बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडित भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी सडकमा

काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले ब्याजदर वृद्धिकोविरुद्धमा शुक्रबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ। संघले कात्तिक १८ गते बिहान ११ बजेदेखि ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा माइतीघरमा १ घन्टा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको हो। मौन प्रर्दशनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तीन जना उपाध्यक्ष पनि सहभागी छन्। उपाध्यक्ष त्रय अञ्जन श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाइ आन्दोलनको अग्र पंक्तिमा […]

सम्बन्धित सामग्री

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरोधमा व्यवसायी सडकमा आन्दोलित (फोटो/भिडिओसहित)

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी धनगढीमा उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आज (मंगलबार) बिहानैदेखि कैलाली उद्योग वाणिज्य संघलगायत अन्य व्यवसायिक संघ सस्था विरोध प्रदर्शन तथा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयको नीतिमा सुधारको माग गर्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेको बताएका छन् । उनीहरूले धनगढीको चौराहदेखि पार्कमोडसम्म […]

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंक

केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने भएको छ । उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकरहरूसँगको छलफलपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्न लागेको हो । गभर्नर कार्यालय स्रोतका अनुसार, मार्गदर्शन परिमार्जन गरी पुसभित्रै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था जारी गर्नेछ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले यसको तयारी गरिरहेको छ । मार्गदर्शन संशोधन […]

अर्थतन्त्र बिगार्नुमा दोष सबैको

मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था चाहिएभन्दा बढी छन् । विगतमा वित्तीय संस्था दर्तामा उदार भएको राष्ट्र बैंक अहिले मर्जरमा जोड दिइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र व्यावसायिक गतिविधिलाई हेर्दा वास्तवमै वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै नै हो । संस्था जति खुले पनि उद्योगी–व्यवसायी र सर्वसाधारणले सहज र सस्तो रूपमा कर्जा पाउन सकेका छैनन् । बैंक […]

‘ब्याजदर चर्को भो, गरिखान गाह्रो भो’ (फोटोफिचर)

१८ कात्तिक, काठमाडौं । शुक्रबार बिहान ११ बज्नै लाग्दा काठमाडौं र यसका आसपासका जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरु माइतीघर मण्डलाको सडक किनारामा जम्मा भए । उनीहरुको हातमा बैंक आतंक बन्द गर, मनपरी प्रिमियर बन्द गर, उच्च ब्याजदर खारेज गर, तरलता समस्या समाधान गर जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियमकीय राष्ट्र बैंक विरोधी प्ले कार्डहरु थिए । आक्रामक […]

म्यानद्वारा आगामी बजेटबारे छलफल

काठमाडौं (अस) । व्यवस्थापकहरूको छाता संगठन नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण अघि बढाएसँगै म्यानले सरकारलाई सघाउने उद्देश्यले बजेटबारे छलफल गरेको हो । छलफल निजीक्षेत्रले भोगेका समस्या र चुनौतीहरूलाई आगामी बजेटमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । खासगरी आर्थिक, मौद्रिक र प्रशासनिक क्षेत्रको नीतिगत तहमा संघले सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा उपयोगी हुने सुझावहरू पेश गर्दै आएको छ । मंगलवार सम्पन्न पूर्वबजेट छलफलका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई संघले केही दिनभित्रै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य योजना रहेको संघका सभापति उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । छलफलमा नेपाल सरकारका अर्थसचिव मधुकमार मरासिनी, सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, उद्योगी व्यवसायी र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको उपस्थिति थियो ।  यस्तै निजीक्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल लगायत सहभागी थिए । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र नेपाल महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष निरु रायमाझी खत्री लगायतको सहभागितामा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । छलफल कार्यक्रमलाई  संघका कार्यकारी सदस्य मजोजकुमार ज्ञवालीले सहजीकरण गरेका थिए ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग

चितवन । चितवनका उद्योगी, व्यवसायीले निर्माणाधीन शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग गरेका छन् । व्यवसायीले कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठसमक्ष यस्तो माग गरेका हुन् । नेता बानिया तथा मन्त्री श्रेष्ठ भरतपुरमा निर्माणाधीन चितवन औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निरीक्षण गर्न आएका बेला व्यवसायीले यस्तो माग राखेका हुन् । प्रदर्शनी केन्द्र निरीक्षणपछि उनीहरुलाई शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रका अभियन्ता तथा उद्योग परिसंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष भेषराज दुवाडी, उद्योग संघ अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल, निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेललगायतको टोलीले औद्योगिक क्षेत्रको काम यथाशीघ्र अघि बढाउन जोड दिए । सरकारले ०७२ सालमा शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको निर्णय गरे पनि हालसम्म काम अगाडि नबढेकाले व्यवसायीले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ७ वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तयार गरी रुख कटान गर्ने काम भइरहेको छ । शक्तिखोरमा रहेको १ हजार ७४१ बिघामा ८०० वटा उद्योग स्थापना गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएको अभियन्ता दुवाडीले बताए । २५ प्रतिशत ग्रिनरी रहने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, औद्योगिक शिक्षालय, रिसोर्ट, विद्यालय तथा क्याम्पस, सुरक्षाकर्मी तथा कामदारका लागि आवास निर्माणलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार भएको दुवाडीले जानकारी दिए । ९९ वर्षको भोगाधिकारसहित राज्यले निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए निजी क्षेत्रले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने अभियन्ता दुवाडीको भनाइ छ । भरतपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रबारे पनि संसदीय दलका नेता बानिया र मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा बानियाले औद्योगिक क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अनिवार्य रहेको बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले शक्तिखोरको औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले समेत निरीक्षण गरी निर्माणमा चासो देखाएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले हेरेर जानुभएको छ । व्यवसायीका मागका विषयमा गम्भीर छौं’, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ ।’ निरीक्षणमा चितवनका उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

