लघुवित्त पीडित र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति, राजधानी केन्द्रित आन्दोलन फिर्ता

ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्नेजस्ता गैरकानुनी कार्य गर्नेमाथि तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिनेछ।