हुलासले गर्‍यो १० प्रतिशत मार्जिनबाट सबै खर्च धानेको दाबी

अर्थतन्त्रका सूचक र यथार्थ

पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन थालेको देखाएको छ । तर यसो हुनुको कारण सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको सबलता नै हो भन्ने आधार भने देखिएको छैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक भइरहेको र आफ्नो नीतिले त्यसो भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पत्याउने ठोस आधार देखिँदैन । जे भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष देखिनु राम्रो हो । यसलाई अझ सकारात्मक बनाउने हो भने एकातिर उत्पादन वृद्धिको नीति लिनैपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफै मितव्ययी हुन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको यी कामप्रति चासो देखिँदैन । अहिले बाह्य क्षेत्र बलियो भएको, शेयर र घरजग्गा कारोबार पनि केही बढेको र पर्यटकको संख्या बढेको आधारमा मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भन्ने दाबी सही मान्न सकिँदैन । साना तथा मझौला उद्योगहरू कति सबल बने ?, उद्योगहरूले उत्पादन बढाए कि बढाएनन् ?, बजारमा माग बढेको छ कि छैन ?, रोजगारी सृजना भएको छ कि छैन ? भन्ने आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भए नभएको विश्लेषण गरिन्छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुनुको मूल कारण बाह्य पक्षको सुधारले हो, जबकि त्यसमा सरकारको खासै भूमिका र योगदान छैन । पूँजीगत खर्च पनि पोहोरको भन्दा अहिले बढी भयो भन्ने तर्कको खासै अर्थ छैन, किनकि लक्षित बजेट खर्च गर्ने त उसको दायित्व नै हो । त्यसैले बजेट खर्च गर्नु भनेको नयाँ र देखाउने काम हुँदै होइन । गर्नुपर्ने काम गर्दा पनि नयाँ हुन्छ र ? बरु सरकारले यस अवधिमा गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि कर नीतिलाई नै लिन सकिन्छ । जब अर्थतन्त्र मन्दीमा हुन्छ त्यति बेला करमा छूट दिनु आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लम्किरहेको हुन्छ त्यतिबेला भने कर थप्न सकिन्छ । सरकारले यस तथ्यलाई ध्यान दिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण मुलुकमा थप ६ लाख जना गरीबीतर्फ धकेलिए । त्यसपछिको आर्थिक संकटले गरीबको संख्या झनै बढेको हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भने भएको छैन । यस्तोमा करको दर घटाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन गई गरीबीको संख्या घटाउन सकिन्छ । नेपालको व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर निकै बढी छ । प्राकृतिक व्यक्ति एकल भए वार्षिक रू. ५ लाखसम्म आय गर्दा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ भने रू. ७ लाखसम्म आय गर्दा १० प्रतिशत र रू. ११ लाखसम्म आय गर्दा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यो दर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी मानिन्छ । भारतमा रू. १० लाख रुपिँया आय गर्दा कर छूटको व्यवस्था छ । नेपाल भारतभन्दा निकै महँगो छ । उपभोग्य वस्तुमा बढी कर लगाइएका कारण अप्रत्यक्ष कर निकै बढी छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकर घटाउनु आवश्यक छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यस्तो बेला सरकारले नयाँ नयाँ योजना बनाएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकाले त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणलगायत पूँजी उत्पादन हुने कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ । सरकार भनेको सर्वसाधारणको अभिभावक हो । त्यसैले समस्या परेकाहरूलाई राहत पुग्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ र त्यस्ता वर्ग र समूहको विश्वास सृजना हुन सक्यो भने मात्र देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले वित्तीय नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो वा पर्दै छ भन्ने नतिजा देखाउन सक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सरकारले घटायो बजेटको आकार : १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै बजेट संशोधन गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । तर, बिहीवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्री शर्माले यो वर्षको बजेटको आकार रू. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ जसमध्ये पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बाँकी समयमा बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने भएपछि मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । घटाइएको धेरै रकम विकासलक्षित पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा रू. ३८ अर्बले कटौती गरी रू. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । पुससम्म पुँजीगत बजेट रू. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च गर्न असमर्थ भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिलाई मन्त्री शर्माले पनि निरन्तरता दिएका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च हुने गरेको छैन । तर, मन्त्री शर्माले यो वर्ष भने संशोधित अनुमानअनुसारको बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे । शुरूमा विनियोजन भएको ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने उनको दाबी छ । शर्माका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा परियोजना राखिएको, राजनीतिक दबाबका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको तथा कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । मन्त्री शर्माले विकास बजेट बढाउनका लागि सरकारले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने बताए । कोभिड– १९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि खर्चको गति बढ्दै जाने समीक्षा कार्यक्रममा दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष रू. ८२ अर्ब २४ करोड छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म रू. १३ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६.३९ प्रतिशत हो । बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ । यो वर्ष रू. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ रू. १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ९७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू. २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ । समीक्षाका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकाले राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको बताउँदै यो नीति लामो समय नरहने बताएका थिए । निर्वाचनका लागि ५० अर्ब माग आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्री शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि सो बराबरको बजेट माग आएको बताए । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘यो वर्षको बजेटले चुनावका लागि रू. १० अर्ब छुट्याएको छ तर माग भने रू. ५० अर्बको आएको छ । बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने ठूलो दबाब छ,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

