कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७९

कार्बन उत्सर्जनको ३६ प्रतिशत हिस्सा यातायातको

सरोकारलाहरुले कार्वन उत्सर्जनको ३६ प्रतिशत हिस्सा यातायातको रहे पनि नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा बिजुली गाडीलाई सरकारले महत्व नदिएको सरोकारवाहरुले गुनासो गरेका छन् ।नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालको संयुतm आयोजनामा ऊर्जा नीति संवादमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले सरकारले बिजली गाडी भनेर निजी कार लक्षित नीति बनाउने तथा छुट दिने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चुम्बकको निर्यातमा किन बन्देज लगाउँदैछ चीन ?

पेचिङ । हालैका दिनमा हामीहरूले अमेरिका, यूरोप र जापानले समेत चीनलाई लक्षित गरेर चीप बनाउने उपकरणको विदेश निर्यातमा रोक लगाएको खबरहरू पढ्यौं । अब भने चीनको पालो आएको छ । चीनले विद्युतीय सवारी साधनदेखि, वायु ऊर्जाको टर्बाइन मोटर र अन्य वस्तुहरूमा प्रयोग गरिने high-performance rare earth magnets (दुर्लभ पत्थर चुम्बक टेक)को निर्यातमा बन्देज लगाउने योजना बनाइरहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षालाई उद्धृत गर्दै सो कदम चाल्न लागिएको आफूले थाहा पाएको भन्दै जापानी समाचार संस्था योमिउरी शिम्बुनले समाचार छापेको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिको समस्या चर्किरहेको समयमा अहिले विश्वभर कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उपायहरू अपनाउने होड चलेको छ । देशहरूले परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन छाडेर विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने नीति अपनाइरहेका छन् । यस्तोमा चीनले चुम्बकको आपूर्तिलाई नियन्त्रित बनाउन खोजेको ठानिएको छ । चीन अहिले Catalogue of Technologies Prohibited and Restricted from Export (निर्यात बन्देज र प्रतिबन्धित प्रविधिको सूची) संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छ । यो सूचीमा निर्यात प्रतिबन्ध लगाइएका उत्पादित र अन्य केही औद्योगिक प्रविधि छ । डिसेम्बरमा नै सर्वसाधारणहरूको टिप्पणीको लागि सूचीको मस्यौदा जारी गरिएको थियो । मस्यौदामा नियोडिमियम र सामारियम कोबाल्ट जस्ता दुर्लभ धातु प्रयोग गरेर बनाइएका उच्च शक्तिका चुम्बक बनाउने उत्पादन प्रविधिलाई निर्यात प्रतिबन्धमा राखिएको छ । टिप्पणीको समय जनवरीको अन्त्यतिर सकिसकेको छ । संशोधनलाई यो वर्षको पूर्वार्द्धमै अपनाउने आशा गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधन EV बाहेक विमान, रोबोट, मोबाइल फोन र एयर कन्डिशनर जस्ता सामानमा पनि यस्तै चुम्बकको व्यापक प्रयोग हुन्छ । उपकरणहरूमा चिप र स्टोरेज सेलको प्रयोग बढेसँगै यस्ता चुम्बकको प्रयोग पनि बढ्ने छ । चीनले चुम्बकको आपूर्ति रोकिदियो भने यसले विश्वभर जनजीवन प्रभावित हुनेछ । विश्वको कूल neodymium magnets (नियोडिमियम चुम्बक) बजारको ८४ प्रतिशत हिस्सा China को पोल्टामा छ । त्यस्तै विश्वभर उत्पादन हुने ९० प्रतिशतभन्दा धेरै samarium cobalt magnets (सामारियम कोबाल्ट चुम्बक) पनि चीनबाटै आउने गरेको छ । नियोडिमियम बजारको १५ हिस्सा japan को पोल्टामा छ भने १० प्रतिशतभन्दा कम सामारियम कोबाल्ट बजारमा जापानको पहुँच छ । चीनले यस्तो खालको प्रविधिमा रोक लगायो भने परम्परागत रूपमा ती धातु चुम्बकको उत्पादन नगर्ने अमेरिका र यूरोप जस्ता देशहरुका लागि झन् धेरै मुश्किल हुनेछ । अहिलेसम्म यी धातुका लागि यी दुवै चीनमाथि पूर्ण निर्भर छन् । जापानको मात्रै उत्पादनले यसको माग थेग्दै थेग्दैन । चीनले बृहत् स्तरमा उत्पादन गरेर न्यून लागतमा चुम्बक बनाउन ठूलो लगानी खन्याइरहेको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ हेरेर निर्यातमा प्रतिबन्ध र बन्देज लगाउने खोजिएको मस्यौदाको संशोधनमा भनिएको छ । यो सर्वसाधारणको हितमा भएको पनि त्यसमा बताइएको छ । चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिङको सरकारले चीनको आर्थिक वृद्धिदर र सुरक्षामा चुम्बकलाई मुख्य तत्वका रूपमा राखेको छ । सिले सन् २०२० मा एउटा आन्तरिक बैठकमा यस्ता दुर्लभ धातुको आपूर्ति शृङ्खलामा चीनमाथि विश्वको निर्भरता बढाउनतर्फ प्रयास गर्न निर्देशन दिएका थिए । पछिल्लो समय TikTok माथि अमेरिका र यूरोपसमेत कयौं देशहरूले जासुसीको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रममा बढेको छ । चीनसँग सकेसम्म कुनै पनि व्यवहार गर्न नपरोस् वा गरे पनि कमै मात्रै होस् भन्ने लयमा पछिल्लो समय America छ । कहिले जासुसीको आरोप त कहिले व्यापार विवादको अड्को थापेर अमेरिका सकेसम्म चीनलाई झुकाउन खोजिरहेको छ । आफ्नो मित्र देशहरूलाई पनि उसले चीनसँग त्यस्तै व्यवहार गर्न जोड दिइरहेको छ । यस्तोमा अमेरिकाले दुर्लभ धातु अनि वातावरणसम्बन्धी प्रविधिहरूलाई अमेरिका र यूरोपसँगको मोलमोलाईमा तुरुपको एक्काको रूपमा प्रयोग गर्ने निश्चितप्रायः छ । यस्तो भयो भने विश्वभर वातावरणीय असरहरू कम गर्न विद्युतीयकरणको प्रयासमा समेत अवरोध उत्पन्न हुनेछ । एजेन्सीहरू

