असोज १, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमको सप्ताह २०७८ शुरु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आजबाट दिगो विकास लक्ष्य सप्ताह कार्यक्रम शुरु भएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गरी यहाँको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्बराज खड्काले जानकारी दिए ।
उपाध्यक्ष खड्का अनुसार सप्ताहको पहिलो दिन शुक्रवार सर्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यको दर्शन र औचित्य तथा युएनडिपीको भुमिकाको बारेमा युएनडिपीका कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रफिक सिद्धिकीले तथा कर्णाली प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यको आधार तथ्यांक तथा भावी रणनीतिको बारेमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायाले प्रस्तुतीकरण गर्नेछन् ।
समृद्ध कर्णालीको आधार, स्वस्थ हरित न्यायपूर्ण पुनर्उत्थानका लागि दिगो विकास भन्ने मुल नाराका साथ शुरु भएको सप्ताहमा कर्णाली प्रदेशको सर्वब्यापी दिगो विकास लक्ष्यको दर्शन र औचित्य माथि बहश सञ्चालन गरिने छ ।
कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको गहन छलफल, बहस, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भुमिका लगायतका विषयमा समेत छलफल हुने आयोगले जानकारी दिएको छ ।
सप्ताह कार्यक्रममा कर्णालीमा दिगो विकास लक्ष्यकोे कार्यान्वयन स्थितिमा उच्च स्तरीय नीतिको चर्चा, कोभिड १९ को घरेलु खाद्य सुरक्षा र जीविका पार्जनमा परेको असरको छलफल, दिगो विकास लक्ष्य र उपलब्धि, नीति, मुद्दाहरु, निहितार्थ, प्राथमिकताहरु, बजेट विनियोजन र कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य र पोषणमा आगामी कार्यदिशा बारेमा छलफल, प्रदेशको विकास योजनामा प्रभावकारी नीति निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई मुख्यधारमा ल्याउने सम्बन्धमा प्रादेशिक परामर्श, दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत बालश्रम अन्त्य गर्ने गुरुयोजना विमोचन गर्ने, रेडियो र टेलीभिजन अन्तरक्रिया÷प्यानल छलफल गर्ने लगायतका कार्यसूची रहेको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका सदस्यहरु, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, कर्णाली प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, प्रदेश नगरपालिका तथा गाँउपालिका महासंघका प्रमुखहरु तथा युएन एजेन्सी, कर्णाली प्रदेश गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरु तथा नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।
