सर्वोच्चले भन्यो– सांसदलाई विकास बजेट दिनु गैरसंवैधानिक, विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन

वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले संसद विकास कोष गैरसंवैधानिक हुने र यसले विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हुने व्याख्या गरेको हो।