खर्च बढाउन अर्थमन्त्रीको ताकेता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बाँकी ६ महीनामा शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिसक्न विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलई आग्रह गरेका छन् । मंगलवार मन्त्रालयमा आव २०७८/७९ को हालसम्मको खर्चको समीक्षा बैठकमा उनले सचिवहरूलाई उक्त आग्रह गरेका हुन् । आवश्यक परे मध्यरातमा पनि आफू सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै शर्माले जसरी पनि खर्च गर्न आग्रह गरे । ‘आर्थिक वर्षको ६ महीना बितिसक्यो । बाँकी ६ महीनामा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मैले रातको १२ बजे पनि तपाईंहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु ।’ मन्त्री शर्माले बजेट खर्च गर्ने अन्य उपायहरू खोज्न बताउँदै जसरी पनि खर्च बढाउन आग्रह गरे । ठूला योजनाहरूमा स्थानीय तह र स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ठूला योजनाहरूमा अपनत्वका लागि उनीहरूलाई सहभागी गराएर मात्र छिटो काम गर्न सकिने बताए । विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै शर्माले फाइल हरेक मन्त्रालयमा बोकेर हिँड्दा ढिला हुने भएकाले अब डिजिटल माध्यममा लैजानुपर्ने बताए । ‘फाइल बोकेर विभाग, मन्त्रालय धाउँदा २/४ दिन जान्छ । यहाँ पनि समय गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई डिजिटल माध्यममा लैजानुपर्‍यो । डिजिटलमै अनुरोध गर्ने र स्वीकृति गर्ने हुनुपर्‍यो । टिप्पणी उठाएर राख्ने काम आफ्नो ठाउँमा गर्नुपर्छ ।’ सोमवारसम्मको तथ्यांकअनुसार पूँजीगत खर्च ९ दशमलव ३९, चालू खर्च ३८ दशमलव ९ र वित्तीय खर्च २५ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । समग्रमा हालसम्म २९ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च भइसके पनि विकास खर्च निराशाजनक हुँदा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । सार्वजनिक खर्चलाइ मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गर्दै पहिलो ३ महीनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महीना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत खर्च गर्ने योजना मन्त्री शर्माले अघि सारेका थिए । तर, चालू आवको ६ महीनासम्म खर्चको स्थिति कमजोर रहेको छ । सरकारले चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्मको खर्चको स्थिति र आर्थिक सूचकांकहरूलाई हेर्दा लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्री शर्माले दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न मुश्किल हुने बताउँदै आएको छ । हालै संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिमा देशको वर्तमान अवस्था प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका गनर्भर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन अत्यन्तै कठिन रहेको बताएका थिए । आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुरूप प्राप्त नहुने गभर्नरले भनिरहँदा अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तोकिएको लक्ष्य प्राप्त हुने दाबी गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश बजेटमार्फत ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । तर, शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दु बढाएर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

