सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो। कार्यालयका अनुसार ती कम्पनीहरूले सम्झौता उल्लङ्घन, निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने वा कार्यसम्पादनमा लापरबाही गर्ने जस्ता कारणले कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही भोग्नुपरेको हो। […]