निर्माण क्षेत्रको सुस्तता हटाउन र खरिद प्रक्रियामा सरकारको एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय

सरकारले बजेट व्यवस्थापनमा पनि सुधार गरेको छ। अब स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।