'आयोगको प्रतिवेदन जेनेभामा रहेको मानवअधिकार परिषदले अध्ययन गर्नेछ'

मानवअधिकार आयोग भनेको संविधान अनुसार गठन भएको संवैधानिक संस्था भएकाले यो प्रतिवेदनले कानुनी रूपमा के अर्थ राख्छ र यसमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य छ कि छैन भन्नेमा चासो बढेको छ।