योजना आयोग र राज्यमन्त्रीकै भावना विपरीत आयो लुम्बिनीको बजेट

बजेट निर्माणका क्रममा किन आयो कर्णालीका अर्थमन्त्रीलाई दबाब ?

सुर्खेत : तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश योजना आयोग नै चाहिँदैन भन्दै उनको पालामा कुनै पनि पदाधिकारीको नियुक्ति नै गरेनन्। योजना आयोगको सबै काम आफैँले समालेर गर्दै आएका शाहीले कार्यकालभरी आफू अनुकूल बनाए। अघिल्लो कार्यकालको अन्तिम समयमा बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले अर्थ मन्त्रालयमा आएर आफूअनुकूलको बजेटमात्र ल्याउन दबाब दिँदै विषयगत मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्डअनुसार बनाएको कार्यक्रमहरु तीन पटकसम्म संशो

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

नौ महिनादेखि कर्णाली योजना आयोग खाली

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको महत्त्वपूर्ण योजना बनाउने र कार्यान्वन गर्ने जिम्मा पाएको योजना आयोग नौ महिनादेखि पदाधिकारी विहीन रहेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा योजना आयोग गठन नहुनुको कारण सांसदहरूले माग गरे पनि सरकारले त्यसको जवाफ दिन सकेको छैन।सोमबार पूर्वमन्त्री, नेकपा (माओवादी केन्द्र) की कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य विमला केसीले योजना आयोग गठन हुन किन नसकेको भन्दै बैठकमा जवाफ मागे पनि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जवाफ दिन सकेनन्। आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट समेत योजना आयोग ख

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

बजेटमा महिलासँग राज्य कार्यक्रम : योजना आयोग उपाध्यक्ष

स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणले माहोल तातेको छ ।सडकदेखि सदनसम्म नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा चर्चा र चासो हुन थालेको छ । उद्योगी, व्यवसायी, नेता, जनता सबै बजेटको बारेमा गम्भीर छन् । सरकारले संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी वर्षको बजेटेको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिमा ३८ अर्ब ४९ करोड बजेट प्रस्ताव

कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ३८ अर्ब ४९ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । योजना आयोग, कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच पाँच चरणमा ३३ वटा शीर्षकमा छलफल भएको...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७८

योजना बनाउन मुस्किल, योजना आयोग नै खाली

सुर्खेत : आगामी वर्षकाे योजनाका लागि बजेट सिलिङ मन्त्रालयमा पठाएर तयारी थालिएको अवस्थामा पनि कर्णाली प्रदेश योजना आयोग ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ।आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आउन करिब २ महिना मात्र बाँकी रहेको छ।कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा भएको सहमति अनुसार काम नहुँदा योजना आयोगले पूर्णता पाएको छैन।आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयको कार्यक्रमको बजेट तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण तयार गर्छ ।स्थानीय तहमा जाने अनुदानको वर्गीकरण निर्णयजस्ता महत्वपूर्ण वि

थाहा खबर चैत्र २०७८

कर्णाली प्रदेशसभा : बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमाथि छलफल

कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । बैठकमा भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि विनियोजित बजेट शीर्षकमाथि छलफल भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को अवरोधका कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्या

Ratopati माघ २०७८

१० बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गर्दै दुई दिने योजना सम्मेलन सम्पन्न

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजित योजना सम्मेलन २०७८ बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग सहित सातवटै प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको दुई दिने योजना सम्मेलन १० बुँदे लुम्बिनी घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो । दुई दिने योजना सम्मेलनमा प्रादेशिक योजना तथा बजेट तर्जुमा,सम्भाव्य महत्वपूर्ण बिषयमा छलफल भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षत्रीले बताए ।सम्मेलनले राष्ट्रिय योजना आयोग र सातवटै प्रदेश योजना आयोग बीचको समन्वयलाई प्रभावकारी रुपमा स्थापित

Ratopati कार्तिक २०७८

अर्थ मन्त्रालयमा समानान्तर योजना आयोग !

२५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग विकास योजना तथा तर्जुमामा सल्लाह दिने सरकारको उपल्लो निकाय हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने भए पनि उसले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि उत्तिकै सहयोग गर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भने अर्थ मन्त्रालयमा योजना आयोगकै भूमिका अर्को निकाय ‘थिंक ट्यांक’ बनाउने घोषणा गरेका छन् । संसदमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

कस्तो हुन्छ बजेट बनाउने टीमलाई ‘अन्तिम पाँच दिन’को तनाव ?

१३ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया पुस मसान्तबाटै शुरु हुन्छ । फागुनपछि औपचारिक रुपमा बजेट सम्बन्धी छलफल शुरु हुन्छ । सांसद, निजी क्षेत्रका संघसंस्था र व्यक्तिले आफ्ना योजना/कार्यक्रम बजेटमा पार्न विभागीय मन्त्रालय, योजना आयोगदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मका ढोका यही समयमा चाहार्छन् । किनकि राष्ट्रिय योजना आयोग, विभागीय मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याउँदै, यस्ता छन् प्राथमिकताका क्षेत्र

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग गठन भएको छ। गठनसँगै आयोगले योजना निर्माणका लागि छलफल थालेको छ। तीन वर्षदेखि बिनायोजना टुक्रे बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले बल्ल योजना आयोग पाएको हो।योजना आयोग नहुँदा समस्यायोजना आयोग नहुँदा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन। बिना योजना बजेट विनियोजन गर्दा त्यसको कार्यान्वयनसमेत फितलो देखिएको थियो। आयोग नहुँदा ठेकेदारी प्रथाबाट अर्थात् पहुँचका आधारमा मात्रै योजना छनोट भए। यस कारण प्रदेश सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धि पनि ‘

थाहा खबर चैत्र २०७७

योजना आयोग र राज्यमन्त्रीकै भावना विपरीत आयो लुम्बिनीको बजेट

सम्बन्धित सामग्री