नेपालको औषधि क्षेत्र: विकास, नियमनका चुनौतीहरू र भावी नीतिगत कार्यदिशा

विद्यमान औषधि ऐन २०३५ मा प्रावधान नरहँदा हालसम्म पनि विभागले औषधिलाई मात्र नियमनको दायरामा समेट्न सकेको छ, तर स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अन्य वस्तुहरू जस्तै मेडिकल उपकरण, कस्मेटिक उत्पादन, न्यूट्रास्युटिकल, डायग्नोस्टिक रिएजेन्ट जस्ता बढी मात्रामा खपत भई उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेका सामग्रीहरू नियमनको दायरामा समावेश छैनन्। यसले बजारमा गुणस्तरहीन वा नक्कली उत्पादन प्रवेश गर्ने सम्भावना बढाएको छ, जुन सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि समेत गम्भीर चुनौती हो।