हालसम्म खोलिएका ३ करोड ९४ लाख खातामध्ये ३ करोड ७० लाख हाराहारी निक्षेप हुन् भने बाँकी कर्जा खाता हुन्। यो तथ्यांकले सरकारले सबै नागरिकका लागि बैंक खाता खोल्ने लक्ष्य पूरा भएको देखिन्छ।...
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत संकलन गर्ने र पूँजीको आवश्यकता हुनेलाई कर्जा प्रवाह गरी मुलुकमा उत्पादनमूलक व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण निर्माण गर्छन् । त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाई मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजान बैंक वित्तीय संस्थाको उपस्थितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक (क वर्ग), २० ओटा, विकास बैंक (ख वर्ग) १७ ओटा, वित्त कम्पनी (ग वर्ग) २० ओटा, लघुवित्त वित्तीय संस्था (घ वर्ग) ५४ ओटा र १ नेपाल पूर्वाधार बैंक गरी ११२ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ५८७ ओटा शाखा सञ्जाल मुलुकका सतहत्तरै जिल्लाका ७५२ ओटा स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाललाई समेत लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखाले २,५१७ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँदछ । त्यसैगरी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५.४१ करोड बचत खाता, १८.७२ लाख ऋण खाता, १,२१३ ओटा शाखारहित बैंकिङ, २.३५ करोड मोबाइल बैंकिङ, ५,०७८ ओटा एटीएम, १.२५ करोड डेबिट कार्ड, २.८३ लाख क्रेडिट कार्ड र १.५९ लाख प्रिपेड कार्ड रहेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र्र बैंकले भर्खरै प्रकाशित गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय पहुँचसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७, मा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३.१९ लाख बैंक खाता रहेको उल्लेख छ । २.९९ करोड जनसंख्यामध्ये १६ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूह (६९ प्रतिशत) सँग ९६.१५ प्रतिशत बैंक खाता र १६ वर्षभन्दा कम उमेरसमूह (३१ प्रतिशत) सँग ३.८५ प्रतिशत बैंक खाता रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ६७.३ प्रतिशत जनसंख्याको कम्तीमा एक खाता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको बैंक खाता खोल्ने अभियान, बैंक खातामार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार, धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन र दोस्रो बजारमा शेयर कारोबारका लागि अनिवार्य बंैक खाताको व्यवस्थालगायत कारणले वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ ।
सञ्चालनमा रहेका ५४ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध ६० लाख सदस्यमध्ये २७ लाखभन्दा बढी ऋणी सदस्य रहेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा रहेका ३० हजार ८७९ सहकारीमध्ये १४ हजार ४८४ ले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । यसरी माथि उल्लिखित क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूसमेतको तथ्यांकलाई लिने हो भने बैंक खाता नहुने १६ वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहको जनसंख्या अत्यन्त न्यून रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय वित्तीय पहुँचका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोग सहज हुन सकेको देखिँदैन । गतवर्ष सम्पन्न वित्तीय साक्षरतासम्वन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार ५७.९ प्रतिशत जनसंख्या मात्र वित्तीय रूपले साक्षर छन् । यसरी वित्तीय साक्षरताले उल्लेख्य जनसंख्यालाई समेट्न नसकेकाले क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिने र त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा ऋणी सदस्यहरूमा बढ्दै गएको ऋणग्रस्तता, न्यून बचत, आम्दानीभन्दा बढी अनावश्यक र फजुल खर्च, अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषणको प्राप्ति र ठूलो अंश अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च, पशुपक्षी तथा कृषि व्यवसायमा बीमाको प्रयोगसम्बन्धी अनभिज्ञता, अनुचित लिनदेन (मीटरब्याजी) को निरन्तरता, नेतृत्व तहले वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेर वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बद्ध अभिव्यक्ति दिनेलगायत प्रवृत्ति देखिएका छन् ।
वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोगलाई व्यापक र सहज बनाउन वित्तीय सेवाको माग र आपूर्ति पक्ष दुवै सबल हुनुपर्छ । आपूर्ति पक्ष बलियो हुँदाहुँदै पनि कमजोर वित्तीय साक्षरताका कारण मागपक्ष बलियो हुन नसक्दा वित्तीय कारोबारमा हुने न्यूनताले आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती ल्याउँछ । यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र आय बढाउन वित्तीय सेवा र उत्पादनको आपूर्ति र मागपक्षबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरतालाई सर्वसाधारणको तहसम्म व्यापक रूपले फैलाउनुुपर्छ । यी नै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक अधिकारीको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष यतादेखि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एउटा छुट्टै वित्तीय समावेशिता र ग्राहक संरक्षण महाशाखा नै सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, वित्तीय साक्षरता पे्रmमवर्क, २०२२, वित्तीय साक्षरता मापदण्ड, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसरी पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई मुलुकव्यापी अभियानका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
विगतमा बैंकमा खाता खोली बैंकिङ कारोबार गरेको अवस्थालाई नै वित्तीय रूपले साक्षर भएको मानिन्थ्यो तर पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरताको दायरालाई फराकिलो बनाइएको छ । अहिले वित्तीय सेवा र उत्पादनसम्बन्धी ज्ञान, प्रयोग गर्ने शीप, प्रयोग गर्ने मनोवृत्ति र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यको पूर्ण चक्रलाई वित्तीय साक्षरताभित्र समेटिएको छ । समाजका सबै तह र तप्कामा रहेका जनताको वित्तीय साक्षरताको अवस्था बलियो बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र्र बैंकले वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्कभित्र नै लक्षित वर्गको पहिचान गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअनुसार नियमित आम्दानी प्राप्त गर्ने (रोजगार), निश्चित आम्दानी नभएका (कृषक, साना उद्यमी), विद्यार्थी (माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको विद्यार्थी), महिला, विप्रेषण प्रापक र युवा वर्ग छन् । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता, मापदण्ड, २०७९ बमोजिम वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन नै जारी गरेको छ ।
हरेक वर्ष मार्च १८ देखि २५ सम्मको सप्ताहलाई विश्व वित्तीय सप्ताहका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिन्छ । ‘आफ्नो पैसाको रक्षा गरौं, आफ्नो भविष्यको सुरक्षा गरौं’ भन्ने नाराका साथ शुरू गरिएको यस वर्षको विश्व वित्तीय सप्ताहलाई सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस अवसरमा बैंकले ‘शुरुआत युवाबाटै, बलियो आधार बचतबाटै’ भन्ने अभियानबाट वित्तीय सप्ताहको थालानी गरेको छ । यसले युवा अवस्थाबाटै बैंकमा खाता खोली शुरू गरिएको बचतले भविष्यमा पूँजी निर्माण गरी भरपर्दो र बलियो आर्थिक आधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । अर्थात् विद्यालयस्तरबाट नै वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिन सकियो भने उनीहरूमा पैसाको व्यवस्थापन गर्ने शीपको विकास हुन्छ ।