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

जनार्दन शर्माको नीतिले विदेशमा यसरी फसे देउवा

२५ भदौ २०७८ मा जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउँदा वातावरणीय दृष्टिले विश्वका विभिन्न देशले अस्वीकार गरिसकेको ‘इन्डक्सन फर्नेस’ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिदिए । भारत सहितका विभिन्न देशका स्पञ्ज आइरनको आयात गरेर नेपालमा बिलेट बनाउने प्रविधि भनेको इन्डक्सन फर्नेस प्रविधि हो ।यो विधि भनेको तुलनात्मक रुपमा अत्यन्त बढी वातावरण प्रदूषण गराउने विधि हो । उच्च आर्थिक हैसियत भएको चीनदेखि कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको इन्डोनेसीयाले समेत यो प्रविधि हटाईसकेका छन् । यो प्रविधिबाट बिलेट बनाउँदा स्पञ्ज आइरनको २० प्रतिशत हिस्सा धुलो बनेर उडेर हावामा मिल्छ । जसले वातावरण दूषित बनाउँछ ।‘यो प्रविधिबाट बिलेट बनाउँन १ सय किलो स्पञ्ज घान हालियो भने ८० किलो मात्रै बिलेट निस्किन्छ’ यो विषयका एक जना जानकार भन्छन्, ‘त्यो ८० किलो बिलेटबाट पनि तयारी फलाम जम्मा ७६ किलो मात्रै निस्किन्छ । अहिले जनार्दन शर्माले लिएको नीतिले १ सय किलो स्पञ्ज आइरनमध्ये २४ किलो त हावामा गएर हावालाई नै दूषित बनाईरहेको छ । फलामको धुलो मिसिएको हावाले मानव स्वास्थ्यलाई कस्तो असर गर्ला ? आफैँ बुझौँ अब ।’एकातिर वायु प्रदूषण, अर्कोतिर ‘कोप २६’मा महत्वकांक्षी बाचाअर्थमन्त्री (हाल राजीनामा दिएर बसेका जनार्दन शर्मा) ले बजेटमार्फत वायु प्रदूषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगिकार गरेको २ महिना पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीव्र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि ‘कोप२६ सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्न पुगे ।कोप२६ सम्मेलनलाई १६ कार्तिक २०७८ मा देउवाले सम्बोधन मात्रै गरेनन्, नेपालले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि निकै महत्वकांक्षी र ठूला आँकडा पेश गरिदिए ।सन् २०४५ सम्ममा नेपालको कार्बन उत्सर्जन शून्य हुने दाबी पेश गरिदिए । जबकी, प्रदूषणको पारो दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ ।सोही सम्मेलनमा देउवाले सफा नवीकरणीय ऊर्जाको भाग पनि कुल उर्जाको १५ प्रतिशत बनाउने भनिदिए । कुल क्षेत्रफलमा बनको भाग ४५ प्रतिशत बनाउने पनि बताए ।तर, अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गएर बोलेको विषय र आफ्नै देशको बजेटले लिएको बाटो एकै थिएनन् । किनकी, देउवाले विदेशी मञ्चमा वायू प्रदूषण रोक्ने र कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने दाबी पेश गरिरहँदा उनकै नेतृत्वको क्याबिनेटका अर्थमन्त्री शर्मा भने वायु प्रदूषण बढाउने विश्वबाटै ‘फेल’ भईसकेको प्रविधिका विषयमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै आफ्नो बचाउ गरिरहेका थिए ।सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले यो विषय त्यतिबेला पनि उठाएका थिए । आफ्नै नेतृत्वको सरकारको बजेट, कार्यक्रम तथा नीति नबुझ्दा प्रधानमन्त्री देउवाले महत्वकांक्षी कुरा अन्तराष्ट्रिय फोरममा राखेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।यद्यपी, देउवाले राखेका ती विषयहरु आवश्यक भएपनि सरकारको नीति भने उल्टो बाटोमा रहेको भन्दै पर्यावरणीय क्षेत्रका जानकारहरुले देउवालाई त्यतिबेला नै सचेत गराएका थिए ।जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २६ औँ सम्मेलन (कोप–२६) २०७८ कात्तिक १२ देखि २६ सम्म स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजना भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने १६ गते सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेर कात्तिक १७ गते नेपाल फिर्ता भएका थिए ।अझ स्मरणीय कुरा के छ भने, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा पनि जनार्दन शर्माले वातावरण प्रदूषण गराउने सोही नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