दलदलमा अर्थतन्त्र, ७० करोड डलर ऋण लिँदै अर्थमन्त्री

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले दयनीय छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना भइसक्दा पनि विकास खर्च ६.१३ प्रतिशतमा मात्रै सिमित छ । जसका कारण बैंकहरुमा तरलता अभाव छ ।यद्यपी, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने जुनसुकै हालतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गरेरै छाड्ने ‘उडन्ते’ दाबी गरिरहेका छन् । शुक्रबार संसदको अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको अवस्था आउनुमा आफू दोषी नरहेको भन्दै यस अघिका सरकारले गरेका निर्णयका कारण समस्या सिर्जना भएको आरोपमै समय खर्चिए ।सुरेन्द्र पाण्डेप्रति आक्रोशत्यो भन्दा पनि बढी समय उनले पूर्व अर्थमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेतर्फ संकेत गर्दै आफूलाई अर्थतन्त्र नबुझेको व्यक्ति भनेर आलोचना गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘को जान्ने, को नजान्ने भनिरहेका महाशयहरूलाई पनि म हेरिरहेको छु । सरकारले आज अगाडि सारेका नीतिले पछि परिणाम देखाउँछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी योजनाको प्रकृया सुरू भएको छ ।’ ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हिजोको अर्थनीति र योजनाको परिणाम हो’ उनले भने, ‘हामी आजैसबै कुरा सुधार्न सक्दैनौँ, अहिले गरेको कामको नतिजा पछि देखिन्छ ।’ऋण खोज्दै अर्थमन्त्रीअर्थमन्त्री शर्माले राजश्व संकलन अनुसार बजेट खर्च नहुँदा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भने संकेत गरे । उनले ७० करोड डलर ऋण लिने तयारीमा सरकार रहेको भने घुमाउरो पारामा जनाए ।‘अनिवार्य आवश्यक हुँदा ऋण लिने हो, राजश्व राम्रै उठेको छ, अहिले ऋण आवश्यक छैन’ उनले भने, ‘तर, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ४० करोड र विश्व बैंकबाट ३० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिने तयारी भने छ ।’खुम्चिँदै अर्थतन्त्रका सूचकचालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पहिलो चौमासिकमा आईपुग्दा अर्थतन्त्रका सूचक भने खुम्चिएका छन् । रेमिट्यान्स झण्डै ७ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि १३ खर्ब १९ अर्बमा खुम्चिएको छ ।वस्तु आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपी, निर्यात भने गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा १०४ प्रतिशतले बढेको छ ।

Bizpati कार्तिक २०७८

७ % को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

मंसिर २३, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने दावी गरेका छन् । अहिलेको प्रतिकुल अवस्थामा पनि सरकारले ७ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उनको दाबी छ । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था भनेको हिजोको अर्थनीति र योजनाको परिणाम हो’, शर्माले भने, ‘हामीले आजै अहिल्यै सबै कुरा सुधार्न सक्दैनौं । अहिले गरेको कामको नतिजा पछि देखिन्छ ।’ बिहीवार अर्थ समितिमा देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र अर्थ मन्त्रालयका गतिविधिबारे जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले अहिले अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा देखिनुको मुख्य कारण यसअघिको सरकारले लागू गरेका वित्तीय र मौद्रिक नीति नै प्रमुख कारण रहेको बताए । सरकारले आज अगाडि सारेका नीतिले पछि परिणाम देखाउँछ भन्दै उनले मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी योजनाको प्रक्रिया भर्खरै शुरू भएको बताए । ‘नीतिगत प्रक्रियाहरु, प्रतिस्थापन विधेयक पारित लगायतले केही ढिलाइ भयो, अब ढिलो हुँदैन पूँजीगत खर्च रफ्तारमा हुन्छ’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । अर्थमन्त्री शर्माले क्रेडिट ग्रोथ ३२ प्रतिशतसम्म बढ्नु, समग्र सरकारी खर्च गत वर्षको तुलनामा बढ्नु, कोभिडले थलिएका ९८ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आउनु र मुद्रास्फिती पनि नियन्त्रणमै रहनुलाई आफ्नो उपलव्धिका रुपमा औंल्याए । उनले अर्थतन्त्र नै नबुझेको भनेर भइरहेको आफ्नो आलोचनालाई पनि स्वभाविक रुपमा लिएको बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार : ३ वर्षमा १०% मात्र काम, म्याद थप्न माग

