माओवादी बैठकमा एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा सुनाइयो, एमसीसीभन्दा संविधान माथि, सैन्य सम्झौताबाट टाढा

काठमाण्डाै – नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा आज आइतवार अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा पढेर सुनाइएको छ । प्रमुख सचेतक देव गुरुङले ११ बुँदे घोषणा पढेर सुनाउनुभएको छ ।  आजै बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट अनुमोदन गर्नका लागि सत्ता गठबन्धनका दलले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा तयार पारेका छन् । यो घोषणालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसदमा पेस गर्ने र संसदबाट सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा पारित गर्ने तयारी छ ।  प्रमुख सचेतक देव गुरुङले वाचन गरेको व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसी सम्झौताभ...

सम्बन्धित सामग्री

विकास सहायता, संविधान र मानवअधिकार

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधिसभाले बाह्रबुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित फागुन १५ गते अनुमोदन गरेको छ । एमसीसी मुख्यालयले अनुमोदित सम्झौता स्वीकार गरेको सन्देश १ मार्च २०२२ मा प्रवाह गरेर कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

गठबन्धन जोगाउन व्याख्यात्मक घोषणा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा समस्या आए सम्झौता तोड्न पनि सकिने बताउनुभएको छ ।केन्द्रीय समितिको बैठकमा शुक्रबार एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “व्याख्यात्मक घोषणाअनुसार कार्यान्वयन भए ठीक छ, नभए सम्झौता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।” सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गरिएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “नेपालको संविधान, कानुन र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि व्यवस्था र प्रावधान स्वीकार्न सकिँदैन ।”

संसद्मा भीम रावल र गगन थापाको दोहोरी

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा एमसिसी सम्झौता र सम्झौतासम्बन्धी व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफलमा एमाले सांसद भीम रावल र कांग्रेस सांसद गगन थापाबीच दोहोरी चल्यो। रावलले द्विपक्षीय सम्झौतामा एक पक्षीय रूपमा मात्र व्याख्यात्मक घोषणा गरेर त्यसको वैधानिकता नहुने र यसबाट देश र जनतामा भ्रम सिर्जना गरिएको बताए। एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुन विपरीत रहेको उनको भनाइ छ।नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसिसी सम्झौताका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भ

अन्तत : प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो एमसीसी सम्झौता

फागुन १५, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट अन्तत : अमेरिकी मिलेनियम सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन भएको छ । आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेकोमा संसदले उक्त सम्झौता पारित गरेको छ ।  नेकपा(एमाले) ले प्रतिनिधि सभामा विरोध गरेता पनि सांसदहरुले उक्त सम्झौता पारित गरेका हुन् । व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको, त्यसलाई विशुद्ध आर्थिक तथा विकास परियोजनाको रुपमा मात्रै लिने, नेपालकै संविधान सर्वोपरि हुने लगायतका विषय छन् । एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्ने यसअघि सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति भएको थियो ।   यो पनि हेर्नुस् : एमालेको अवरोधका बीच व्यवस्थापिका संसदमा व्याख्यात्मक घोषणापत्र पेश प्रतिनिधि सभा आधा घण्टाका लागि स्थगित, एमसीसी सम्झौता आजै अनुमोदन हुने एमसीसीबारेको ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा के छ ? एमसीसी सम्झौताबारे प्रतिनिधि सभामा शुरु भयो छलफल आज प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन होला त ?