हरित हाइड्रोजन निर्यात र प्रयोग ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने अष्ट्रेलियाको लक्ष्य

माघ १६, काठमाडौं । हरित हाइड्रोजन निर्यात र घरेलु खपत ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने लक्ष्य अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको छ । डि- कार्बनाइजेशनको प्रवर्द्धन गर्दै ३० वर्षभित्र सो लक्ष्यमा पुग्ने योजना सरकारको छ । हालैका वर्षमा कोइलामाथि अष्ट्रेलियाको निर्भरता व्यापक छ । स्वच्छ ऊर्जातर्फको रुपान्तरणलाई टेवा दिन आन्तरिक दबाब बढेको छ भने कयौं उद्योगहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनमाथि निर्भर रहने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । अष्ट्रेलियासँग नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत पर्याप्त छ । यी स्रोतको प्रयोग गरेर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि छ । अहिले खनिज इन्धन निर्यातका लागि प्रयोग भइरहेका बन्दरगाहहरुलाई प्रयोग गरेर उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाईए निर्यात गर्न सक्ने राम्रो अवस्थामा पनि ऊ रहेको छ । हाइड्रोजन उत्पादन थाल्न आवश्यक क्षमता उपलब्ध गराएर अनि सरकारले यो लक्ष्य हासिलमा सामना गरेको अवरोधहरु औंल्याएर एक प्राज्ञिक अनुसन्धाताले स्थानीय र विश्व बजारमा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्जादनको क्षमताको विश्लेषण गरेका थिए । अध्ययनमा अष्ट्रेलियाली राज्यहरुलाई हरित हाइड्रोजन ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ र ‘प्रडक्शन’ थाल्दा हुने लाभ खोजिएको थियो । नवीकरण ऊर्जा स्रोतको न्यून लागतले गर्दा यो उद्योग अँगाल्नुको सबैभन्दा धेरै फाइदा क्विन्सल्यान्ड र तास्मानियालाई हुने निस्कर्ष अध्ययनको छ । अध्ययन स्विनब्रन यूनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको भिक्टोरियो हाइड्रोजन सेन्टरका स्टेफन पेर्सीले सोही सेन्टरसँग मिलेर गरेका थिए । यो दशकको अन्त्यमा उत्तरी क्विन्सल्यान्ड तट हाइड्रोजन ऊर्जा केन्द्र बन्ने दाबी पनि अध्ययनको छ । सस्तो सौर्य ऊर्जाको कारण सन् २०४० सम्ममा न्यू साउथ वेल्स, क्विन्सल्यान्ड, भिक्टोरिया र दक्षिण अष्ट्रेलिया सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादक बन्नेछन् । नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धताले गर्दा उत्तरी क्विन्सल्यान्डमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिकेजी ४ डलर १ सेन्ट हुनेछ । तास्मानियामा यो खर्च ४ डलर ४० सेन्टसम्म पर्न आउनेछ । पेर्सीको अध्ययनअनुसार उत्तरी क्विन्सल्यान्डको तटीय क्षेत्रहरु सन् २०३० सम्ममा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्पादनको केन्द्र बन्नेछ । सस्तोमा सौर्य ऊर्जा र बन्दरगाह पाइने भएकोले पश्चिम अष्ट्रेलिया र उत्तरी क्षेत्रलाई पनि हाइड्रोजन उत्पादनबाट लाभ हुने प्रक्षेपण अध्ययनमा गरिएको छ । नवीकणीय ऊर्जाको मूल्य निरन्तर घट्यो भने हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागत पनि घटेर प्रतिकेजी १ डलर ८ सेन्टमा आउने अनुमान गरिएको छ । उत्पादनको लागत यो स्तरमा झार्यो भने अष्ट्रेलियाले प्रति केजी हाइड्रोजनको परिवहनका लागि