प्रधानमन्त्रीको जिकिर : ‘दोहोर्‍याएर भन्छु– यो सरकार धारा ७६ को (१) अनुसारकै हो’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को (१) अनुसारको भएको दाबी गरेका छन् । कुनै कालखण्डमा ७६ को (२) अनुसार बनेको भएपनि दुईवटा पार्टी एकीकरण भएपछि आफू सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता बनेकाले सरकार धारा ७६ (१) मा परिणत भएको ओलीको दाबी छ ।  आइतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा ओलीले आफू एउटै दलको बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको बताए । फागुन ३ गते सरकार बन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको भएपनि पार्टी एकतापछि परिस्थिति बद...

सम्बन्धित सामग्री

धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिद्वारा दलहरुलाई सात दिनको म्याद

काठमाडाैँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलहरूलाई सात दिनको समय दिँदै धारा ७६ ‍(२) अनुसारकाे सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छन्। उनले आइतबार दलहरुलाई धारा ७६ (२) अनुसारकाे सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन्। निर्वाचन मंसिर ४ गते सम्पन्न भएकाे प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनकाे सम्पूर्ण निर्वाचन प्रतिवेदन बिहीबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेकाे छ। यससँगै अब सरकार गठनकाे […]

सरकार गठन गर्ने के–के छन् विकल्प ? : धारा ७६(१) अनुसार ‘च्याप्टर क्लोज !’

आम निर्वाचन २०७९ को चुनावी नतिजाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने पहिलो बाटो बन्द (च्याप्टर क्लोज) गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेसँगै पहिलो बाटो बन्द भएको हो । २७५ को बहुमत अर्थात् सरकार बनाउन १३८ सांसद सङ्ख्या पुग्नुपर्ने हुन्छ ।मङ्सिर ४ मा भएको निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत गणनाको पुरै नतिजा आइनसके पनि अन्तिम चरणमा पुग्दा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउने प्रष्ट भैसकेको छ । जसका कारण संविधानले कल्पना गरेको

एमाले केन्द्रीय कमिटीः संविधानको धारा ७६(५) संशोधनको पहल गर्ने

नेकपा एमालेले संविधानको धारा ७६(५) संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेकाे छ। बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउँदा दलीय ह्विप नलाग्ने फैसला सर्वाेच्चले गरेकाले उक्त दफा संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘धारा ७६ को उपधारा (५) का सन्दर्भमा गरिएको ब्याख्या निर्दलीयतालाई प्रश्रय दिने […]

धारा ७६ (५) मा सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन : सर्वोच्च

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ । सोमबार संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

‘धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या’

राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षी सांसदले संविधानको धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अदालतमा परेको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएर फैसला आउने मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा भने संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यालाई लिएर टीकाटिप्पणी भएको छ।राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षी सांसदले सरकार गठनमा प्रतिनिधिसभाबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। उनीहरूले धारा ७६ (५) मा दलीय ह्विप लाग्छ भन्नु संविधानको गलत व्याख्या भएको टिप्पणी गरे। सांसद रामनारायण बिडार

सकियो राष्ट्रपतिले दिएको समय, बन्न सकेन धारा ७६ (२) को सरकार

बहुमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दिएको समय सीमा सकिएको छ ।  संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले आज राति ९ बजेसम्मको समय दिएर सोमवार आह्वान गरेकी थिइन् ।  नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले वैकल्पिक सरकार गठनको लागि प्रयास गरेपनि त्यो सार्थक बन्न नसकेको हो । धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार बन्न नसकेपछि अब धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तरगत प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बाट...

अन्ततः धारा ७६ (३) अनुसार एमालेको सरकार बन्छ : विष्णु रिजाल

काठमाडौं, २७ बैशाख । नेकपा (एमाले) का नेता विष्णु रिजालले अब धारा ७६ को ३ बमोजिम एमालेको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । उनले नयाँ सरकार गठनको लागि १३६ मत चाहिने र अहिले विपक्षी गठबन्धनसँग् १२४ मत मात्रै देखिएको बताउँदै यस्तो दाबी गरेका छन् ।  सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत रिजालले नयाँ सरकार दाबी गर्नुअघि संख्या नजुटाई […]

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन देउवाको माग

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा २मा संसदका दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।