मानिसले १३ वर्षको उमेरसम्म सिकेको संस्कारले उसको जीवनमा ८० प्रतिशत भूमिका खेल्ने र बाँकी २० प्रतिशत मात्र त्यसपछिको उमेरमा सिक्ने गर्छन् भन्ने मानिन्छ । त्यसैले उल्लिखित उमेरसमूहका बालबालिकालाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी ज्ञान दिन सकेमा जीवनभर पैसाको सही व्यवस्थापन गर्ने बानीको विकास हुने भएकाले यो उमेरसमूहलाई केन्द्रमा राख्दै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु तुलनात्मक रूपमा बढी फलदायी हुने देखिन्छ । जागीरे, कृषक तथा साना उद्यमी, महिला, विप्रेषण प्रापकसँग माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीको नियमित पारिवारिक आबद्धता हुने भएकाले उनीहरूमार्फत अभिभावकलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाउने कार्य सहज र प्रभावकारी हुनसक्छ । वित्तीय समावेशिताले सबै तह र तप्काका मानिसलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्नु भन्ने बुझाउँछ । यसका लागि वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण शर्त हुन् । मुलुकभर वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भएको अवस्थामा पनि कमजोर वित्तीय साक्षरताका कारण लक्षित वर्गले वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोग आशातीत रूपमा गर्न सकेको छैन । त्यसैले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहमा वित्तीय कारोबारसम्वन्धी जानकारी दिने पाठ्यक्रम समावेश गर्दै विद्यार्थीलाई वित्तीय रूपले साक्षर गर्न सकेमा उनीहरूका अभिभावकसमेत लाभान्वित हुन सक्ने भएकाले तिनलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा केन्द्रित गर्नु थप प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले विश्व वित्तीय सप्ताहमा जस्तै वर्षभरि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन सकेमा वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ।
लेखक वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षक हुन् ।
काठमाडौं । नेपालको जनसंख्या भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म ४ करोड ४९ लाख ७१ हजार ९ सय ६९ वटा खाता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खोलेका छन् । यो भनेको नेपालको जनसंख्या भन्दा बढी हो । एकै व्यक्तिको विभिन्न बैंकमा खाता रहने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो […]
कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय पहुँचको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ । अझै पनि कर्णालीमा कम्तीमा २ लाख २० हजार व्यक्तिको बैंक खाता छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जनगणनाको प्रारम्भिक विवरणअनुसार कर्णालीको जनसंख्या १६ लाख ९४ हजार भए पनि १४ लाख ७४ हजार मात्र बैंक खाता छन् ।
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तार भएसँगै ३३ प्रतिशत जनसंख्यामा डेबिट कार्ड (एटीएम कार्ड) पुगेको देखिएको छ ।
तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्याको ३३ दशमलव ७६ प्रतिशतले मात्र एटीएम कार्ड लिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को पुससम्म एटीएम कार्ड लिनेको संख्या ९८ लाख ५५ हजार २२१ पुगेको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकबाट ९३ लाख ९९ हजार ५२५, विकास बैंकबाट ४ लाख १७ हजार ८४६ र फाइनान्स कम्पनीबाट ३७ हजार ८५० एटीएम कार्ड जारी भएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ । यस जनसंख्यालाई आधार मान्दा ३३ प्रतिशत जनसंख्याले एटीएम कार्ड लिएको देखिएको हो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकाससँगै क्यूआर कोड र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका छन् । तर, यी प्रविधिले एटीएमलाई विस्थापन गर्न नसक्ने नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार एटीएम कार्ड विस्थापन हुनलाई नगदरहित कारोबार व्यापक हुनुपर्छ । ‘क्यूआर कोडको प्रयोगले नगद कारोबार कम भएको छ । तर, नगद कारोबार विस्थापन नभई एटीएम विस्थापन हुन सक्दैन । बरु एटीएमकै रूपमा नयाँ प्रविधि भित्रिन सक्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय बैंक खाता बढेको अनुपातमा एटीएम कार्ड लिनेको संख्या नबढेको ज्ञवालीले बताए ।