लाग्ने ५ सेन्टदेखि ७५ सेन्टसम्मको खर्च पनि खारेज गर्न सक्नेछ । तर अहिले अष्ट्रेलियालाई सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको छ । अहिलेको तुलनामा १० वर्ष अघि सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाहरु महँगो थिए । नवीकरणीय ऊर्जाको भाउ घटेर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा झरेको अवस्थामा यसबारे हुने गरेको आलोचना र मजाक पनि घट्दै गएको छ । ब्याट्री स्टोरेज र इलेक्ट्रोलाइजर (हरित हाइड्रोजनको उत्पादनमा प्रयोग हुने एनलाइजर) को मूल्य घटेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि सहज भएको छ । सन् २०४० सम्ममा इलेक्ट्रोलाइजरको मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्ने अष्ट्रेलियाको अनुसन्धान संस्था सीस्रोको प्रक्षेपण छ । यसले पनि हरित हाइड्रोजनको बजार हिस्सा उल्लेख्य रुपमा बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । हरित हाइड्रोजनको निर्यात र घरेलु खपतलाई ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१९ र सन् २०२० मा बालीनाली सिँचाईका लागि प्रयोग गरिएको ४ प्रतिशत मात्रै पानी भए पुग्छ । यो पानी २२ करोड ५० लाख मेगालिटर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न पर्याप्त हुनेछ । क्विन्सल्यान्डमा कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा केन्द्र बन्द भएपछि थप पानी बच्नेछ । यो पानीलाई पनि हरित हाइड्रोजन उद्योगमा लगाउन सकिनेछ । अष्ट्रेलियन फाउन्डेशन फर कन्जर्भेशन अफ द इन्भारमेन्टको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा यी दुई राज्यका बिजुली केन्द्रले १ लाख ५० हजार मेगालिटर पानी खपत गरेका थिए । कोइला उत्खननमा अर्को २ लाख २४ हजार मेगालिटर पानी खपत भएको थियो । अष्ट्रेलियाको कायापलट हरित हाइड्रोजन बनाउन र उत्पादन गर्न चाहिने पानीको आपूर्तिको व्यवस्था गर्न तटीय क्षेत्रको समुद्री पानीलाई डिसलिनेशन गर्नेजस्ता अन्य दुई विकल्प अध्ययन दिइएको छ । समुद्रको पानीबाट नूनिलोपना हटाउन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न लाग्ने लागतको एक प्रतिशत जति लाग्ने बताइएको छ । अहिलेसम्म पनि हाइड्रोजन उद्योग ग्यास, खनिज इन्धनमाथि निर्भर थियो । यसलाई यस अघि कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने मलखाद र तेल प्रशोधनमा मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय यसको उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोगमाथि निर्भर हुनेबारे छलफल बढेको छ । हालैका वर्षमा यो उद्योगमा लगानीकर्ताहरुको रुची देखिन थालेको छ । नयाँ प्रविधिहरु आउने क्रमसँगै यसलाई न्यून खर्चमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सृजना भइरहेको छ । फलतः जापान, दक्षिण कोरिया र केही यूरोपेली देशहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने खालका खनिज इन्धनको स्वच्छ विकल्प अपनाउन थालेका छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र चीन कार्बनको प्रयोगबाट टाँढिदै गएकोले यी देशहरुमा अष्ट्रेलियाको कोइला निर्यालाई हरित हाइड्रोजन निर्यातले विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विद्युत् खपतको व्यावहारिक नीति