काठमाडौं । कुल ११४ किलोमीटर लामो नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार सम्पन्न गर्ने म्याद सकिनै लाग्दा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै निर्माण भएको छ । साढे ३ वर्षको म्याद सकिन ९ महीना बाँकी हुँदा सडक विस्तार सम्पन्न नहुने भएपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले सडक विस्तारका लागि म्याद थप्न निवेदन दिएको छ । २०७५ माघमा साढे ३ वर्षभित्र यो सडक विस्तार गरिसक्ने गरी सडक विभाग र चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनीयरिङ कर्पाेरेशनबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको ३३ महीना अर्थात् झन्डै ३ वर्ष हुनै लाग्दासमेत नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको काम निकै सुस्त देखिएको छ । आयोजनाको कुल १० प्रतिशत मात्रै काम र सम्झौता म्याद पनि सकिनै लाग्दा चाइना स्टेटले म्याद थपका लागि आयोजनासमक्ष निवेदन दिएको हो । म्याद थप गरी पाउँ भन्दै निर्माण कम्पनीले दिएको निवेदनमा आयोजनाको परामर्शदाता कोरियन कम्पनीले अहिले मूल्यांकन गर्दै छ । ठेक्का सम्झौता भएको ३३ महीनामै निर्माण कम्पनीले पुनः म्याद थपका लागि निवेदन दिएको हो । निर्माण कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि आयोजनाले अहिले परामर्शदातासँग छलफल गरेको छ । परामर्शदाताले २ वर्षको प्रस्तावित म्याद थपमा अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेर मात्रै म्याद थपिदिनेछ । यसैगरी आयोजनाको लागत पनि केही वृद्धि हुने देखिएको छ । कुल रू. १६ अर्ब लागतको यो सडक आयोजनालाई पूर्वी र पश्चिम खण्ड भनी दुईभागमा राखेर निर्माण शुरू गरिएको छ । यो सडकका दुईओटै प्याकेज चाइना स्टेटले पाएको हो । आयोजनाको पश्चिम खण्ड (बर्दघाट) तर्फ योजना प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले आयोजना शिलान्यास भएपछि पनि साइटमा पर्ने रूखहरू काट्नै समय लागेको र त्यसलगत्तै कोरोना भाइरस संक्रमण हुँदा काममा ढिलाइ भएको बताए । ठेक्का सम्झौता भएपछि यो सडकको साइटका रूख काट्ने अनुमति तथा बिजुलीका पोलहरू हटाउन नै झन्डै १ वर्ष लागेको थियो । त्यसलगत्तै देखिएको कोरोना भाइरसका कारण चिनियाँ कामदार तथा प्राविधिकहरू आउन कठिनाइ भएको र नेपालमा पनि बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण काम गर्ने वातावरण नभएको उनको भनाइ छ । तर, यो दशैंपछि भने सडकमा काम भइरहेको उनले बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्नुका साथसाथै ठूलो बस्ती तथा शहर भएका स्थानको सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियत ऋणमा विस्तार हुने नारायणगढ–बुटबल सडक खण्डका जंगल क्षेत्रबाहेक शहरी तथा बस्ती क्षेत्रमा ६ लेनको सडक विस्तार गरिने डिजाइन छ । तर, अहिले कतिपय नगरपालिकाले अन्य ससाना स्थानमा पनि ६ लेनको सडक बनाउन दबाब दिन थालेको शाक्यले बताए । यो दबाबलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिएमा भने आयोजनाको कुल लागत बढ्ने निश्चित छ । कुल लागतमध्ये हालसम्म जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालू आवको अन्तिमसम्ममा यस्तो खर्च ३५ प्रतिशत पु¥याउने दाबी गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यअनुसार पहिलो चरणमा यो खण्डको काम अघि बढाइएको हो । राजा महेन्द्रको पाला (विसं. २०१७)मा निर्माण यो सडकमा अहिले सवारी चाप अत्यधिक छ । सडक निर्माण समयै सम्पन्न नहुँदा यो सडक भएर यात्रा गर्नेहरूले अझै केही वर्ष सास्ती नै पाउने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

‘प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लक्ष्यअनुसार नै सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी छाड्ने दाबी गरेका छन् ।आइतबार अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित पोस्ट बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने भएर नै बजेटमा राखिएको दाबी गरे । “सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल गर्न सकिनेमा प्रश्नहरू उठेका छन्,” उनले भने “यो लक्ष्य हो । […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

