मुख्य ३ बुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले सूचना जारी गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न लेखी आएबमोजिम ती निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गरिएको जनाएको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताको कालोसूचीसम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्ने व्यवस्था राखेको छ। जिम्मा लिएको काम निर्धारित […]