कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । बैठकमा भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि विनियोजित बजेट शीर्षकमाथि छलफल भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को अवरोधका कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्या