अर्थमन्त्रीद्वारा पत्रकार सम्मेलन :‘प्रतिपक्षकै कारण प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्‍यो’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

उद्योगीहरुको दाबी, ‘प्राधिकरणको अन्याय विदेशतिर हुन्थ्यो भने खोरमा जाकिन्थ्यो’

उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्न नदिन ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बखेडा झिकेको आरोप लगाएका छन् । आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै आम सर्वसाधारणमा उद्योगी व्यवसायीहरु फटाहा हुन्छन् भन्ने गलत सन्देश प्राधिकरणले दिएको उनीहरुको आरोप छ । धागो उत्पादक संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणको निरन्तरको प्रहारले आफूहरुलाई मानसिक र औद्योगीक रुपमा तनाव दिएको गुनासो गरेका छन् ।पवन गोल्यान, अध्यक्ष (धागो उत्पादक संघ)धागो उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सका अध्यक्ष पवन गोल्यानले २०७६ सालदेखि प्राधिकरणले बारम्बार उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले तर्साउने काम गरेको आरोप लगाए ।‘हामीले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाणित होस्, पैसा तिर्न तयार छौँ भनिरहेकै छौँ’ उनले भने, ‘हामीले टीओडी मिडर हेरौँ भनेका छौँ, त्यस अनुसार प्रयोग गरेको देखियो भने हामी तिर्न तयार छौँ, तर बिना गल्ती हामीलाई बारम्बार फटाहा भनिरहने ? चोर भनिरहने ? नखाएको बीष लागिरहेको छ, हामी साँच्चै तनावमा छौँ ।’धागो उद्योगको सबैभन्दा ठूलो खर्च नै बिजुलीमा हुने भन्दै गोल्यानले २०७६ सालदेखि बक्यौता नतिरेको आरोप खेप्नुपर्दा उत्पादन क्षमता बढाउन नसकिएको गुनासो पनि गरेका छन् । उनले त्रिवेणी, रिलायन्स, जगदम्बा र जय स्पिनिङ्ग मिल्सले क्षमता बढाउने तयारी गरिरहेकै बेला प्राधिकरणबाट प्रहार भएको उनको भनाई छ ।२४ सैँ घण्टा पावर सप्लाई भएको अवस्थामा ६० प्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउने अवस्था रहेको र तत्कालिन विद्युत महशुल आयोगले पनि यही भनेको स्मरण गर्दै गोल्यानले ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदाको अवस्थामा २० घण्टा पावर सप्लाई भएको अवस्थामा शुल्क तिर्नुपर्ने भएपनि दिँदै नदिएको र कुनै सम्झौता नै नभएको कुरामा ४ वर्षपछि बिल पठाउनु भनेको प्राधिकरणको औद्योगिक वातावरण बन्न नदिने नियत देखिएको बताए ।२०७२ साल फागुन ११ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेरै उद्योगलाई अतिरिक्त बिजुली दिन नसकिने जानकारी गराउँदै लाडसेडिङ तालिका दिएको प्राधिकरणले २०७६ सालमा बिल पठाउनु अन्याय भएको गोल्यानको दाबी छ । ‘इन्डियालाई प्रति युनिट २ रुपैयाँमा बेच्न पनि तयार हुने, अनि देशकै उद्योगलाई चाहिँ १० रुपैयाँ लिने ?’ गोल्यान प्रश्न गर्छन्, ‘प्राधिकरणले आफू सरकारी निकाय भएको धाक दिएर हामीमाथि यति अन्याय गरेको छ कि, अरु देशमा हुन्थ्यो भने वा प्राइभेट सेक्टर हुन्थ्यो भने खोरमा हालिसकिन्थ्यो ।’