अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

यति ठूलो जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगर्नु उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकारको वास्तविक उपभोगबाट वञ्चित गर्ने अवस्था भएको रिटमा उल्लेख छ।