हुन गई दुनियाँलाई सुबिस्ता र मुलुकको बढिया हुन जावस् भन्ने उद्देश्यले बैंक स्थापित गरी चालू गर्ना निमित्त’ भन्ने थियो । ब्याज र अर्थतन्त्र वैदिक र पौराणिक कालमा समेत अस्तित्वमा रहेको ऋण र ब्याजको प्रसंग आधुनिक कालमा अझ बढी विस्तृत र व्यवस्थित हुँदै आएको छ । व्यक्ति–व्यक्तिबाट ठूलो रकमको ऋण दिने कार्य नहुने भएपछि संस्थागतस्वरूपमा यस्ता कार्य शुरू भएको छ । ऋण दिने कार्यका लागि आधुनिक कालमा स्थापित संस्थालाई बैंक र वित्तीय संस्था भन्न थालियो । यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति र संस्थाबाट रकम (निक्षेप) प्राप्त गरी त्यसलाई एकत्रित पारी उद्यम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ऋण दिन थाले । रकम दिने र लिने दुवैलाई ब्याज दिने र लिने गर्छन् । दिने र लिने बीचको केही अन्तरले सञ्चालान खर्च गरी नाफा लिने गर्छन् । व्यक्ति र संस्थाबाट लिने निक्षेपको विषयमा पनि देवर्षि नारदले चर्चा गरेका छन् । औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधि स्वपूँजीबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा ऋणदाता (बैंक वा वित्तीय संस्था) बाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । ऋणको ब्याज जति सस्तो हुन्छ, उत्पादन लागत त्यति सस्तो हुन्छ । निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजको दर बढी भएमा ऋणी (अप्रत्यक्षरूपमा उपभोक्ता) ले त्यसको भार वहन गर्नुपर्छ । निक्षेपको ब्याज बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो पक्ष हुन्न । ब्याजदर (निक्षेप र ऋण) जति सस्तो भयो उत्पादनको लागत घट्दा सामान त्यति नै सस्तो हुन्छ । निक्षेपको ब्याजदर बढी भएमा व्यक्तिको उद्यमशीलता र व्यावसायिक गतिविधिमा पनि कमी हुन्छ । नेपाल बैंक स्थापना गर्ने कानूनको प्रस्तावनाको ‘आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा’ भन्ने वाक्यांशले ऋणको महत्वलाइ दर्शाउँछ । ब्याजदर र शेयरबजार ब्याजदरले शेयरबजारलाई सकारात्मक वा नकरात्मक कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विभिन्न अवधारणा छन् । सिद्धान्ततः ब्याजदरले नकारात्मक प्रभाव पारे पनि व्यवहारतः पार्दैन भन्ने पनि छन् । यस्तो तर्क पछाडिको कारणमा ब्याज जति बढे पनि त्यसको प्राप्ति १ वर्ष वा निश्चित अवधि पूरा नभई हुन्न र शेयरबजारमा मूल्यान्तरले ब्याजभन्दा बढी लाभ प्राप्त गर्ने कुनै निश्चित अवधि नहुनाले ब्याज बढ्दैमा आत्तिनु पर्दैन भन्ने फरक मान्यता राख्छन् । एक किसिमले यो तर्कलाई अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन । तर, कारोबार नगरी लगानी गर्नेको पाटोबाट हेर्दा भने ब्याजदर वृद्धिले कम्पनीको लागत बढ्दा नाफाको अंकमा कमि आउँदा प्राप्त हुने लाभांशमा प्रभाव पार्छ । यस पाटोबाट भने शेयरबजारलाई ब्याजदर वृद्धिले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैले ब्याजदर र शेयर मूल्यको सम्बन्धविपरीत हुन्छ । नेपालको सन्दर्भ माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा ब्याजको शास्त्रीय पाटो, ब्याज तथा अर्थतन्त्र र ब्याज तथा शेयरबजारका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरियो । सिद्धान्तत ब्याज बढ्नु कुनै पनि पक्षबाट सकारात्मक कुरो होइन । ब्याजदर वृद्धिले ब्याजमा लगाएर खानेलाई बाहेक समग्र क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नेपालको सन्दर्भमा ब्याजदर वृद्धिले शेयरबजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ । नेपालको शेयरबजारमा ऋण लिने कम्पनीभन्दा ऋण दिने कम्पनीको संख्या बढी छ । सूचीकृत कम्पनीमा अहिले पनि बैंकिङको संख्या अधिक छ । बैंकपछिको अर्को क्षेत्र बीमा भएको हुँदा बैंकले ब्याज बढाउँदा त्यसको फाइदा बीमा कम्पनीले पनि निक्षेप राखेर बढी ब्याज प्राप्त गर्दा त्यसको लाभ शेयरधनीले पाउँछन् । नेपालको शेयरबजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीको सूचीकरण नाम मात्रको भएकाले ब्याजदर वृद्धिले शेयरधनीलाई केही फरक पर्दैन । उत्पादन क्षेत्रको भए पनि सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीलाई पनि ताŒिवक फरक पर्दैन । जलविद्युत् कम्पनीका क्रेता र विद्युत् विक्री दर निश्चित भएको हुँदा निर्माणमा हुने ढिलाइले पार्ने प्रभावबाहेक वित्तीय खर्चमा हुने सामान्य वृद्धिले उत्पादन लागतमा वृद्धि हुँदैन । त्यसैले अन्यत्र ब्याजदर वृद्धिले शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि तत्कालीन अवस्थामा नेपालको शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन बरु सकारात्मक प्रभाव पार्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८