जनार्दन शर्माको नीतिले विदेशमा यसरी फसे देउवा

२५ भदौ २०७८ मा जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउँदा वातावरणीय दृष्टिले विश्वका विभिन्न देशले अस्वीकार गरिसकेको ‘इन्डक्सन फर्नेस’ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिदिए । भारत सहितका विभिन्न देशका स्पञ्ज आइरनको आयात गरेर नेपालमा बिलेट बनाउने प्रविधि भनेको इन्डक्सन फर्नेस प्रविधि हो ।यो विधि भनेको तुलनात्मक रुपमा अत्यन्त बढी वातावरण प्रदूषण गराउने विधि हो । उच्च आर्थिक हैसियत भएको चीनदेखि कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको इन्डोनेसीयाले समेत यो प्रविधि हटाईसकेका छन् । यो प्रविधिबाट बिलेट बनाउँदा स्पञ्ज आइरनको २० प्रतिशत हिस्सा धुलो बनेर उडेर हावामा मिल्छ । जसले वातावरण दूषित बनाउँछ ।‘यो प्रविधिबाट बिलेट बनाउँन १ सय किलो स्पञ्ज घान हालियो भने ८० किलो मात्रै बिलेट निस्किन्छ’ यो विषयका एक जना जानकार भन्छन्, ‘त्यो ८० किलो बिलेटबाट पनि तयारी फलाम जम्मा ७६ किलो मात्रै निस्किन्छ । अहिले जनार्दन शर्माले लिएको नीतिले १ सय किलो स्पञ्ज आइरनमध्ये २४ किलो त हावामा गएर हावालाई नै दूषित बनाईरहेको छ । फलामको धुलो मिसिएको हावाले मानव स्वास्थ्यलाई कस्तो असर गर्ला ? आफैँ बुझौँ अब ।’एकातिर वायु प्रदूषण, अर्कोतिर ‘कोप २६’मा महत्वकांक्षी बाचाअर्थमन्त्री (हाल राजीनामा दिएर बसेका जनार्दन शर्मा) ले बजेटमार्फत वायु प्रदूषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगिकार गरेको २ महिना पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीव्र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि ‘कोप२६ सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्न पुगे ।कोप२६ सम्मेलनलाई १६ कार्तिक २०७८ मा देउवाले सम्बोधन मात्रै गरेनन्, नेपालले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि निकै महत्वकांक्षी र ठूला आँकडा पेश गरिदिए ।सन् २०४५ सम्ममा नेपालको कार्बन उत्सर्जन शून्य हुने दाबी पेश गरिदिए । जबकी, प्रदूषणको पारो दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ ।सोही सम्मेलनमा देउवाले सफा नवीकरणीय ऊर्जाको भाग पनि कुल उर्जाको १५ प्रतिशत बनाउने भनिदिए । कुल क्षेत्रफलमा बनको भाग ४५ प्रतिशत बनाउने पनि बताए ।तर, अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गएर बोलेको विषय र आफ्नै देशको बजेटले लिएको बाटो एकै थिएनन् । किनकी, देउवाले विदेशी मञ्चमा वायू प्रदूषण रोक्ने र कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने दाबी पेश गरिरहँदा उनकै नेतृत्वको क्याबिनेटका अर्थमन्त्री शर्मा भने वायु प्रदूषण बढाउने विश्वबाटै ‘फेल’ भईसकेको प्रविधिका विषयमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै आफ्नो बचाउ गरिरहेका थिए ।सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले यो विषय त्यतिबेला पनि उठाएका थिए । आफ्नै नेतृत्वको सरकारको बजेट, कार्यक्रम तथा नीति नबुझ्दा प्रधानमन्त्री देउवाले महत्वकांक्षी कुरा अन्तराष्ट्रिय फोरममा राखेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।यद्यपी, देउवाले राखेका ती विषयहरु आवश्यक भएपनि सरकारको नीति भने उल्टो बाटोमा रहेको भन्दै पर्यावरणीय क्षेत्रका जानकारहरुले देउवालाई त्यतिबेला नै सचेत गराएका थिए ।जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २६ औँ सम्मेलन (कोप–२६) २०७८ कात्तिक १२ देखि २६ सम्म स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजना भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने १६ गते सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेर कात्तिक १७ गते नेपाल फिर्ता भएका थिए ।अझ स्मरणीय कुरा के छ भने, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा पनि जनार्दन शर्माले वातावरण प्रदूषण गराउने सोही नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् ।