सरकार बन्न सक्दैन भन्ने दाबी संसद बाहिर गर्ने मिल्दैन : त्रिपाठी

संसद बैठक : कानून निर्माणमा तीव्रता दिन साना दलको माग

काठमाडौं । कानून निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सांसदले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएकाले चालु अधिवेशनमा कानून निर्माणमा जोड दिए । उनीहरूले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणका सम्बन्धमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोसमेत उल्लेख गरे ।  बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरण र टेरामक्स कार्यान्वयनको विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  केही निश्चित समूह र व्यक्तिको स्वार्थमा कानुन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरीद ऐन, वन ऐनले विकास निर्माणका काम अघि बढ्न दिएन भनेर गुनासो सुनिने गरेको छ । कसैको स्वार्थमा परेर कानून निर्माण भएका कारण त्यस्ता कानूनले अहिले समस्या दिएको हो,’ उनले भने । उनले कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि नबढ्ने भन्दै सबै मिलेर देशलाई नवीन बाटोमा अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।  जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले तराई क्षेत्रको जलसतह घट्दै जाँदा पानी अभावका कारण मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तराई क्षेत्रमा खेतीबालीका लागि मात्रै नभई पिउने पानीको समेत अभाव देखिन थालेको सांसद अधिकारीले बताए । गिट्टी बालुवा उत्खनन हुँदा चुरे क्षेत्र नाश भएको भन्दै उत्खनन् रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।  सरकारले ल्याउने बजेट सन्तुलित नरहेको भन्दै उनले भने, ‘बजेट सन्तुलित छैन । जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ, आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट नदिने हो भने सन्तुलित विकास हुन सक्दैन । बजेट विनियोजनमा विभेद हुनु हुँदैन ।’ उनले सङ्घीय कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन बन्न नसकेको विषय पनि संसद्मा उठाए ।  जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खांनले संसद्का अघिल्ला दुई अधिवेशनको प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरिनुपर्ने बताए । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको पनि उनको आरोप छ ।  ‘अघिल्ला दुई अधिवेशनको समीक्षा नगरी अहिले हामी एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छौं । एक–अर्कालाई विभिन्न प्रश्न तेर्स्याउने काम गरिरहेका छौं । त्यो राम्रो होइन । संसद्मा दलीयरूपमा भन्दा पनि हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो भनेर हेर्न जरुरी छ । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुप¥यो,’ सांसद खानले भने ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्दनाथ सुक्लाले नेपालको जनशक्ति र जलशक्तिको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘जनशक्ति र जलशक्तिको प्रचुरता भएको हाम्रो देश हो । जनशक्ति दिनानुदिन पलायन भइरहेको अवस्था छ । जलशक्ति पनि विक्री हुने अनिश्चितताका कारण खेर जाने परिस्थिति थियो ।  जलशक्ति मुद्रामा परिणत हुन सकेको छैन,’ सांसद सुक्लाले भने, ‘तर पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात खरीद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसले मुलुकको विकासको बहुआयामिक विकासको ढोका खोलेको छ ।’ नेपाल अहिले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्ने उनले बताए ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालविर चौधरीले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसद्को चालु अधिवेशन निकै ढिलो गरी मात्र आह्वान भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन बजेट निकै न्यून रहेको तथा विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्को चालु अधिवेशनबाट देश र जनताको हितमा कानुन बन्ने र संसद्मा उठेका विषयको कार्यान्वयन भए–नभएको बारे प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुने विश्वास आफूले लिएको बताए । नेपाली जनता पूँजीवादी गणतन्त्रको पक्षमा नभई समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा विकास पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या उनले संसद्मा उठाए ।  राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसदका विधायिकी भूमिका कमजोर रहेको बताए । ‘संसद्को मुख्य काम नियम कानुन बनाउने हो । तर, अहिले सांसद विकासका ‘एजेन्ट’ भएका छौं । एकातिर हाम्रो काम नियम कानुन बनाउने र अर्कोतर्फ विकास निर्माणका काममा ठेकेदारजस्तो हुनुपर्ने कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने ।  आम जनता पार्टीका सांसद् प्रभु साहले देशको आर्थिक अवस्था भयावह बन्दै गएको बताए । त्यस्तै, अहिले विप्रेषण आप्रवाह बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरेको भनेर प्रचार गरिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ । विगतका वर्षको तुलनामा अहिले विदेश गएको जनशक्ति निकै धेरै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद साहले अहिले तुलनात्मक रूपमा कम रेमिट्यान्स आइरहेको दाबी गरे ।  स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अहिले जनताका समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । रासस