सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विभिन्न कानुनी सुधारका लागि अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएका हुन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह की प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६ संशोधन […]