बैंकहरुले कमाइरहेको नाफामा सरकारले हदबन्दी लगाउनु पर्छ : नेपाल उद्योग परिसंघ

पुस ४, विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरेमा विभिन्न करहरु तिर्नु पर्ने तर बैंकहरुले जतिपनि आर्जन गर्न पाउने विभेदकारी नीति तत्काल खारेज गरि बैंकहरुको नाफामा हदबन्दी लागू गरिनु पर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेशका अध्यक्ष भीम घिमिरेसहितका उद्योगीहरुले बैंक पञ्चायतकालीन साहु महाजन बनिरहेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै बैंकहरुको मनपरि विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनसमेत गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।  बैंकहरुले तरलत अभाव देखाउँदै उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ ल्याउनका लागि एलसी खोल्दासमेत एफडी माग गरिरहेकाले बैंकहरुको मनोमानि बढेको पनि उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् ।   ‘हामीले शुुरुदेखि उठाउँदै आएको पूँजी निर्माणको लागि, निक्षेप बढाउन ब्याज वृद्धि होइन पूँजीगत सुधार र पूँजीगत खर्च बढाउन अति आवश्यक छ’, घिमिरेले भने, ‘बैंकको ब्याजदरलाई सिंगल डिजिटमा नबढ्ने गरि कायम गर्न र उत्पादन, पूर्वाधार जस्ता उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई असर नगर्ने गरि मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएसम्म यो ब्याज दरको व्यवस्थालाई स्थिर र निरन्तरता राख्ने पहल गर्न पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’ मुलकका बैंकहरू राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्ने माध्यम बन्नुपर्ने बताउँदै घिमिरेले व्यापारी जस्तो नाफा कमाउने उद्देश्यले बैंकहरु प्रेरित भएको बताए ।  ‘नेपालमा बैंकका गतिविधिहरु नाफा कमाउने व्यापारी, पुराना साहुमहाजन जस्तो पुरातनवादी भएका छन् र यसको प्रत्यक्ष उदहारणका लगानीको लागि पेस हुने कागजातमा सबै लगानीसँग असम्बन्धित परिवारका सबैको जमानी लिएर मानसिक दवाव सृजना गर्ने परिपाटीलाई लिन सकिन्छ,’ परिसंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आर्थिक अवस्था चलायमान र पूँजी निर्माण हुन नदिने मुख्य कारण नै बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको परिसंघले ठहर पनि गरेको छ ।  ‘एकै छिनमा तरलताको अभाव देखाई ब्याज बढाउने, फिक्स डिपोजिटमा ब्याज बढी दिई रहेका छौं भन्ने देखाई लगानी उत्पादन क्षेत्रको ब्याजसमेत वृद्धि गरि लगानी कर्ता, जनता र देश डुबाउन यस्तो खेल कहिलेसम्म चल्छ ?’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशमा औद्योगीकरणको बाधक रहेको र अस्थिर तरिकाले हरेक महिना यसरी ब्याज घटाउने बढाउने खेलमा उद्योगहरू चैं धरासायी हुने र सरकार र केन्द्रीय बैंकले अरू बैंकलाई पाल्ने काम मात्र गरि सरकारले यी नयाँ जमानाका साहू महाजन विकास गर्नेतर्फ लागेको हामीलाई महशुस हुन थालेको छ ।’ उद्योगीले बैंकको लगानी कर्ता र उद्योगको लगानी कर्ता फरकफरक हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष घिमिरेले बैंक संचालकहरू र लगानीकर्ता एउटै हुनुले मुलुकको आर्थिक अवस्था कहाँ र कसरी चलेको छ भन्ने कुरा मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी छैन र ? भन्ने प्रश्न गरे । ‘यसलाई केन्द्रीय बैंक एवम् सरकारले अनदेखा गर्न कदापि हुँदैन भन्ने कुरा हामी राख्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल बैंकहरूले वैदेशिक व्यापार पैठारीको लागि खोलिने एलसी खोल्न बन्द नै गरेको अवस्था रहेको बताउँदै परिसंघका बरिष्ठ सल्लाहाकार महेश जाजूले यसबाट मुलुकको व्यापार ठप्प हुनुको साथै सामग्रीको आभाव आपूर्तिमा समस्या कच्चा पदार्थको आभावमा उद्योग कारखाना नै बन्द हुने दाबी गरेका छन् ।  यसबाट रोजगारी र सरकारको राजस्वमामा समेत ह्रास हुने निश्चित देखिएको बताउदै जाजुले भने ‘मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प हुनबाट जोगाउन हामी सरकारसंग अपिल गर्छाैं, नत्र हामीले बाध्य भएर सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा संविधानसभा सदस्य एवं मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवं सिएनआईका संरक्षक उद्योगी पवन सारडाले बैंकहरूको कारण वस्तु आयातमा समस्या भइरहेको बताए । पछिल्लो समय बैंकका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नेपाली आयात–निर्यातकर्ताको छवी समेत धुमिलिएको उद्योगी सारडाको भनाइ छ ।  ‘२० करोड रुपैयाँको एलसी खोल्न कागजात पेश गरेपछि ५ करोड रुपैयाँ पहिले नै जम्मा गर्नुपर्ने शर्त बैंकहरुले राखिरहेका छन्,’ सारडाले भने, ‘५ करोड भए कर्जा माग्दै जानुपर्दथ्यो ?’ वैदेशिक व्यापार पैठारीको लागि लामो समयसम्म बैंकहरुले एसली खोल्न आनाकानी गरे कच्चा अभावमा उद्योगहरु स्वतः बन्द हुने चरणमा पुग्ने उनले बताए ।  यस्तै परिसंघले बीमा क्षेत्रमा पनि विकृति मौलाएको बताउँदै बीमा आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘बीमा गराउने उद्योगी व्यवसायीको रुची र आफ्नो इच्छा अनुसार बीमा गराउन पाउनु पर्दछ र यहाँ त सबै विषयहरू जुन आवश्यक नै हुँदैन तिनीहरू समेत गाभेर बीमा गराउने गरिएको छ र यसैमा प्रिमियमसमेत धेरै राख्ने गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी यसको तुरुन्तै सुधारको माग गर्दछौं ।’