नेपालका ठूला तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानी अभावको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको शक्तिशाली र स्वायत्त ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ स्थापना गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ । संघीय संसद्बाट पारित भएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ ले परम्परागत सरकारी बजेट, बैंक ऋण तथा दातृ निकायको सहयोगभन्दा […]