काठमाडौं : गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दियो।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद् सदस्य नरहेका सातै मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिए।अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठ