शीर्ष दलको दृष्टिकोणमा शिक्षा : संघीयतामा दशक बित्दा शिक्षा ऐन अझै अलपत्र, घोषणापत्रमा क्रान्ति

विद्यालयलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदानको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा मोडेल विद्यालयहरूको विस्तार गर्ने, नमुना विद्यालयको विस्तार गर्ने पनि उसको प्रतिज्ञा छ ।