‘जसरी पनि एनईएलाई नाफा बढाउन पर्ने, नेगेटिभमा भएको ब्यालेन्स सिट जबरजस्ती प्रोफिटमा लगियो’ गोल्यान थप्छन्, ‘उठ्दै नउठ्ने, उठाउन नहुने र नपर्ने पैसा उठ्छ भनेर ब्यालेन्स सिट बनाईएको छ, यसले प्राधिकरणका केही मान्छे (कुलमान घिसिङ) लाई त फाइदै भयो होला, तर नेपालमा लोडसेडिङ हुने गरेको समयमा उद्योगलाई दिँदै नदिएको बिजुली दिएका थियौँ, पैसा तिरेनन् भनेर आम सर्वसाधारणमा हामीलाई किन बद्नाम गराइँदै छ ? कि हिजो १० प्रतिशत विद्युत शुल्क बढाउने कुरामा हामीले असहमति जनाएको रिस यता पोखेको हो भन्नुपर्यो ।’विष्णु न्यौपाने, उपाध्यक्ष (धागो उत्पादक संघ)जगदम्बा स्पिनिङ्ग मिल्सका अध्यक्ष एवम् धागो उत्पादक संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले टीओडी मिटर अनुसार तिर्छौँ भन्दा पनि प्राधिकरणले कानुनी झन्झट देखाएर टीओडी मिटर नदेखाएको बताएका छन् । अहिले पनि दिउँसो र राती उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीको दर फरक फरक रहेको भन्दै प्राधिकरणका कारण आफूहरु बारम्बार बद्नाम हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।‘दिउँसोको बिजुलीको प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ, रातीको ५ रुपैयाँ छ, अहिले पनि यति फरक छ’ उनले भने, ‘यति मसिनो तथ्यांक राख्ने प्राधिकरणले कुन उद्योगले कति युनिट बिजुली खपत गर्यो, ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएका थिएन कि थिएनन् भन्ने जानकारी राखेको छैन होला त ? हामीले प्रयोग गरेको तथ्य लेउ न त भन्दा दिन नसक्ने अनि वर्षैपिच्छे ३० प्रतिशत जरिवाना जोडेर फलानो उद्योगले यति तिरेन, उति तिरेन किन भनिँदैछ ? प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा कसरी तिर्नु ? प्राधिकरणले माग्न कसरी सकेको हो ?’ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको लफडामा जबरजस्ती फसाईएका उद्योगहरुले अहिले कुल खपतको ३५ देखि ४० प्रतिशत बिजुली खपत गरिरहेको न्यौपानेको दाबी छ । उनले प्राधिकरणले अख्तियारलाई समेत झुठ बोलेको बताए । ‘सुरुमा अख्तियारमा प्राधिकरणले दिएको जवाफमा ट्रंक लाइन पनि होइन डेडिकेटेड पनि होइन, आम सर्वसाधारण सरहको लाइन हो भनेर लेखेको थियो’ उनले भने, ‘अनि ४ वर्षपछि हामीलाई चाहिँ तैले लिएको त ट्रंक लाइन रहेछ, डेडिकेटेड लाइन रहेछ भनेर बिल पठाउने ? अख्तियारसँग किन झुठ बोलेको ?’ध्रुब थापा, अध्यक्ष (सिमेन्ट उत्पादक संघ)नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले ९९ प्रतिशत उद्योगीले कुनैपनि खालको बक्यौता बाँकी नराख्ने दाबी गरे । प्राधिकरणले दाबी गरेको जस्तो बक्यौता कुनैपनि ऐन कानुन अनुसार मेल नखाने भन्दै उनले लिनुपर्ने थियो भने ४ वर्षसम्म किन नउठाएको भन्दै प्रश्न पनि गरे ।‘बक्यौता बाँकी भए कति दिनभित्र बिल पठाउनुपर्ने हो, कति दिनभित्र उठाईसक्नुपर्ने भन्ने नियम छैन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि उद्योगी व्यवसायीहरुले साँच्चै तिर्नुपर्ने थियो भने ३ वर्ष अगाडी बिल होइन, लाइन काटिसकिन्थ्यो । यो तिर्नुपर्ने पैसा नभएकै कारण अहिलेसम्म बिल मात्रै जारी गर्दै बस्या हो ।’उनले सरकारी कार्यालय भन्दैमा ग्राहकमाथि जे मन लाग्यो त्यही गरेर प्राधिकरणले थिचोमिचो गरिरहेको बताए । ‘टीओडी मिटरले प्रमाणित गरे हामी आफैँलाई बेचेर भएपनि तिर्न तयार छौँ’ उनले भने ।

