Be in the know - सुसूचित बनौं

ताजा

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग

प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै तातोपानी नाका र अरनिको राजमार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

भण्डारीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। उनकी श्रीमती दिप्ती बस्नेतले -

डाक्टर र सांसदका चालकको तलब 'उस्तै' भन्दै युट्युबर टंक दाहालद्वारा भ्रामक दाबी

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन र सरकारी नियम अनुसार नेपालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने चिकित्सकहरूको नियुक्ति छैठौं तहबाट नभई आठौँ तह (मेडिकल अधिकृत) बाट मात्र हुन्छ। दाहाललाई नेपालमा चिकित्सकहरु कुन तहदेखि नियुक्त हुन्छन् भन्ने आधारभूत ज्ञान समेत नरहेको उक्त भिडियो जानकारीबाट प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।

विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको आदेश

२२ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती तथा विभिन्न स्थानबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल …

शुक्रबारदेखि हलमा लागे ‘कमला मिस’ र ‘हली’

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि दुई नयाँ नयाँ नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन् । नीर शाह निर्देशित ‘कमला मिस’ र ओम प्रतीक निर्देशित ‘हली’ रिलिज भएका छन् । यी दुबै सामाजिक कथावस्तुमा आधारित छन् । ‘कमला मिस’ साहित्यकार …

CPN (UML) Parliamentary Party Approves Directive on Personal Staff for MPs

Kathmandu. CPN (UML) has passed a directive related to the personal staff that MPs will receive. The CPN (UML) parliamentary party meeting held in Singh Durbar on Friday passed the directive, including the criteria for personal staff that MPs will receive.Similarly, it was emphasized to conduct in-depth study, discuss with experts, and participate in amendment proposals to make the bills under discussion in the parliament revised and effective, informed Padma Aryal, Deputy Leader of the CPN (UML) Parliamentary Party.She stated that the bills introduced by the government should be refined as passing them as they are could pose future risks...

End of content

No more pages to load