लोडशेडिङको अवस्थाबाट विद्युत् निर्यातको अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा विद्युत् निर्यातमा केन्द्रित हुने कि आन्तरिक खपतमा बढी केन्द्रित हुने भन्नेमा स्पष्ट नीति बन्न सकेको पाइँदैन । हाल देशभरमा २ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आउँदो वर्ष ५ सय मेगावाट थपिनेछ भने त्यसपछिको हरेक वर्ष १ हजार मेगावट थपिँदै जाने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ । यस वर्ष वर्षायाममा बिजुली बढी भएको छ भने आगामी आवदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । पीपीए भएका निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भइसक्दा विद्युत् खेर जाने अवस्था झनै बढी आउनेछ । अहिले बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न थालिएको छ । तर, नेपालमै बिजुली खपत गराउनुपर्छ भन्ने एकथरीको आवाज छ । तर, यसका लागि विद्यु्त प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । अहिले पुरानै प्रणालीबाट विद्युत् वितरण भइरहेको छ । गुणस्तरीय बिजुलीको आपूर्ति नियमित नभएकै कारण इन्डक्सन चूल्होको प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरू प्रोत्साहित भइरहेका छैनन् । सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दरमा सामान्य कटौती गरेको छ । तर, यो कटौती निकै न्यून छ । कर्मचारीका लागि भएको ठूलो खर्च कटौती गरे बिजुली निकै सस्तो बनाउन सकिन्छ । अहिले प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र वितरण लाइनहरूका लागि ठूलो खर्च गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर, ऊ यसका लागि तयार भएको देखिँदैन । त्यसैले उद्योगहरूलाई उनीहरूको मागअनुसार विद्युत् दिन सकेको छैन । प्रसारणका पूर्वाधार प्राधिकरणले बनाउने हो वा त्यसबाट अलग बनाइएको ग्रीड कम्पनीले काम गर्न थालेको छैन । त्यही भएर बढी बिजुलीको माग हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति दिन सकेको छैन । घरेलु उपभोक्ताभन्दा औद्योगिक उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल बढी लिने गरिएको छ । त्यही विद्युत् पनि उनीहरूले नपाउँदा डिजेल प्लान्टहरूबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूलाई बिजुली दिनसके विद्युत् खपत बढाउनेमात्रै होइन, औद्योगिक लागत पनि घटाउँछ । औद्योगिक उत्पादन सस्तो पर्न गई प्रतिस्पर्धी पनि बन्न सक्छ । यसले थप उद्योग खोल्नका लागि वातावरण तयार पार्छ । बिजुली प्रशस्त उपलब्ध गराउने हो भने छड र सिमेन्ट उद्योगले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न सक्छन् । यस्तोमा हरेक उद्योगले मागेअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राधिकरण र ग्रीड कम्पनी लाग्नुपर्छ । सरकारले २०३० भित्र विद्युतीय गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यातायात नीति २०७१ ले २०२० भित्रै २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । कोप–२६ सम्मेलनमा नेपालले २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसका लागि एउटा प्रमुख लक्ष्य भनेको खनिज तेलबाट चल्ने सवारीसाधनहरूलाई विद्युतीयमा परिणत गराउनु हो । विद्युत् खपत बढाउने र कार्बन उत्सर्जन कम गराउने भएर पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग ठूलो संख्यामा बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीतिले मात्रै नेपालको वातावरणीय समस्या कम नहुने तर्क विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । तर, विद्युत् खपत बढाउन भने विद्युतीय सवारीसाधन सहयोगी हुन सक्छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने सरकारी नीति रहेसँगै नेपालमा यसका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न धेरै कम्पनीले रुचि देखाएका छन् । २० भन्दा बढी कम्पनी दर्तासमेत भएका छन् । सरकारले यस्ता प्लान्टलाई प्रोत्साहन दिने नीति पनि लिएको छ । यो सकारात्मक कदम हो तर योभन्दा पनि भइरहेका पुराना सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनु आवश्यक छ । सरकारले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउन दिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएको पाइँदैन । साथै, पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउँदा ब्याट्री तथा अन्य पार्टपुर्जा आयातमा छूटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ जुन गरिएको छैन । सरकारी कार्यालयहरूमा चलाउन अयोग्य भनी थुपारिएका थुप्रै गाडी छन् । तिनलाई विद्युतीय बनाउने मात्रै हो भने पनि सरकारी खर्च जोगाउन सकिन्छ । एकातिर नयाँ गाडीको आयात घटाउन सकिन्छ भने अर्कातिर बिजुली खपत पनि बढाउन सकिन्छ । यसरी पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गराउने कम्पनीहरू खोल्न पनि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । महाविर पुनको आविष्कार केन्द्रले यस्तो काम गरेको छ । यसका लागि ठूलो विज्ञको आवश्यकता पनि पर्दैन । यसो गर्न सकियो भने खेर गइरहेका पुराना गाडीको उपयोग पनि हुन्छ र नयाँ गाडीका लागि विदेशिन रकममा पनि कमी आउँछ । विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढेमा विद्युत् कम खपत हुने समयमा खपत बढाउन सकिन्छ । विद्युत् नियमन आयोगले रात्रिकालीन समयका लागि सस्तो महसुल दर कायम गरिदिएको छ । यस्तो बेलामा सवारीसाधन चार्ज हुन्छ र बिजुली खपत बढ्छ । विद्युत् खपत बढाउने तत्कालीन र सरल उपाय भनेको खाना पकाउन यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु हो । विभिन्न अध्ययनले इन्डक्सनबाट खाना पकाउँदा ग्यासभन्दा केही सस्तो पर्ने देखाएका छन् । अहिले ग्यासको मूल्य बढिरहेको बेला इन्डक्सनतर्फ आकर्षित गर्ने उपयुक्त मौका हो । इन्डक्सन चूल्हो सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने भनाइ पाइन्छ तर त्यसले खासै असर पार्दैन । महसुल घटाउनु नै यसको प्रयोग बढाउने राम्रो उपाय हो । तर, जति बढी विद्युत् खपत गर्छ उसलाई बढी महसुल दर कायम गरिएको छ जसले विद्युत् खपत कम गर्न प्रोत्साहित गर्छ र बढी खपत गर्न दुरुत्साहित गर्छ । बढी खपत गर्नेलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने व्यावसायिक रणनीति लिइन्छ । अतिरिक्त खर्च नगरी बिजुली खपत गराउन यो तरीका सही हो । सीमान्तीकृत वर्गलाई छूट दिएर बाँकीलाई खपत बढेको आधारमा महसुल कम गराउने हो भने इन्डक्सन र अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न कुनै पनि सहुलियत आवश्यक पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