गतवर्षको पुसदेखि चालू आवको पुससम्ममा एटीएम कार्ड लिनेको संख्या १८ लाख ६ हजार थपिएको छ । अघिल्लो वर्षको यस अवधिको दाँजोमा यो संख्या २२ दशमलव ४४ प्रतिशतले बढी हो ।
क्रेडिट कार्ड लिनेको संख्या भने बढेको छ । गत आवको पुससम्म १ लाख ७६ हजार ४१४ जनाले क्रेडिट कार्ड लिएका चालू आवको सोही अवधिमा २ लाख १५ हजार १९९ ले लिएका छन् । १ वर्षको अन्तरालमा क्रेडिट कार्ड लिनेको संख्या ३८ हजार थपिएको हो । यो भनेको २१ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढी हो ।
यस अवधिमा प्रिपेड कार्ड लिनेको संख्या पनि बढेको छ । गत आवको पुससम्म ५५ हजारले प्रिपेड कार्ड लिएका थिए भने चालू आवको सोही अवधिमा ८६ हजार ७९९ जनाले प्रिपेड कार्ड लिएका छन् । यो गत आवको पुससम्मको तुलनामा ३१ हजारले बढी हो । प्रिपेड कार्ड बैंकमा खाता भएका र नभएका दुवैले निश्चित रकम तिरेर प्राप्त गर्ने कार्ड हो ।
काठमाडौं, माघ २० । देशको जनसंख्याभन्दा धेरै बैंक खाता संख्या देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० रहेको छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नेको संख्या भने तीन करोड ९४ लाख १२ हजार देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । […]
२० पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय साक्षरता कति छ भनेर नम्बरमा हेरेर नहुने बताएका छन् । दिगाे बैंकिङका लागि वित्तीय साक्षरता भन्ने नाराका साथ मंगलबारदेखि शुरु भएको बैंकिङ शिक्षा कार्यक्रममा बाेल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंक खाता जनसंख्या भन्दा धेरै भए पनि साक्षरता भने त्याे संख्या हेरेर नहुने बताएका हुन् । वित्तीय […]
नेपालको कुल जनसंख्याभन्दा बढी बैंक खाताको संख्या पुगे पनि बैंकिङ पहुँच भने ६७ दशमलव ३४ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, तर, नेपालले यसको पहुँच बढाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरे पनि अपेक्षित मात्रामा वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको देखिँदैन ।
बैंकिङ पहुँच बढाउन बैंक खाता खोल्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन गरी प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
वित्तीय पहुँच पुर्याउन सरकारले प्रत्येक पालिका तहमा बैंक शाखा पुग्ने पर्ने नियम बनाएको छ । करीबकरीब सबैजसो पालिकाहरूका बैंक शाखा खुलेका पनि छन् । तर, सर्वसाधारणमा बैंकिङ पहुँच पुग्न सकेको देखिँदैन । वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत वितरण गर्ने नीतिले बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढेको छ । सरकारले खोलौं बैंक खाता अभियानअन्तर्गत हरेक नागरिकको बैंक खाता कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । बैंक खाता खोल्नुलाई नै बैंकिङको पहुँच बढाउनुजस्तो गरी बैंकहरूले पनि विभिन्न सुविधासहित यो अभियानलाई तीव्रता दिए । आफ्नो कर्मचारीलाई बढी खाता खोलाउने लक्ष्य नै दिएका थिए । त्यही कारण लाखौं खाता खोलिए तर ती खातामध्ये अधिकांश निष्क्रिय रहेका छन् । त्यसैगरी बैंकहरूले कुनै नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदा नयाँ खाता खोल्न लगाउने गरेका छन् । पुराना खातामा नयाँ सुविधा नदिने बैंकहरूको नीतिका कारण एउटै बैंकमा एउटै व्यक्तिको एकभन्दा बढी खाता पनि खुलेको पाइन्छ । अहिले यस्तो प्रवृत्तिमा कमी आएको पनि छ । कुनै सरकारी कार्यालयले कसैलाई भुक्तानी दिनुपरे आफ्नो कार्यालयको खाता भएको बैंकमा खाता खोल्न लगाएर भुक्तानी दिने गरेको पनि पाइन्छ । ठेक्कापट्टाको भुक्तानी लिनुपरे सम्बद्ध कार्यालयको खाता भएको बैंकको पनि शाखामा नै खाता खोल्न लगाएको समेत पाइन्छ । यसरी हरेक बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने नीति खर्चिलो हुन्छ तर यसबाट वित्तीय पहुँच भने बढ्दैन ।