अन्तत: संसदबाट पारित भयो एमसीसी

प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतका साथ एमसीसी प्रस्ताव पारित गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज करिशन (MCC) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (Millennium Challenge Compact) पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।ध्वनी मतको आधारमा एमसीसी प्रस्ताव पारित भएको हो । एमालेले बैठक अवरोध गरेर प्रक्रियामा भाग लिएको थिएँन । बैठकले एमसीसीसँग सम्बन्धित व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी प्रस्ताव पारित गरेको हो । आज दिउँसो बसेको पहिलो बैठकमा सम्झौतामाथि सामान्य छलफल भएको थियो । संसद भवन मै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी संगै पेश हुने व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेपछि त्यसलाई एमसीसीको मुख्य सम्झौता सहित प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको हो। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १८ गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।के छ व्याख्यात्मक घोषणामा ? एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा उठेका अनेक प्रश्न र जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्दै दलहरुले कम्प्याक्टका सम्बन्धमा, त्यसको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्तराज्य अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरेका छन् ।सत्तारुढ दलले विभिन्न ११ बुँदामा विवादित भनिएका विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता नरहने र विद्यमान नेपालको कानूनअनुसार नै निर्देशित हुने घोषणा गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्तारुढ दलहरुबीच भएको बैठकमा एमसिसीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको उत्तर व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।त्यस्तै, सम्झौताको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) ३, दफा ५.२ ख ४ का सम्बन्धमा सम्झौताको उक्त दफाको उद्देश्य अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र अन्य प्रावधानले एमसिसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।सत्तारुढ दलले कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ ।बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्नेमा सत्तारुढ दल सहमत भएका छन् ।यस्तै, कम्प्याक्टको दफा ३.५ का सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिने भएको छ । एमसिए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने भएको छ ।त्यस्तै, सम्झौताअन्तर्गतका गतिविधि, कार्यक्रमले नेपालको कानून वा नीतिको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले ३० दिनभित्र लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसिसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।सम्झौताको समाप्ति, निलम्वन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान बाँकी रहेको एमसिसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षक र करको फरफारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ ।कम्प्याक्टको दफा ७.१ का सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रम परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्टबमोजिम गरिनेछ ।विद्युत् प्रसारण आयोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ । यस्तै, एमसिसीबाट प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको जवाफ कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।

यस्ताे छ मन्त्रिपरिषदबाट पारित एमसीसीकाे १२ बुँदे व्याख्या (पूर्ण पाठ)

काठमाण्डाै – अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीमाथिको व्याख्यात्मक घोषणा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको हो । घोषणामा एमसीसीलाई नेपालको विकास निर्माण क्षेत्रमा मात्रै उपयोग गर्ने, सैन्य सम्झौताबाट टाढै रहने, एमसीसीभन्दा नेपालको संविधान माथि रहने लगायतका १२ वटा विषय समावेश छन् । यस्तै लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने र विद्यमान नेपालको कानुनअनुसार नै निर्देश...

यस्तो छ एमसीसीबारे सरकारको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसीमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । केहीबेरमा बस्ने प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा उक्त घोषणा पेश हुनेछ ।  व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गत नपर्ने, नेपालको संविधान कम्याप्ट भन्दामाथि रहने, लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकबाट समेत हुने लगायत उल्लेख छ ।  यस्तो छ पूर्णपाठ:

सरकारले देशको हित विपरीत कुनै सम्झौता गर्दैन : अर्थ मन्त्री शर्मा

काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले देश र नागरिकको हित विपरीत कुनै पनि सन्धि, सम्झौता नगर्ने बताउनुभएको छ । एमसीसी सम्झौताका विषयमा सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्री शर्माले सम्झौतामा प्रष्ट नभएका विषयमा व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पारित गर्ने र देशको हित विपरीतका कुनै पनि प्रावधान सम्झौतामा नरहने बताउनुभयो । नेपालको संविधान र कानुन नै नेपालले मान्ने भन्दै अरू देशको कानुन नेपालले नमान्ने उहाँले बताउनुभयो ।    ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता र अखण्डता सबैका...

दिउँसाे १ बजे बस्ने तय भएको संसद् बैठक अझै सुरु भएन

काठमाण्डाै – आज आइतवार दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक अझै सुरु भएको छैन । आजको बैठकबाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्ने तयारी छ । तर संसद् बैठक बस्नुअघि बस्नुपर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बसेको छैन । एमसीसी अनुमोदनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले व्याख्यात्मक घोषणा पारित गर्ने सहमति गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घोषणा पारित गरेपछि संसद्ले राष्ट्रिय महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा पारित गर्नेछ  । घोषणामा एमसीसी सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहने प्रष्ट उल्लेख ...