काठमाडौं।‘आईएमएफ मिसन फर थर्ड रिभ्यु अन्डर द एक्स्टेन्डेट क्रडिट फेसिलिटी’ अन्तर्गत टिडियन किन्दाको नेतृत्वमा नेपाल आएको टोलीले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरेको छ । आईएमएफको टोलीले गत शुक्रवार सिबिफिन र मंगलवार नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरेको हो । भेटमा नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था र समग्र अर्थतन्त्रको सुधारको विषयमा छलफल भएको छ ।
आईएमएफको नेपालस्थित कार्यालयसँगको समन्वयमा सिबिफिनसँग भएको भेटमा चालू मौद्रिक नीति, चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो । मिसन टोलीका प्रमुख किन्दासहितका प्रतिनिधिले विश्व अर्थतन्त्रमै शिथिलता देखिएको बेला नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत संकुचन देखिनु स्वाभाविक भए तापनि नेपाल सरकारले तत्काल सुधारका कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले नेपालले आर्थिक उन्नतिको लय समात्न नसक्नुका कारण, आर्थिक सुधारका लागि तत्काल पहलकदमी लिनुपर्ने मुख्य विषय र साझेदार संस्थाहरूको सम्भावित भूमिकाबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
भेटमा सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले नेपालको कृषि, वनपैदावर, ऊर्जा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा देखिएका सम्भावना र अवसरको सदुपयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल सरकार तथा मातहतका नियामक निकायले मैत्रीपूर्ण नीति र वातावरण बनाई समग्र निजीक्षेत्रमा उत्साह जगाउनुपर्ने उनले बताए । पूँजीगत खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी पूर्वाधारको विकासमा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय र कार्यकारी सदस्य उपेन्द्रप्रसाद पौडेललगायतले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले अनपेक्षित चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताए । विश्वासिलो वातावरण, नीतिगत स्थिरता र समय–सान्दर्भिक नीतिको अवलम्बन हुन सके अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सामथ्र्य बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरे ।
यता, नेपाल उद्योग परिसंघ र आईएमएफबीच अर्थतन्त्र सुधारका लागि हुनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको भूमिका, उद्योगी व्यवसायीले भोगेका समस्या र अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमलगायत विषयमा छलफल भएको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नीति, निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आग्रह गरे । उनले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुक वा सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हुबहु लागू नहुने र अनावश्यक दबाब समेत दिन नहुनेमा कोषको ध्यानाकर्षण गराए । पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तु आयात हुँदाको असर मूल्यवृद्धिमा पर्ने हुँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाउनु मात्र उपयुक्त कदम हुन नसक्ने उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रमा वस्तुको माग सामान्य अवस्थामा हुँदा ब्याजले खासै असर गर्दैन, तर उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमा मात्र सञ्चालन हुँदा धेरै असर पर्छ,’ उनले भने ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न समग्र माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति अवलम्बन गर्दाको असर अर्थतन्त्रमा परेको उनले बताए । कोभिडपछि उचित सुपरिवेक्षणको अभावमा केही मात्रामा कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिएको भए पनि कोभिडपछि नियामकीय निकायले बिस्तारै लिनुपर्ने नीति छिटो समयमै परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनले औंल्याए ।
आइएमएफ मिसन प्रमुख किन्दा, आईएमएफका नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेजलगायतको टोलीले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई परेको असर, सुधारका लागि परिसंघको धारणालगायत विषयमा छलफल गरेका थिए ।