यही कारण करीब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएको पाइन्छ । यी खातामध्ये एकै व्यक्तिको धेरै खाता नगनी एउटामात्र गन्दा वित्तीय पहु“च ६७ दशमलव३४ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको देखिएको हो । भारत सरकारको सिको गर्दै नेपाल सरकारले खाता खोलौं अभियान सञ्चालन गरे पनि वित्तीय पहुँच भने खासै बढाउन सकेको देखिँदैन । त्यसैले खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गर्नुभन्दा वित्तीय पहुँच पुर्याउन वित्तीय प्रविधिहरूको उपयोग गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
वित्तीय पहुँच बढाएर अफ्रिकाका कैयौं मुलुकले गरीबी न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले पनि मोबाइलमार्फत वित्तीय पहुँच बढाएर यस क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको छ । अहिले बैंकको भौतिक शाखा बढाउनुभन्दा मोबाइलबाट वित्तीय कारोबार बढाउनु बढी प्रभावकारी हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगबाट मोबाइलबाट नै शाखासरह वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सम्भव भएको छ ।
नेपालमा मोबाइलको पहुँच निकै वृद्धि भएको छ । त्यसमा पनि स्मार्ट फोन बोक्नेको संख्या प्रशस्त छ । मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या पनि अत्यधिक छ । तर, हातमा मोबाइल बोक्नेमध्ये धेरैले बैंकिङ सेवा उपयोग नगरेको पाइन्छ । यसो हुनुमा बैंकिङलाई नयाँ प्रविधिसँग जोड्न नसक्नु र त्यसप्रति विश्वास बढाउन नसक्नु नै प्रमुख कारण देखिन्छ ।
गाउँगाउँमा बैंक शाखा खोलेर साध्य हुँदैन । तर, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा शाखा खोल्ने भन्ने नीति ठीक छ । चीनमा एन्ट ग्रूपले प्रविधिको प्रयोगबाट बैंकिङ पहुँच विस्तारमा ठूलो योगदान दियो । नेपालमा पनि त्यस्ता कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकको आफ्नै पेमेन्ट गेटवे हुनुपर्छ र अन्य प्रविधिगत सुरक्षा पनि बलियो हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा डिजिटल मुद्रा बनाउने विषयमा अध्ययन गर्ने बताएको छ । यसले बैंकिङ पहुँच बढाउन थप सहयोग मिल्ने देखिन्छ । तर, बैंकिङ पहुँच बढाउन बैंक खाता खोल्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन गरी प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
काठमाडौं । नेपालमा निक्षेप खाताको संख्या जनसंख्या भन्दा बढी नै रहेको छ । तर, वित्तीय पुहँच भने ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नेपालीमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको वित्तीय पहुँचसम्बन्धी अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
अध्ययनअनुसार २०७७ जेठसम्म ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ, जुन नेपालको जनसंख्या भन्दा बढी हो । त्यसमध्ये २ करोड ९९ लाख २८ हजार ४३६ निक्षेप खाता रहेको छ, तीनपुस्ते विवरणको आधारमा एक व्यक्तिको एक मात्र निक्षेप खाता गणना गर्दा ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनले भने निक्षेप खातालगायत विभिन्न वित्तीय सूचकका आधारमा वित्तीय पहुँचको स्थितिमा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । अघिल्लो आवको ११ महीनामा मात्र थप ६ दशमलव ४४ प्रतिशत विन्दु जनसंख्यामा वित्तिय पहुँच पुगेको देखिन्छ । २०७६ असारमसान्तसम्म ६० दशमलव ९ प्रतिशत नेपालमिा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पछिल्लो समय वित्तिय पहुँच बढेको बताए । ‘हामीले निक्षेप खाता सम्बन्धमा एकदम गहिराईमा गएर अध्ययन गरेका छौं । त्यसले नेपालमा पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच विस्तार नै भएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘निक्षेप खाता सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहगत रूपमा पनि अध्ययन गरिएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले २ करोड ९९ लाख ९६ हजार ४७८ जनसंख्यालाई आधार बनाएर उक्त अध्ययन गरेको हो । ‘क’ ख’ र ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामा २०७७ जेठ मसान्तमा कायम निक्षेप खाताको विवरणको आधारमा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