Bizpati श्रावण २०७८

अन्यौलमा रहेको एमसीसीमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

काठमाडौं । संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि टेबुल नै हुन नसकेर अन्योल बनेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी ३ वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । संसद्बाट लामो समयदेखि अनुमोदन हुन नसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । तर, सरकारले आगामी ३ वर्षको अवधिमा आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल निस्कने दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी ३ वर्षको अवधिमा प्राप्त हुने उपलव्धि स्पष्ट पारिएको छ । प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना सञ्चालन, प्रसारण लाइनको अतिरिक्त सर्वेक्षण (३० किमी) सम्पन्न हुने, आयोजना प्रभावित २० प्रतिशत व्यक्तिलाई मुआब्जा वितरण गरिने, एमसीए नेपाल पार्टनरशिप प्रोग्रामको १० प्रतिशत कार्य सम्पन्न हुने, आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन सम्पन्न गरिने, सबस्टेसनहरूको ५५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरिने, उपकरण जडानको काम १५ प्रतिशत सम्पन्न गरिने, धानखोला लमही ४० किमी सडक खण्डको मर्मत सुधार र पुनःस्थापना सुचारु गरिने, लमही–शिवखोला ३७ किमी सडक खण्डको मर्मत सम्भार सुचारु हुने, सुपरपेभ र फुलडेप्थ रेक्लामेसन (सुपेरियर पर्फर्मिङ अस्फल्ट) प्रविधिसँग सम्बद्ध अत्याधुनिक उपकरण र तालीम प्रदान गर्नेजस्ता लक्ष्य अघि सरिएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा हालसम्मको प्रगति स्थितिमा सबस्टेशन र प्रसारण लाइनको विस्तृत डाइन र राउटिङ भई बोलपत्र तयार भएको, नेपाल सरकारबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएको, रातमाटे सबस्टेशनका लागि १८९ मध्ये १७८ कित्ता जग्गा प्राप्ति भएको, १७५ परिवारलाई रू. १ अरब २६ करोड मुआब्जा वितरण भएको र यो कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, विद्युत् नियमन आयोग र सडक विभागसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको, सडक विभागलाई प्रयोगशाला उपकरण हस्तान्तरण गरिएको उपकरण प्रयोगबारे प्रशिक्षण र इन्जिनीयरलाई तालीम दिइएको ‘सुपरपेभ आस्फल्ट मिश्रण’ डिजाइन प्रयोगशालाको निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । आगामी आव २०७८/७९ मा सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापमा रूख कटान र वन जग्गाको उपयोगको लागि एमसीए नेपाल र वन मन्त्रालयबीच सम्झौता गर्ने, गैरवन भूमि हस्तान्तरण प्रोटोकलका लागि नेपाल सरकारबाट प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने, नेपाल सरकारबाट भूमि जग्गा स्थानान्तरण प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, एमसीए नेपाल पार्टनरशिप प्रोग्राम कार्यान्वयन गर्ने सडक विभाग प्रयोगशाला शाखालाई सुपरपेभ र फुलडेप्थ रेक्लामेसन प्रविधिसँग सम्बद्ध अत्याधुनिक उपकरण प्रदान र तालीम सञ्चालन गर्नेलगायत कामलाई राखिएको छ । त्यस्तै, एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट २०८३/८४ सम्म नेपालबाट तीनओटा सब स्टेशन, करीब ३१५ किमी प्रसारण लाइन निर्माण र करीब ७७ किमी राष्ट्रिय राजमार्गको आधुनिक तवरले मर्मत भएको हुने सरकारी दाबी छ । यसको लागत लागत रू. ७० अर्ब ५० करोड हुने मध्यकालीन खर्च संरचनामा राखिएको छ । नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । विद्युत् उपयोग विस्तार गर्ने र सडक यातायातको लागत घटाउने दुईओटा आयोजनाका लागि मात्रै अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र यी आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रतिबद्धताअनुरूप काम भने हुन सकेको छैन । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा आयोजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था नरहेको एमसीए–नेपालले बताउँदै आएको छ । कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टका अनुसार सञ्चालन गरिने भनिएका परियोजनाको डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, ईआईएलगायतको काम भने अन्तिम चरणमै छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

हुलासले गर्‍यो १० प्रतिशत मार्जिनबाट सबै खर्च धानेको दाबी

सम्बन्धित सामग्री