‘अध्यादेश आउँछ।’
‘सचिवहरू अन्योलमा छन्।’
‘३०–५५ को व्यवस्थाले त निजामती सेवा नै विघटन हुन्छ।’
‘होइन, पुरानो कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई सहयोग गर्दैन; नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’
केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन र छापा माध्यममा यस्ता दाबी, प्रतिक्रिया र टिप्पणी नियमित देखिन …