विद्युतीय निजी सवारीमा दिइएको छुटको औचित्य

जलवायु परिवर्तनजस्ता गम्भीर विषय सम्बोधन गर्न कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी वहन गरी सो अभियानको विश्वव्यापी नेतृत्व गर्नुपर्छ । विद्युतीय निजी गाडीमा दिइएको भन्सार छुटको औचित्य वातावरणमैत्री सवारी साधन तथा यातायात नीति, २०७१ अन्तर्गत नेपाल सरकारले सन् २०२० भित्र विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको थियो । यहीँ नीतिअनुरूप सन् २०१६ […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

शताब्दीको मध्यसम्ममा कार्बन उत्सर्जन ८५ प्रतिशतले कटौति गर्ने इजरायलकाे घाेषणा

इजरायलले यो शताब्दीको मध्यसम्ममा कार्बन उत्सर्जन ८५ प्रतिशतले कटौति गर्ने घोषणा गरेको छ। सन् २०१५ मा भएको उत्सर्जनलाई आधार मानेर शताब्दीको मध्यसम्ममा त्यसमा ८५ प्रतिशत कटौतिको घोषणा इजरायल सरकारले गरेको हो। यसले आफ्नो देशलाई न्यून–कार्बन अर्थतन्त्र तर्फ लाग्नका लागि सहयोग गर्ने इजरायलका प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। यातायात क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जनको ठूलो हिस्सा कटौति गर्ने योजना रहेको […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८