निक्षेप खाता जनसंख्याभन्दा बढी पुगेको अवस्थामा कर्जा खाता भने अन्यन्त न्यून रूपमा विस्तार भएको देखिएको छ । अध्ययनअनुसार कर्जा खाता संख्या जम्मा १६ लाख ८२ हजार ८४५ पुगेको छ । ‘समग्रमा कर्जा खाताको संख्या थोरै नै देखिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै अध्ययन गर्नेछ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिशाखाले सेवा पुर्याउने नागरिकको संख्या भने क्रमशः घट्दै गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन, शाखा विस्तार, शाखारहित बैंकिङ, भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्नेलगायत नीतिगत व्यवस्थाले यस्तो अवस्था आएको अध्ययनले देखाएको छ ।
‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको शाखा संख्या २०७७ चैत मसान्तमा ५ हजार ६९४ पुगेको छ । त्यसमा १ लाख जनसंख्यालाई सेवा पुर्याउने बैंकको शाखा संख्या औसतमा १८ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार प्रदेश १ मा १८, प्रदेश २ मा १०, वागमती प्रदेशमा ३० प्रतिशत शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिँदै आएको देखिएको छ ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ३०, लुम्बीनी प्रदेशमा १९, कर्णाली प्रदेशमा ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ प्रतिशत शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिँँदै आएको देखिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति १ लाख जनसंख्यालाई सेवा पुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ८ दशमलव ५४ र महानगरपालिकामा ४५ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
निक्षेप खाता खोल्ने मामिलामा वागमती प्रदेशका नागरिकले बढी खाता खोलेको देखिएको छ । वागमती प्रदेशमा प्रतिहजार १ हजार ८०२ जनाले खाता खोलेको देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने सबै जनताले बैंक खाता नखालेको देखिएको छ । त्यहाँ प्रतिहजार ४५८ जनाले मात्रा बैंक खाता खोलेका छन् ।
कुल निक्षेप खातामध्ये ६७ दशमलव ७ प्रतिशत खाता मात्र सक्रिय रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ग्रामीण नगरपालिकामा ८१ दशमलव ५ प्रतिशत खाता सक्रिय रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
कुल निक्षेप खाता संख्यामा बचत निक्षेप खाताको अंश भने ९० दशमलव ६ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेप खाताको अंश ३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । व्यक्तिगत खातामा ९६ दशमलव १५ प्रतिशत अंश वयस्क व्यक्तिको अंश (१५ वर्षभन्दा माथि) रहेको छ ।
एटीएम कार्ड प्रयोग गर्र्ने ग्राहकको संख्या भने २० दशमलव ३५ प्रतिशत देखिएको छ । यसैग्रि मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ३२ दशमलव ३ प्रतिशत र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता ३ दशमलव ८६ प्रतिशत देखिएको छ ।
उमेर गत हिसाबले २० वर्ष उमेरका व्यक्तिमा प्रविधिको प्रयोग उच्च रहेको र सो उमेरभन्दा माथि प्रविधिको प्रयोग क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ । युवा पुस्तामा प्रविधिको प्रयोग उच्च रहेको हुँदा आगामी दिनमा प्रविधिको माग दिनानुदिन बढ्दै जाने देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
गत वर्ष मार्च महिनाको अन्तिमतिर बारामा आएको तुफान (ट्रोनाडो) बाट झन्डै १ हजार २ सयजति स्थानीय जनता प्रभावित बन्न पुगे । सरकारले सो क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गरी आर्थिक सहयोगका लागि सबैसँग याचना गय्रो । झन्डै ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा जम्मा हजार जनालाई राहत दिने क्षमता सरकारसँग नरहनुले पनि नेपालमा बिमाको दयनीय अवस्था उजागर गर्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो तर अलिकति जोरले हावा चल्यो, बढी पानी प¥यो र जमिन हल्लियो भने पनि बैंक खाता खोली रकम जम्मा गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्ने नेपाल सरकारको चलन हेर्दा सरकार सरकार जस्तो भन्दा पनि कम्पनी जस्तो देखिने गरेको छ ।
