नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले गर्नुपर्ने आत्मसमीक्षा : हामी यहाँसम्म कसरी आइपुग्यौँ ?

‘अध्यादेश आउँछ।’ ‘सचिवहरू अन्योलमा छन्।’ ‘३०–५५ को व्यवस्थाले त निजामती सेवा नै विघटन हुन्छ।’ ‘होइन, पुरानो कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई सहयोग गर्दैन; नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’ केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन र छापा माध्यममा यस्ता दाबी, प्रतिक्रिया र टिप्पणी नियमित देखिन …